राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप

कतिपयलाई बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति ४० वर्ष पुरानो भइसक्यो भन्ने लाग्ला, यसको सान्दर्भिकता अझै पनि छ ।
रामचन्द्र पोखरेल

काठमाडौँ — भारत निर्वासन अन्त्य गरी शाही नेपाल वायु सेवा निगमको ७३७ जेटद्वारा पटनाबाट स्वदेश प्रवेश गर्दा बीपी कोइरालालाई काठमाडौं विमानस्थलमै गिरफ्तार गरियो । २०३३ पौष १६ गते दक्षिण एसियाको राजनीतिमा गम्भीर चासो र चिन्ताको दिन बनेको थियो ।

राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिसहित स्वदेश प्रवेश गरे पनि उहाँविरुद्ध फाँसीसम्म हुन सक्ने सात–सात वटा मुद्दा थिए । जब उहाँलाई पुन: सुन्दरीजल सैनिक जेल लगियो, उहाँप्रतिको चिन्ता अझ बढेर गयो । आखिर बीपीले त्यस्तो आत्मघाती निर्णय एवं जोखिमपूर्ण कदम उठाउनुका पछाडि के कारण थियो ? तत्कालीन राजनीतिको यो पक्षले मुलुकको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा ठूलो महत्त्व राख्छ ।

२०१७ सालमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरी गिरफतार गरेपछि आठ वर्षसम्म सुन्दरीजल सैनिक जेलमै बन्द गरिएको थियो । विश्वव्यापी दबाब र १५ मे १९६८ मा सुवर्णशमशेर राणाको वक्तव्यपश्चात् उहाँ रिहा हुनुभएको थियो । तर राजा महेन्द्र प्रजातान्त्रिक अधिकार दिने पक्षमा नभएको स्पष्ट हुन थालेपछि बीपी बाहिर बसेरै राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको थियो । यसरी उहाँको आठ वर्ष लामो भारत निर्वासन पुन: प्रारम्भ भएको थियो । प्रारम्भमा उहाँ सशस्त्र संघर्षको बाटो लिनुभन्दा शान्तिपूर्ण उपायको खोजीमा भरमग्दुर लाग्नुभयो । अन्त्यमा सशस्त्र क्रान्तिका पक्षमा आवाज उठाउन थाल्नुभयो । त्यसपटक बीपीले आफ्नो गतिविधिको सम्पर्क केन्द्र भारतको वाराणसीलाई बनाउनुभएको थियो ।

त्यसैबीच बीपीको स्वास्थ्य बिग्रन थाल्यो । उहाँलाई क्यान्सर भएकाले चिकित्सकहरूले युरोप वा अमेरिकाजस्तो साधनसम्पन्न मुलुकतिर गई उपचार गराउन सल्लाह दिए । उहाँले राजासँग पासपोर्टका लागि अनुरोध गर्दा नपाएपछि भारत सरकारले दिएको परिचयपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) का आधारमा लन्डन पुग्नुभयो । त्यतिखेर उहाँको स्वास्थ्योपचारका लागि सोसलिस्ट इन्टरनेसनलले व्यवस्था मिलाइदिएको थियो । १९७० सेप्टेम्बर १८ मा पत्रकारसँग कुरा गर्दै ‘..नेपालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापना गर्नका लागि हतियार उठाउनुपर्छ’ भनी प्रस्टसँग आफ्नो धारणा राख्नुभयो । उहाँले त्यसको ठीक एक वर्षपछि नेपालका तत्कालीन सैनिक अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाविरुद्ध ‘सशस्त्र आन्दोलन’ गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे जोड दिँदै क्रान्तिपछि आफ्नो पार्टीले सत्ता चलाउने अवसर पाएमा ‘संविधानसभा’ बोलाउने र प्रजातान्त्रिक आधारमा संविधान बनाउने आफ्नो संकल्प रहेको पनि प्रस्ट पार्नुभएको कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।

भारत निर्वासनमा रहँदा उहाँले भावी नेपाली राजनीतिका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नयाँ तरुण पुस्ताको सहभागिता बढाउनु रहेको थियो । त्यतिखेर तरुण पत्रिकाको प्रकाशनले नवीन विचार प्रवाहसँगै युवा, विद्यार्थीहरूको एउटा ठूलो समूहलाई आकर्षित गर्न सफल भएको थियो । देशका कुनाकुनासम्म बीपीका विचारोत्तेजक लेख, अन्तर्वार्ता र अपिलहरूले वैचारिक दृष्टिले झन्डै राजनीतिशून्य अवस्थाबाट गुज्रन लागेको एउटा सशक्त एवं नवीन पुस्तालाई प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शको प्रभाव दिन सफल भएको कुरा नेपाली राजनीतिको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो । सयौं तरुणहरू स्व:स्फूर्त ढंगले रगतको सहीछाप गर्दै बीपीको आह्वानमा प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि लड्न तयार भएका प्रतिज्ञापत्रहरू तराई–मधेस मात्र नभई विकट पहाडी र हिमाली जिल्लासमेतबाट बनारस पुग्न थाले र सशस्त्र संघर्षका लागि तयारीहरू भए । ओखलढुंगा विद्रोह, हरिपुर काण्ड र विराटनगर विमान अपहरणजस्ता चर्चित घटना र देशभरि सशस्त्र आन्दोलनको भूमिगत तयारीले निर्दलीय अधिनायकवादी शासनलाई गम्भीर चुनौती खडा गर्‍यो । क्रान्तिकारीहरूले गरेको भूमिगत तयारीले देशका भित्री भागसम्म जनमानसमा क्रान्तिको बीजारोपण गर्‍यो । नवीन शक्ति र उत्साहका साथ भएका परीक्षणहरूले निर्णायक विद्रोहका लागि मार्गप्रशस्त गरेको अनुभव बीपीले गर्नुभयो । यहाँ एक महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने उहाँले सशस्त्र क्रान्ति र गृहयुद्धबारे ‘क्रान्ति एक अनिवार्यता’ लेखमा भन्नुभएको छ, ‘प्रजातन्त्रको संघर्ष सशस्त्र भए पनि गृहयुद्ध होइन, गृहयुद्ध वर्गसंघर्षमा हुन्छ ।’

समाजमा जब एक आर्थिक वर्गको विरुद्ध अर्काे आर्थिक वर्गले शस्त्र उठाउँछ, अनि त्यो संघर्षले गृहयुद्धको रूप लिन्छ भनी प्रस्ट पार्दै उहाँले अहिले हाम्रो प्रजातान्त्रिक संघर्ष केवल एउटा व्यक्ति राजा महेन्द्रको ...अप्रजातान्त्रिक नीति र आचरणविरुद्ध तमाम जनताको सम्मिलित संघर्ष हो भन्नुभएको कुरा अत्यन्तै मननीय छ ।

त्यतिखेरको दुई ध्रुवीय विश्व राजनीति शीतयुद्धको चपेटामा परेको थियो । बीपीको उक्त मेलमिलापको कदमप्रति सबभन्दा गम्भीर टिप्पणी उग्र कम्युनिस्टहरूले गरेका थिए । तिनीहरूले स्वदेश प्रवेशको यस कदमलाई कम्युनिस्टविरुद्धको गठबन्धनको एक ‘डिजाइन’का रूपमा चित्रण गर्दै विरोध गरेका थिए साथै निर्दलीय व्यवस्थाका कट्टर हिमायती भन्ने उग्र पञ्चहरू पनि बीपीलाई फाँसी दिनुपर्छ सम्म भनेर विरोधमा उत्रेका थिए । प्रारम्भमा त बीपीआफ्नो राजनीतिक उद्देश्यमा असफल भएर लाज जोगाउन देशभित्र पसेकाजस्ता निम्नस्तरका टिप्पणी गरे । उनीहरू भन्थे– विभिन्न काण्ड गरी सफल नभएपछि स्वदेश फर्कने चिन्ता लागेको भनी व्यंग्यात्मक टिप्पणी गर्ने गिरोह पछिसम्म सक्रिय थियो । जतिजति समय बित्दै गयो, धेरैले उहाँका चिन्तनले मुलुकको समस्याको जरो छुन पुगेको अनुभव गर्न थाले । आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र पनि उहाँले उठाएको यो जोखिमपूर्ण कदम आत्मघाती हुने हो कि भनी आशंका गरी विरोध गर्नेहरू थिए । कतिसम्म भने गणेशमानजीले पनि भारतमै बसी मृत्यु पर्खने वा नेपाल आई नाटकीय आत्महत्या स्विकार्ने– यी दुई विकल्पमध्ये हामीले दोस्रो बाटो लियौं भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भनी बीपीले भोला चटर्जीसँगको अन्तरवार्तामा उल्लेख गर्नुभएको थियो । जे होस्, राष्ट्रिय मेलमिलाप सर्वप्रथम तिनै उग्र पञ्चहरू र उग्र कम्युनिस्टहरूका लागि जबरजस्त धक्का बनेको यथार्थ हो । उक्त नीतिले त्यतिखेरको सत्तापक्षको छोटो सोच र यसबाट मुलुकमा पर्न गइरहेको दूरगामी प्रभावबारे पनि जनमानसलाई सहज र सचेत गराउन थालेको कुरा राजा र पञ्चहरूको प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट हुन्थ्यो ।

तिनताका हिमाली राष्ट्र नेपालउपर सोभियत संघको गहिरो रुचिलाई खासगरी नेपालको सामरिक अवस्थिति, कम्पुचिया (कम्बोडिया) र अफगानिस्तानसम्बन्धी उसका नीति र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा मस्को र बेइजिङबीचको चर्को मतभेदका सन्दर्भमा हेर्दा सहजै बुझ्न सकिन्छ भन्ने बीपीको निष्कर्ष थियो । एकपटक राजासँगको कुराकानीमा उहाँले तीनवटा कुरामा जोड दिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘पहिलो कुरा, हामीले यहाँ सिक्किमको जस्तो स्थिति आउन दिनु हुन्न, दोस्रो जोड इरानजस्तो अवस्था आउन दिन हुन्न र तेस्रो अफगानिस्तानजस्तो हालत पनि आउन दिनु हुन्न ।’ तिनताका सत्ताको दृष्टिमा जनता पञ्च–अपञ्चमा विभक्त थिए भने कम्युनिस्टहरू केवल कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट (अर्थात कांग्रेससमर्थक) को विभाजन रेखालाई राजनीतिक पहिचानको मापदण्ड सम्झन्थे । त्यस्ता सीमित, संकीर्ण सोच र एकोहोरो चिन्तनबाट बीपीको मेलमिलापले नेपाली राजनीतिलाई राष्ट्रियताको धरातलमा ल्याएर राख्ने दिशातिर अग्रसर गराएको थियो ।

त्यति मात्र नभई उहाँले तत्कालीन शीतयुद्धको गम्भीर अध्ययन गरिरहनुभएको थियो । उहाँको चिन्ता अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति होडको राजनीतिक चक्र सर्दै यता दक्षिण एसियातिर आउँदै छ भन्नेमा थियो । छरछिमेकमा दृष्टिगोचर भइरहेका (सिक्किम, बंगलादेश र अफगानिस्तान) जस्ता घटनाबाट गम्भीर भएर त्यस्तो स्थिति हाम्रो मुलुकमा आउनुअगावै त्यसलाई रोक्ने र प्रतिरोध गर्न सक्ने राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको अपरिहार्यतातर्फ उहाँले जोड दिनुभएको थियो । सोभियत संघको पतन र प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको विश्वव्यापी लहरले नेपाली राजनीतिमा जनमत संग्रह हुँदै सन् १९९० को दशकमा नेपालले हासिल गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्रले नेपाली राष्ट्रियतालाई ठूलो भुमरीबाट एकपटक जोगायो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन तर यस भेकमा शक्तिशाली मानिएको नेपालको तानाशाही राजतन्त्र आफ्नै दरबारको चार दिवारभित्रै सखाप हुँदै गइरहेको हेक्का भने उनीहरूलाई नै हुन नसक्नुले नाजुक राजनीतिक अवस्थितिको नेपालजस्तो मुलुक आज पनि सजग र सतर्क बन्न जरुरी छ भन्ने आशयको सजगता बीपीले समयमै गराउनुभएको थियो ।

२०३३ पौष १६ गते आठ वर्ष लामो निर्वासन त्यागेर मेलमिलापको नीतिसहित स्वदेश प्रवेश गर्दा बीपीलेदेशवासीका नाममा एक ऐतिहासिक अपिल जारी गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘प्रजातन्त्र (डेमोक्रेसी) प्रति र राष्ट्रको रक्षा दुवै जिम्मेवारी नेपालीले लिनुपरेको छ ।’

कतिपयलाई बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति ४० वर्ष पुरानो भइसक्यो भन्ने लाग्ला, तापनि यसको सान्दर्भिकता आज पनि उत्तिकै ताजा रहेको छ । राष्ट्रिय मेलमिलापको देशभक्तिपूर्ण उच्चतम नैतिक राजनीतिको नयाँ आयाम बीपीको जीवनपर्यन्तको यात्रा बन्न गयो । त्यही नैतिक राजनीतिको जगमा आजको नेपाली राजनीतिको लोकतन्त्र उभिएको छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन । उहाँ अब यस लोकमा शरीर भौतिक उपस्थितिमा हुनु हुन्न तर उहाँका चिन्तनले अझै नेपाली राजनीतिको एक कालखण्डसम्म मार्गदर्शन गरिरहनेछ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७४ ०६:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार गठनमा अब ढिलाइ नगरौं

सम्पादकीय

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘अध्ययन र परामर्शका लागि’ भन्दै अढाइ महिनादेखि रोकिराखेको राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेर हुन लागेको गल्तीबाट आफूलाई जोगाएकी छन् । राष्ट्राध्यक्षले जनादेश लिएर आएका राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्नु र सहमति खोज्नु सिद्धान्तत: सही नै हो ।

तर त्यो प्रथमत: संविधानसम्मत हुनुपर्छ; दोस्रो त्यसले संवैधानिक–राजनीतिक प्रक्रियालाई रोक्नु हुन्न । अध्यादेशको ढिलाइले यी दुवै कुरामा असर पारिरहेको थियो । किनभने अध्यादेश रोक्न या फिर्ता गर्न पाउने दुवै अधिकार संविधानत: राष्ट्रपतिसँग छैन । बरु त्यो गलतसिद्ध हुन्छ भने त्यसलाई अनुमोदन नगर्ने अधिकार अब बन्ने नयाँ संसद्सँग सुरक्षित छ । तर राष्ट्रपतिबाटै अध्यादेश रोकिँदा संसद् र सरकार गठनलगायत निर्वाचनपछिका थुप्रै प्रक्रिया रोकिएका थिए । राष्ट्राध्यक्षको गरिमामय पद व्यर्थको विवादमा तानिँदै थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या अन्य कुनै पनि उच्च पदाधिकारीले संविधानमा उल्लिखित अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने हो  । त्यसबाहेक ‘अलिखित अधिकार’ को अभ्यास गर्न खोज्दा त्यसले गलत नजिर बसाल्छ तर नेपालमा प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीसम्ममा अतिरिक्त अधिकार खोज्ने राजकीय रहर देखिएको छ, जसलाई जतिसक्दो न्यूनीकरण गर्दा नै राष्ट्र र सम्बन्धित व्यक्तित्वसमेतको मर्यादा कायम हुन्छ ।

अब राजनीतिक गतिरोधको दोष राष्ट्रपतिलाई दिएर कोही पन्छिन पाउँदैन । उनले त यसको चाबी सरकार र निर्वाचन आयोगलाई सुम्पिसकेकी छन् । जनप्रतिनिधि र दलहरू चुनिएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठनको सुरसार नहुँदा जनता निराश हुन थालेको अवस्थालाई राज्यका यी दुई अंगले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । खासगरी संविधान/कानुनले तोकेको समयतालिकाबाहेक अन्य बहानामा सरकार गठनको प्रक्रिया लम्ब्याइनु हुन्न । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले सार्वजनिक गरेको समयतालिकाअनुसार त आउँदो माघ महिनाभित्र पनि नयाँ सरकार नबन्ने देखिन्छ । निश्चय पनि हामीले अंगीकार गरेको निर्वाचन प्रणाली एवम् संवैधानिक प्रक्रिया दुवै जटिल छन् । जस्तो कि– नयाँ सरकार गठन हुन प्रतिनिधिसभा बन्नुपर्छ, प्रतिनिधिसभा बन्न समानुपातिकतर्फका प्रतिनिधि चयन हुनुपर्छ, संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) मा हरेक राष्ट्रिय दलबाट एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्न पहिले राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्छ अनि त्यसका आधारमा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकको टुंगो लाग्छ, राष्ट्रिय सभाका सदस्य छान्न प्रदेशसभा बन्नुपर्छ, अनि मात्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्भव हुन्छ, प्रदेशसभा बनाउन सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्छ, प्रदेश मुकाम तोक्नुपर्छ आदि । यसले के देखाउँछ भने– अब पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाको सूची लामै छ ।

संविधान र कानुनमा तोकिएको प्रक्रिया त पूरा गर्नैपर्छ तर यसलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइरहने होइन, द्रुततर गतिले जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउनेमा सबैको जोड हुनुपर्छ । खासगरी निर्वाचन आयोग र सरकारको भूमिका यहाँ मुख्य हुन्छ, जसले कुनै संशय उत्पन्न नहुने गरी जनताबाट निर्वाचित नयाँ प्रतिनिधिहरूलाई सत्ताको साँचो सुम्पन सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

अहिले राष्ट्रिय सभामा संवैधानिक कोटाअनुरूप कम्तीमा ३७ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने आधारमा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फका प्रतिनिधि छान्ने र राष्ट्रिय सभाबिनै संसदीय दलको नेता चयन गरेर सरकारका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरिहाल्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । खासगरी निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको नेकपा एमाले यसका पक्षमा उभिएको छ । पक्कै पनि जनताबाट ‘म्यान्डेट’ पाएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकार बनाउन नपाउँदा उसको असहजता बुझ्न सकिन्छ, तर दलहरू आफैंले बनाएको संविधानमै यस्तो घुमाउरो बाटो राखिएको छ भने अहिले कसैले आफ्नो अनुकूलताका लागि यसको पालना नगर्दा भोलि समग्र प्रक्रियामाथि कानुनी चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ । तसर्थ हालको खाँचो भनेको– बिनाविलम्ब समग्र प्रक्रिया आरम्भ गर्नु हो । यसमा जति ढिलाइ गरिन्छ, सरकार गठन उति पछाडि सर्दै जानेछ, जसरी चुनावपछि अध्यादेश प्रकरणमा राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री र दलहरूको अनावश्यक खिचातानीले बेकारमा समय खाइदियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा पाउने गरी भएको निर्वाचनको मत परिणाम कार्यान्वयनमा भएको यस किसिमको ढिलाइसँगै हाम्रो संविधान र कानुनमा रहेका त्रुटि पनि उजागर भएका छन् । खासगरी हामीले जुन किसिमको निर्वाचन पद्धति अपनाएका छौं, प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनलाई जसरी जोडिदिएका छौं वा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाजस्ता छुट्टाछुट्टै सदनलाई जसरी परस्पर निर्भर बनाइदिएका छौं, त्यसले समग्र प्रक्रियालाई जटिल र अप्ठेरो बनाइदिएको अहिले महसुस भएको छ । यसमा सुधार गर्नैपर्ने खाँचो छ । सायद यसका लागि भविष्यमा कानुन र संविधानमै संशोधनको खाँचो पर्न सक्छ तर तत्कालको आवश्यकताचाहिँ नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान/कानुनमा निर्दिष्ट प्रक्रियालाई गति दिनु नै हो ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७४ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT