काठमाडौं — संसदको सुनुवाई विशेष समितिले न्याय परिषद्द्वारा प्रस्तावित ११ न्यायाधीशको आइतबार सर्वसम्मत अनुमोदनमा गरेको छ ।राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति घोषणा र सपथग्रहणको औपचारिकता पछि उनीहरुले सोमबार कार्यभार सुरु गर्नेछन् ।
संसदको सुनुवाई विशेष समितिले न्याय परिषद्द्वारा प्रस्तावित ११ न्यायाधीशको आइतबार सर्वसम्मत अनुमोदनमा गरेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति घोषणा र सपथग्रहणको औपचारिकता पछि उनीहरुले सोमबार कार्यभार सुरु गर्नेछन् । ११ न्यायाधीशको नियुक्तिसंगै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या तीन महिलासहित २० पुग्नेछ ।
संसदको सुनुवाई समितिले दिपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खडा, हरीकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाश राउत र सपना मल्ललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश पदका लागि योग्य देखिएको ठहर गर्दै परिषदमो सिफारिस सर्वसम्मत अनुमोदन गरेपछि उनीहरुको नियुक्ति निश्चित भएको हो । संसदको नियमावली र सुनुवाइ समितिको अभावमा यी न्यायाधीशहरुको सुनुवाईमा विलम्ब भएको थियो । संविधान अनुसार संसदीय सुनुवाई पछि न्याय परिषदमो सिफारिसमा नियुक्त हुने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशसंग सपथ लिनेछन् ।
सुनुवाई समितिले राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छन्/सक्दैनन भन्ने लामो छलफलपछि प्रस्तावित सबैको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो । न्याया परिषद्ले चार महिना अघि नै पुनरावलेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु मध्येबाट ७ र वरिष्ठ अधिवक्ता मध्येबाट ४ जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश प्रस्ताव गरेको थियो । यीमध्ये सपना प्रधान मल्ल एमालेको समानुपातिक कोटाबाट पहिलो संविधनसभाकी सदस्य थिइन् । पूर्व महान्यायाधीवक्ता समेत रहेका हरिकृष्ण कार्की प्रगतिशील समुहबाट निर्वाचित नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष हुन भने अर्का उम्मेद्वार प्रकाश राउत लोकतान्त्रिक समूहबाट निर्वाचित सर्वोच्च बारका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।
न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्दा निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सुनुवाई समितिले यस्तो सिफारिस गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई समेत ध्यान दिन न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको सूची समानुपातिक, समावेशी नभएको विषयमा यसअघिका नियुक्तीमा पनि समितिमा तिब्र वहस भएको थियो । तर समितिले प्रस्तावित उम्मेद्वारको मर्यादाक्रममा प्रश्न उठाएको भने यो पहिलोपटक हो । समितिले ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई परिषद्ले आगामी सिफारिसहरुमा लागू गर्न सक्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्तामध्येबाट सिफारिसमा परेका चारमध्ये कार्कीको नाम ५ औ नम्बरमा छन् भने बाँकी तीन सिन्हा, राउत र मल्ल अन्तिममा छन् । सिफारिसको सुरुका चौथो वरियतासम्म पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु दिपक कार्की, केदार चालिसे, शारदा प्रसाद घिमिरे र मिरा खडा छन् । त्यसैगरी मुख्य न्यायाधीशरु विश्वम्वर श्रेष्ठ, इश्वरी प्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सिफारिशको क्रमश ६, ७ र ८ नम्बरमा छन् ।
सर्वोच्चमा नियुक्ति पाउने न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुने/नहुने संभावनाको निर्धारण नियुक्तीको रोलक्रम र उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकास पाउने मितिको सन्तुलनमा भर पर्छ । ११ न्यायाधीशमध्ये कार्की, विश्वम्वर श्रेष्ठ, राउत र मल्ल भविष्यमा प्रधानन्यायाधीशको हुने संभावना छ । सिफारिस सूचीको सबभन्दा अन्तिममा परेपनि १२ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा सेवाको मौका पाउने मल्लले पछिल्लो चार वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने संभावना रहन्छ ।
चौथो मर्यादाक्रममा परेपनि उमेर हदका कारण मिरा खडकाको प्रधानन्यायाधीश हुने संभावना नरहेकाले मल्ल नै देशको दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास रचेकी थिइन् । खडका र मल्लको नियुक्तीसंगै सर्वोच्चमा एकैपटक तीन महिला न्यायाधीशको इतिहास पनि बनेको छ । यसअघि सर्वोच्चमा एकपटकमा एक भन्दा बढि महिला न्ययााधीश थिएनन् । अधिकांश समय त सर्वोच्चको बेञ्चमा पुरुषमात्रै देखिन्थे । सुनुवाईका क्रममा समितिका केही ससदस्यले भने राष्ट्रका प्रमुख पदमध्ये राष्टपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख महिलानै रहेको उल्लेखगर्दै वर्तमान र पूर्व महिला सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको आकाक्षी बन्न सुझाव दिएका थिए ।
सुनुवाईका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश र समितिका सदस्यहरुबीच न्यायापालिकामा रहेको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र न्यायको पहुँचमा रहेका समस्याबारे विचार आदानप्रदान भएका थिए । न्यायाधीशको इमान्दारी र क्षमताले मात्रै न्याय निरुपण सफल हुने उल्लेखगर्दै प्रस्तावित न्यायाधीश राउतले न्यायाधीशलाई उसले गर्ने फैसलाका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सुनुवाइ क्रममा उपस्थित हुने सबै न्यायाधीशले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रतिवद्धता जनाउने, तर न्यायपालिकामा स्वच्छता नदेखिने प्रवृत्तिप्रति सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । छिटो–छरितो न्याय, बार–वेन्च सम्बन्ध, संबैधानिक व्याख्या र संक्रमणकालिन न्यायाबारे पनि समितिमा राम्रो छलफल भएको थियो । प्राय सबै उम्मेद्वारलाई माओवादी केन्द्रका सदस्यहरुले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउन गर्ने योगदानबारे प्रश्न गर्थे भने केही कांग्रेस सांसदहरुले संक्रमणकालिन दोस्रो सरकार गठन सम्बन्धी संबैधानिक प्रावधानको व्याख्या खोजेको देखिन्थ्यो ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम राजनीतिक तहबाटै गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रस्तावित उम्मेद्वाहरुले संक्रमणकालिन न्यायका लागि गठित निकायहरुले पीडितले अन्यायमा परेको महसुस नगर्ने र अतर्राष्ट्रिय समुदायले समेत विश्वासगर्नेगरी काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । संविधानको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नमा भने उनीहरुले वेञ्चबाट मात्र भन्न सकिने कुटनीतिक जवाफ दिए ।