राजु चाैधरी

राजु चाैधरीका लेखहरु :

मल खरिदको ठेक्का रद्द : कसरी तिराउने १ अर्ब ८९ करोड ?

समयमै मल आयात नगरेको भन्दै शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिको ठेक्का सम्झौता रद्द भयो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दुई कम्पनीको ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ जफत गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर असुल्नैपर्ने १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँबारे कम्पनी मौन छ ।

पहुँचका भरमा ठेक्का दिँदा मल हाहाकार

रोपाइँकै बेला रासायनिक मलको अभाव झेलेका किसानले रोपो पहेँलो हुँदासम्म पाएका छैनन् । मल ल्याउने टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ त भएकै थियो, सरकारले पहुँचका आधारमा क्षमताहीन कम्पनीलाई आपूर्तिको ठेक्का दियो । ठेक्का पाएका कम्पनीलाई कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमण झन् ठूलो बहाना भयो ।

सुन तोलाको एक लाखनजिक, बजारमा ‘डेडलक’ हुने चिन्ता !

पहेंलो धातुका रूपमा चिनिने सुनको मूल्य १ लाख रुपैयाँनजिक पुगेको छ । कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमै असर पुगेपछि सुनको मूल्य दैनिक उकालो लागेको छ । कोभिडकै कारण सुन उत्पादन गर्ने खानीमा श्रमिक अभाव हुँदा मूल्य बढ्नमा मद्दत पुगेको व्यवसायी बताउँछन् ।

नेटवर्किङको ठगी धन्दा : इजाजतमा गल्ती स्विकारे पनि विभागले गरेन कारबाही

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा केही कम्पनीले नेटवर्किङ धन्दा चलाएको सरकारले स्विकारेको छ । केही कम्पनीले शंकास्पद गतिविधि गरेकै कारण स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जनाएको छ ।

नेटवर्किङ धन्दामा पुरानै ‘गिरोह’

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा सर्वसाधारणलाई ठगी गरेका ‘गिरोह’ लाई नै सरकारले पुन: नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न इजाजत दिएको छ । २०६८/६९ ताका लाखौं सर्वसाधारणलाई ठगी गरेका कम्पनी सञ्चालकहरूले नयाँ कम्पनीमार्फत कानुनी वैधताका लागि गरेका प्रस्तावलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले असार १६ बाट पुन: इजाजत दिन थालेको हो ।

सलह पसेपछि बल्ल नियन्त्रण योजना !

विनाशकारी सलह नेपाल भित्रिए पनि नियन्त्रण गर्ने योजना बनिसकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले रणनीति तय गर्न आइतबार छलफल गर्दै छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले सलह भित्रिएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त संवाद र सहकार्य भइरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार सलहको अवस्था, फैलावट बुझ्न र क्षति आकलन गर्न प्रदेशमा रहेका प्राविधिकलाई खटाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम : किसानलाई रोजगारीदेखि डिजिटल कृषिसम्म

सरकारले डिजिटल कृषि प्रणाली विकास, नाफामूलक चक्र प्रणाली, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सरल तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणसहितको कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रममार्फत किसानलाई न्यूनतम बचतको सुनिश्चितता ग्यारेन्टीसहितका कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।

गहुँको समर्थन मूल्य ३०१५

सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १५ रुपैयाँ तोकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सुझाएअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मूल्य सिफारिस गरेको हो । बैठकले त्यसलाई स्वीकृत गरेको आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।

बढी मूल्यका सामानलाई होम डेलिभरी

सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु घरघरमै पुर्‍याउन निर्देशन दिएपछि डिर्पाटमेन्टल स्टोरहरुले सामानको सीमा तोकेर ‘होम डेलिभरी’ गरिरहेको पाइएको छ । सामानको सीमासँगै उनीहरुले डेलिभरी शुल्कसमेत लिइरहेका छन् ।

फाट्टफुट्ट खुल्न थाले खाद्य पसल

सरकारले लकडाउन गरेको दोस्रो दिन फाट्टफुट्ट रूपमा खाद्यान्न सामग्री बेच्ने पसल खुलेका छन् । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु बिक्रीवितरण गर्न रोक नलगाए पनि पसल कति बेला खोल्ने र कसरी बिक्रीवितरण गर्ने भन्ने द्विविधाका कारण प्रायः पसल बन्द थिए । सुरक्षाका दृष्टिले पनि प्रायः पसल सञ्चालकले खोल्न नचाहेको व्यवसायी बताउँछन् ।