‘सैतानी ब्याज’ बारे छानबिन गर

यस्ता साहु–महाजन चर्को चक्रीय ब्याजदरमा ऋण त लगाउँँछन् नै, ऋण दिएबापत घर, खेत र खलिहानको काम लगाउने, ब्याज तिरेको भर्पाई नदिने, ऋणीले समयमै ऋण नतिरे किर्ते कागजका सहारामा मुद्दा–मामिलामा फसाउने काम पनि गर्छन् । तराईमा ‘सैतानी ब्याज’ भनिने यस्तो पासोमा पर्ने अधिकांश दलित, महिला र निमुखाहरू नै छन्, जो एकपटक ऋण लिएपछि जिन्दगीभर घाँटीमा ब्याजको धारिलो तरबार झुन्डाएर बाँच्न अभीशप्त हुन्छन् ।

‘सैतानी ब्याज’को यस्तो डरलाग्दो पासोबारे राजनीतिक दल, सामाजिक अभियन्ता वा गैरसरकारी संस्थाहरूको अनौठो मौनता देखिन्छ । निर्वाचनका बेला होस् वा अरू बेलामा पनि मधेसको राजनीतिक वृत्तमा ‘सैतानी ब्याज’को यस्तो खेलोबारे गम्भीर छलफल हुँदैन । सामन्ती हैकम र ‘कागजी खेलो’ का भरमा सीमित पैसावालहरूले ब्याजको खेती

लगाएर जिन्दगीभर दलित, निमुखा र कमजोर वर्गमाथि शोषणको साम्राज्य निर्बाध चलाइरहेका छन् ।

शोषणको यस्तो डरलाग्दो अभ्यास मौलाउनुका पछाडि विद्यमान प्रशासनिक र न्यायिक प्रणाली पनि कम्ती दोषी छैन । लेनदेनको मुद्दा भन्दै प्रहरी–प्रशासन ‘सैतानी ब्याज’को पासोमा परेकाहरूको कुरा सुन्दैन । कानुनले नै प्रहरीलाई लेनदेनको मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको छैन । तर लेनदेनका नाममा हुने चर्को शोषण र यसैको आडमा मौलाइरहेको निरन्तरको दमन र हिंसालाई पनि प्रहरी कानुनी धारा–उपधारा देखाएर पन्छिरहेको छ, जसका कारण मिटर ब्याजका साहुहरू बलिया हुन पाएका छन् । न्यायको अन्तिम ढोका भनेको अदालत नै हो । तर निरक्षर र नेपाली भाषामा आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राख्नसमेत नसक्ने ऋणीहरू अदालतसम्म पुग्नै सक्दैनन् । पुगे पनि उनीहरूको बोलीभन्दा साहु–महाजनले गराएको किर्ते कागज बलियो प्रमाण भइजान्छ । अदालती प्रक्रियामा कागज मात्रै हेरिन्छ, त्यसपछाडिको खेलोफड्को हेरिँदैन, जसका कारण ऋणीहरूको कुरा सुनिदिने र त्यसलाई मिहिन ढंगले केलाएर ‘सैतानी ब्याज’को खेलोफड्को बुझ्ने कोही हँुदैन ।

विद्यमान कानुनी प्रणालीमा रहेको छिद्रको उपयोग गरेर समाजमा कथित बलशाली वर्ग ‘सैतानी ब्याज’को पासो थापिरहने र गरिब, निमुखा त्यसमा अल्झेर जिन्दगीभर तडपिरहनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य कसको जिम्मेवारीको विषय हो त ? परिबन्धबाट उम्किन एकाध लाख रुपैयाँ ऋण लिएकाहरू आठ/दस लाख रुपैयाँ तिर्दासमेत छुटकारा नपाउने र सधैं परिस्थितिको उल्झनमा परिराख्नुपर्ने हो ? न्याय प्रणाली सधैं कागजी कानुनका आधारमा मात्रै तय गर्नु हुँदैन । त्यसका पछाडि व्यावहारिक कसी र परिस्थितिको मिहिन विश्लेषण पनि जरुरी पर्छ । सर्लाहीका तीन सयभन्दा बढी ऋणीलाई ऋण प्रवाह गर्ने व्यक्तिको आर्थिक हैसियतको निष्पक्ष सरकारी जाँच गर्ने हो भने ‘सैतानी ब्याज’ को धन्दाबारे धेरथोर तस्बिर बाहिर आउन सक्छ । साथै साँवा र ब्याज तिर्दा पनि भर्पाई नदिने, ऋण दिँदा तीन/चारवटा कागज गर्ने काम लेनदेनको मुद्दा मात्रै होइन । यो त विशुद्ध ठगी हो । लेनदेनको मुद्दा भनेर प्रहरीले नपन्छिईकन निष्पक्ष रूपमा कागजातको अध्ययन गर्ने हो भने पनि सयौं निमुखालाई ब्याजको पासोमा पार्नेको असली धन्दा उदांगो भइहाल्छ ।

लोकतन्त्रको गीत गाइरहने र यस्तो गीतको चर्को ध्वनिमा ‘सैतानी ब्याज’को पासोमा पर्नेको मधुरो आवाज बिलाइरहने हो भने हामीले ल्याएको लोकतन्त्रको के अर्थ ? ब्याजको पासोमा पर्नेहरूको ठूलो संख्या मधेसभरि फैलिएको छ । सार्वजनिक भएको यो घटना त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । हजारौंको संख्यामा ऋणीहरू किर्ते कागजको जालोमा परी रोएर बाँचिरहेका छन् । कैयौं दलित परिवारको त अवस्था यस्तो छ कि, उनीहरूको दुई/तीन पुस्ता नै एउटै ऋण तिर्दातिर्दै बितेको छ । अवस्था कतिसम्म दर्दनाक भेटिन्छ भने कथित साहुको पासोमा परेका कैयौं बाबुहरू आफ्ना छोरा र नातिलाई अंशबन्डामा ऋणको भाग लगाउन विवश छन् ।

सर्लाहीका जस्ता घटनामाथि प्रहरी–प्रशासनले निष्पक्ष छानबिनको एउटा संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । मिटर ब्याजको धन्दा चलाउनेको सम्पत्ति छानबिन, त्यसमा संलग्नहरूको पहिचान र ऋण प्रवाहका क्रममा भएका अवाञ्छित लेनदेन र फर्जी कागजबारे प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु जरुरी देखिन्छ साथै अदालतमा एउटै व्यक्तिले लेनदेनसम्बन्धी दर्जनौं मुद्दा दर्ता गरेको सन्दर्भलाई केलाउन अदालतले पनि कागजी प्रमाणइतरको प्रमाण खोज्न जरुरी छ । ‘सैतानी ब्याज’को पासोलाई केही दर्जन ऋणीहरूको मुद्दाका रूपमा मात्रै बुझियो र यसलाई सामान्यीकरण गर्न खोजियो भने त्यो झनै घातक हुनेछ । यसले ब्याजको पासो थापेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको मनोबल झनै बढाउनेछ र मधेसको देहातमा ऋणको पासोमा परेर निरुपाय जिन्दगी बाँच्न विवश दलित र विपन्नहरूका निम्ति लोकतन्त्र एउटा परिहासको विषयमा मात्र सीमित हुनेछ ।