नेपाली समाजलाई विभाजित गराएर द्वन्द्वमा धकेल्दै पछौटे बनाएको हिन्दु वर्ण र जात व्यवस्थामा आधारित जातीय विभेद र छुवाछुत दलित जनताको निरन्तर प्रतिरोध र बलिदानपूर्ण संघर्षका कारण राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने तहमा आयो । र २०६२–६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र र सरकारले छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्यो ।
लोकतान्त्रिक पार्कमा लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षका लागि भएका कथा झल्किने कलाकृति ! लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिएको संघर्षका श्रव्य र दृश्य प्रदर्शनी !
राष्ट्रिय दलित आयोगले संवैधानिक हैसियत प्राप्त भएको पाँच वर्षपश्चात् बल्ल पूर्णता पाएको छ । यद्यपि मधेसी दलित, मानव अधिकार र विकासका क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन, तथापि दलित आन्दोलनबाटै स्थापित व्यक्ति पदाधिकारीमा नियुक्त भएको हुँदा आयोगसँग दलित समुदाय आशावादी हुनु स्वाभाविक हो । यही परिप्रेक्ष्यमा यो लेखमा आयोगको हिजो, आज र भोलिका विषयहरूलाई विवेचना गर्न खोजिएको छ ।
बझाङमा बाह्र वर्षीया सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या, रुकुममा नवराज विक लगायतको नरसंहार अनि मधेसमा राज्य र गैरराज्यपक्षबाट गरिएका शृंखलाबद्ध दलित हत्याका घटनाले दलित समुदायको मानवाधिकारको अवस्था अत्यन्त भयावह भएको देखाउँछन् ।
