कर्मचारी समायोजनको सकस

संघीयता कार्यान्वयनका लागि संक्रमणकालीन योजना अनुसार नै प्रशासनको संघीयकरण सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी काम गर्न नसक्दा समायोजनले समयबद्ध गति लिन सकेन ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको समस्या देखिसकेको छ । प्रदेशमा निर्वाचित प्रतिनिधि बहालअघि नै कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ । स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले कर्मचारीको अभावमा राम्रोसँग काम गर्न नपाएको अवस्था छ भने प्रदेशमा कुनै प्रशासनिक संरचना बन्नसकेको छैन । संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम निजामती कर्मचारीको समायोजनका लागि जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐनले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनको बाटो खुला गरेको छ । यसले समायोजनका आधार र मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । त्यसबाट समायोजनको सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्देशित हुन्छ ।

कर्मचारी कामका लागि भर्ना गरिएको हुन्छ । भर्ना गरिएको वा हाल सम्पादन गरिएको काम सरकारको जुन तहमा जान्छ, कर्मचारीहरू स्वत: कामसँगै जाने हो । कर्मचारी समायोजन ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड कामसँगै कर्मचारी पठाउँदा न्यायपूर्ण ढंगबाट पठाउने आधार हुन् । कर्मचारी पठाउने र पुगेर सेवा दिने विषयलाई समायोजनको रूपमा लिइएको छ । यो समायोजन नभएर संविधानको धारा ३०२ (१) बमोजिम सेवा व्यवस्थापन मात्र हो । यो व्यवस्थापनको क्रममा खटाइएका कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा जान नमानिरहेको अवस्थालाई हेर्दा भविष्यको समयोजनको पीडा कठिन हुने सहजै आंँकलन गर्न सकिन्छ ।

आम कर्मचारी आफूलाई केन्द्रीय सेवाका कर्मचारीको रूपमा बुझ्ने र समायोजनमा अन्य तहमा जानुपर्ने कुरालाई असहज मान्ने मनोदशा व्याप्त छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका भिन्नाभिन्नै सरकारी सेवाको व्यवस्था गर्नुका साथै प्रदेशबाट मात्र संघमा सेवा परिवर्तन भएर आउनसक्ने प्रावधानले स्थानीय तहको अनुभव संघीय सरकारमा न्यून हुँदै जाने र यसले संघीय प्रशासनको नीति निर्माण र बुझाइ प्रभावित हुने देखिन्छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐनका साथसाथै समायोजित कर्मचारीको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न संघमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन संँगसँंगै आउनुपर्ने हुन्छ । तीमध्ये अहिलेसम्म संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामात्र सार्वजनिक हुनसकेको छ । अन्य दुई कानुनको मस्यौदा आउन ढिला भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको स्वत: समायोजन गरे पनि उनीहरूको सञ्चालनको लागि आवश्यक स्थानीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बन्नसकेको छैन ।

कर्मचारी आफैमा सचेत र आफ्नो हितप्रति बढी नै सजग हुने हुन्छ । समायोजनले कुनै न कुनै रूपमा प्रत्येक कर्मचारीलाई असर पार्ने भएकोले सम्भाव्य समस्यालाई लिएर व्यक्तिगत वा संगठनात्मक प्रतिरोध र कोकोहोलो हुन्छ । स्वाभाविक रूपमा यसले समायोजनको काममा व्यवधान गर्छ । समायोजन ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका करिब २२ हजार कर्मचारीमध्ये धेरैजसोले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता पर्ने आंँकलन छ । यसैगरी श्रेणीबाट तह मिलान र समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई नयाँ स्थानमा व्यवस्थापनका लागि स–साना वित्तीय उत्प्रेरणा दिने अवस्थामा यसको भार अझ उच्च हुन जान्छ । स्वेच्छिक अवकाशको सुविधा विदा गर्नुपर्ने कर्मचारीले भन्दा सरकारलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीले बढी लिने जोखिम नकार्न सकिने अवस्था छैन । निजामती सेवाको पुनर्संरचना गरी कर्मचारी समायोजनले लामो तयारीका बाबजुद मूर्तता पाउनसकेको छैन । संक्रमणीय राजनीतिक वातावरणले यसक्रममा खासै अग्रसरता पाउन नसक्दा प्रशासनिक नेतृत्व पनि यस विषयमा उदासीन देखिन्छ । निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वले यसको किनारा लगाउनुपर्ने हुन्छ । यस क्रममा तत्काल निम्न कार्य सम्पादन हुन आवश्यक देखिन्छ :

विवरण अद्यावधिक गर्ने : कर्मचारीको समायोजनका लागि सरकारले तत्काल तीन महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न आवश्यक हुन्छ । पहिलो, निजामती कर्मचारीको समूह र उपसमूहगत विवरण अद्यावधिक गर्ने । साथै स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको विवरणसमेत अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । लामो समयदेखि विदामा वा अनुपस्थित कर्मचारीहरूको अभिलेख पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस निम्ति सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले तत्काल काम आरम्भ गर्न आवश्यक छ ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण : सरकारले संविधानको धारा ३०२ बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि सबै तहको संरचनाको संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन गरी आवश्यक दरबन्दी, सेवा समूह, संगठनको कार्यविवरण, पदगत कार्यविवरण तयार गरी आवश्यक पद यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस निम्ति सर्वप्रथम संघीय सरकारमा रहने मन्त्रालय र निकायको यकिन गर्न आवश्यक हुन्छ । सिद्धान्तत: कामको आधारमा संगठनको निर्माण गरिने हो । तर संविधानमा नै मन्त्रीको संख्या तोकिएको सन्दर्भमा केन्द्रीय र प्रदेश संरचनाको प्रारूप सरकारबाट निक्र्योल हुनु उपयुक्त हुन्छ ।

संगठनात्मक पुन:संरचनासम्बन्धी तालिम : नेपाल सरकारका करिब ८ हजार कार्यालय रहेका छन् । समायोजन ऐनले संगठन तथा व्यवस्थापन समितिले ६ महिनाभित्र उक्त कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि निर्धारण गरेको सन्दर्भमा केन्द्रमा गठित यस्तो समितिले ७५३ वटै स्थानीय तह ७७ जिल्ला ७ प्रदेश र सबै केन्द्रीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर टुङ्गो लगाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । समितिले निश्चित कार्यविधि र मार्गदर्शनसाथ तत्तत् निकायबाट सर्वेक्षणको कार्यगरी पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ती निकायमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्न ढिला हुन लागिसकेको छ । यसले समायोजनको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न अवरोध सिर्जना हुनसक्छ ।

प्रशासनको संघीयकरण मार्गचित्र : संघीयता कार्यान्वयनको काम व्यवस्थित तवरले सम्पन्न गर्नसकेमा नै मुलुकले संक्रमणबाट पार पाउन सक्छ । यस निम्ति प्रशासनको संघीयकरण आवश्यक हुन्छ । प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम पेचिलो हुन्छ । आफै कर्मचारी यसमा समावेश हुने भएकाले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो हितमा असर पर्ने अवस्थामा कार्यान्वयनमा जटिलता आउने गर्छ । दह्रो राजनीतिक अगुवाइमा मात्र प्रशासनिक पुनर्संरचना सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यसैले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा ‘विवेकशील निर्ममता’ शब्दको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । धेरै निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा बढाउन निश्चित योजना सहितको मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

कानुन निर्माण : सरकारका तीनै तहको कर्मचारीको सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक संघीय र प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, नियम तर्जुमालाई तीव्रता दिई शीघ्र जारी गर्नु आवश्यक छ । यसो नभएमा समायोजन हुने कर्मचारीको सुव्यवस्थित सेवा सञ्चालन, वृत्तिविकासको मार्ग र तत्तत् तहप्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ ।

सूचना सञ्चार : कर्मचारी समायोजन सार्वजनिक प्रशासनको संघीयकरणका लागि गर्नुपर्ने पुनर्संरचनाको अभिन्न हिस्सा हो । यस क्रममा सबै सरोकारवालाको विश्वास र भरोसा हासिल गर्न प्रभावकारी सूचना तथा सञ्चार प्रणाली अवलम्बन हुन जरुरी देखिन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको व्यवस्थापकीय कार्य सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने भएकाले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कार्य पहिला नै सम्पन्न गरी तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने हो । तर प्रशासनिक संघीयता राजनीतिक पुनर्संरचनाको गतिभन्दा पछाडि पर्नपुगेको छ । अत: राजनीतिक संघीयताको कार्यान्वयन गतिअनुसार नै प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कामलाई द्रुतता दिन आवश्यक छ । यस क्रममा सबै सरोकारवालालाई विश्वासमा लिई कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न गरी संविधान अनुसार तीनै तहका सरकारको कार्यसम्पादन सुचारु गर्न आवश्यक छ ।

भट्टराई नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।