राजु चाैधरी

नीति तथा कार्यक्रम : किसानलाई रोजगारीदेखि डिजिटल कृषिसम्म

सरकारले डिजिटल कृषि प्रणाली विकास, नाफामूलक चक्र प्रणाली, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सरल तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणसहितको कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रममार्फत किसानलाई न्यूनतम बचतको सुनिश्चितता ग्यारेन्टीसहितका कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।

गहुँको समर्थन मूल्य ३०१५

सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १५ रुपैयाँ तोकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सुझाएअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मूल्य सिफारिस गरेको हो । बैठकले त्यसलाई स्वीकृत गरेको आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।

बढी मूल्यका सामानलाई होम डेलिभरी

सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु घरघरमै पुर्‍याउन निर्देशन दिएपछि डिर्पाटमेन्टल स्टोरहरुले सामानको सीमा तोकेर ‘होम डेलिभरी’ गरिरहेको पाइएको छ । सामानको सीमासँगै उनीहरुले डेलिभरी शुल्कसमेत लिइरहेका छन् ।

फाट्टफुट्ट खुल्न थाले खाद्य पसल

सरकारले लकडाउन गरेको दोस्रो दिन फाट्टफुट्ट रूपमा खाद्यान्न सामग्री बेच्ने पसल खुलेका छन् । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु बिक्रीवितरण गर्न रोक नलगाए पनि पसल कति बेला खोल्ने र कसरी बिक्रीवितरण गर्ने भन्ने द्विविधाका कारण प्रायः पसल बन्द थिए । सुरक्षाका दृष्टिले पनि प्रायः पसल सञ्चालकले खोल्न नचाहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

ग्यास मौज्दात पर्याप्त

बजारमा एलपी ग्यासको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले आयात बढाएको छ । सरकारसँग पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि ‘अभाव हुन सक्ने’ आशंका गर्दै उपभोक्ताले जगेडा राख्न थालेपछि कोटा थपिएको हो । 

राजु चाैधरीका लेखहरु :

उखु मात्रै उधारो किन ?

किसानले धान, मकै, गहुँलगायत बाली बेच्दा तत्काल भुक्तानी पाउँछन् । बिक्रीलगत्तै भुक्तानी पाइने भएकाले यिनलाई नगदे बाली भनिन्छ । उखु पनि नगदे बाली हो । तर उखु बेचेलगत्तै किसानले तत्काल भुक्तानी पाउँदैनन् । 

गरिमामा पन्छिँदै कृषि मन्त्रालय

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरिमा धान बाला नलागेका विषयमा कारबाही गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जिम्मा लगाएको छ । गत असोजमा कषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले बीउको डीएनए परीक्षण गरी नक्कली पुष्टि गरेको थियो । त्यसको साढे दुई महिनापछि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन विभागलाई भनेको हो । 

६ उद्योगले दिएनन् किसानलाई भुक्तानी 

श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा, लुम्बिनी, महालक्ष्मी र वाग्मती सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । उनीहरू सबैबाट गरी किसानले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । यी उद्योगले दुईदेखि पाँच वर्षसम्मको भुक्तानी नदिएको उखु उत्पादक महासंघ र चिनी उद्योग संघले बताएका छन् ।

अण्डा र चल्लामा सिन्डिकेट

ह्याचरी उद्योगीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउन ठूलाे परिमाणमा तयार भइसकेका चल्ला र अण्डा नष्ट गर्नुका साथै ओसारपसारसमेत बन्द गरेका छन् । ऐन विपरीतको उनीहरूको यस्तो हर्कतप्रति सरकार भने मूकदर्शक जस्तै बनेको छ  ।

ग्यासको मूल्य २५ रुपैयाँ घट्यो

नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ घटाएको छ । भारतीय आयल निगम(आइओसी)ले पठाएको नयाँ मूल्यसूचि अनुसार समायोजन गर्दा यहाँ पनि मूल्य घटेको निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले बताए ।