कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

नैतिकताको सदाबहार खडेरी

उही मुटु उही भावना

काठमाडौँ — मंसिर ९ र २१ गते गरी दुई चरणमा सफलतापूर्वक निर्वाचन भई प्रत्यक्षतर्फको परिणाम सार्वजनिकमात्रै भएन, समानुपातिकमा पनि दलहरूले पाउने संख्याको निर्धारण भइसकेको छ ।

तर निर्वाचनपछि झन्डै डेढ महिनाको समय गुज्रिसक्दा समेत नयाँ सरकार कहिले बन्ने हो, त्यसको गुञ्जायस नहुँदा जनतामा निराशा छाएको छ । यस विपरीत बरु नानीदेखिकै बानी लागेकाहरू जनमत प्रतिकूल हुनेगरी दाउपेच र षडयन्त्रको सिद्धान्तमा खेल्दै बाधा हटाउनुको सट्टा हलो अड्काएर गोरु चुट्ने आफ्नो सीपकै निरन्तरता खोजिरहेछन् ।

चुनावमा मात्र दुइटा कुरा हुन्छन् : जित या हार । भाग लिनेहरू यीमध्ये जुनसुकै परिणाम आए पनि आत्मसात गर्नेगरी नै जनतामाझ गएका हुन्छन् । हाम्रो निर्वाचनबाट पनि यही हार र जितबाहेक अन्य परिणाम आएको होइन । तर परिणाम सार्वजनिक भएसँगै विजयको माला पहिरिएका र जनताको मन जितेर सत्तामा जान अर्को ५ वर्ष पर्खने ‘म्यान्डेट’ पाएका दुवै पक्षमा यो यथार्थको स्वाभाविक आत्मसातभन्दा अपरिपक्वता, उत्तेजना, विजयको उन्माद, हारको समीक्षाभन्दा सत्तामा लिसो टाँसिएझैं गर्ने प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । यस्तो रवैयाले अभिमतको सम्मान त गर्दैन नै, लोकतन्त्रकै मर्म र भावनामाथि धावा बोल्ने भय हुन्छ ।

हुन त निर्वाचनपछि सहज सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने रोग यसपटक मात्र देखिएको होइन । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी पार्टी विजयी भए पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ता छाड्न अनेकौं बहानाबाजी गर्दा नयाँ सरकार बन्न झन्डै चार महिना लाग्यो । ठूलो मतले पराजित हुँदा पनि सहज सत्ता हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्ने त्यो रवैयालाई कतिपयले समग्र कांग्रेसको शिर झुकाउने एउटा बिर्सनलायक घटनाका रूपमा समेत चित्रित गर्छन् । उता आफ्नो विजयको उन्माद माओवादीमा यति थियो कि जनताले ऊबाट विकासको आशा राख्नुभन्दा पनि कहिले अर्को चुनाव होला र उसलाई साइजमा ल्याउन सकिएला भनी दिन गन्न थाले । नभन्दै उसको थामिनसक्नुको चुरीफुरीले २०७० सालपछि विस्तारै विश्राम लिंँदै गयो ।

सायद विगतको चुरीफुरीबाट बेहोरेको क्षतिले होला, तुलनात्मक रूपमा माओवादी केन्द्र यस पटकको निर्वाचनपछि शान्तजस्तै देखिए पनि उसलाई समेत आफ्ना बिनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनचाहिंँ दुई महिनाभन्दा बढी लागेको छ । साथै २०६४ साले माओवादी उन्माद क्रमश: एमालेतिर संक्रमित भएको हो कि भन्ने टिप्पणी भइरहँदा कांग्रेस पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पुरानै पदचाप पछ््याउन लागिपरेको आरोप लाग्न थालेको छ । अर्थात जसरी एमाले सत्तामा जान हतारिएको छ, ठिक त्यसरी नै आफ्नो सत्ता केही दिन भए पनि लम्ब्याउने अनि कथंकदाचित वाम गठबन्धन टुटी पो हाल्छ कि भन्ने आशा नत्याग्ने रणनीतिमा कांग्रेस रहेझैं देखिन्छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति तथा अस्थायी राजधानी तोक्न विलम्ब गर्दा सत्ता हस्तान्तरणको समय लम्बिँदै गएको छ भने राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधि सम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न अनावश्यक रूपमा खर्चिएको समयले पनि त्यसमा मलजल गरेकै हो । उदेकलाग्दो त के भने स्थानीय तहको निर्वाचनको सेरोफेरोमा एकल संक्रमणीय व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने व्यवस्थाको वकालत गरेको एमालेको प्रस्तावलाई लत्याउने कांग्रेसले पछि त्यसलाई नै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्‍यो । उता पार्टी एकताको सम्भावनासँगै स्थानीय तहमा ल्याएको परिणामले एकल संक्रमणीयभन्दा बहुमतीयबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सकिएमा आफ्ना धेरै प्रतिनिधिहरूलाई जिताउन सकिने आँकलनसहित एमालेले आफैंले वकालत गरेको प्रस्तावबाट ‘यु–टर्न’ गर्‍यो ।

यसबाट निस्कने निचोड के हो भने स्वार्थै–स्वार्थका बीच प्रतिस्पर्धा छ, खिचातानी छ र स्वाभाविक रूपले त्यहाँ इमानदारी, लज्जा अनि नैतिकता समाप्त भएको छ । आज रमाउन जानेका उनीहरूलाई भोलिको दिन पनि आउँछ भन्ने आँकलन गर्नै मन लागेन र आफ्नो शब्दकोशबाट दीर्घकालीन सोचलाई ‘डिलिट’ गरिदिए । यस्तो लाग्छ, समय फेरियो, व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, तर नेताहरूको बुद्धि, विवेक, स्वभाव, व्यवहार अनि पापी मन फेरिएन । दलहरू आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएको परिप्रेक्ष्यमा स्वाभाविक हो– उनीहरूकै भागबन्डामा नियुक्त निर्वाचन आयुक्तहरू निर्भीकतासाथ आफ्नो काम पुरा गर्न आनाकानी गर्छन् । अन्यथा उनीहरूले उठाएका कानुनी

अप्ठ्याराहरू प्राविधिक थिए, जसको निराकरण गर्न नसकिने थिएन । हामीले विगतबाट सिक्न नचाहने भएरै होला, त्यस्ता प्रवृत्तिलाई इंगित गर्न थुप्रै भनाइ र उखान प्रचलित छन् । ‘बाह्र वर्ष रामायण पढायो, सीता कसकी जोइ’ अनि ‘कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्षसम्म ढुंग्रामा राख्यो, बाङ्गाको बाङ्गै’ भनिएको हाम्रै सिक्न र सच्चिन नचाहने त्यस्तै प्रवृत्तिलाई सोचेर होला । तर सीता कसकी जोइ हुन्, हाम्रा नेताहरूले थाहा नपाए पनि र कुकुरको पुच्छर नसोझिए पनि अब नेपाल आशा र सम्भावनासहित परिवर्तनको बाटोमा हिँड्न चाहन्छ भन्ने उनीहरूले नबिर्सिदिउन्, वश त्यति भए धेरै कुरा ठिक भएर मुलुकले एउटा दिशा लिन सक्छ ।

विचारणीय के हो भने जसले जिते पनि र हारे पनि सत्ता हस्तान्तरण एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, जुन प्रचलित कानुन र संविधान बमोजिमै गर्नुपर्छ । त्यहाँ कतिपय अस्पष्टता रहेछन् भने पनि अभिमतलाई सम्मान गर्दै सकेसम्म सत्ताबाट बाहिरिनेहरूले सहज हस्तान्तरणको मार्ग खोल्ने अनि सत्तामा जानेहरूले पनि झ्यालबाट नभई ढोकाबाटै प्रवेश गर्न विवेक नगुमाउनुपर्ने हो ।

तर यहाँ ती दुवै भएको देखिएन । कहिलेकाहीं कानुनको हवाला दिएर नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिन खोजिन्छ ।

संघीय ढाँचाको यो अभ्यास नेपालका लागि पहिलो हो । समानुपातिक सदस्यहरूको संख्या र सन्तुलन मिलाउन केही असहज व्यवस्था संविधानमा हामीले नै राखेका रहेछौं । थाहा छैन, संविधानका धाराहरू जानीबुझी हामी आफैंले लेखेका थियौं या अरू कसैले लेखिदिएको थियो ? आफैंले लेखेका भए त्यसका अन्तरवस्तुमा दलका शीर्ष तहकै नेताहरूले नबुझेको भावमा हल्का टिप्पणी गर्दै हिँड्थेनन् होला । यस्तै असामञ्जस्यमा बुद्धिजीवी तथा विज्ञहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । तर उनीहरू पनि खास गुट र दलकै प्रवक्ताजस्तो बनिदिंँदा अवस्था सामान्यीकरण हुनुको सट्टा क्रिया–प्रतिक्रियामा रुमल्लिएको छ, अनि बुद्धिजीवीको बुद्धि पनि अन्य कतै चिच्याइरहेछ, केवल आफ्नालागि, गुटका लागि र दलका लागि ।

अन्त्यमा, संसदीय व्यवस्थामा आफ्नै विजयले निरन्तरता पाएमा त बेग्लै हो, अन्यथा जनतालाई धन्यवाद दिएर सत्ता हस्तान्तरणमा लाग्ने चलन कसैलाई बताइरहनु परोइन । यस विपरीत व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका लागि म्यान्डेटमाथि धावा बोल्दा तत्काल त कसैलाई लाभ होला, तर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँं त्यसको दूरगामी प्रभावको सिकार सबै हुनुपर्नेछ ।

ट्विटर : @kamallamichhan

प्रकाशित : माघ २, २०७४ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?