‘सुकुलगुन्डा’ चिन्तन 

कृषि विशेषज्ञहरूले यस्तो आधुनिक माछा फार्म खडा गर्ने थोरै कृषक हुनसके पनि नेपालमा माछा उत्पादनमा क्रान्ति हुने भनी बधाई दिए । पहिलो वर्षमै कुल उत्पादन ४० टन छ । तर जाडोमा माछा मर्न थाले । काठमाडौंको बजारमा दक्षिण भारतबाट माछा आयात गर्ने अघोषित सिन्डिकेट पाण्डेको माछा किन्न तयार छैन । उनी कृषि मन्त्रालय गुहार्न पुगे । मन्त्रीज्यूले गम्भीरतापूर्वक उनको कुरा सुन्नुभयो र सचिवलाई समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो । सहसचिवले गम्भीरताका साथ आफूभन्दा तललाई निर्देशन दिनुभयो । यसरी गम्भीरताका साथ निर्देशन तलतल सर्दै गयो र अन्त्यमा जवाफ आयो, खै के गर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेलासम्म पाण्डेको एक करोडको माछा मरिसक्नेछ र कम्तीमा पाण्डेले उत्पादन गरेको गुणस्तरको एक करोडको थप माछा विदेशबाट आयात हुनेछ । ऋण तिर्न नसकेर तथा मरेको माछा गाड्दै पाण्डेको घरबार जानेछ । तर भाषणमा नेपाली नेताहरू र योजना आयोग माछामा आत्मनिर्भरताको ठूलठूला गफ जारी राख्नेछन् । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको नारा किताबी घोषणापत्रमा कायमै छ । अब पाण्डेजस्ता किसानले के गर्ने ?

मैले माथि उल्लेख गरेको तथ्य यथार्थ हो । आखिर नेपालको आर्थिक विकासमा यस्तो दुर्दशा किन हुँदैछ । यो प्रश्नको उत्तर खोज्न हालसम्म र विशेषत: दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात कांग्रेस, एमाले र माओवादीले अपनाएको विकास मोडलबारे नै बुझ्नुपर्ने भएको छ । यी तीनै दलको नाम फरक भए पनि विकासको चिन्तनको कार्यान्वयनमा यिनीहरूमा केही फरक छैन । यो विकासे चिन्तनको प्रमुख अङ्ग श्रम निर्यात हो अर्थात् जति सकिन्छ, युवाहरूलाई नेपाल बाहिर कामदारका रूपमा पठाउने । यो नीति कार्यान्वयनमा अभूतपूर्व प्रगति भएको छ । कतिपय पहाड—तराई र मधेसका गाउँ युवाविहीन भएका छन् र जमिन बाँझो छ । बदलामा विप्रेषणबाट आएको आय सन् २००५–०६ मा राष्ट्रिय उत्पादनको १४.९ प्रतिशत थियो भने २०१५–१६ मा बढेर ३२ प्रतिशत पुग्यो । तर यसरी विप्रेषणको आम्दानी बढे पनि पुँजीगत लगानी विगत १५ वर्षमा सालाखाला राष्ट्रिय उत्पादनको २० प्रतिशतमात्र छ, जसमध्ये १५ प्रतिशत निजी क्षेत्र र ५ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रबाट भएको छ । अर्थात् रोजगारी देशमा नपाएर विदेश जान बाध्य नेपालीहरूको विप्रेषण हुँदा पनि सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नसकेको छैन ।

माथि उल्लेखित तथ्याङ्कले हालसम्मको नेपालको विकास प्रक्रिया ‘सुकुलगुन्डा’ अर्थात् नक्कली धरातलमा अडेको प्रस्ट गर्छ । म केटाकेटी हुँदा सुकुलगुन्डा शब्द निकै प्रयोग हुन्थ्यो । सुकुलगुन्डाको अर्थ एउटा यस्तो संरचना हो, जसमा मानिस घरबाहिर सापटी लिएर पनि राम्रो लुगा लगाउँछ, तर घरभित्र भने सुत्नका लागि सुकुलबाहेक बिछ्यान पनि हुँदैन । झन्डै यस्तो अनुहार आजको नेपालको छ । काठमाडौंका गल्लीमा बैंक छन् । मोटरसाइकल र मोटरको भिडमा हिंँड्न गाह्रो छ । नयाँ सुपरमार्केट र अस्पताल खुल्दैछन् । अमेरिकी केएफसीको कुखुरा र पिज्जाहटको पिज्जा खाने युवाको संख्या बढेकै छ । अर्थात् नेपालको वर्तमान विकास संरचनाका पाँच खुडकिलाहरू छन् : (क) विप्रेषणको आयात (ख) विप्रेषणको आयातमा अडेको उपभोग (ग) विप्रेषणको आयमा अडेको राजस्व र त्यसमा लुट गर्ने राजनीति (घ) विप्रेषणको आयले थेगेको जग्गाको भाउमा वृद्धि (ङ) विप्रेषणको रापमा उपेक्षित उद्योग, निर्यात र आन्तरिक रोजगारी ।

अझ छोटोमा भन्ने हो भने विप्रेषणको आम्दानीले खडा गरेको नक्कली सम्पन्नताको तामझाम र उपभोग वृद्धि आजको नेपाली आर्थिक विकासको संरचना हो । सायद यसको सबभन्दा ठूलो र बलियो संकेत अब धेरै समय थेग्न नसकिने व्यापार घाटा, राष्ट्रिय उत्पादनमा रोजगारमूलक उद्योग (म्यानुफ्याक्चरिङ) को योगदानमा कमी र यसका साथै निर्यातमा देखिएको निराशाजनक अवस्थामा देखापरेको छ । तर यसबारे सरकारलाई अलिकति पनि वास्ता छैन । यदि चासो हुँदो हो भने आफ्नै सरकारी आह्वानबाट ऋण लिएर खडा गरेको माछापालन जस्तो आयात प्रतिस्थापित गर्ने किसान युवराज पाण्डेले ‘आत्महत्या गर्छु’ भनी पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने थिएन ।

नक्कली धरातल

नक्कली धरातलमा अडेको नेपाली विकासको मोडलले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्दैन, आयात प्रतिस्थापित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दैन, रोजगारीमूलक निकासी उद्योगको विकास गर्दैन र संसारका अरू विकासमा लागेका मूलकहरूको ठिक विपरीत नेपालको निर्यात गर्ने क्षमता र प्रेरणा दुवै तत्त्वलाई प्रोत्साहन गर्दैन । यसले मूलत: जनतालाई सपना देखाएर देशमा लुट र भ्रष्टाचारलाई अधिकार सम्झने राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रोत्साहित गरेको छ । यो मोडलको परिवर्तनलाई नयाँ संकल्पको रूपमा अगाडि लैजानु अब नेपालको भविष्य र अस्तित्वका लागि अनिवार्य छ ।

अब हाम्रो नयाँ दिशा के हुने ? यो प्रश्न केलाउँदा हालसालै माओवादी र अन्य वामपन्थीहरूबीच नेपालको आजको अवस्था सामन्ती हो या अर्धसामन्ती हो या पुँजीवादी हो भन्ने थोत्रो बहसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । के हो, अर्धसामन्ती अर्थतन्त्रको मापदण्ड ? सम्पत्तिको स्वामित्व र निजी क्षेत्रकेन्द्रित कानुन हेर्ने हो भने नेपाल पुँजीवादी देश भइसकेको छ । तर फेरि पुँजीवादमा निहित माक्र्सले लामो व्याख्या गरेको गतिशीलता किन प्रस्फुटन भइरहेको छैन । यसमा बाधक को हुन् ? यसलाई अवरोध गर्ने विकास विरोधी तत्त्वहरू कहाँ अड्डा जमाएर बसिरहेछन् ? यिनीहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? जमिनमा आधारित सामन्तवाद र यस अन्तर्गत राज्यसत्ता सेवा नगरी भाडा खाने संरचना कमजोर भयो होला । तर यसको ठाउँ विप्रेषणबाट उठेको राजस्वको उपयोगमा लुट मच्चाउने संरचना संस्थागत हुँदैछ भने के त्यो अर्धसामन्ती संरचना बलियो भएको हो ? या पुँजीवादतर्फको छलाङ हो ?

नवसामन्तवादको उदय

वास्तवमा सामन्तवादबाट पुँजीवादको यात्रा कठिन छ । यस क्रममा नयाँ पुँजीवादी आर्थिक संरचनाका साना बिरुवालाई बीचैमा नष्ट गरेर मोटाउने राज्यशक्ति र जनताको वैधानिकता दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति सामन्तवादको अन्त्य नभएर नवसामन्तवादको सुरुवात हो । यही तथ्य आजको यथार्थ हो । यही कारणले गर्दा सरकारबाट करोडौंको रकम आफ्ना आसेपासेलाई बाँड्न पैसाको कमी हुँदैन र कानुनले रोक्दैन । वर्ष दिनभरिको विदेश भ्रमणको रकम चार महिनामा सक्दा कसैको ध्यान जाँदैन । बजेटको एक तिहाइ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च भयो भनी हिसाब मिलान गर्ने अनुशासनहीनता नियन्त्रण गर्नमा कसैको चासो हुँदैन । तर पाण्डेजस्ता जायजेथा सबै बैंकमा राखेर उत्पादन गर्ने किसानलाई आत्महत्या गर्छु भन्ने स्थितिमा पुग्दा पनि त्यसप्रति चासो लिन राज्यलाई अप्ठ्यारो लाग्छ । यही हो– नवसामन्तवाद, जसका चेहराहरू गरिबको कुरा गर्छन्, जनजीविकाको कुरा गर्छन्, तर यथार्थमा सिर्फ कुत असुल्न कृतसंकल्प छन् ।

नेपालमा हावी हुँदै गएको नवसामन्तवादलाई परास्त गर्न नीतिगत रूपमा सजिलो छ । सरकारमा यसको लागि आधारशिला निर्माणलाई लक्ष्यअनुसार पूरा गर्ने, आयात प्रतिस्थापन उद्योगलाई उठाउने, कृषि र औद्योगिक उत्पादनको निर्यात बढाउन नयाँ महाअभियान चलाउने र भ्रष्टलाई तेरो–मेरो नभनेर जेल हाल्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्र आवश्यक छ । भनेको समयमा आधारशिला निर्माण गर्न सुशासन आवश्यक छ, जुन आज देशमा छैन । कृषि र उद्योग उत्पादनको निर्यात वृद्धि प्रतिस्पर्धा उत्कृष्टता र कार्यक्षमतालाई प्रोत्साहनबिना सम्भव छैन, जुन भागबन्डाको राजनीतिमा आज तिरस्कृत हुँदै गएका छन् । त्यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा नेताले आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टलाई जेल हाल्ने दृढताबिना सम्भव छैन । यी सामान्य कुराझैं लाग्छन् र यस्तै सामान्य बुँदालाई आफ्नो शासनको आधार बनाएर सिङ्गापुरका महान नेता ली क्वान युले त्यहाँका जनताको प्रतिव्यक्ति आय आफ्नो जीवनकालमै ५०० डलरबाट ३०,००० डलरभन्दा माथि पुर्‍याए ।

यस अर्थमा नेपालको आजको समस्या सामन्तवाद, अर्धसामन्तवाद या अन्य कुनै थरीका जनवाद नभएर पुँजीवादी विकास र यसलाई चाहिने न्यूनतम शासनको मान्यताको तिरस्कार गर्ने वर्तमानमा हावी नवसामन्तवाद हो । यो नवसामन्तवादी राज्य संरचनालाई विप्रेषणमा आधारित ‘सुकुलगुन्डा’ शैलीको अर्थतन्त्रले अडाएको छ । सर्वस्वीकार्य छ । केही वर्षको लागिमात्रै किन नहोस्, यो नक्कली तामझामले शासक वर्गलाई देश लुट्ने मौका दिएको छ र जनतालाई अन्ततोगत्वा अल्मलाएको छ । तर यसले नेपाल राज्यलाई जनताबाट टाढा लिएर गइरहेछ र मुलुकको अस्तित्वमाथि नै प्रहार भइरहेछ ।

लोहनी एराप्रपा राष्ट्रवादीका अध्यक्ष हुन् ।