१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

अन्तर्राष्ट्रिय सेवाकेन्द्रबाटै समृद्धि

नेपाललाई छोटो समयमै आर्थिक रूपमा समृद्ध मुलुक बनाउने परिकल्पनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने विकल्प  अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्र स्थापना नै हो ।

काठमाडौँ — नयाँ संविधान कार्यन्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा संघीय सरकारको चुनाव भइसकेको छ । अबको बाटो भनेको सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक वृद्धि र समृद्ध समाज निर्माण नै हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सेवाकेन्द्रबाटै समृद्धि

विश्वव्यापीकरणका कारण मुलुकमा परेको आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव, भूकम्पलागायत विपदबाट सिर्जित पुन:निर्माणको जिम्मेवारी र जनताको विकासको आकांक्षालाई एकसाथ सम्बोधन गर्न नेपाली जनताले निर्वाचनमार्फत आफ्नो मत जाहेर गरिसकेका छन् । तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्ति अहिलेको काम गराइ तथा सोचाइले सम्भव हुँदैन भन्नेमा दुईमत छैन । विश्वको अति कम विकसित देशबाट मध्यम आय भएका राष्ट्रहरूको हाराहारीमा नेपाललाई पुर्‍याउने उद्देश्य लिने हो भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सेवा केन्द्रका रूपमा घोषणा गरी अन्तर्राष्ट्रिय बहुआयमिक आर्थिक केन्द्रहरूको ध्यानाकार्षण गर्न आवश्यक गृहकार्य थाल्न जरुरी भइसकेको छ ।


सेवा केन्द्रको आवश्यकता

कुनै पनि सहर अथवा देश ‘अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्र’ बन्न सक्छ । आर्थिक सेवा केन्द्रमा विश्वका विभिन्न बैकिङ संस्था, बिमा कम्पनी, लगानी बोर्ड, वित्तीय कोषहरूजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक केन्द्रहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । यी संस्थालाई विश्वका विभिन्न देशमा आर्थिक गतिविधि गर्ने अनुमति र अवसर दिइएको हुन्छ । सामान्यत: अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्र बन्नका लागि चाहिने आधारभूत पूर्वाधारमध्येमा हवाईमार्ग, सूचना तथा सञ्चारमा राम्रो विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास भएको, वैदेशिक लगानी नीतिलाई सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको खण्डमा देश अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्र बन्न सक्छ ।


डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्तरूप दिँदै अब आउने सरकारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्र घोषणा गरी त्यसको कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । नेपालले स्पष्ट कर नीति बनाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न तथा सुरक्षित र भरपर्दो ऐनकानुन बनाई मुलुकलाई विश्वकै सफल आर्थिक केन्द्र बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । भूपरिवेष्ठित देश नेपाल व्यापार पारबहनका लागि अनुपयुक्त मानिन्छ ।


भूउपग्रह, इन्टरनेट तथा अन्य आधुनिक सूचना प्रविधिलाई प्रथमिकता दिँदै नेपाललाई विश्वकै नमुना सुक्खा बन्दरगाहमा परिणत गर्न सकिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान छिमेकी चीन र भारतको बिचमा अवस्थित नेपाल ‘डिजिटल हाइवे’ का रूपमा रहन सक्छ । नेपाल भूस्थितिका दृष्टिले पनि अति रणनीतिक स्थानमा छ । त्यसकारण पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्रका रूपमा सफल हुने देखिन्छ । देशको तीव्र आर्थिक विकासका लागि मात्र खाँचो छ– दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, पुँजी, दक्ष जनशक्ति, कुशल नीति–नियम । वास्तविक आर्थिक वृद्धिदरलाई औसत वार्षिक ११.५ प्रतिशत पुर्‍याई प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्‍याउने हो भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सेवा केन्द्र बनाउनुपर्छ आर्थिक रुपान्तरणको आधार क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालजस्ता साना देश स्विटजरल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया, हङकङ आर्थिक केन्द्रका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । आर्थिक सेवा केन्द्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको हुन्छ । विदेशी कम्पनीेहरूको उपस्थितिले रोजगारी र नेपाली क्रयशक्ति बढाउँछ । विभिन्न वैदेशिक कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र, कर, आयकरबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्रले ठूलो संख्याका दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारलाई रोजगार सिर्जना गर्छ । रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम मात्र रोकिँदैन, विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै फर्किर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्छ । दक्षिण कोरिया, चीन, भारत, सिंगापुरले छोटो समयमै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुको मुख्य कारणमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सेवा केन्द्र स्थापना गर्नु नै हो । उनीहरूले विश्वसामु प्रचारप्रसार गरे भने ऐनकानुन तथा आर्थिक पूर्वाधार निर्माणलाई ठूलो महत्त्व दिए र उपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी विदेशी कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण तथा परिचालन गरे ।


नेपालको आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्दै पूर्वाधार तथा ऐनकानुन बनाई कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तर्जुमा गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो विज्ञ तथा अनुभव प्राप्त जनशक्ति नेपालमा ल्याउँदा यहाँका जनशक्तिले प्रविधि एवं सीप सिक्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । यसबाट स्थानीय जनशक्तिको ज्ञान तथा सीप परिमार्जन हुँदै जानेछ भने देशको अर्थव्यवस्थामा टेवा पुग्न गई स्थानीय व्यवसायले पनि ठूलो सहयोग प्राप्त गर्छन् । आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष सघाउ पुग्ने गरी पुँजी बजार परिचालन तथा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय सेवा कम्पनीहरू आफ्ना आर्थिक केन्द्रहरू नेपालमै स्थापना गर्न इच्छुक हुन्छन् । स्थायी सरकार तथा सबै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता तथा भ्रष्टाचाररहित सार्वजनिक निकाय र गोपनीयता कायम गर्न तत्पर रहनुपर्छ ।


आर्थिक सेवा केन्द्रका आधार

सामाजिक, प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवम् रणनीतिक विशेषता नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्रका रूपमा सफल हुन सक्ने मुख्य आधार हुन् । लगानी र बचत तथा आयात र निर्यातबीचको खाडल घटाउन, देशमा नयाँ ज्ञान र प्रविधि भित्र्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवम् रणनीतिक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल हुने गरी सञ्चालन गर्न नेपाल आर्थिक सेवा केन्द्रका रूपमा विश्वमाझ उपस्थित हुन जरुरी छ ।


चीन तथा भारतजस्ता ठूला देशहरूको बीचमा रहनुले पनि नेपालले आर्थिक सेवा केन्द्र स्थापनाबाटै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्था छ । नेपालले विभिन्न देशमा हवाईसेवा पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा छोटो अवधिमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने आधार पनि छन् । वैदेशिक ऋण सहयोगबाट पूर्वाधार जलविद्युत्, रेलमार्ग, हवाईमार्ग तथा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न सकिन्छ । विश्व बैक, एसियाली बैंक, एसियन पूर्वाधार लगानी बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैकहरूलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्न सकिन्छ । देशभित्रै रहेका वित्तीय संघ तथा संस्थालाई पनि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।


नेपालमा विद्यमान तथा नया प्राविधिक शिक्षण संस्थानहरूलाई उचित महत्त्व दिनसके केही वर्षमै नेपालमै विभिन्न विधाका दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छन् । त्यस्तै विदेशमा रहेका धेरै जनशक्ति नेपालमै फर्किने वातावरण तयार पनि हुन्छ । नेपालले सफल आर्थिक केन्द्रहरूको अध्ययन गरेर नीतिनियम बनाउनुपर्छ । जस्तै– स्विजरल्यान्डको बैकिङ नीतिलाई अनुसरण गरेर नेपालको वैदेशिक बैंक नीति बनाउन सकिन्छ ।


नेपालले अहिलेकै व्यवस्थापन, कार्यशैली तथा सोचबाट आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैन भन्नेमा सबै राजनीतिक दलहरूले बुझ्न जरुरी छ । विदेशी सहायताको मात्र अपेक्षा गर्नु पनि उचित छैन यद्यपि नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो मात्रामा पुँजी आवश्यक पर्छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष उत्तिकै सबल हुन जरुरी हुन्छ । यसका लागि पुँजी बजार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुका साथै पुँजी परिचालनकर्तालाई पहुँचयोग्य र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ ।


एसियाली देशहरूले आर्थिक क्षेत्रमा गरेको प्रगति तथा चीन तथा भारतजस्ता तीव्र आर्थिक वृद्धि भएका देशबीचमा रहेको हुनाले पनि नेपाललाई नयाँ आर्थिक सेवा केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न सजिलो छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक केन्द्रका रूपमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मात्र नभएर स्थानीय नेपाली कम्पनीहरूले पनि लगानीमा भविष्य देख्न सक्छन् । हालैको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनको प्रतिबद्धतापत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिबाट समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली हुने उल्लेख छ । त्यसका लागि अब बन्ने सरकारको आर्थिक नीति नेपाली भूभागमा कसरी लगानी आकर्षित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।


सेवामुखी कम्पनीलाई उर्वर भूमि

विदेशी बैंक तथा निजी कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, विभिन्न सूचना तथा सञ्चार कम्पनीलगायत वैदेशिक कम्पनीहरूको क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोल्नका लागि नेपालले आर्कषित गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम्पनी, वैदेशिक घरजग्गा कारोबार कम्पनीहरूले नेपालमा आफ्नो आर्थिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सक्छ ।


नेपाललाई छोटो समयमै एसियाको स्विटजरल्यान्ड बनाउने परिकल्पनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्र स्थापना नै हो । भारत तथा चीनका विभिन्न कम्पनी तथा व्यावसायिका लागि मात्र सेवा केन्द्र स्थापना गर्नसके नेपाल समृद्ध राष्ट्रमा परिणत हुन सक्छ ।


नया संविधान कार्यान्वयन सुरु भएपछि बन्दै गएको लगानीको वातावरण, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण एवं जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता, तुलनात्मक रूपमा न्यून ज्यालादर, नेपाली समुदायको विदेशमा बढ्दो उपस्थिति र उनीहरूको सीप, क्षमता र अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्नका लागि पनि अन्तर्राष्टिय सेवा केन्द्र स्थापना गर्न जरुरी छ । वैदेशिक लगानी, व्यापार तथा विकास सहकार्यसम्बन्धी बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्झौताबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवेशमा पाउने सहजता र छिमेकी मुलुकमा भएको उच्च आर्थक वृद्धि एवं बढ्दो मध्यमवर्गीय जनसंख्याबाट व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा फाइदा लिन सकिने अवसर छ ।

अमात्य राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७४ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?