पुरुषोत्तम खनाल

दूरसञ्चार ऐनले दिएको पेरिफेरिभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार स‌ंघसँग सहकार्य गरेर साइबर सुरक्षा, साइबर कानुनबारे नेपाल सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिँदै आएका छौं । सेवा प्रदायकलाई आईएस अडिट अनिवार्य गरेका छौं । तर कानुनकै कारण केही समस्या पनि छ । 'साइबर ब्रिच' भएको डेटा चाहियो भने जिल्ला अदालतको आदेश लिएर प्राधिकरणले सेवा प्रदायकसँग मागेर दिँदा ढिला भइसक्ने गरेको छ ।