संघीयता, विकास र स्थानीयता

विकास एक राजनीतिक प्रक्रिया हो र अधिकारलाई विकासको आधार मान्ने हो भने संघीयता विकासका लागि बलियो आधार बन्न सक्नेछ, बनाउनुपर्नेछ ।
संजीव पोखरेल, सुरेश ढकाल

काठमाडौँ — विकासको सम्भावनालाई स्थानीय तहमा लैजान नेपाललाई अहिले प्राप्त अवसर तथा यसमा देखिएका केही द्विविधाबारे प्रस्तुत आलेखमा हामी चर्चा गर्नेछौं । यस क्रममा हामी नेपालको संघीय संरचनाले परिवर्तनको केन्द्रीकृत सोचलाई रूपान्तरण गर्दै विकासलाई विज्ञ तथा प्राविधिकहरूले गर्ने जटिल बहसको घनचक्करबाट बाहिर निकालेर आम मानिसको स्वाभाविक र सार्थक बहसको विषय बनाउन सक्ने सम्भावनातर्फ केन्द्रित हुनेछौं र यसो गर्न सके विकासका प्रयासमा मौलिकता र दिगोपन रहने तर्क प्रस्तुत गर्नेछौं । 

संघीयताको द्विविधा र विभ्रम
नेपालका सन्दर्भमा संघीयता विकासको लक्ष्य प्राप्तिको उद्देश्यले परिकल्पना गरिएको प्रणाली थिएन । विभिन्न जाति, क्षेत्र र वर्गका अपेक्षा राज्य संरचनामा प्रतिविम्बित हुन सकून् भन्ने अभिप्रायले राजनीतिक दलहरूले द्वन्द्व रूपान्तरण र पुन:संरचनाको आधारका रूपमा संघीय ‘उपाय’ अपनाएकाहुन् । तसर्थ, संघीयतालाई नेपालका सन्दर्भमा विकासको माध्यमभन्दा पनि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूबीच सम्झौताको आधारका रूपमा बुझ्न व्यावहारिक हुन्छ ।

राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सम्झौताको आधार भनिए पनि संघीय प्रणाली नेपालका लागि सहज, सुपाच्य थिएन र धेरैका लागि अहिले पनि छैन । ‘नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा संघीयता आवश्यक थिएन । यसमा प्रशासनिक खर्च बढी हुन्छ । यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ’ जस्ता तर्कहरूले संघीयताप्रति सर्वसाधारणमा द्विविधा फैलाएका छन् । सर्वसाधारण मात्र होइन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रसमेत संघीयताप्रति विश्वस्त र सकारात्मक भइसकेको छैन । त्यसैले विभिन्न सन्दर्भ र मौकामा अनेक कोणबाट संघीयताको आलोचना भइरहेको हुन्छ । मानौं ‘विगतको केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्था नै राम्रो’ थियो ।
संघीयता नेपालका लागि आवश्यक वा जायज थियो, थिएन भन्ने प्रश्नमा बहस गर्न नसकिने होइन । तर, यथार्थ के हो भने यो बहस अब असान्दर्भिक भइसकेको छ । त्यस्तो बहस अब विलासिताको विषय मात्र हुन सक्छ । संघीयता अबको यथार्थ हो जसमा एकात्मक व्यवस्थाका संरचना र विधिहरू रूपान्तरित हुनुको विकल्प छैन । संघीय प्रणालीको विकल्प खोज्नु भनेको अहिलेको अवस्थाबाट पछाडि फर्कनु मात्र होइन संविधानको पनि विकल्प खोज्नु हो र फेरि अर्को द्वन्द्वको तयारी गर्नु हो । यद्यपि, संविधानमा आवश्यकताअनुसार निरन्तर सुधार आवश्यक हुन्छ वा गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी संघीयतालाई बाध्यताको उपजका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति पनि सही होइन । विकास र संघीयताको प्रत्यक्ष साइनो नहोला तर नेपालको सन्दर्भमा संघीयतालाई सही उपयोग गर्न सके यसले विकासको प्रयासलाई निश्चय नै बल पुर्‍याउनेछ । विकास एक राजनीतिक प्रक्रिया हो र अधिकारलाई विकासको आधार मान्ने हो भने संघीयता विकासका लागि बलियो आधार बन्न सक्नेछ, बनाउनुपर्नेछ ।
यस सन्दर्भमा संघीयतामा द्विविधा राख्नेहरूले उठाउने गरेको एउटा तर्कलाई उदाहरणका रूपमा हेरौं । उक्त तर्क गर्नेहरूको राय छ (संघीय प्रणालीमा प्रशासनिक खर्च बढी हुन्छ र नेपालजस्तो मुलुकले यस्तो खर्च धान्नै सक्दैन । यो तर्क आधारभूत रूपमा गलत छ । पहिलो, यसले एकात्मक व्यवस्था र केन्द्रीकृत प्रणालीअन्तर्गत हुने खर्चलाई ध्यान दिँदैन । प्रमाणित कुरो त के हो भने एकात्मक व्यवस्था सेवाग्राही आम जनताका लागि मात्र नभएर सरकार चलाउनेहरूका लागि पनि बोझिलो र खर्चिलो थियो, हालसम्म छँदैछ । यस अतिरिक्त सरकारबाट सहज र सुलभ रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने सेवाका लागि नागरिकले गरिरहेको आर्थिक स्रोत र समय पनि प्रशासिनक खर्च हो जसको लेखाजोखा अहिलेसम्म भएको छैन ।

दोस्रो, विभिन्न तहबीच हुने कार्यविभाजनले सरकारको कामलाई कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउने अवसर संघीयताले दिनेछ— विशेषगरी सरकार विकास–निर्माणका काममा अप्रभावकारी रहेको सन्दर्भमा । उदाहरका लागि विगत केही वर्षदेखि विकास बजेट आधा पनि खर्च हुन नसकेको यथार्थ हो । यो समस्यालाई संघीय प्रणालीले समाधान दिन सक्छ। तेस्रो, सरकारको संरचनालाई संघीय स्वरूपमा बदल्ने क्रममा अहिलेका अनुपयोगी र अप्रभावकारी निकाय र प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै सरकारी संरचना छरितो र प्रभावकारी बनाउने अवसर संघीयताले दिएको छ । यसरी हेर्दा संघीय प्रणालीले खर्च बढाउने होइन, बरु सरकारको संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउन सहायक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
संघीयता र प्रशासनिक खर्चको सन्दर्भमा फेरि पनि एउटा प्रसंग जोड्नैपर्ने हुन्छ— प्रदेश तहको सरकार नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सम्झौताबाट स्थापित नागरिक अधिकार हो । त्यसैले पनि अधिकारको विश्लेषण खर्चका आधारमा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । आवधिक निर्वाचन, शान्तिसुरक्षा, मानवअधिकारको संरक्षण, सकारात्मक विभेद, सामाजिक सुरक्षा आदिमा पनि सरकारी खर्च हुन्छ, तर तिनलाई अनावश्यक भन्न मिल्दैन । सुरुआती खर्चलाई आधार बनाएर संघीयताको विरोध गर्नु कि त राजनीतिक पूर्वाग्रह हो कि दृष्टिदोष मात्र हो ।

विकासको स्थानीयकरण
संविधानले ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश र १ संघीय सरकारको राज्यसंरचना स्थापित गरेको छ । यसअन्तर्गत, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । संविधानले तोकेको अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँडका सीमाभित्र रहेर विभिन्न तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ । संविधानका प्रावधानलाई हेर्दा संघको जिम्मेवारीमा रहने विशेष क्षेत्रबाहेक अन्यको सन्दर्भमा संघले नीति तथा मापदण्ड बनाउनेछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र एकआपसको सहकार्य र समन्वयमा तिनको कार्यान्वयन गर्नेछन् । तसर्थ, विकासको बृहत् परिभाषामा समेटिने गुणस्तरीय सेवाप्रवाह, सामाजिक सुरक्षा, शैक्षिकलगायत भौतिक पूर्वाधार, भूउपयोग योजना आदिसँग सम्बन्धित नीति बनाउने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भविष्यमा केन्द्रबाट सरेर उपराष्ट्रिय (सब–नेसनल) सरकारमा आएको छ ।

संघीय प्रणालीको स्थापनासँगसँगै शासकीय सुधारका क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी र दूरगामी महत्त्वको प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ त्यो हो स्थानीय तहको पुन:सरचना । नयाँ संविधानमा उल्लिखित स्रोत बाँडफाँडको प्रावधानअनुरूप यस आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने विभिन्न ४ प्रकारका स्रोतमध्ये पहिलो पटक समानीकारण र ससर्त अनुदानका शीर्षकमा स्थानीय सरकारलाई बजेट हस्तान्तरण भएको छ ।

अबका स्थानीय सरकार विगतका स्थानीय निकायजस्तो तथ्यांक राख्ने, प्रमाणपत्र वितरण गर्ने, मालपोत उठाउने, सरसफाइ गर्ने र सानातिना भौतिक पूर्वाधार बनाउने अड्डाका रूपमा सीमित छैनन् । स्थानीय सरकारसँग आमजनताका लागि अत्यावश्यक आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने, तिनका लागि आवश्यक नीतिसमेत बनाउने र स्थानीय तहमा विकास–निर्माणको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी छ । स्थानीय सरकारले आधारभूत तथा अनौपचारिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, कृषि विकास, साना तथा घरेलु उद्योग, भूमि–व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रमा कानुन बनाउन र तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकारले संघको कोषबाट निश्चित आधारमा समानीकरण, ससर्त तथा विशेष अनुदान पाउनेछन् भने आन्तरिक राजस्वको दर तोक्ने, संकलन गर्ने र त्यसको केही भाग आफ्नो हितमा खर्च गर्न पाउनेछन् । शासकीय सुधार एक लामो प्रक्रिया हो । नेपाल यसबेला यसको प्रारम्भिक चरणमा छ । प्रदेश तहको सरकारले काम थालिसकेको छैन । यद्यपि, संविधानका प्रावधान र अहिलेसम्म बनिसकेका ऐन–नियमलाई हेर्ने हो भने केन्द्र सरकारले गरिरहेका विकास निर्माणका अधिकांश काम भविष्यमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले आपसी सहकार्य र समन्वयका आधारमा गर्न सक्नेछन् ।

सामाजिक पुँजी, स्थानीयता र विकास
केन्द्रमा भएको शासकीय अधिकार प्रदेशमा वा स्थानीय तहसम्म पुग्नु सार्थक र दिगो विकासका लागि आवश्यक अवस्था त हो तर आफैंमा पर्याप्त भने होइन । शासन सञ्चालनका अवधारणा र विधि पनि त्यसैअनुरूप परिवर्तन हुनु आवश्यक हुन्छ । माथि भनियो कि स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता विकासका लागि अनिवार्य सर्त हो ।

नागरिक जब सार्वजनिक स्थलमा, सामूहिक हितका लागि भेला हुन्छन्, यस क्रममा आआफ्ना विचार, धारणाहरू प्रस्तुत गर्न र सार्वजनिक नीतिलाई प्रभावित पार्ने कार्यका लागि अन्तरक्रियामा सलंग्न हुन्छन् । त्यसबाट सार्वजनिक वृत्तको निर्माण हुन्छ । यस्तो सार्वजनिक वृत्त सफल र कार्यशील लोकतन्त्रको आधार हो ।

तथ्याकंहरूले भन्छन्— नेपालमा १ लाखभन्दा बढी त्यस्ता नागरिक समूह, समितिहरू छन् जहाँ आम मानिस सानो वा ठूलो संख्यामा भेला हुन्छन्, विचार आदानप्रदान गर्छन् । राजनितिक, आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक विषयमा अवधारणा निर्माण गर्छन्, सामूहिक हित र सामूहिकतालाई पुनरोत्पादन गर्छन् ।

यसबाहेक विभिन्न समुदायमा प्रथाजनित संस्थाहरू, सरसहयोग आदनप्रदान र सघाउ–पघाउ गर्ने परम्परागत अभ्यास पनि अझै जीवित छ । यस्तो अभ्यासले एकातिर आममानिसलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरेको छ भने अर्कोतिर नागरिकबीच एकआपसका सम्बन्ध, चिनजान, सामाजिक सञ्जाल र आपसी विश्वास बढाउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ । यो सामाजिक पुँजी विकास र सुशासनका लागि बलियो आधार बन्न सक्छ ।

जुन समुदायमा यस्तो सामाजिक पुँजीको प्रचुरता हुन्छ त्यस्तो समुदायमा सुशासन, विकास र लोकतन्त्र राम्ररी फस्टाउन सक्छ भन्ने अनेक उदाहरण अध्ययनहरूले प्रस्तुत गरेका छन् । विकास कार्यमा समुदायको संलग्नता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई सफल र फलदायी मात्र बनाउँदैन त्यसमा स्थानीयता, स्थानीयको सामूहिक हित पनि सम्भव गराउँछ । त्यस्तो विकासमा स्थानीय स्वामित्व रहन्छ । महत्त्वपूर्ण पक्ष त के भने सामाजिक पुँजीले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई समृद्ध बनाउन र स्थायित्व दिनसमेत सहयोग गर्छ ।

विकासका आयाम र चरण पृथक् हुन सक्छन् तर जुनसुकै अवस्थामा पनि अर्थपूर्ण जनसहभागिता, सामुदायिक सहभागिता परिवर्तनका अनिवार्य सर्त बन्नुपर्छ, बन्न सक्छ । यस्तो प्रक्रियाले नै सरकारलाई आफ्ना कार्यकर्ता मात्र होइन आम मानिससँग नजिक बनाउँछ । आम मानिसले आफ्ना चाहना र आकांक्षालाई विकास कार्यमार्फत अनुभूत सक्छन् । संघीय शासन प्रणालीबाट गरिने अपेक्षा पनि यही हो ।

शासकीय सुधारका अवरोध
यसबेलाको नेपालको दु:खदायी याथार्थ के हो भने अग्रगामी परिवर्तनका लागि भनी अपनाइएका गणतन्त्र, संघीय प्रणाली, राज्यपुन:संरचना आदिको कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावकारी भूमिका स्थापित हुन सकेन । संघीय प्रणालीका लागि आवश्यक सरकारको संरचना तयार पार्ने, तिनका लागि आवश्यक ऐन, नियम तर्जुमा गर्ने र एकात्मक संरचनालाई संघीय स्वरूपमा पुन:संरचना गर्ने काम हालसम्म पनि राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । यसको जिम्मेवारी विज्ञ र उच्च तहका सरकारी कर्मचारीले पाएका छन् । यसले गर्दा शासकीय सुधारको प्रक्रिया भनेजति छिटो र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । परिणमस्वरूप, राज्यका विभिन्न निकाय र अंगको संरचना अझै पनि आधा एकात्मक र आधा संघीय प्रकृतिको देखिन्छ ।

शासकीय सुधारको प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भर्खरै स्थापना भएका स्थानीय सरकारलाई परेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न नियम–कानुन हालसम्म बनिनसकेको अवस्थामा नगरपालिका तथा गाउँपालिका नीतिगत अस्पष्टता र अन्योलबीच काम गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि उपमेयर वा उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुने न्यायिक समिति तथा अन्य विषयगत समितिका कार्यसञ्चालनका कार्यविधि बन्न सकेका छैनन् । आन्तरिक आयस्रोत स्पष्ट हुन नसकेकाले र संघबाट पुनर्वितरण हुने रकमको निक्र्योल नभएकाले आगामी वर्षका लागि योजना तर्जुमा गर्न स्थानीय सरकारलाई अप्ठेरो परेको बुझ्न कठिन छैन ।

स्थानीय सरकारले हाल भोगिरहेको प्रमुख समस्या कर्मचारी अभावको हो । कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय सरकारले नयाँ संविधानको प्रावधानेबमोजिम काम गर्न त परै जाओस् आधारभूत सेवा प्रवाह गर्नसमेत संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया हालसम्म कर्मचारी समायोजन ऐन बन्ने तहमा सीमित छ । कमजोर प्रशासनिक संरचनाका कारण स्थानीय सरकारका निर्वाचित प्रतिनिधि लगभग निरीह बनेका छन् ।

शासकीय सुधारको प्रक्रियाको अर्को प्रमुख अवरोध स्थानीय तहमा सरकारको सेवाप्रवाह संरचनाको रूपातन्तरणमा रहेको जटिलता पनि हो । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हाल स्थानीय तहमा विषयगत सेवा प्रवाह गर्ने सबै सरकारी संरचना (जस्तै : जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय, कृषि कार्यालय आदि) स्थानीय सरकारको संरचनाअन्तर्गत आउनुपर्ने हुन्छ । सरकारको स्पष्ट नीति, कार्ययोजना र त्यहीअनुसारको मार्गनिर्देशनको अभावमा स्थानीय तहका विषयगत सेवाहरू हालसम्म सम्बन्धित स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा समाहित हुन सकेका छैनन् । जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयसँग आफ्नो संरचना र भूमिकामा हुन गइरहेको परिवर्तनबारे स्पष्ट योजना छैन ।

शासकीय सुधार प्रक्रियाको सहायक अवरोध दलगत राजनीतिबाट ग्रसित कर्मचारीतन्त्र पनि हो । जुन दलगत स्वार्थबाट प्रभावित भएको छ । विगतका दशकमा भएको कर्मचारीतन्त्रको दलीयकरणले सरकारी संरचनालाई व्यावसायिक उत्कृष्टताको सम्भावनाबाट वञ्चित गरेको छ । सेवा प्रवाह र जनहितका लागि भन्दा आफ्ना समूहगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने रोगबाट ग्रसित कर्मचारीतन्त्रका कारण शासकीय पुन:संरचना र सुधारका प्रयत्न थप जटिल बन्न सक्छन् ।

राज्य पुन:संरचना, अवसर र समाधान
राज्यपुन:संरचनाको मार्गमा नेपालले छोटो समयमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ जुन विश्वका अन्य मुलुकका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ । दशकको अवधिमा नयाँ संविधान निर्माण हुनु, संघीय तथा स्थानीय तहको संरचना बन्नु र त्यसका आधारमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न हुनु गणना गर्न लायक उपलब्धि हुन् । राज्यपुन:संरचनाको उपलब्धि कुनै अमूक राजनीतिक दलले उठाएका अजेन्डाको सफलता वा अर्काे दलको असफलताका आधारमा मूल्यांकन गर्नु अराजनीतिक सोचाइ हो । राज्यपुन:संरचनाले शासकीय सुधारका लागि नेपाललाई प्राप्त अवसर सही ढंगले उपयोग गर्न सके सकारात्मक परिवर्तन हासिल गर्न सम्भव छ । यसले आर्थिक विकासको चाहनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने मात्र होइन, परिवर्तनलाई दिगो बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

धेरैले आशंका र असहजतासाथ बुझ्ने गरेको संघीयता र राज्य पुन:संरचना नेपालका लागि समस्या होइन, बरु अपूर्व अवसर र समाधान हो । अहिले नेपाललाई उपलब्ध अवसरको सही उपयोग हुन सकेन भने राज्यपुन:संरचना र लोकतन्त्रीकरणमा नेपालको यात्रा अवरुद्ध बन्न सक्छ । हालका लागि नेतृत्वले सोच्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो । भनिन्छ अवसर आउँछ र पर्खंदैन र यस्तो अवसरले दोहोर्‍याएर ढोका ढकढक्याउन पनि आउँदैन । त्यसैले एकपटक गुमाइएको अवसरले पुराएको क्षति दोहोर्‍याएर पूरा गर्न सकिन्न । हामीले यसअघिको आलेखमा भनेका थियौँ विकास एक राजनीतिक प्रश्न हो र यसलाई अधिकारको प्रश्नबाट अलग राखेर हेर्न मिल्दैन । विकास कुनै एउटा समूह वा क्षेत्रले अरूका लागि गरिदिने काम होइन । आम मानिसको सकारात्मक परिवर्तनको चाहना, आवश्यकताको प्राथमिकीकरण र यसको कार्यान्वयनमा उनीहरू नै नेतृत्वमा हुने प्रक्रिया नै वास्तविक विकास हो । राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने आम मानिसको सहभागितामा स्थानीय सरकारको सफलता राजनीतिक दलहरूको पनि सफलता हो ।

अन्त्यमा, संविधान बनेको छ र केही कानुनबनेका छन् तथा बन्ने क्रममा छन्, आवश्यक संस्थागत संरचना तयार हुँदै छन् । अब आवश्यकता छ तिनको सही अभ्यासको जसले हामीलाई हाम्रो काल्पनिकीमा सीमित समृद्धि र विकाससहितको नयाँ नेपाललाई सार्थकतातिरको बाटोमा डोर्‍याउन सक्छ, त्यसतर्फको बाटो प्रशस्त गर्न सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वको सफलता पनि अब यही कसीमा नापिनेछ ।
@sanpokh, @suracedhakal

प्रकाशित : माघ ९, २०७४ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भद्रगोल सार्वजनिक चिकित्सा

डा. ढुण्डिराज पौडेल

काठमाडौँ — दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये श्रीलंकाको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको सवाल विवादित बन्ने गरेको छैन । कारण स्तरीय, प्रतिस्पर्धामा आधारित र मूल रूपमा राज्यको नियन्त्रणमा रहनु हो । यसका लागि त्यहाँको माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको दबाबले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ ।

श्रीलंकाबाहेक भारत तुलनात्मक रूपमा सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षाको सवालमा बेहत्तर रहे पनि पाकिस्तान र बंगलादेशको सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा तथा चिकित्सा शिक्षाको स्थिति समानजस्तै छ । तर नेपालका लागि यो झनै विडम्बनापूर्ण छ । किनभने यहाँको सार्वजनिक चिकित्सा सेवा निजी क्षेत्रको तुलनामा अत्यन्तै नगण्य र सीमित छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी हुन् या जनवादी, यो मुलुकका राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक चिकित्सा सेवा र चिकित्सा शिक्षाको उन्नतिप्रति उदासीन रहेका छन्। आफ्नै प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लगानी र स्वार्थमा गाँँसिएका निजी संस्थाको मात्रै भरथेग र परिपोषणमा उद्यत छन् । फलत: धनाढ्य र शक्तिशालीहरू उपचारार्थ विदेश जाने र मध्यम वर्गका नागरिकसमेत भारतका विभिन्न सहरमा उपचारको नाममा ठगिने क्रम रोकिएको छैन ।

यो संयोग थियो या सत्याग्रहीको प्रभाव, करिब ६ वर्षअघि नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका खातिर अभियानको थालनी गरेपछि भारतमा पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारको थालनी भएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूको सवालमा त्यहाँका केही न्यायाधीशको भूमिका विवादित बनेको थियो । मेडिकल कलेजका पक्षमा फैसला गर्ने सर्तमा ठूलो रकम घुस लिने पूर्व न्यायाधीशलाई सीबीआईले पक्राउ गरेको थियो । त्यो प्रकरणमा उच्च न्यायालयका प्रमुख न्यायाधीश दीपक मिश्रको भूमिका आलोच्य बनेको थियो । भारतमा सीबीआईले नै तत्कालीन मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष केतन देशाईलाई करोडौं रुपैयाँसहित रंगेहात पक्रेको थियो । प्रमुख न्यायाधीश मिश्र नेतृत्वको बेन्चले स्वीकृति नपाएका निजी मेडिकल कलेजहरूद्वारा दायर गरिएको याचिकाउपर सुनवाइ गर्दै सरकारलाई पुनर्विचार गर्न दिएको आदेश आलोच्य बनेको थियो । अहिले भारत सरकारले मेडिकल काउन्सिल खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा र सेवाको प्रभावकारी नियमन गर्न मेडिकल कमिसन ऐन प्रस्तावित भएको छ ।

पाकिस्तानमा पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै उच्च अदालतले मेडिकल शिक्षामा ब्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन गर्न विशेषज्ञसहितको छानबिन टोली गठन गरेको छ । बंगलादेशको निजी चिकित्सा क्षेत्र र मेडिकल कलेजहरूसँग सम्बन्धित घटना नेपाली छापामार्फत उजागर भइसकेका छन् । त्यहाँको निजी चिकित्सा क्षेत्रको स्थिति झनै उदेकलाग्दो छ ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षाका नियमनकारी निकायहरू पनि विवादित नबनेका होइनन् । त्यहाँभित्र पनि अनेक उदेकलाग्दा चलखेलहरू चल्ने गरेकै हुन् । साथै अख्तियारलगायतका संवैधानिक एवं राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपको कारण पनि मेडिकल काउन्सिल कमजोर र अप्रभावकारी बन्ने गरेको हो ।

काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यको नाताले पंक्तिकार चुनौतीसाथ दाबा गर्छ, आवश्यक नीति, नियम र भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाइदिने हो भने मेडिकल काउन्सिल सक्षम भइसकेको छ ।
जायज तरिकाले आर्थिक उपार्जन गर्नेका लागि निजी मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्न महँगो पनि छ । चिकित्सा शिक्षामा लगानीलाई विदेशमा ‘च्यारिटी’ अर्थात नाफाविहीन लगानीको रूपमा लिइन्छ । तर चिकित्सा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले दुहुना गाई सम्झिने र अनेकन आर्थिक सहायता र चन्दा लिने गर्दा त्यसको मार जनतामा पर्नु स्वाभाविक हो ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा भएका अनियमितता, धाँधली र राजनीतिक नियुक्तिका विरुद्ध डा.गोविन्द केसी अख्तियार हुँदै न्यायाधीशविरुद्ध किन सत्याग्रहमा उत्रिन बाध्य भए ? यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । चिकित्साशास्त्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई निहित स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउन शैक्षिक, प्रशासनिक, राजनीतिक क्षेत्र मात्रै होइन, चिकित्सा शिक्षाका सवालमा निरुपित भएका केही निहित स्वार्थपूर्ण अदालती आदेशहरू पनि जिम्मेवार छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । विशुद्ध प्राविधिक आधारमा निरुपण हुनुपर्ने सिट संख्या ठाडो आदेशबाट तोक्ने कार्य न्यायिक अख्तियारको दुरुपयोग प्रतीत हुन्छ । विश्वविद्यालय र सम्बन्धित नियामक निकायबाट प्राविधिक मूल्यांकनपश्चात्तोकिएको सिट संख्याहरू आफ्नो मागभन्दा कम हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायभन्दा अदालत जाने निजी मेडिकल कलेजहरूका पक्षमा जारी गर्न केही अदालतमा रेडिमेड फैसला तयार भइसकेजस्तो प्रतीत हुनु विडम्बना थियो ।

चिकित्सा शिक्षा र सेवाको जिम्मा राज्यले लिन नसक्दासम्म निजी लगानीलाई सहजीकरण गर्नुको विकल्प पनि छैन । त्यसैले विश्वविद्यालय र काउन्सिलबाट सिट तोक्ने क्रममा मर्का पारिएकै रहेछ या निजहरूमाथि अन्याय भएकै रहेछ भने पनि पुनर्मूल्यांकनको आदेश दिन सकिन्थ्यो । अदालती आदेशमा निहित हुनुभन्दा सरकारले नै सम्बद्ध पक्षलाई विश्वासमा लिएर निर्णय लिन सक्छ । तर मागेअनुसारको सिट संख्या दिनु भन्ने ठाडो आदेश जारी हुँदा आशंका उब्जिनु स्वाभाविक छ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७४ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्