१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

महँगो सार्वजनिक सेवा

विशाल भारद्वाज

काठमाडौँ — सार्वजनिक सेवा सुधार चर्चाको विषय बन्छ, तर यस क्षेत्र सुधारका विषयमा न कसैले लाभ लागतको अध्ययन गरेको अवस्था छ, नत यो नीति निर्माताका लागि चासोको विषय भएको छ । एक प्रकारले सार्वजनिक सेवा भनसुन र कर्मचारीको सुझबुझको भरमा चलिरहेको अवस्था छ ।

महँगो सार्वजनिक सेवा

एउटा सेवा लिन फरक–फरक कार्यालयमा भौतिक उपस्थिति देखाउनुपर्छ, साथमा स्थानीय तहका थरीथरीका सिफारिससमेत बोक्नुपर्छ । कर्मचारीले सम्पूर्ण प्रमाण र कागज निवेदकबाट संकलन गर्ने व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक र खर्चालु छ । जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा दिनुपर्ने सेवाको सञ्चालन गर्ने नियमहरू कर्मचारीको सहजता केन्द्रित देखिन्छन् । कुनै एक कार्यालयले आफ्नो तर्फबाट बुझ्नुपर्ने विषय सेवाग्राहीलाई आफै बनाएर ल्याउनुस् भन्दै विभिन्न कार्यालय धाउन लगाउनु सुशासन हो–होइन, सार्वजनिक प्रशासकहरूले बुझ्न जरुरी छ ।


जनताले सेवा कसरी प्राप्त गरिरहेका छन् र त्यसमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यान नदिँदा अनावश्यक कागजपत्र सेवाग्राहीले जुटाउन र स्थानीय तहले उपलब्ध गराउन ठूलै स्रोत लगानी गरिरहेका छन् । प्रशासन सञ्चालनका लागि सरकारी एकाइबीचमा समन्वय कायम गर्न नसक्दा जनताले पटक–पटक एउटै कागज एउटै निकायबाट बनाई सेवा प्राप्त गर्न एकै निकायमा पेस गर्नुपरेको छ । अर्कोतर्फ प्रत्येक निकायको आफ्नै परिचयपत्र बनाउने होड हुँदाहुँदै पनि आधारभूत रूपमा जन्मदर्ता गराउन नसकी कुनै पनि परिचयपत्र बनाउन नसक्ने धेरै छन् ।


आधारभूत शासकीय व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त नबनाइएकाले जनतालाई सेवा प्राप्त गर्न अतिरिक्त दु:ख खेप्नुपरेको हो । आवश्यक प्रमाण सेवाप्रदायक निकायले आफ्नै प्रक्रियाबाट लिने व्यवस्थाले लाखौं व्यक्तिले कम खर्चमा प्रभावकारी सेवा पाउँछन् र किर्ते कारोबार दुरुत्साहित हुन्छ । सिमेन्ट, बालुवा र फलाममा मात्र विकास देख्ने राजनीतिज्ञहरूले जनताले सेवा लिन गर्नुपरेको लगानी न्यूनीकरण गर्न शासकीय पूर्वाधार स्थापना अत्यावश्यक छ भन्ने बुझ्न नसकेको यथार्थ हो ।


शासकीय पूर्वाधार क्षेत्रजस्तै एकीकृत व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली आदि लगानीको क्षेत्रका रूपमा भर्खर स्थापित हुनथालेका छन् । यस्ता प्रणालीका अभावमा उत्पादकत्वमा कमी आएको त छ नै जनताले समेत अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपरेको छ । यसको अभावमा सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, अनुमान योग्यता र सहजता त्याउन सकिएको छैन भने आम नागरिकको सेवा सन्तुष्टि न्यून छ । पटक–पटक नयाँ शासकीय व्यवस्था ल्याउँदा, राजनीतिक नेतृत्व फेर्दा, सेवा संरचना परिवर्तन गर्दासमेत अनुभूतियोग्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण हामीले सेवा प्रवाहको समस्यालाई सूक्ष्म विश्लेषण नगर्नु र त्यसको आधारमा सुधारको थालनी नहुनु हो ।

सार्वजनिक सेवा सुधारमार्फत अनुभूतियोग्य परिवर्तन दिलाउनु सरकारको दायित्व हो ।जनतालाई खुसी बनाउन ठूला गफभन्दा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष सुविधा हुने साना काम गर्न आवश्यक छ । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब सत्तापक्षीय राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेखित सार्वजनिक सेवा तथा प्रशासन सुधारको विषय समग्र विकास र समृद्धिको मापनको आधार बन्नेछ । सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न आम जनताले जुन कष्ट भोग्नुपरेको छ, त्यसको न्यूनीकरणले पनि ठूलो राहत दिन्छ । संघीय प्रणालीमा समेत शक्तिको स्रोत जनता नै हुन् र उनीहरूको सेवा नै सबै सरकारको दायित्व हो । आम जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिने विषयमा सरकार वा राजनीतिक दल बीचमा असमझदारी रहनु हुँदैन ।


जन्म प्रतिवेदन प्रणाली होस् वा स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र, शासकीय पूर्वाधारमा लगानीले आम जनतालाई प्रभावकारी सेवा त दिन्छ नै सरकारको प्रशासकीय खर्चसमेत न्यून हुने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनले धेरैवटा परिचयपत्र तथा कागजको खर्च घट्न सक्छ भने जनताले सेवा प्राप्तिमा सहजता हुन्छ । सरकारहरूले आफ्नो बजेटको निश्चित प्रतिशत रकम शासकीय प्रणाली विकासमा खर्च गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । हेलो सरकारको गुनासो संकलन नै हेरौं न । कागजबाट हँुदा जति आउँथ्यो, त्यसको धेरै गुणा

ट्विटर हेन्डलमा प्राप्त हुन्छ भने शून्य लागतमा गुनासोकर्ताले प्रतिक्रिया पाउँछन् । झट्ट हेर्दा शासकीय संरचनामा लगानी निकै लाग्ने त देखिन्छ, तर वर्षौंसम्म स्थानीय तहले सिफारिसमा लगाउने रकम र जनताले पाउने सुख आदिको लाभ र सेवामा आएको सुधारबाट जनतामा सिर्जना हुने विश्वास र किर्ते आदिको न्यूनीकरणबाट हुने शासकीय सुधारको हिसाब गर्दा लगानीको तुलनामा लाभ धेरै हुने देखिन्छ ।


सामान्यत: नेपालमा सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा लाभको दायरा साँघुरो पारिन्छ भने लागतको प्रभाव विश्लेषण गर्ने चलन छैन । हुँदा के हुन्छ भनी हिसाब गरेर मात्र पुग्दैन, नहुँदा के हानि भएको छ भन्ने पनि हिसाब गर्नुपर्छ । अबको सरकारले सेवा सुधारको सूक्ष्म विश्लेषण गरी दीर्घकालीन योजना शासकीय पूर्वाधारमा लगानीमुखी नीति लिने हो भने जनताले तत्काल नै सेवा प्राप्तिमा राहत महसुस त गर्ने नै छन् साथै भावी पुस्ताले समेत सक्षम तथा सुव्यवस्थित शासकीय संरचनाको उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७४ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?