विशाल भारद्वाज

विशाल भारद्वाजका लेखहरु :

सरकारी सिफारिसको भारी

सिफारिसको भारी बोकेर कुनै प्रमाणपत्र लिन जानुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तह तथा तिनका वडा कार्यालयमा भार परेको छ । यी सबै सेवा आवश्यक छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक छ । सेवा लिँदा लाग्ने केही सय रुपैयाँसँगै त्यसका लागि सेवाग्राहीले लगाउनुपर्ने समयलगायत समग्र लागतमा ध्यान जानुपर्छ ।

शासनको अनुभूति

नेपालमा सिन्डिकेट कानुनले निषेध गरेको छ । यातायात सेवामा रहेको सिन्डिकेटलाई निष्क्रिय पार्न सरकारले ठूलै कसरत गर्नुपरेको यथार्थ हामीले हालसालै देख्यौं । कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केहीमा जनताको स्वेच्छिक पालना चाहिन्छ भने केहीमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति ।