भारतका नयाँ विदेश सचिव र नेपाल नीति

नेपालमा उनको नियुक्तिबारेमा दुई कारणले गर्दा अझ बढी नै चासो व्यक्त भएको देखिन्छ । विशेषतः संविधान निर्माण प्रक्रियामा वर्तमान विदेश सचिव एस जयशंकरले खेलेको भूमिकाको कारण उनी नेपालमा चर्चाको पात्रको रुपमा रहे । संविधान जारी हुनुभन्दा दुई दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको रुपमा काठमाडौं आएका जयशंकरले राजनीतिक दलका उच्च नेताहरुलाई संविधान रोक्न दबाब दिए ।

नेकपा माओवादीका एक उच्च नेता भन्छन्, ‘उनले सामान्य कुटनीतिक मर्यादा भन्दा बाहिर गएर दबाबमूलक भाषामा संविधान रोक्नको लागि आग्रह गरे । त्यतिबेलाको उनको व्यवहार एउटा उच्च कुटनीतिक अधिकारीको जस्तो थिएन ।’

त्यसपछिका दिनहरुमा नाकाबन्दीदेखि संविधानको विषयमा उनले कडा नीति लिएको धेरैको बुझाई छ । उच्च राजनीतिक दलका नेताहरुका अनुसार दुई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको समयमा भारतको राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको संविधानबारेमा नरम नीति लिइसक्दा पनि एस जयशंकरको अडानमा कुनै फेरबदल आएको थिएन ।

भारतको राजनीतिक नेतृत्वले संविधान संशोधनको विषयलाई अहिले थाँती राखिसकेको छ तर जयशंकरको धारणामा भने परिवर्तन आएको देखिँदैन । भारतको राजनीतिक नेतृत्व र विदेश सचिवको फरक बुझाईका कारण संविधान संशोधन, निर्वाचन र वान वेल्ट वान रोड परियोजनाबारेमा दिल्लीबाट फरकफरक किसिमका सन्देश आएको राजनीतिक दलका नेताहरुको बुझाई छ ।

हुनपनि स्थानीय निकायको निर्वाचनको अन्तिम दिनसम्म पनि निर्वाचनमा भारतको पोजिसन के हो भन्ने जान्नलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कठिन भएको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणाको एक हप्ता अगाडि भारत भ्रमण गएका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतीय नेता र अधिकारीहरुलाई आफूहरुले निर्वाचनको घोषणा गर्ने र त्यसमा भारतको समर्थन हुनुपर्ने सन्देश दिएका थिए ।

सो जानकारी गराएर श्रेष्ठ काठमाडौं फर्केलगत्तै सरकारले पहिलो चरणको मिति घोषणा गरेको थियो । भारत जानु अगाडि श्रेष्ठसँग तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गोप्य छलफल गरेका थिए ।

यस पृष्ठभूमीमा अबको नयाँ विदेश सचिवले नेपालको सम्बन्धमा के नीति लिन्छन् भन्ने चासो नेपालमा छ । विशेषतः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नियुक्तिसँगै नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकहरुमा अब सम्बन्ध प्रगाढ रुपमा अगाडि बढ्ने र राजनीतिक तहमा सम्बन्धको विस्तार हुने अपेक्षा थियो । तर, त्यो हुन सकेन । नेपालमा संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आयो । अहिले त्यसमा केही सुधार आएको छ तर सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण भइसकेको छैन ।

नयाँ विदेश सचिवको सामू छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धमा एउटा पेचिलो प्रश्न छ– छिमेकी मुलुकहरुमा आफु अनुकुलको सरकार बनाउने पुरानो नीतिलाई निरन्तरता दिने कि जुन राजनीतिक दलको सरकार आएपनि त्यससँग मिलेर काम गर्ने ? अहिलेसम्म भारतको प्रशासनतन्त्रको जोड आफू अनुकुलको सरकार बनाउने नै छ । यसको सुरुवात चाहिँ नेपालबाट नै हुने छ । अब भारतले नेपालमा बन्ने नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्ने नीतिलाई अगाडि बढाउने छ कि आफू अनुकुलको सरकार बनाउने मिसनमा लाग्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

भारतको विदेश नीतिमा विदेश सचिवको मात्र हालीमुहाली हुने छैन र उनको प्रभाव चाहिँ बाक्लो नै हुनेछ । कुनै पनि महत्वपूर्ण विदेश नीतिबारेमा नीति लिनुभन्दा अगाडि तीनवटा निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र विदेश मन्त्रालयले छलफल गर्ने गर्दछन् । तर अन्तिम निर्णय भने प्रधानमन्त्री कार्यालय नै गर्ने छ । विदेश सचिवको भूमिका निश्चय नै प्रभावकारी हुने छ ।

आजभन्दा एक डेढ वर्ष अगाडिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने आफू अनुकुलको सरकार बनाउने नीतिमा नै भारतले जोड दिएको देखिन्छ । आफू अनुकुलको सरकार बनाउन छिमेकी मुलुकहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा भारतलाई बढी नै प्रत्युत्पादक भएको देखिन्छ ।

केही महिनायता भारतको राजनीतिक वृत्तमा छिमेकीको आन्तरिक राजनीतिमा बढी हस्तक्षेप नगरी जुन सरकार आएपछि मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । यही सन् २०१८ मा भारतका छिमेकी मुलुकहरु निर्वाचनमा जाँदै छन् । भारतले आफू अनुकुल भनी लिएको राजनीतिक दलहरुले चुनाव जित्न पछि सक्छन, प्रतिकुल राजनीतिक दलको सरकार बन्न पनि सक्छ । यदि छिमेकी मुलुकहरुको राजनीतिक मामिलामा कम हस्तक्षेप गरेर जुन राजनीतिक दलको सरकार बनेपनि त्योसँग मिलेर काम गर्ने नीति लिएमा नयाँ विदेश सचिव छिमेक नीतिमा सफल हुने देखिन्छ ।

पछिल्लो वर्षहरुमा भारतको छिमेकीहरुसँगको नीतिमा जबरजस्त चीन फ्याक्टर आएको छ । त्यसैले छिमेकी मुलुकहरुसँगको भारतको नीति उसले चीनका सम्बन्धमा अपनाउने नीतिमा पनि धेरै निर्भर पर्दछ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले आर्थिक तथा पूर्वाधारको विकासको लागि चीनसँगको आर्थिक सहकार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । चीनको वान वेल्ट वान रोड परियोजनामा भारतमा सबै छिमेकीहरु सहभागी भइरहेका छन् । तर भारत यसमा खुसी छैन । त्यसैले नयाँ विदेश सचिवले यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने विषयले पनि भारत–छिमेक नीति निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।