नयाँ सरकारका प्राथमिकता

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि अहिले गाउँ/टोल र सहर/बजारमा विकासको लहर देखापर्न थालेको छ । स्थानीय जनप्रनिधिले आंशिक रूपमा भए पनि सिंहदरबारको अधिकार प्रयोग गरिसके । अबको केही दिनभित्र प्रदेश स्तरका जनप्रतिनिधिले पनि सिंहदरबारको अधिकार प्रयोग गर्नेछन् । मुलुक राजनीतिक रूपले विकेन्द्रीकृत भइसकेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता, बालिग मताधिकार जस्ता सिद्धान्तलाई तीन तहकै चुनावले संस्थागत गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा चुनावमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ मत हासिल गरेका छन् । २ नम्बर बाहेक बाँकी सबै प्रदेशमा वाम गठबन्धनको दुई तिहाइभन्दा पनि बढी छ । केही साताभित्र अन्यथा केही नभएमा वाम गठबन्धनको संघीय सरकार बन्नेछ । प्रदेश स्तरमा पनि २ नम्बर प्रदेश बाहेक वाम गठबन्धनकै सरकार बन्छ । स्थानीय स्तरमा वामपन्थीहरूकै वर्चस्व छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा एकै धारका पार्टीका सरकार रहने हुँदा संघीयता व्यवस्थापनमा सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो लेख सरकारका अबका प्राथमिकतामा केन्द्रित छ ।

संघीयता व्यवस्थापन

नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता संघीयता व्यवस्थापन नै हो । संघीयता व्यवस्थापनमा सबभन्दा बढी प्राथमिकता प्रदेश सञ्चालनलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्ने काम पनि बाँकी नै छ । सम्भवत: यी काम पनि निर्वाचित सरकारले गर्नुपर्ने अवस्था छ । संघ तथा प्रदेशमा रहने मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय, प्रतिष्ठान आदिको काम पनि टुङ्गाउन बाँकी छ । संविधानत: अब केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ र प्रदेशमा कुल सांसदको २० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन । प्रदेश मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन तथा प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली तर्जुमा, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख आदिको सचिवालय लगायतका प्रदेशसँग सम्बन्धित धेरै काम बाँकी नै छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी काम सोचे अनुसार सहज ढङ्गले बढ्नसकेको छैन । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छिटो कर्मचारी व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावका कारण सामान्य सिफारिस लगायतका काम पनि प्रभावित छन् । अहिले सरकारका विभिन्न निकायमा कर्मचारीहरू कामविहीन अवस्थामा छन् । यस्ता कामविहीन कर्मचारीलाई तत्कालै अस्थायी प्रयोजनका लागि स्थानीय तहमा पठाउन आवश्यक छ । संघीयता व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विषयगत ऐन–कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तह, संघ र प्रदेश, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सुमधुर तथा दिगो सम्बन्धविना संघीयता अगाडि बढ्न सक्दैन । प्रदेशका लागि संविधान प्रदत अधिकार न्यून छन् । यी अधिकार पुनरावलोकन गर्नसमेत जरुरी छ । संघीयताको उचित व्यवस्थापन लगायतका लागि शासन सञ्चालनको सर्वोपरी निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चुस्त बनाउन जरुरी छ । यो कार्यालय यतिसम्म निरीह छ कि स्वयम् संघीयता हेर्ने सचिव वर्षमा चारपटक अदलबदल हुन्छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलले विविध कठिनाइबीच संविधान जारी गरेका हुन् । यदि संविधान जारी नगरेको भए अहिलेसम्म मुलुकमा अस्थिरता रहिरहन्थ्यो । विदेशी हस्तक्षेप बढेर जान्थ्यो । नाइजेरिया, सुडान, युगान्डा, युगोस्लाभिया, क्यामरुन जस्ता संघीयतामा असफल राष्ट्रका श्रेणीमा नेपाल चिनिन्थ्यो । यस सन्दर्भमा अधिकतम सहमतिका आधारमा संविधानमा नमिलेका र छुटेका व्यवस्थालाई आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा परिमार्जन गर्दै जानु जरुरी छ । लामो द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने मुलुकका रूपमा पनि जसरी नेपाल विश्वसामु परिचित छ, यसैगरी संघीयताको उचित व्यवस्थापनमा पनि नेपाललाई विश्वसामु चिनाउनु त्यत्तिकै जरुरी छ ।

राजनीतिक स्थायित्व

मुलुक आर्थिक रूपले पछाडि पर्नु भनेकै राजनीतिक रूपले स्थायित्व नहुनाले हो । वाम गठबन्धन बनाउनुको प्रमुख कारण नै राजनीतिक स्थायित्वका लागि हो । विगत १० वर्षमा झन्डै १० वटै सरकार बने । सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै नीति परिवर्तन गर्ने, कर्मचारी फेरबदल गर्ने र सामुहिक स्वार्थभन्दा पनि व्यक्ति वा पार्टीको स्वार्थमा बढी ध्यान दिनाले मुलुकले सोचेजस्तो परिवर्तन गर्न सकेन । अहिले निश्चय पनि वाम गठबन्धनको सुविधाजनक बहुमत आएको छ । बहुमत आउने बित्तिकै राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन । विगतमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दा पनि राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रलाई अपदस्थ गरेकै हुन् । फेरि २०४८ र ०५६ सालमा कांग्रेसले संसद्मा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्दा पनि राजनीतिक स्थायित्व भएन । पार्टी भित्रको गुटबन्दी र खुट्टा तानातानले दुवै पटकको बहुमतको सरकार असफल भयो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबभन्दा पहिला पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । सरकारमा हुनेले पार्टीलाई नगन्ने र पार्टीमा हुनेले सरकारलाई सहयोग नगर्ने विगतका क्रियाकलाप नदोहोरिएला भन्न सक्ने अवस्था छैन । पार्टी र सरकार बीचको सन्तुलन बिग्रियो भने जतिसुकै बहुमत आए पनि केही हुनेवाला छैन । हिजो माओवादी पार्टी सरकारमा नहुँदा एकढिक्का थियो । सत्तामा पुगेपछि पटक/पटक फुटेको/टुक्रेको अवस्था देखियो । एमाले पार्टी पनि फुटकै अवस्थाबाट गुज्रेको हो । फुट्दा/टुट्दा नोक्सान हुनेरहेछ भन्ने हेक्का प्राय: सबै नेता/कार्याकर्तालाई राम्रैसँग थाहा छ । तर पनि सत्ताको लाभ/हानिका कारण यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिंँदैन । विगतका तिता यथार्थलाई आत्मसात गर्दै यो बहुमत मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुन जरुरी छ । वाम गठबन्धनप्रति आशाको भावनाले जनताले बहुमत दिएका हुन् । यो बहुमतले राजनीतिक स्थायित्व दिएन भने जनताको वाम गठबन्धनप्रति निराशा उत्पन्न हुन्छ । यस वास्तविकतालाई बुझ्न जरुरी छ । विपक्षी दलहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु पनि जरुरी छ ।

आर्थिक समृद्धि र सुशासन

चुनावमा वाम गठबन्धनको प्रमुख नारा नै सुशासन र समृद्धि थियो । विकासका नाराले जनता आकर्षित हुनु स्वाभाविकै हो । बेरोजगारको विकराल समस्या, कृषि, औद्योगिक लगायत क्षेत्रको उत्पादनको नाजुक अवस्था, युवाहरू कामको खोजीमा खाडी मुलुकहरूमा पुग्नुपर्ने बाध्यता, निजीकरणका नाममा नेपालका उद्योग, कलकारखानाहरू तहसनहस गरिएका, भ्रष्टाचारले जरो गाडेको भन्ने लगायतका विषयलाई चुनावमा जोडतोडसाथ उठाइए । बहुमतको सरकार बनेमा मुलुकको हरेक क्षेत्रमा कायापलट नै हुने घोषणा चुनावमा गरियो । एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा चुनावी घोषणापत्रको मूल आशय पनि यही छ । निश्चय पनि हामीकहाँ अझै पनि चरम गरिबी छ । बेरोजगारी छ । रोजगार र आयका अवसर नहँुदा दैनिक सयौं युवा विदेशिन्छन् । हामी व्यापारमा लगभग पुरै परनिर्भर छौं । सरकारी संयन्त्रहरू निकम्माजस्तै भएका छन् । भ्रष्टाचारले माथिदेखि तलसम्म जरो गाडेको छ । जनताले सेवा र सुविधा प्रभावकारी तरिकाले प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । हामीसँगै स्वतन्त्र भएका मुलुकहरू अहिले कहाँ पुगिसके । विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चीन दोस्रो नम्बरमा पर्छ । यसैगरी भारत छैटौं नम्बरमा पर्छ । तर अझै पनि हामी अति कम विकसित राष्ट्रको श्रेणीमा छौं । छिमेकी मुलुकसँग तुलना गर्दा हामी प्राय: सबै सूचकमा पछि छौं । देश भित्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा असन्तुलन छ । विकाससँग सम्बन्धित यी कुरालाई वाम गठबन्धनका नेताहरूले चुनावमा जोडतोडसाथ उचाले । यसको प्रतिविम्ब चुनावमा भयो । निश्चय पनि मुलुकको भकारीलाई समृद्ध बनाउने, रोजगारी र आयको वृद्धिमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने र भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता अनुसारको काम हुन जरुरी छ । आर्थिक समृद्धि र सुशासनको चुनौतीलाई आत्मसात गरेर काम गर्नसकेमा जनताले दिएको अभिमतको कदर हुनेछ । अन्त्यमा, मानव अधिकार र कानुनी राज्यलाई संस्थागत गर्दै मुलुकमा स्थायी शान्ति कायम गर्न र राष्ट्रियता र गौरवलाई सधैं उच्च राखी छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।