कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

संघीय संरचनाको परीक्षा

जनतालाई समृद्धि र विकास चाहिएको छ । त्यसका लागि नेताहरू इमानदार र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । 
प्रतिभा सुवेदी

काठमाडौँ — संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति संरचना र स्रोत बाँडफाँड गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि यी तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भए । निर्वाचनमा जनताको उत्साह देखियो, किनकि त्यो आवश्यकता थियो । सर्वसाधारणलाई संघीय पद्धतिबारे बुभm्नभन्दा पनि चुनाव हुनु महत्त्वपूर्ण थियो ।

संघीय संरचनाको परीक्षा


चुनावले राजनीतिक माहोल तयार गर्‍यो । निर्वाचनमा आर्थिक गतिविधि बढ्यो । चुनावमा अत्यधिक खर्च गरिएको धनराशि कहाँबाट आयो ? राजनीतिक पक्षबाट हेर्दा सधैं तितरवितर रहेका वाम दलहरूले चुनावको मुखमा कसरी गठबन्धन बनाए ? यी विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी हुने कुरा भएन । राजनीतिक नारा भने सबै दलले राम्रो लगाए । वाम गठबन्धनको नारा थियो– स्वच्छ निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार, सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार । उनीहरूले स्थिर सरकारमा जोड दिए । सरकार फेरबदलबाट आजित जनताले भोट पनि वामपन्थी गठबन्धनलाई राम्रैसँग दिए ।

यता लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अगुवाइ गरेको कांग्रेसले पनि नारा त राम्रै लेख्यो– कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान । तर कांग्रेसले सर्वसाधारणले बुभm्नेगरी आफ्नो एजेन्डा बुझाउन सकेन । कांग्रेस संगठन निर्माणमा पनि चुस्त थिएन । अर्को कारण भने सशस्त्र द्वन्द्वका बेला कांग्रेसजनलाई ज्यान जोगाउन धौधौ परेका बेला एमालेका कार्यकर्ताले संगठन बलियो बनाउने अवसर पाएका थिए । त्यसपछिका दिनमा पनि कांग्रेसले आफ्नो पार्टी सुदृढीकरण एवं कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्न जानेन । यसैकारण राम्रा र नराम्रा सबै उम्मेदवार एउटै घानमा पिसिए ।

विभिन्न तहका निर्वाचन भइसकेपछि संविधान अनुरूप संघीय शासन पद्धति व्यवहारमा आउँदैछ । यो पद्धति हाम्रो परिवेशमा नयाँ छ । कतिपय शिक्षित व्यक्तिहरू प्नि यो शासन पद्धतिबारे उति जानकार पाइँदैन । संघीयताको विषयमा सबैको समान बुझाइ देखिँदैन । अब हरेक प्रदेशमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रमुख हुनेछन् । ७ प्रदेशमा सात किसिमका प्रशासन सञ्चालन हुनेछ । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ र राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुनेछ । प्रदेश सरकार बन्नेछन् । ७ वटै प्रदेशमा हुने सरकारको नेतृत्व मुख्यमन्त्रीले गर्नेछन् र अन्य मन्त्री पनि रहन्छन् ।

प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्था लगायतका काममा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । प्रादेशिक राजधानीमा प्रदेशसभा एवं प्रदेश सरकारका लागि पूर्वाधार तयारीको काम भएको छैन ।

जनतालाई समृद्धि र विकास चाहिएको छ । त्यसका लागि आर्थिक व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाललाई समृद्ध बनाउन नेताहरू इमानदार र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । सुविधा जति माथिल्लो तहका नेताहरूमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्ति हट्नुपर्छ । जनताले कर तिरे अनुसार सुविधा पाउनुपर्छ । मुलुकले संविधान निर्माणताका पनि ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको थियो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको निर्वाचन नै दुईपटक गर्नुपरेको थियो ।

२०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात नेपालको शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा अर्बाैं खर्च हुनेगरी उच्चस्तरीय सभा, सम्मेलन, छलफल, गोष्ठी भए । अब भने सर्वसाधारणलाई दैनिक जीवन सहज र सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउनुपर्छ । सरकार लगायत हरेक क्षेत्रले पार्टी विशेषका कार्यकर्तालाई मात्र काखी च्याप्ने प्रवृत्ति फेरिनुपर्छ ।

नेपालमा बेरोजगारी समस्या छ । महँगी बढ्दो छ । निर्वाचित नेताहरूले रोजगारीका लागि विदेशिएका युवालाई देश फर्काउने भनेका छन्, तर आर्थिक कार्यक्रमचाहिँं कस्तो आउने हो, हेर्न बाँकी छ । हिजो पनि सत्तामा भएका अनुहारहरू नै धेरै आज पनि विजयी भएका छन् । हिजो विदेश जान बाध्य बनाउने र उनीहरूको कमाइ (रेमिटेन्स) का कारण बढेको आर्थिक वृद्धिदरमा गर्व गर्ने मानसिकतामा परिवर्तन कसरी आउँछ, हेर्नुछ ।

संघीय संरचनामा गइसकेपछि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । उनीहरूलाई पायक पर्ने स्थानमा सरकारी सेवा दिलाउन सक्नुपर्छ । तर जनतालाई आर्थिक भार बढाउने काममात्रै गर्नु हुँदैन । स्थानीय चुनाव भएर स्थानीय तह गठन भइसकेपछि विभिन्न क्षेत्रमा करको दर वृद्धि गरिएको छ । यसले सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको देखिन्छ । यथोचित कर जनताले तिर्नुपर्छ, तर त्यही अनुसार सुविधा पनि उनीहरूले पाउनुपर्छ । सुविधा सम्पन्न सरकारी स्कुल र अस्पताल अनि बाटोघाटो र सार्वजनिक यातायातका लगायत सेवासुविधा उपलब्ध भए कर तिर्न जनता हिचकिचाउँदैनन् ।


प्रकाशित : पुस ७, २०७४ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?