कृष्णप्रसाद सापकोटा

कृष्णप्रसाद सापकोटाका लेखहरु :

वित्तीय संघीयता र यसको कार्यान्वयन 

संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसैगरी आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र : अबको प्राथमिकता

लकडाउनकाका कारण सबैभन्दा ठूलो असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको उच्च लक्ष्य बोकेकोमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता निकायले नेपालको आर्थिक वृद्धि २.५ देखि बढीमा ४.३ प्रतिशत हाराहारी रहने अनुमान गरेका छन्। नेपालको अर्थ मन्त्रालयले यस महामारीका कारण २ खर्बको हाराहारीमा क्षति हुने आँकलन गरेको छ।