नेपाली सार्वभौमसत्ताको (सम्भावित?) जोखिममाथि राजनीतिक वृत्तमा धेरै कोणबाट बहसहरूको उठान भएको छ । सतहमा ती बहसको तापक्रम चर्कै लाग्छ । सरकारले हुम्ला जिल्लाको उत्तरी सीमा चीनले मिचे वा नमिचेको छानबिन गर्न समिति बनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंबाटै निष्कर्ष दिएका छन्, ‘चीनले नेपालको सीमा कहीँकतै मिचेको छैन । समिति अरू कसैलाई (संकेत भारततर्फ) खुसी पार्न बनाइएको हो ।’ नेपालको सुदूरपश्चिमको जिल्ला दार्चुलाको भूभागमाथि भारतीय सैन्य यान अनधिकृत रूपमा उडाइएका तस्बिर अखबारमा छापिएका छन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटेका कारण नेपाली युवा जयसिंह धामी बेपत्ता भएकोबारे सरकारी छानबिन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न सरकरले आनाकानी गरेको आरोप लागिरहेको छ ।
केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा एमालेलाई फुटाएर अलग्गै दल दर्ता गरेका माधवकुमार नेपाललाई फुटेको पार्टीको वैधानिकता पाउन संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पक्षमा बीस प्रतिशतको समर्थन जुटाउन हम्मे परेको छ ।
डेढ महिनादेखि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलामा निरन्तर, अप्रत्याशित बाढी आइरहेको छ । एक दशकमा बसेको मेलम्चीको नयाँ बजार पूरै बगाएको छ । जति भयावह र अप्रत्याशित बाढी बारम्बार आएको छ, त्यसले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । खोलाको माथिल्लो ‘क्याचमेन्ट एरिया’ मा त्यस्तो भयानक वर्षा निरन्तर भएको देखिँदैन । न त अहिलेसम्म जोखिमयुक्त भनेर पहिचान गरिएका ठूला हिमताल फुटेको प्रामाणिक जानकारी नै आएको छ । तर, बाढीले धनजनको अथाह क्षति गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको दुई हप्ता भएको छ । यसले संघीय संसद्बाट विश्वासको मत पनि पायो । तर देउवाले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
भक्तपुरस्थित वीरभद्रेश्वर महादेव मन्दिरबाट २०३५ सालमा हराएको पार्वतीको कलात्मक मूर्ति चार दशकपछि अमेरिकाको येल विश्वविद्यालयको कला संग्रहालयमा भेटियो । हिन्दु आराध्यदेवीको यो मूर्ति त्यस्तो बेला भेटिएको छ जतिबेला नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउन संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताको प्रावधानलाई उल्ट्याउने बहसमा अस्वाभाविक पात्र र शक्तिहरूसमेत सक्रिय भएका छन् ।
विश्वमा चरम आर्थिक असमानता र विभेद विद्यमान छ । यो बढ्दो छ । यो भनाइ अक्सर दोहोरिइरहने एउटा सामन्य राजनीतिक रूढोक्तिजस्तो मात्रै लाग्थ्यो भने पनि अहिले कोभिड महामारीले धनी र गरिब मुलुक, क्षेत्र वा समुदायहरूबीच समेत आर्थिक–सामाजिक असमानता र जडवत् भइसकेको विभेदलाई सतहमा ल्याएको छ । कमजोर स्वास्थ्य एवम् भौतिक पूर्वाधार, सीमित दक्ष जनशक्ति र न्यून आर्थिक स्रोत भएका गरिब र कमजोर मुलुकहरू वर्तमान महामारीको प्रकोपबाट उम्कनै नसकिने अत्यासमा छन् । कोरोना भाइरसको प्रकोप विकसित मुलुकहरूमा पनि पर्यो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको पट्यारलाग्दो बजेट वाचन गरे । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन जम्मा डेढ महिना मात्र बाँकी हुँदा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३ सय ५२ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये जम्मा ३७.७४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
यो लेख नै लेख्ने कि नलेख्ने द्विविधामा अढाई वर्ष बितेछ । २०७५ माघ १० गते ‘अनलाइनखबर’ ले ‘डोरबहादुर विष्टको अन्तिम प्राज्ञिक योगदानका साक्षीको बयान’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको थियो, दिवाकर प्याकुरेलको बाइलाइनमा । सन्दर्भ ‘नेपाली मानवशास्त्रका पिता’ भनेर मानेका विष्टको उनका सहकर्मी र अनुयायीहरूले मनाएको जन्मदिनको थियो । समाचारमा थप लेखिएको थियो, ‘तिनैमध्येका एक हुन् अमेरिकी मानवशास्त्री जेम्स एफ् (अर्थात् ‘जिम’) फिसर । विष्टका कतिपय अनुसन्धानमा सँगै काम गरेका फिसर विष्टको अन्तिम अन्तर्वार्ता लिने व्यक्ति आफैं भएकाले उनको अन्तिम प्राज्ञिक योगदानको सबभन्दा नजिकको साक्षी आफू भएको दाबी गर्छन् ।’
नेपालको राजनीति चर्चा गर्नयोग्य रहेन । राजनीतिका आदर्श, सिद्धान्त र लक्ष्य सबै शून्यमा झरेका छन् । कुन पात्र निजी स्वार्थका लागि कहिले, कुन दलमा प्रवेश गर्छ वा बाहिरिन्छ, अनुमान लगाउन गाह्रो छ । राजनीतिक नैतिकताको महँगो मूल्यमा विनिमय गरिएको सत्तामा जसरी पनि बसिरहने ‘चेस गेम’ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली अब्बल साबित भएका छन् । मुलुक र जनताले उनी र अरू दलका समेत पनि समवयी नेताहरूबाट कुनै अपेक्षा गर्न छोडिसकेको अवस्था छ ।
