कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

प्रदेशको जग बसाउने जिम्मेवारी

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको डेढ महिनापछि आइतबार सातै प्रदेशका निर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । उनीहरूको शपथसँगै मुलुकको इतिहासमै पहिलो पटक प्रदेशसभा अस्तित्वमा आएको छ ।

प्रादेशिक संरचनालाई संस्थागत गर्दै संघीय शासन प्रणाली सुदृढ पार्ने दायित्व अहिले निर्वाचित सांसदहरूको काँधमा छ । आधारभूत तहबाटै काम गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहनेछ । प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्धारण तथा प्रदेशको नामकरण पनि यही प्रदेशसभाले गर्नुपर्नेछ । संविधानले तोकेका विषयसँग सम्बन्धित नियम–कानुन निर्माण, तिनको कार्यान्वयन, प्रदेश सरकार सञ्चालनलगायत चुनौती चिर्न सांसदहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाले सम्बन्धित प्रदेशको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ ।


प्रदेश प्रमुख नियुक्ति बेलैमा हुन नसक्दा निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा ढिला गरी गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कार्यतालिकाका कारण निर्वाचित सांसदहरूले घोषणाको चौथो दिनमै हतारहतार शपथ लिएका छन् । संविधानअनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । यस्तै, ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र पहिलो बैठक भएको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसैले नवनिर्वाचित सांसदहरू करिब एक महिना सभामुख, उपसभामुख चयन तथा प्रदेश सरकार गठनकै सेरोफेरोमा अलमलिनेछन् । यसबीचमा अर्थात् माघ २४ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पनि हुँदै छ, जसको मतदाता प्रदेशसभाका सांसदहरू पनि हुन् ।


एक महिनाभित्र गठन हुने प्रदेश सरकारसँग संविधान र कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा हुनेछ । प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी भनेर संविधानले नै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् मनोमानी ठूलो बनाउन भने रोकेको छ । प्रदेशमा स्रोतसाधन व्यवस्थापन तथा परिचालन, नियम–निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले निर्वाह गर्ने कार्यकुशलताले प्रदेश सरकारको समृद्धि निर्धारण गर्न सक्नेछ । नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यले पनि कार्य सञ्चालनमा प्रभाव पार्नेछ । प्रादेशिक संरचनाका लागि पूर्वाधारहरू पनि यही बीचमा तयार हुनेछन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मितव्ययिता अपनाउन जरुरी छ । प्रदेशबाट हुने सेवाप्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त पनि बनाउनुपर्छ ।


नवनिर्वाचित सांसदहरूले सुरुमै प्रदेशसभा सञ्चालनको नियमावली बनाउनेछन् । विगतमा संसद्ले नियमावली निर्माणमा ढिलाइ गर्दा कार्यसञ्चालन प्रभावित भएको दृष्टान्त छ । यो स्थिति दोहोरिन नदिन सांसदहरू सचेत रहनुपर्छ । नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई छोटो समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानले तोकेको अधिकार सूचीमा रहेका कानुनहरू जतिसक्दो छिटो तयार गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयसँग सम्बन्धित नियम–कानुनको पर्खाइमा स्थानीय सरकार छन् । अहिले अलमल परेका स्थानीय सरकारका लागि नियम–कानुन निर्माणमा प्रदेशसभाको तदारुकता चाहिएको छ ।


नवनिर्वाचित प्रदेश सांसदहरूका लागि सबैभन्दा पेचिला विषय भने स्थायी राजधानी निर्धारण र प्रदेश नामकरण हुनेछन् । प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिँदा नै विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन देखिएकाले अधिकांश प्रदेशमा स्थायी राजधानी निर्धारण विवादित बन्ने जोखिम छ । नामका लागि विभिन्न दाबी रहँदै आएको पृष्ठभूमिमा प्रदेशको नामकरण पनि चुनातीपूर्ण हुनेछ । प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा पनि तोक्नुपर्नेछ । संविधानको धारा ७(२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो विषय पनि कतिपय प्रदेशमा विवादित बन्ने देखिन्छ । यी पेचिला विषयमा राजनीतिक दल तथा सांसदहरूको सुझबुझपूर्ण र समन्वयकारी भूमिकाको खाँचो छ ।


अहिले निर्वाचित सांसदहरूको जिम्मेवारी प्रदेशको जग बसाउने हो । मुलुकको बहुआयामिक समृद्धिमा विगतमा अभ्यास गरिएको शासन व्यवस्था र संरचना कामयावी बन्न नसकेको बुझाइमा संघीयताको आवाज बलियो बनेपछि संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको छ । भर्खरै कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको यो प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा नवनिर्वाचित सांसदहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले बन्ने नियम–कानुन तथा स्थापित हुने ‘ट्रेन्ड’ ले सम्बन्धित प्रदेशको समृद्धि पनि निर्धारण गर्ने हुनाले प्रदेश सांसदहरूले गर्ने हरेक निर्णय अर्थपूर्ण हुनेछन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७४ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?