माघ ५ को आलोक र मधेस

माघ ५ गतेको घटनाले सिर्जना गरेको आन्दोलनको उचाइ र दबाबले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तरिम संविधानको धारा १३८ संशोधन गर्न बाध्य भएका थिए, जसबाट संघीयताको ग्यारेन्टी भयो । यसकारण आजको दिनलाई मधेसीहरूले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा पाएको सफलता, भोगेको चुनौती र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

बितेको ११ वर्षमा मधेस र देशले माघ ५ को जगमा धेरै कुरा पाएको छ । मधेसी पहिचानको संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको छ । भावनात्मक रूपमा मात्र जोडिएका मधेसी थारुहरू राजनीतिक समूहका रूपमा रूपान्तरित भएका छन् । अब नेपाली राज्यसत्तासँंग सामुदायिक हक–अधिकारका लागि राजनीतिक समूहको रूपमा चुनौती दिनसक्ने र सौदाबाजी गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । हुन त नयाँ संविधानमार्फत मधेसीहरूले आठ जिल्लाको मधेस प्रदेश पाएका छन् । जबकि मधेसी जनतासंन्ग मधेसको बीस जिल्लाको दुई प्रदेश थरुहट र मधेसको आकांक्षा अझै मरेको छैन । नेपालको स्थायी सत्ताका लागि मधेसीले आफूलाई स्थायी विद्रोहीका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन् । आठ जिल्लामा मात्र सीमित मधेस भए पनि देशको ७० प्रतिशत खाद्यान्न आपूर्तिको ‘लाइफ लाइन’ भूमि हो । यसकारण यो जुनसुकै बेला पनि हात्तीको नाकमा छिरेको कमिलासरह हुनसक्छ ।

भारतका पूर्व परराष्ट्र सचिव श्यामशरणले भर्खरै प्रकाशित पुस्तक ‘भारतले संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण’मा ‘मधेस राजनीतिक रूपमा संगठित समूहका रूपमा उदय भएको छ’ भनेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘राजनीतिक संगठनका रूपमा नेपाली राजनीतिमा मधेसको उदय भनेको नेपाली स्थायी सत्ताका लागि घाँटीमा झुन्डिएको तरवार हो ।’ पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘नेपाली राज्यसत्ताले नागरिकता नदिई ठूलो संख्याका मधेसीलाई राज्यविहीन बनाएर राखेका छन् ।’ नागरिकतामा राज्यको विभेदकारी नीति कति गम्भीर छ भन्ने कुरा सहजै देख्न र अनुमान गर्न सकिन्छ । कतिसम्म भने संविधानको धारा ११ (३) ले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकको हकमा बुबा र आमा दुवैको नागरिकता रहेछ भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ । प्रभातकुमार शान्तनु र साकार सिंहका दुइटा मुद्दामा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिनु भनी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्नुपरेको छ । भर्खरै अर्थात गत मंसिर ६ मा उच्च अदालत जनकपुरले समेत विवेककुमार जैसवालको मुद्दामा कानुन बमोजिम नागरिकता दिनु भनी आदेश गर्दा पनि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन इन्कार गर्दै आएको छ ।

मधेस आन्दोलन कमजोर भएको मौका छोपेरै होला, समानुपातिक समावेशिता र निर्वाचन प्रणालीलाई कुरूप बनाई समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई काम नलाग्ने बनाइसकिएको छ । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी आरक्षण (३१.५) खस–आर्यलाई दिइएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ झन्डै ६० प्रतिशत सिट जितेका जाति समूहका लागि समानुपातिकमा समेत सबैभन्दा बढी आरक्षण दिइनु आरक्षण चाहिने समुदायको लागि कानुनी रूपमा संस्थागत विभेदलाई प्रश्रय दिनु हो । यसबाट संघीय संसद्मा खस–आर्यको लगभग ६५ प्रतिशत प्रतिनिधितित्व हुनेमा कुनै सन्देह रहेन । बाँकीको ३५ प्रतिशतमा सम्पूर्ण देशका ७० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

यो संविधानको सत्यता निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुने बित्तिकै छर्लंग भएको छ । कस्तो निर्वाचन प्रणाली नयाँ संविधानले बनायो, जसबाट निर्वाचनको परिणाम घोषणा भए पनि सरकार बनाउन सकिँदैन । यो संविधान आएपश्चात त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले ४५ प्रतिशतको आरक्षणलाई २० प्रतिशतमा मात्र सीमित गरिसक्यो । त्यसमा पनि सामुदायिक आधारमा रहेको आरक्षणलाई विपन्नताको आधारमा रूपान्तरित नियमावली बनाएर नै लागू गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्दा पनि टेरपुच्छर लाएको देखिँदैन । यसकारण संविधान सिमान्तकृतको आन्दोलनले नभई स्थायी सत्ताकै अरूचि र गलत कार्यावन्यनले लामो समयसम्म टिक्दैन कि भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ ।

भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा पहाडका जनताले पहाडी राष्ट्रवादको वकालत गर्ने नेकपा एमाले वा वाम गठबन्धनलाई जिताएका छन् । मधेसका मधेसी जनताले भने मधेसी राष्ट्रवादको वकालत गर्ने दलहरूलाई धेरै सिट दिलाएका छन् । यसले दुइटा भूगोलका जनताको पृथक प्राथमिकतालाई प्रस्ट गर्छ । मधेसी दलहरूले मधेसी, जनजाति, दलित, महिला तथा सिमान्तकृत अन्य समुदायको अधिकार संरक्षण गर्न, राज्यको हरेक अंगमा सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, नागरिकताको अधिकारमा असमानता हटाउन र प्रदेशहरूको सीमालाई संशोधन गर्नका लागि संविधान संशोधनको माग अगाडि बढाएका थिए । त्यतिबेला मुख्य दलहरू र खासगरी नेकपा एमालेका नेताहरूले ‘यो मधेसीको माग होइन, मधेसी दलहरूले बाहिरिया शक्तिहरूको माग बोकेका छन्, मधेसी नेताहरू भनेको मुठ्ठीभर जमिनदार हुन्, उनीहरूलाई बहुसंख्यक मधेसीको साथ छैन, मधेसी नेताहरू आफै चुनाव हारेको’ आदि कुरा गरेर मधेसी दल तथा मधेसी नेताहरूलाई बेवास्ता गर्ने गरेका थिए । यसैबीच भएको स्थानीय निर्वाचन तथा प्रादेशिक एवं प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मधेसी मतदाताले मधेसी दल तथा नेतालाई मधेसका जिल्लाहरूमा खासगरी प्रदेश २ मा शानदार जित दिलाएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका सबै सदस्य महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव तथा शरतसिंह भण्डारीले चुनाव जितेका छन् । त्यसैगरी संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि निकै ठूलो मत अन्तरले चुनाव जिते । त्यसकारण अब एमाले, माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेसजस्ता सबै ठूला दलले के बुझ्न आवश्यक छ भने मधेसी जनताले मधेसी दलहरूको संविधान संशोधनको मूल एजेन्डालाई स्वीकार र समर्थन गरेका छन् । नयाँ मधेसी दलहरू, जसको सांगठनिक शक्ति कमजोर छ, ले पाएको शानदार जित चानचुने कुरा होइन ।

अहिलेको संसदमा जसरी दलहरूको संख्या आउने देखिन्छ, यसबाट मधेसीले खोजेको संविधान संशोधन हुन असम्भवप्राय: नै छ । एमाले तथा माओवादी केन्द्रले झन्डै दुई तिहाइ सिट जित्ने अवस्था छ । नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ । संविधान संशोधनमा एमाले खुलेरै विपक्षमा छ र भोलि पनि सायद रहला । तर कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रले हिजो संविधान संशोधनको समर्थन गरेका थिए, अब यी दलहरूले भोलि के गर्लान्, हेर्न बाँकी छ ।

माओवादी केन्द्रले एमालेसँग एकताको प्रयास अगाडि बढाएको छ । दुई पार्टी एक हुँदा संविधान संशोधनको सवालमा त्यो पार्टीको भूमिका के होला, हेर्न बाँकी नै छ । तर मधेसी जनताले स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ, संविधान संशोधनमा एमाले खुलेर विरोधमा छ भने माओवादी केन्द्र र नेका अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको विरोधमा छन् ।

राजपा नेपाल तथा संसफो नेपालजस्ता मधेसवादी शक्तिले संविधान संशोधनको मुद्दालाई आगामी दिनमा झन् जोडतोडका साथ उठाउन आवश्यक छ । यो नै मधेस आन्दोलनको म्यान्डेट र भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनहरूको जनादेश पनि हो । अब त प्रदेश २ मा मधेसी शक्तिहरूको सरकार बनेपछि मधेसी दलहरूले संघीय संसद्, प्रदेश २ तथा सडकजस्ता तीनवटै मोर्चाबाट संघर्ष गर्नुपर्ने आधारभूमि तयार भएको छ । मधेसी दलहरूले हाल पाएको भोट सत्ता प्राप्ति, तलब–भत्ता र मोजमस्तीका लागि किमार्थ होइन । चुनावलाई पनि संघर्षको एक कडीका रूपमा लिएर संविधान संशोधनका लागि निरन्तर लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर यी दल तथा तिनका नेताले विजय प्राप्त गरेका हुन् । अब पनि नातावाद, कृपावाद र आर्थिक आरोपबाट मुक्त भई मधेसी जनताको आकांक्षालाई मुखरित गर्नसक्ने कुशलता यी नेतृत्व तथा दलहरूले प्रदर्शन गर्न सकेनन् भने पनि मधेसी जनताले विकल्प नखोजलान् भन्ने भ्रम नराखे हुन्छ । प्रदेश २ मा मधेसी दलले पाएको शानदार जितलाई ठूला तीन दलले मधेसी जनतामा अधिकार प्राप्तिप्रति जागृत चेतनाको सन्देश र काठमाडौंको विभेदपूर्ण नीतिप्रतिको आक्रोशका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

नेपालमा जबसम्म समानताको वास्तविक प्रत्याभूति हुँदैन, तबसम्म विरोध प्रदर्शन र आन्दोलन भैरहन सक्छ, जसले राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विकास तथा प्रगतिमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गरिरहनेछ । स्थिरता र आर्थिक विकास तथा प्रगतिको नारा दिने वाम गठबन्धनले यो कुरा बुझेर मधेसीहरूलाई न्याय हुनेगरी संविधानको मुद्दामा समाधान खोज्नु देश र मधेस दुवैको हितमा हुनेछ । समग्र देशको नेतृत्व गर्ने कि कुनै खास वर्ग, जात वा क्षेत्रको ? आगामी सत्ताधारीहरूले प्रस्ट पार्नैपर्छ ।

झा अधिवक्ता हुन् ।