जननिर्वाचित प्रतिनिधिमा राणा शाहीको छायाँ

राणा वा राजपरिवार वा उनीहरूको आफन्तको नाममा सम्पत्ति, जग्गा बाँड्ने र उपयोग गर्ने गरिन्थ्यो । त्यो पुरानो रोग, गणतन्त्र आएपछि मुलुक हाक्ने हाम्रा नयाँ अनुहारका प्रतिनिधिहरूले पनि आ–आफ्नो स्थानबाट व्याप्त रूपमा गरिरहेका छन् ।

राज्यको स्रोत र साधनलाई कसरी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर कानुनका ‘लुप होल’ हरू खोजिन्छन् । र, मौकामा चौका हानिहाल्छन् । जसले मुलुकलाई कमजोर बनाउने बाहेक अन्य कुनै काम गर्दैन ।

आफ्नै कार्यालय वा विभागबाट अघि बढाउन सक्ने कामहरू मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउन होस् (मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउदैन) या आफूले नै पाएको शक्तिको गलत प्रयोग गरि निर्णय गरेर फाइदा लिन किन नहोस्, नेपालका कर्मचारी, पदाधिकारीदेखि जनप्रनिधिहरू दौडधुप भेटिन्छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको माग अनुसार करोडौं रूपैंयाँको विसाली गाडी किन्न नमान्दा जेठ ८ मा मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई सरूवा गरेको घटना होस् या काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रनिनिधिहरूले ३०/३० हजार पर्ने मोबाइल किन्ने निर्णय किन नहोस् । यसले राज्यलाई बलियो होइन, कामजोर बनाउने तिर उन्मुख गर्छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न मुख्य भूमिका खेलेका मैनालीले बिलासी गाडी किन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन नमानेपछि उनलाई प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तले आयोगबाट लखेटि छाडे ।

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निवाचनका विजयी काठमाडौं महानगरपाकिला, पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकालगायतका प्रतिनिधिहरूले अर्को निर्णय गरे, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने । सामाजिक सुरक्षा भत्ता केन्द्रिय सरकारले दिंदै आएको छ । उक्त काम गाउँपालिका, महानगरपालिका, नगरपालिका र उप–नगरपालिकाको कार्यविधि भित्र पर्दैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस बारेमा प्रष्ट पारिसकेको छ । तर राज्यको ढुकुटीबाट पैसा जाने र आफू ‘पपुलर’ हुन पाइने ‘पपुलिस्ट’ चरित्रका कारण जनप्रतिनिधिले त्यस्ता निर्णय गरेका छन् ।

जनप्रनिधिको आफ्नो काम क्षेत्रका विकास गर्ने हो । त्यसको नाममा राज्यको पैसामात्र खर्च गर्ने र आफैले चाहि केहि पनि ‘जेनेरेट’ नगर्ने चरित्रले मुलुकलाई खाल्डोमा हाल्ने बाहेक केहि गर्न सक्दैन । जति भाषण गरेपनि पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचित जनप्रनिधिहरूले अहिलेसम्म आफ्नो क्षेत्रको विकासको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

बनाई दिन्छु र गरिदिन्छु भनेर आफ्ना कार्ययोजना अघि ल्याएपनि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत जुटाउने बारे सबै जनप्रतिनिधि मौन छन् । त्यसको मतलब सबैको आँखा राज्यकै पैसामा परेको छ, राज्यलाई ढुकुटीलाई बलियो बनाउने भन्ने कुनै एजेन्डा छैन ।

हुन त जनप्रनिधिहरूलाई पनि सुविधा दिनु पर्छ भनेर सुविधा सम्बन्धि विधेयक बनाइएको छ । उक्त विधेयक विवादमा परेपछि हालका लागि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।

कुनै पनि पदमा बसेपछि र त्यसको सथप आएपछि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने हो । इच्छा र महत्त्वकांक्ष लिएर पदमा आउने अनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्त्व दिएर राज्यको सम्पतिलाई दुरूपयोग गर्ने चरित्रले समग्र मुलुककै अर्थतन्त्रलाई कमजोर पारिरहेको छ । गरिब जनताले तिरेको करको अवमूल्यन भइरहेको छ ।

यस्तो चरित्रलाई तत्काल नरोकिए, एक सय ४ वर्षे राणाकालदेखि राजासंस्थाको समयलाई पछि छाड्दै गणतन्त्रमा आएको अनुभूति मुलुक र यहाँका जनताले गर्न पाउँदैनन् । जनताले जिम्मेवार पक्षबाट जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यो उल्टो हुन पुगेको छ । आशा गरौं, जिम्मेवारी प्रतिनिधिहरूले सहि ट्रयाक लिनेछन् ।