रमेश लम्साल

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि भनेर अगाडि सारिएका योजना र कार्यक्रम  चालू र आगामी आवको समेत उस्तै उस्तै भएको पाइएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा ऊर्जा क्षेत्र परेको विषय आम जस्तै छ । तर नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट विनियोजन पनि उस्तै उस्तै सोचका साथ गरिएको देखिन्छ ।

नेपालको कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक दुई हजार नेपाली नागरिक रोजगारीको खोजीमा विदेश उड्छन् । कृषि प्रधान मुलुकका रुपमा देश चित्रित छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको विवरणले जनाएको छ । 

 नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार हाल एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १६० रुपैयाँ पर्छ । रुस र युक्रेनबीचको सङ्घर्षले इन्धनको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको ठूलो धनराशी पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा खर्च भइरहेको छ । 

अधिकांश सरकारी संस्थान एकपछि अर्को गर्दै घाटामा गइरहेको बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने उल्लेख्य नाफा कमाउन सफल भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको सकारात्मक दिशानिर्देश, सम्बन्धित संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको सार्थक पहल र कर्मचारीको मेहनत हुने हो भने समस्यामा परेका सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको छ ।