जनता समाजवादी पार्टीमा एकीकरणपूर्वका राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी पक्षधरबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । दुवै पक्षले अलग–अलग निर्णय गर्न थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउने वा हटाउने विषयमा विभाजित जसपाको विवाद लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरणले उत्कर्षमा पुर्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्ने कि हटाउने भन्ने विवाद बढ्दै जाँदा एकीकरणको वर्ष दिनमै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजनउन्मुख बनेको छ । पार्टीको केन्द्रमा विवाद बढिरहँदा त्यसको उत्कर्ष रूप प्रदेशमा देखिन थालेको छ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल हुनुको महत्त्वपूर्ण आधार थियो– विगतमा गरेका गल्ती/कमजोरी नदोहोर्याउने तत्कालीन सात राजनीतिक दलको सार्वजनिक प्रतिबद्धता । जनताको साथ नपाइरहेका राजनीतिक दलहरूले २०६२ मंसिर ७ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग भएको १२ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ७ मा लेखेका थिए– ‘सात राजनीतिक दलहरूले विगतमा संसद् र सरकारमा छँदा भएका गल्ती/कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती/कमजोरी नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।’
सत्तारूढ दल एमालेमा देखिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले अझै निर्णय लिन सकेको छैन । तत्कालीन नेकपाको विवादलाई अनिर्णीत बनाएर राखेझैं अहिले एमालेमा देखिएको विवादलाई पनि आयोगले लम्ब्याएर लैजाने संकेत दिएको छ ।
नेकपा (एमाले) मा बुधबार दुईखाले घटनाक्रम देखियो । काठमाडौंमा माधव नेपाल पक्षले छुट्टै भेलाको आयोजना गर्यो, जसलाई केपी ओली पक्षले अनधिकृत भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । अर्कार्तिर, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएको छ । उक्त निर्णयमा नेपाल पक्षका सांसदहरूको भने साथ छैन ।
निर्वाचन आयोगले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) साविककै जस्तो अलग–अलग दलका रूपमा कायम रहेको निर्णय गरेको छ । आयोगले त्यसबारे जानकारी संघीय संसद् सचिवालय र सातवटै प्रदेशसभा सचिवालयलाई मंगलबारै गराएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दबाब झेल्न नसकेर निर्णय लिँदाको परिणाम कस्तो हुन्छ, अहिले नेकपाको सन्दर्भमा देखिएको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले एकीकरणपछिको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेका थिए । त्यही नामबाट जेठ ३ गते घोषणा सभा पनि गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपाको सन्दर्भमा दिएको फैसलाले सरकार, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, सम्बन्धित दल, उक्त दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैका अगाडि नयाँ खालको जटिलता ल्याइदिएको छ ।
चौतर्फी आलोचना र दबाबमा परेको निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादलाई कानुनी प्रक्रियाबाट टुंग्याउने तयारी गरेको छ । नेकपाको (दाहाल–नेपाल) पक्षले दलको आधिकारिकता मागदाबी गर्दै शुक्रबार दोस्रो पटक निर्वाचन आयोगमा मुद्दाकै रूपमा अर्को निवेदन पेस गरेपछि आयोग थप दबाबमा परेको छ ।
केन्द्रीय समितिलाई मात्रै आधार मानेर नेकपा विवादको छिनोफानो गरिए अल्पमत पक्षमा लागेका संघीय सांसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित सयौं पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर्याउने पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाउने र अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार नगरेर नयाँ दल खोलेको अवस्थामा त्यता लाग्नेहरूको पद धरापमा पर्नेछ ।
