पहुँच कसरी बढाउने ?

भौतिक निर्माण आम नागरिकका लागि हुनुपर्नेमा आम नागरिकचाहिँ भौतिक निर्माणका लागि भइरहेको धारणा राख्छन्, स्क्वायर युनिट प्रालिका युवा आर्किटेक्ट किशोरकुमार राना । भन्छन्, ‘सपिङ मलहरूको कुरा गर्दा अपांगता भएकाहरूका लागि विशाल बजार अलि सहज छ । तर राजधानीका अन्य सपिङ मल त्यति सहज देखिंँदैनन् । र्‍याम्प भए पनि देखाउनका लागिमात्रै जस्तो छ ।’ आर्किटेक्ट इञ्जिनियरहरूको कन्सल्टेन्सी स्क्वायर युनिट प्रालिले यसै वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाका २०० भवन अपांगता–मैत्री छन् कि छैनन् भनी अध्ययन गरेको थियो । तीमध्ये महानगरका ५ प्रतिशत भवनमात्र अपांगता–मैत्री बन्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार काठमाडौँ महानगरभित्र निर्मित अस्पताल, सर्वोच्च अदालत अपांगता–मैत्री देखिए पनि अधिकांश सपिङ मल भने मापदण्ड अनुसारका छैनन् ।

उक्त संस्थाले अहिले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका भवन तथा अन्य भौतिक संरचना कतिका अपांगता–मैत्री छन् भनी अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । अर्का युवा आर्किटेक्ट उत्कृष्टराज वन्तका शब्दमा, ‘पछिल्लो अध्ययनमा हामीले युनिभर्सल डिजाइनबारे अध्ययन गरेका छौँ । अब हामीले अपांगता भएकाहरूसँगै अरुलाई पनि काम लाग्ने युनिभर्सल डिजाइनमा ध्यान दिने बेला भइसक्यो ।’ ‘युनिभर्सल डिजाइन’ भन्नाले अपांगता भएका र नभएका दुवै थरीलाई सहज हुने डिजाइन भन्ने बुझिन्छ ।

२०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको नेपालको संविधानको धारा ४२ (३) मा भनिएको छ, ‘अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।’ तर अपांगता–मैत्री भौतिक निर्माण हुनुपर्ने संविधानको मौलिक हकले प्रत्याभूति गरे पनि त्यसतर्फ सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रले पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउनसकेका छैनन् । ९५ प्रतिशत अपांगता भएकाहरू मानव अधिकारबाट वञ्चित छन् । जेजति अपांगता–मैत्री पूर्वाधार निर्माण भएका छन्, तीबारे पनि अपांगता भएकाहरूलाई खासै जानकारी छैन, हुँदैन । सूचनाको अभाव अर्को समस्या बन्ने गरेको छ ।

सूचनाको अभाव

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि आरक्षण र समावेशीकरणको मुद्दा राष्ट्रिय बहसको विषय बन्यो । महिला, दलित, अपांगता भएका, मधेसी, थारु, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग र क्षेत्रका पछि परेका नागरिकलाई मूलधारमा जोड्न राज्यले समावेशी सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ । अपांगता भएकाहरूका प्रकार वर्गीकरण गरी तिनलाई आवश्यक सेवासुविधा राज्यले दिँदै आएको छ । यद्यपि सूचनाको अभावमा अपांगता भएकाहरू राज्यद्वारा प्रदान गरिएको त्यस्ता सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउँछन्, आर्किटेक्ट किशोरकुमार राना । उनी भन्छन्, ‘यो आधारभूत अधिकार हो । भौतिक पूर्वाधारसँगै त्यस सम्बन्धी सूचनाको अभाव छ । कतिपय पूर्वाधार पहुँचयुक्त भइसकेको छ, तर त्यसको सूचना लक्षित समुदायसम्म पुगेको छैन ।’

कहालीलाग्दो कष्ट

अपांगता भएकाहरूमध्ये पनि श्रवण, दृष्टिविहीनहरू बढी समस्यामा हुन्छन् । नत सुन्न सक्ने न देख्न सक्ने यस प्रकारका लागि संसार कति कष्टकर हुँदो हो † तैपनि तिनले जिउनु नै पर्छ । श्रवण, दृष्टिविहीन संघ नेपालका अध्यक्ष तथा कास्कीस्थित अमरसिंह उच्च माविका शिक्षक पुष्प रिमालका अनुसार श्रवण, दृष्टिविहीनका पहुँचमा निकै समस्या छन् । रिमाल थप्छन्, ‘मुख्य रूपमा हामीलाई सञ्चार र भाषामै समस्या व्यहोर्नु परिरहेको छ ।’ अमरसिंह उच्च माविमा दृष्टिविहीनहरूका शिक्षक रिमालका अनुसार टेक्टाइल सञ्चार/छामेर संकेत गर्ने विधि प्रयोग गर्न सकिएको छैन । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पनि अपांगता–मैत्री छैन । कालोपाटी भिजन–मैत्री छैन । शिक्षकको अभाव छ । सहयोगीको समस्या छ । लाइटको व्यवस्था छैन । एक लाख रुपैयाँ जतिको श्रवणयन्त्र आवश्यक पर्छ । तथ्यांक विभागले २०६८ सालमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मुलुकभर ९,४३६ श्रवण, दृष्टिविहीन रहेका छन् । जो जन्मजात बहिरा हुन्छन्, तीमध्ये १० प्रतिशत बहिराको विस्तारै दृष्टिविहीन हुँदै जान्छ भनी विश्व स्वास्थ्य संगठनले उल्लेख गरेको छ ।

अपांगता हुनु नत कुनै पापको फल हो न अपराध हो । यो जन्मजात या भवितव्यले हुने गर्छ । तसर्थ उनीहरूलाई सेवामा पहुँच पुर्‍याउनु राज्य र समाजको दायित्व हो । घर, टोल, छिमेक जहाँ पनि विभिन्न प्रकारका अपांगता भएकाहरू बस्न सक्छन् । भलै तिनीहरूको संख्या सानो होला । तर हामीले निर्माण गरेका संरचनाबाट तिनीहरूले लाभ लिइरहेका छन् कि समस्या भोगिरहेका छन् ? यसबारे सचेत हुनुपर्छ ।