हाम्रो अपेक्षित भाषानीति

एक राष्ट्र– एक भाषा नीति अन्तर्गत नेपाली भाषा मात्रको प्रयोग प्रशासन, शिक्षा, सञ्चार आदि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा रहेकोले गैर–नेपाली भाषाभाषी समुदायहरू शिक्षा, सत्ता आदि विभिन्न सुविधाबाट बञ्चित रहेको र पहाडका करिब २० लाख जनजाति मानिसहरूले आ–आफ्ना मातृभाषा परित्याग गरी बाध्यतावश नेपाली भाषालाई ग्रहण गरेको हुँदा पहाडका धेरै भाषाहरू लोप भए र धेरै लोपोन्मुख छन् ।

देशमा २००७ सालको अन्तरिम संविधानदेखि नयाँ संविधान (२०७२) एवं हालै दर्ता भएको भाषासहितको संशोधन विधेयकसम्म गैर–नेपाली भाषाभाषी समुदायहरूको भाषिक अधिकारलाई शब्दजालमा सीमित राखी सही अर्थमा यिनीहरूको भाषिक अधिकारको सुनिश्चितता नहुनु दु:खद अवस्था छ । 

जनगणना २०६८ अनुसार मैथिली (३०,९८,५३०), भोजपुरी १५, २९, ८७५), नेपालभाषा (८,४६,५५७), अवधी (५,०१,७५२) आदि भाषामा आ–आफ्नो साहित्यिक परम्परा र धेरैजसो अभिलेखीकरण पनि भएकोले यी भाषाहरूको शिक्षा, सञ्चार, प्रशासन आदि क्षेत्रमा विस्तार गर्न राज्यपक्ष विलकुलै अनिच्छुक एवं उदासीन रहेको देखिन्छ । सांस्कृतिक स्वाङगीकरण हेतु अवलम्बन गरेको एक भाषा नीतिको पक्षमा राज्यद्वारा दमनचक्र चलाइएको थियो भने यसको विरुद्घ आन्दोलन पनि चलेकै थियो एवं राजनीतिक मुद्दा पनि उठेकै थियो । ६ दशकपूर्व मधेसमा हिन्दी र काठमाडौंमा नेवारी (नेपालभाषा) का लागि संघर्ष भएको थियो । राणा एवं पञ्चायतकालमा पहाडमा, खास गरेर अत्यन्त कठोरतापूर्वक जनजातिहरूमाथि नेपाली भाषा जबर्जस्ती लादिएको थियो । 

पछि जेठ १८, २०५६ सालमा सर्वोच्च अदालतद्वारा काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपालीको अतिरिक्त नेवारी एवं राजविराज नगरपालिका तथा धनुषा जिल्ला विकास समितिले नेपाली बाहेक मैथिली भाषाको आ–आफ्ना कार्यालयमा प्रयोग गर्ने निर्णयविरुद्घ दिएको फैसलालाई ‘कालो दिन’को रूपमा नेपालका विभिन्न भागमा गैर–नेपाली भाषाभाषी समुदायहरूले मनाउन थाले । फलस्वरूप, भाषिक विभेदका मुद्दा राजनीतिक दलहरूको कार्यसूची बनेको, खास गरेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएपछि मात्रै हो । निरंकुश राजतन्त्र विरुद्घ पाँच दल सम्मिलित २०५९ को आन्दोलनको १८ सूत्रीय बुँदामध्ये भाषिक विभेद अन्त्य गर्नेसमेत एउटा कार्यसूची थियो । जनआन्दोलन (दोस्रो) को ऐतिहासिक ६ सूत्रीय दस्तावेजमा शासन व्यवस्थालाई बढी प्रतिनिधिमूलक, सहभागितामूलक एवं समावेशी बनाउने हेतु भाषासहित पाँचवटा आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख थियो । भाषा सम्बन्धी यति धेरै संघर्ष एवं राजनीतिक मुद्दाको उठानको बाबजुद एक–भाषा नीतिकै निरन्तरता रह्यो । 

नेपालको अन्तरिम संविधान (२०६३) मा भाषासम्बन्धी कुनै उल्लेख नभए तापनि पहिलेदेखि प्रयोगमा रहेको नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा जारी राख्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०१५) र नेपालको संविधान (२०१९) मा क्रमश: ‘राष्ट्रभाषा नेपाली’ र ‘राष्ट्रिय भाषा नेपाली’ भनेर प्रशासन, शिक्षा, सञ्चार आदिमा नेपाली भाषाको प्रयोग कायम रह्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७) मा नेपाली भाषालाई ‘राष्ट्रभाषा’ एवं ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ र देशमा बोलिने मातृभाषालाई ‘राष्ट्रिय भाषा’ भनियो । देशका यी राष्ट्रिय भाषाको प्रयोग क्षेत्रबारे संविधानमा कुनै उल्लेख नभएकोले ‘राष्ट्रिय भाषा’ कर्णप्रिय भए पनि अर्थहीन र प्रयोजनहीन रह्यो । अन्तरिम संविधान (२०६३) मा नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरूलाई ‘राष्ट्रभाषा’, ‘नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा’ एवं स्थानीय निकाय एवं कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा नहुने र यस्तो प्रयोगलाई राज्यले नेपाली भाषामा रूपान्तरण गरेर अभिलेख राख्ने संवैधानिक व्यवस्थामा नेपालीमा रूपान्तरण झन्झटको कारणले अधिकारी एवं कर्मचारी वर्गद्वारा गैर–नेपाली भाषाभाषीहरूलाई स्थानीय स्तरमा पनि आ–आफ्ना मातृभाषाको प्रयोगबाट पूर्णरूपेण निरुत्साहित गरियो ।

त्यस्तै नयाँ संविधान (२०७२) को धारा ६ र ७ मा नेपाली भाषाको पक्षमा एक–भाषा नीतिलाई केन्द्रमा राखी देशका अन्य भाषाहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ । धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्’ भनिएको छ । जनगणना २०६८ मा उल्लेख भएका १२३ बटा भाषाहरूमध्ये मातृभाषाको रूपमा बोलिने अंग्रेजी (२०३२), चिनियाँ भाषा (२४२), स्पेनिस (१६), फ्रेन्च (३४), मिजो (३२), हरियान्वी (८८९), रसियन (१७) सहित करिब डेढ–दुई दर्जन भाषाहरूलाई नेपालका राष्ट्रभाषा मानेर यसका संरक्षण एवं विकास गर्ने दायित्व राज्यको हुने कति उचित होला ? यसबाट स्वदेशी भाषाहरूको पहिचान कायम हुने स्थिति रहँदैन । धारा ७ (१) मा ‘नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ र यससँग धारा ५६ मा सरकार (राज्य) को संरचना ‘संघ, प्रदेश एवं स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ’ भनिएको कुरालाई जोडेर हेर्दा यो प्रस्ट हुन्छ कि यी तीनै तहको सरकारको कामकाजको भाषा नेपाली हुनेछ । धारा ७ (२) मा नेपालीको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने’ व्यवस्था छ । संघीय सरकारको कामकाजको भाषाको रूपमा देशका अन्य भाषाको स्थान त छँदै छैन, प्रादेशिक सरकारको कामकाजको भाषाको रूपमा पनि नेपालीको अतिरिक्त प्रदेशका एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई आर्थिक एवं अन्य दृष्टिले कामकाजको भाषाको रूपमा प्रदेशले प्रयोग गर्ने असमर्थ हुनेछ । त्यसर्थ नेपाली भाषामात्र संघीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ, जसले गर्दा समग्र देशमा एक–भाषा नीतिको निरन्तरता रहनेछ । 

२०७३ मंसिर १४ मा संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा संविधान (२०७२) को धारा ६ मा ‘सरकार भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ साथै धारा ७ (२ क) मा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ कुरा उल्लेख छ (कान्तिपुर १५ मंसिर, २०७३) । यस किसिमको संशोधनबाट बहुभाषिक देशको पहिचान एवं बहुभाषिक नीतिअनुरूप संघ र प्रदेश दुवैको सरकारी कामकाजको भाषाको उचित सम्बोधन हुनुपर्नेमा यस्तो संशोधनले कुनै सार्थक परिणाम दिँदैन । यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने मातृभाषाहरूको संविधानमा सूचीकृत गर्ने हेतु आयोगको सिफारिसको कुन प्रयोजन छ ? यसका लागि अहिले उपलब्ध आधारस्रोत जनगणना २०६८ मात्र भएकाले तदनुसार संविधानमा १२३ वटा भाषाहरू समावेश गर्न सकिन्छ, जुन सूचीलाई १० वर्षमा मातृभाषाहरू बढ्दै जाने भएकाले संशोधन पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । तर विश्वका कुनै देशको संविधानमा त्यहाँका जनताहरूद्वारा बोलिने मातृभाषाहरूको सूचीको उल्लेख नपाउने भएकोले यस नयाँ संविधानमा यसको औचित्यबारे पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सम्बन्धित व्यवस्थापिकाद्वारा सरकारी कामकाजको भाषाको निर्णयका लागि धारा २८७ (६ क) अनुसार भाषा आयोगको सिफारिसको आवश्यकता के छ ? सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी निर्णय राजनीतिक स्वभावको भएकाले यसको सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित व्यवस्थापिकामा निहित हुनुपर्छ । सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारित भएपछि त्यस भाषाको आवश्यक संरचनागत विकास गर्ने दायित्व दक्षिण अफ्रिकामा भाषिक प्रतिष्ठानको संवैधानिक व्यवस्था गरेझैं हाम्रो भाषा आयोगको पनि रहिरहनेछ । त्यसकारण धारा २८७ (६ क) मा उल्लेख भएको भाषा आयोगको अधिकार निरर्थक देखिन्छ । 

विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूद्वारा अवलम्बन गरेका बहुभाषिक नीति हाम्रो सन्दर्भमा पनि उपयोगी हुनेछ । 

स्वीट्जरल्यान्डको संविधानमा मुख्यत: तीनवटा भाषाहरू– जर्मन, फ्रेन्च र इटालियन– संघीय सरकारको कामकाजको भाषासहित क्यान्टोनहरूले आ–आफ्ना सरकारी भाषा निर्धारित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ (धारा ७०) । स्पेनमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बोल्ने क्याष्टिलियन भाषा संघीय सरकारको साथै अन्य तीनवटा भाषाहरू– क्याटलन, ग्यालिसियन र बास्क– संघीय एकाइहरूको रूपमा रहेका तीनवटा स्वायत्त समुदायहरूले आ–आफ्नो सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ (धारा ३.१ र २) । बेल्जियममा तीनवटा भाषाहरू– डच, फ्रेन्च र जर्मन– संघीय एवं एकाइहरूमा सरकारी कामकाजको भाषाहरू निर्धारित छन् । श्रीलंकामा सिंहाला र तमिल दुईवटा सरकारी कामकाजका भाषाहरू हुन् (धारा १८.१ र २) । लक्जेम्बर्गमा ‘प्रशासनिक तथा न्यायिक मामिलामा भाषाहरूको प्रयोगलाई सञ्चालित गर्ने’ संवैधानिक व्यवस्था छ (धारा २९) । क्यानाडामा अंग्रेजी र फ्रेन्च दुईवटा भाषाहरू संघीय एवं प्रान्तीय सरकारको कामकाजको भाषाहरू रहेका छन् (सेक्सन १६.१ र २) । 

यसका अतिरिक्त विश्वमा बहुभाषावादको प्रबल पक्षधर रहेका भारत र द.अफ्रिकाका संविधानहरूको उल्लेख हाम्रोलागि बढी लाभप्रद हुनेछ । भारतीय संविधान (धारा ३४३–३४५) मा हिन्दी र अग्रेजी संघीय सरकारको कामकाजको भाषा एवं प्रदेशका विधानसभाद्वारा प्रदेशको एक वा एकभन्दा बढी भाषा वा हिन्दीलाई प्रादेशिक सरकारको कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगका लागि निर्णय गर्ने कुराको उल्लेख छ । जबसम्म प्रदेशको विधानसभाद्वारा यस्तो निर्णय हुँदैन, पहिलेदेखि प्रचलनमा रहेको अंग्रेजी भाषालाई प्रयोगका लागि जारी राख्ने कुराको उल्लेख छ । यस बाहेक भारतीय संविधानको ८ औं अनुसूचीमा बंगाली (जनगणना २००१ अनुसार ८ करोड २० हजार) नेपाली (२९ लाख), मैथिली (१ करोड २० लाख) संस्कृत (१ हजार), उर्दू (३ करोड, २० लाख) आदि २२ वटा भाषाहरूलाई समावेश गरिएकोमा करिब डेढ दर्जन भाषाहरू विभिन्न प्रदेशहरूको कामकाजका भाषाको रूपमा व्यापक ढंगबाट प्रयोगमा रहेका छन् । त्यसैगरी द.अफ्रिकाको संविधान (१९९६) को अध्याय १ भाग ६ (१ क) मा अंग्रेजी र अफ्रिकान्स (डच भाषाबाट उत्पन्न भाषा जुन १८ औं शताब्दीमा दक्षिण अफ्रिकामा आएर बसेका गोरा डचबासीहरूको भाषा) का अतिरिक्त ९ वटा दक्षिण अफ्रिकी जनजातीय भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा सूचीकृत गरिएकामध्ये राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक विधायिकाले कम्तीमा दुईवटा भाषाहरूलाई सम्बन्धित सरकारको कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने कुराको उल्लेख छ । 

यी विभिन्न देशहरूको बहुभाषिक नीतिलाई हेर्दा नयाँ संविधान २०७२ मा उल्लेख भएका विभेदपूर्ण भाषिक प्रावधानहरूको ठाउँमा संघीय सरकारको कामकाजको भाषाको रूपमा नेपाली एवं अन्य कुनै उपयुक्त भाषालाई प्रयोग गर्ने प्रावधान संविधान संशोधनद्वारा राख्नु आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रीय सरकारमा मात्र एउटा भाषाको प्रयोगको व्यवस्था नगरी ‘अन्य कुनै भाषालाई केन्द्रीय सरकारको कामकाजको भाषाको मान्यता पाओस्’ भनी संविधानसभा (प्रथम) द्वारा गठित सांस्कृतिक एवं सामाजिक ऐक्यबद्घताको आधार निर्धारण समितिको प्रतिवेदन (२०६६) मा सुझाव प्रस्तावित छ । बहुभाषिक नीतिमा आधारित यस्तो सुझावलाई नजरअन्दाज गरी नयाँ संविधानमा संघीय सरकारको कामकाजको भाषाको रूपमा नेपाली भाषा मात्रको उल्लेख गरी एक–भाषा नीतिलाई बढावा दिएको कुरा अनुचित देखिन्छ । साथै प्रादेशिक सरकारको कामकाजको भाषाको रूपमा नेपालीको प्रयोगलाई नै प्राथमिकता दिइएमा प्रदेशका भाषाहरू एवं यसका भाषाभाषी समुदायहरूमा निर्विवाद रूपमा उत्पीडन बढ्नेछ । त्यसर्थ प्रादेशिक सरकारको कामकाजको भाषाको रूपमा प्रदेशकै भाषाहरूलाई प्राथमिकता दिनका लागि प्रदेशका एक वा एकभन्दा बढी बहुसंख्यक जनताद्वारा बोलिने भाषा वा नेपालीलाई प्रादेशिक सरकारको कामकाजको भाषा हुनेछ भनी संविधान संशोधनद्वारा परिष्करण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । 

दोस्रो विकल्पको रूपमा देशको जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी जनताद्वारा बोलिने भाषाहरू (नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारु, तामाङ, नेवारी, बज्जिका, मगर, डोटेली, उर्दु, अवधी, लिम्बु, गुरुङ, बैतेडिली) का साथै तराई–मधेसको सम्पर्क भाषाको रूपमा रहेको हिन्दी एवं साहित्यिक तथा धार्मिक भाषाको रूपमा रहेको संस्कृतलाई संविधानमा सूचीकृत गरी यिनीहरूमध्ये कुनै दुईवटा भाषाहरूलाई संघीय वा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाइ बहुमतद्वारा सम्बन्धित सरकारको कामकाजको भाषाको रूपमा ग्रहण गरिने व्यवस्था संविधान संशोधानद्वारा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । साथै जबसम्म त्यस्तो निर्णय हुँदैन, पहिलेदेखि प्रचलनमा रहेको नेपाली भाषालाई जारी राख्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा स्थानीय भाषा वा प्रादेशिक वा संघीय सरकारको कामकाजको भाषाको प्रयोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक छ । नयाँ संविधानमा जसरी शब्द ‘राष्ट्रभाषा’ परिभाषित भएको छ, त्यसबाट सैकडौं मातृभाषाहरू देशका राष्ट्रभाषा हुने कुरा जगहसाउँदो हुनेछ । त्यसर्थ जसरी भारत, दक्षिण अफ्रिका, क्यानाडा आदिका संविधानहरूमा शब्द ‘राष्ट्रभाषा’को प्रयोग नगरी मात्र सरकारी कामकाजका भाषाहरूको नाम उल्लेख गरेका छन् । त्यसरी नै प्रयोजनहीन बनेका शब्द ‘राष्ट्रभाषा’लाई संविधान संशोधनद्वारा हटाउनु उचित हुनेछ ।

निष्कर्षमा, नयाँ संविधानमा रहेका विभेदकारी एक–भाषा नीतिमा केन्द्रित भाषिक प्रावधानहरूलाई संविधान संशोधनद्वारा हटाई संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र अनुरूप संघ र प्रदेश दुबैमा बहुभाषिक नीतिको अवलम्बन गरी देशलाई द्वन्द्वबाट मुक्ति पार्दै समृद्घितर्फ डोर्‍याउन र लोकतन्त्र एवं राष्ट्रियतालाई सुदृढ पार्न नेतृत्व वर्गले गम्भीरतापूर्वक ‘सामूहिक विवेक’को प्रयोग गर्नु हुनेछ । 
झा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।