१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

बेपत्ता खोजीमा बेपरवाह 

पीडितलाई एक पटक पनि नसोधी उजुरी सत्यनिरुपण आयोगमा पठाउनु बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन आयोगको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो ।
गीता रसाइली

काठमाडौँ — १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद सकिन एक महिना मात्र बाँकी छ ।

बेपत्ता खोजीमा बेपरवाह 

त्रुटिपूर्ण कानुनको जगमा बनेका आयोगका पदाधिकारीलाई कानुन र संक्रमणकालीन न्याय बुझ्नै वर्ष दिन लाग्यो । जिल्ला भ्रमण र आयोगलाई काम गर्ने वातावरण भएन भनेर सरकार र सरोकारवालालाई गाली गर्दा अर्को वर्ष बित्यो । हजारौं उजुरी पर्नु नै आयोगको सफलता हो भन्दैमा तेस्रो वर्ष पनि बित्ने देखिएको छ । म्याद सकिन लागेको आयोगलाई आज तीन वर्षमा के कति उपलब्धि भयो भनेर सोध्ने हो भने हातमा लाग्यो शून्य देखिन्छ । यत्तिकैमा म्याद सकिने हो भने एक जना पनि पीडितले भोगेको पीडाको घटनाको सत्य निरुपण नहुने कुरा निश्चित छ ।

बेपत्ता छानबिन आयोगले काम गरेको देखाउने नाममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनबाट आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ४ सयभन्दा बढी उजुरी बिनाआधार हत्या हठर गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएको छ । सरकारले गरेको अव्यावहारिक व्यवस्थाका कारण नै यो स्थिति उत्पन्न भएको संक्रमणकालीन न्यायको विषयका जानकारहरू सबैलाई ज्ञात छ । अन्तरिम राहत व्यवस्था गर्दा सरकारले सुरुमा हत्या गरिएका पीडितका लागि एक लाख र बेपत्ता पारिएका पीडितका लागि पच्चीस हजार रुपैयाँ राहत दिने प्रावधान राखेको थियो । यस किसिमको विभेदपूर्ण अवस्थाका कारण राहत पाउन मात्र नभएर जग्गा नामसारी, नागरिकता सिफारिसलगायत समस्या सुल्झाउन धेरै पीडितले बाध्यात्मक रूपमा परिवारको बेपत्ता पारिएको सदस्यलाई मृतकका रूपमा दर्ता गराए तर उनीहरूले आफ्नो मान्छे मारिएको कुरालाई कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । राज्यसँग ‘हाम्रा मान्छेको अवस्था सार्वजनिक गर’ भनेर जवाफ मागिरहे ।


पीडितहरूले बेपत्ता आफन्तबारे अनुसन्धान गरी जानकारी दिलाउन बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । आफ्ना मान्छेलाई के भएको हो, थाहा पाउनु परिवारजनको अधिकार हो तर बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले २ वर्षसम्म आएका उजुरीलाई पोको पारेर राख्यो अनि म्याद सकिने दुई महिनाअगाडि आएर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हेर्न पठाउनु परिवारलाई न्याय नदिने खेल हो तर जबसम्म परिवारले आफ्नो मान्छेलाई कहाँ, कसरी, किन, कसले, के गरिएको थियो भनेर सत्यतथ्य जानकारी पाउँदैन, बेपत्ता पारिएको व्यक्ति बेपत्ताको सूचीमै रहन्छ । बेपत्ता व्यक्तिको शरीर उत्खनन गरिसकेको अवस्थामा समेत ‘मेरो मान्छेको सत्यतथ्य बाहिर ल्याइदिनू’ भन्न सक्छ । यहाँ मृत्युदर्ता गरेका आधारमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र नपर्ने भन्दै आयोगले पीडितको निवेदन सत्यनिरुपण आयोगलाई पठाउनु भनेको आयुक्तहरूलाई बेपत्ताको परिभाषा नै स्पष्ट नभएको हो कि भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । के कारणले पीडित मृत्युदर्ता गराउन बाध्य भयो भनेर आयोगले खोज्नुपर्ने होइन र ? कारण नखोज्ने र राज्यले दिएको सूचना र कुनै गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनलाई नै आधार मान्ने हो भने आयोग किन चाहियो ? बेपत्ता भएका श्रीमान् कुनै दिन फर्कन्छन् कि भनेर सिउँदोको सिन्दुर नपखाल्ने एक श्रीमतीलाई बिनाअनुसन्धान, बिनाआधार तिम्रो श्रीमान् मरिसक्यो भनेर सिन्दुर पखाल्न आदेश दिने अधिकार आयोगलाई कसले दियो ?


आयोगले ४ सयभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारजनलाई उजुरी सत्यनिरुपण आयोगतिर पन्छाएको व्यहोराको पत्र पठाएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले २०७४ भदौ १६ गतेको निर्णयअनुसार भनेर असोज २ गते पीडितहरूलाई पत्र पठाएको हो । त्यो पत्र पनि धेरै पीडितले हात पारिसकेका छैनन् । अन्तिम घडीमा उजुरी सत्यनिरुपण आयोगमा पठाउनु भनेकै पीडितको पीडा एवं न्यायप्रति बेपत्ता छानबिन आयोग संवेदनशील नहुनु हो । आयोग साँच्चिकै संवेदनशील थियो भने यस विषयमा पीडितसँग छलफल गर्न सक्थ्यो । पीडितलाई एकपटक पनि नसोधी उजुरी सत्यनिरुपण आयोगमा पठाउनु बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन आयोगको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो । यस्ता गैरजिम्मेवार कार्यले पीडितहरूलाई थप पीडा दिएको छ ।


संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अदालती नभएर पीडितकेन्द्रित प्रक्रिया हो । आफ्नो जिन्दगीको लामो समय नियमित अदालती प्रक्रियामा गुजारेका द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि उपयुक्त नहुने पनि यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ । अब आयोगहरूबाट पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने वा सत्यको उजागर हुन्छ भन्ने विश्वास घट्दै गएको छ । घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी उजागर गर्नका लागि ऐनको कुनै पनि प्रावधानले आयोगलाई रोकेको छैन तर काम गर्नेभन्दा पनि बहानाबाजी र आलटाल गरेर आफ्नो समयावधि समाप्त गर्न खोजिँदै छ । स्थापित मान्यता अवलम्बन गरी स्वीकार्य प्रक्रियाबाट राज्यले पीडितलाई न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी शान्ति प्रक्रिया छिटो निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने नै आम पीडित समुदायको चाहना छ । राज्यले ढिला गरेर दिइने न्याय, न्याय होइन, अन्याय हो भन्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरोस् ।

रसाइली द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७४ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?