विष्णुलाल बुढा

सकियो दसैं, फर्किएनन् कर्मचारी

दसैं बिदा सकिए पनि कर्मचारी नफर्किदा कर्णालीका सरकारी कार्यालय सुनसान बनेका छन् । कर्मचारी अभावले सरकारी कार्यालयको कामकाज सुचारु नहुँदा सेवाग्राही सास्ती भोग्न बाध्य छन् । 

काठेपुलबाटै गाडी वारपार

दुनै–जुफाल खण्डमा पर्ने रुपगाड खोलामा यातायातका साधन वारपार गर्न काठको पुल निर्माण गरिएको छ । दुई साताअघि आएको बाढीले यसअघि बनाइएको काठेपुल भत्किएपछि जिप सञ्चालनमा समस्या थियो ।

भाडा घटाएर क्षमता बढी यात्रु

जिल्लाका विभिन्न सडकमा सञ्चालन हुँदै आएका जिपमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न थालेपछि स्थानीयले सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । व्यवसायीले ५ जनाको सिटमा ९ जनासम्म यात्रु राख्न थालेपछि दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढेको छ ।

सल्ली–जाजरकोट–डोल्पा सडक : १४ वर्षपछि फर्कियो सेना

१४ वर्ष अवधिमा रुकुम, जाजरकोट र डोल्पालाई सडक सञ्जालमा जोडेर नेपाली सेनाको टोली फिर्ता भएको छ । डोल्पा सदरमुकाम दुनैसम्मको सडकको ट्र्याक पूर्णरूपमा खोलिएपछि सेनाले ३ जिल्लाका ८ स्थानमा राखिएका बेस क्याम्प साउन दोस्रो साताबाट हटाएको हो । 

अन्योलमा नगरसभा

छायानाथरारा नगरपालिकाका सबै वडाध्यक्ष वडाबाट सिफारिस गरिएका योजना नपरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि नगरसभा अन्योलमा परेको छ । असार १० भित्र नगरसभा सञ्चालन गरी आगामी आवको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि नगरसभा अनिश्चित बनेको छ ।

विष्णुलाल बुढाका लेखहरु :

स्थानीय तहमा पुगेनन् बैंक

जिल्लाका ४ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा कार्यालय विस्तार हुन सकेका छैनन् । डोल्पोबुद्ध, सेफोक्सुन्डो, छार्काताङसोङ र काइके गाउँपालिकामा शाखा विस्तार नभएका हुन् ।

यार्चा खोज्न ज्यानकै बाजी

यतिबेला हिमाली जिल्ला डोल्पा, रुकुम पूर्व, बाजुरा, मुगु, दार्चुलाका बुकीपाटनमा महामेला छ । हजारौँ मान्छे महँगो जडीबुटी यार्चा खोज्न ज्यानकै बाजी लगाएर हिमालतिर उक्लेका छन् । प्रतिकिलोग्राम करिब २० लाखका दरले बिक्री हुने भएकाले जोखिम मोलेर यार्चा टिप्न बुकीपाटनतिर उक्लनेको तँछाडमछाड चलेको छ ।

राजस्व बाँडफाँटमा विवाद

प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट प्राप्त हुने राजस्वमा तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थका साथै यार्चाको राजस्वमा विवाद देखिएको हो ।

राजस्व बाँडफाँटमा तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व

प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट प्राप्त हुने राजस्वमा तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थका साथै यार्चाको राजस्वमा विवाद देखिएको हो । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थबाट पाइने लाभको अंश प्रदेश सरकारलाई दिएका छैनन् ।

राजस्व बाँडफाँटमा विवाद

प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट प्राप्त हुने राजस्वमा तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थका साथै यार्चाको राजस्वमा विवाद देखिएको हो । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थबाट पाइने लाभको अंश प्रदेश सरकारलाई दिएका छैनन् ।