भद्रगोल सार्वजनिक चिकित्सा

श्रीलंकाबाहेक भारत तुलनात्मक रूपमा सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षाको सवालमा बेहत्तर रहे पनि पाकिस्तान र बंगलादेशको सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा तथा चिकित्सा शिक्षाको स्थिति समानजस्तै छ । तर नेपालका लागि यो झनै विडम्बनापूर्ण छ । किनभने यहाँको सार्वजनिक चिकित्सा सेवा निजी क्षेत्रको तुलनामा अत्यन्तै नगण्य र सीमित छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी हुन् या जनवादी, यो मुलुकका राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक चिकित्सा सेवा र चिकित्सा शिक्षाको उन्नतिप्रति उदासीन रहेका छन् । आफ्नै प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लगानी र स्वार्थमा गाँँसिएका निजी संस्थाको मात्रै भरथेग र परिपोषणमा उद्यत छन् । फलत: धनाढ्य र शक्तिशालीहरू उपचारार्थ विदेश जाने र मध्यम वर्गका नागरिकसमेत भारतका विभिन्न सहरमा उपचारको नाममा ठगिने क्रम रोकिएको छैन ।

यो संयोग थियो या सत्याग्रहीको प्रभाव, करिब ६ वर्षअघि नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका खातिर अभियानको थालनी गरेपछि भारतमा पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारको थालनी भएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूको सवालमा त्यहाँका केही न्यायाधीशको भूमिका विवादित बनेको थियो । मेडिकल कलेजका पक्षमा फैसला गर्ने सर्तमा ठूलो रकम घुस लिने पूर्व न्यायाधीशलाई सीबीआईले पक्राउ गरेको थियो । त्यो प्रकरणमा उच्च न्यायालयका प्रमुख न्यायाधीश दीपक मिश्रको भूमिका आलोच्य बनेको थियो । भारतमा सीबीआईले नै तत्कालीन मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष केतन देशाईलाई करोडौं रुपैयाँसहित रंगेहात पक्रेको थियो । प्रमुख न्यायाधीश मिश्र नेतृत्वको बेन्चले स्वीकृति नपाएका निजी मेडिकल कलेजहरूद्वारा दायर गरिएको याचिकाउपर सुनवाइ गर्दै सरकारलाई पुनर्विचार गर्न दिएको आदेश आलोच्य बनेको थियो । अहिले भारत सरकारले मेडिकल काउन्सिल खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा र सेवाको प्रभावकारी नियमन गर्न मेडिकल कमिसन ऐन प्रस्तावित भएको छ ।

पाकिस्तानमा पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै उच्च अदालतले मेडिकल शिक्षामा ब्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन गर्न विशेषज्ञसहितको छानबिन टोली गठन गरेको छ । बंगलादेशको निजी चिकित्सा क्षेत्र र मेडिकल कलेजहरूसँग सम्बन्धित घटना नेपाली छापामार्फत उजागर भइसकेका छन् । त्यहाँको निजी चिकित्सा क्षेत्रको स्थिति झनै उदेकलाग्दो छ ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षाका नियमनकारी निकायहरू पनि विवादित नबनेका होइनन् । त्यहाँभित्र पनि अनेक उदेकलाग्दा चलखेलहरू चल्ने गरेकै हुन् । साथै अख्तियारलगायतका संवैधानिक एवं राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपको कारण पनि मेडिकल काउन्सिल कमजोर र अप्रभावकारी बन्ने गरेको हो ।

काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यको नाताले पंक्तिकार चुनौतीसाथ दाबा गर्छ, आवश्यक नीति, नियम र भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाइदिने हो भने मेडिकल काउन्सिल सक्षम भइसकेको छ ।

जायज तरिकाले आर्थिक उपार्जन गर्नेका लागि निजी मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्न महँगो पनि छ । चिकित्सा शिक्षामा लगानीलाई विदेशमा ‘च्यारिटी’ अर्थात नाफाविहीन लगानीको रूपमा लिइन्छ । तर चिकित्सा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले दुहुना गाई सम्झिने र अनेकन आर्थिक सहायता र चन्दा लिने गर्दा त्यसको मार जनतामा पर्नु स्वाभाविक हो ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा भएका अनियमितता, धाँधली र राजनीतिक नियुक्तिका विरुद्ध डा.गोविन्द केसी अख्तियार हुँदै न्यायाधीशविरुद्ध किन सत्याग्रहमा उत्रिन बाध्य भए ? यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । चिकित्साशास्त्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई निहित स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउन शैक्षिक, प्रशासनिक, राजनीतिक क्षेत्र मात्रै होइन, चिकित्सा शिक्षाका सवालमा निरुपित भएका केही निहित स्वार्थपूर्ण अदालती आदेशहरू पनि जिम्मेवार छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । विशुद्ध प्राविधिक आधारमा निरुपण हुनुपर्ने सिट संख्या ठाडो आदेशबाट तोक्ने कार्य न्यायिक अख्तियारको दुरुपयोग प्रतीत हुन्छ । विश्वविद्यालय र सम्बन्धित नियामक निकायबाट प्राविधिक मूल्यांकनपश्चात्तोकिएको सिट संख्याहरू आफ्नो मागभन्दा कम हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायभन्दा अदालत जाने निजी मेडिकल कलेजहरूका पक्षमा जारी गर्न केही अदालतमा रेडिमेड फैसला तयार भइसकेजस्तो प्रतीत हुनु विडम्बना थियो ।

चिकित्सा शिक्षा र सेवाको जिम्मा राज्यले लिन नसक्दासम्म निजी लगानीलाई सहजीकरण गर्नुको विकल्प पनि छैन । त्यसैले विश्वविद्यालय र काउन्सिलबाट सिट तोक्ने क्रममा मर्का पारिएकै रहेछ या निजहरूमाथि अन्याय भएकै रहेछ भने पनि पुनर्मूल्यांकनको आदेश दिन सकिन्थ्यो । अदालती आदेशमा निहित हुनुभन्दा सरकारले नै सम्बद्ध पक्षलाई विश्वासमा लिएर निर्णय लिन सक्छ । तर मागेअनुसारको सिट संख्या दिनु भन्ने ठाडो आदेश जारी हुँदा आशंका उब्जिनु स्वाभाविक छ ।