यस्तो छ भारतीय नाकाबन्दीको सिलसिला
काठमाडौं — भारतले असोज ६ देखि नेपाल आउने मालबाहक साधन चल्न नदिई ढुवानी ठप्प पारेर अघोषित नाकाबन्दी सुरु गरेको छ । नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो पहिलो नाकाबन्दी होइन र यो नै अन्तिम पटकको नाकाबन्दी हुनेछ भन्न पनि सकिँदैन ।
२०२७ सालमा हल्का नाकाबन्दी तैनाथ गरिएको थियो भने २०४५ चैदेखि ०४७ असारमा कडा आर्थिक नाकाबन्दी अख्तियार भएको थियो । भारतद्वारा नाकाबन्दी नौलो होइन । नेपालले यस पटकभन्दा पहिले पनि नाकाबन्दी भोगिसकेको छ ।
२०२७ को नाकाबन्दी
२०२७ सालमा नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गर्नुको कारणचाहिँ भारतको खटनपटन नेपालले मान्न हिचकिचाउनाले दुई देशबीच राजनीतिक सम्बन्धमा तनाव आएको थियो । नेपालको पञ्चायती राजनीतिक परिस्थिति जस्तो भए तापनि नेपालले घुँडा टेक्ने मनसाय देखाएन ।
फलत: भारतले नाकाबन्दी नीति अख्तियार गर्यो । तर यो नाकाबन्दी लामो समय रहेन । आपसी कुराकानीद्वारा सल्टियो । यस नाकाबन्दीबाट नेपाललाई खास नकारात्मक असर परेन ।
त्यसबखत नेपाल खाद्यवस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर जस्तै थियो । नुन, मसलाजस्ता पदार्थमा परनिर्भर रहेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ नभएर जनजीवनमा खास असर पर्ने अवस्था थिएन । नेपालीको क्रयशक्ति त्यस्तो बढेको थिएन र खर्च गर्ने बजार पनि सीमित थियो । त्यसैले कसैलाई वास्तै भएन । नेपालीले ती दिन बिर्सिए ।
२०४५ को नाकाबन्दी
यो नाकाबन्दीचाहिँ निकै कडा थियो । २०४५ चैत १० देखि नेपालको भारतसँग जोडिएको पारवहनका मूल १० नाका र अन्य ११ नाकामा भारतले एकाएक नाकाबन्दी गर्यो । यात्रु वारपार गर्नसमेत लगभग मुस्किल परेको थियो ।
केही महिनापछि जोगवनी–विराटनगर र रक्सौल–वीरगन्ज नाका हल्का गरियो । यो नाकाबन्दी नेपालमा पुन: प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि २०४७ असार १७ देखि खुलेको थियो । लगभग १५ महिना नाकाबन्दी हुनुको पछाडि मोटामोटी पाँच कारण रहेका थिए ।
पहिलो, चीनबाट नेपालले एके–४७ राइफल, एन्टी एयरक्राफ्ट गन तथा गोलीगठ्ठा भारतलाई सोध्दै- नसोधी खरिद गर्यो भन्ने जिकिर भारतको थियो ।
दोस्रो, भारतले प्रस्ताव गरेको दुई देश बीचको सम्झौतामा नेपालले पटक्कै दिलचस्पी नदेखाउनु ।
तीन, राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी बीचको प्रोटोकल भेदभावका कारण ।
चार, सोनियालाई पशुपतिनाथ दर्शन गर्न नदिएको झोंक रहेको बुझ्ने गर्छन्, राजनीति वृत्तका हस्तीहरू । पाँचौं, ऐनमौकामा नेपाल–भारत व्यापार पारवहन सन्धिको म्याद सकिने अवस्था थियो ।
व्यापार र पारवहन सन्धि छुट्याएर अलग–अलग गर्ने या एउटै गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत कुराकानी मिलेन । यसै खिचातानीलाई ‘ट्रम्प कार्ड’को रूपमा लिई सन्धिको म्याद सकिने दिनको मुहूर्त पारेर २०४५ चैत १० देखि भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी घोषणा गर्यो ।
यी कुरा जेजस्तो भए तापनि नाकाबन्दीको समय खाद्यान्न, नुन, तेल, मसला नपाएर एकैजना नेपाली मरेनन् । निश्चय पनि मालसामानको अभाव तथा मूल्यवृद्धि भएको थियो । मानिसले जोहो र फारो गरेर काम चलाए । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ तथा अत्यावश्यकीय दैनिक खपतका सामान हवाइजहाजद्वारा तेस्रो देशबाट धेरथोर ल्याएको थियो ।
वर्तमान नाकाबन्दी
असोज ६ देखि अघोषित नाकाबन्दी गरिनुमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिरूपी परालको त्यान्द्रो समातिएको छ । यस सम्बन्धमा भारतको खासगरी सात बुँदा रहेको पाइन्छ :१. हालको नाकाबन्दीमा मधेसवादी नेपालीको कुरा काठमाडौंले सुनेन, मधेसको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले पहल गरेन भन्ने भारतको बुझाइ रहेको छ । नेपालको जस्तोसुकै आन्तरिक विवाद नेपालीले नै समाधान गर्ने हो भनी भारतले पटक—पटक भन्दै आएकोमा कार्यगत रूपमा यस्तो देखिएन ।
देशको सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले पटक—पटक अनुरोधमूलक पत्र लेखी वार्ताका लागि आह्वान गर्दा मधेसवादी नेपाली नेताहरू आएनन् । काठमाडौंले पहल नगरेको होइन, तर मधेसवादी नेता नआएकाले समाधानको कुरा प्रारम्भ नै नभएको देखिन आएको छ । यसबाट समाधानको बाटो नसमाती चर्काउनेतर्फ लागेको आभाष हुन सक्छ, चाहे जुन पक्षको गल्ती—कमी—कमजोरी भए तापनि ।
२. नयाँ संविधान जारी गर्न केही समय ढिला गर्न भारतले अनुरोध गरेकोलाई नकार्न सकिन्न । तर दिउसोको काम रातमा आएर गर्न नसकिने भनेजस्तै संविधान पारित गर्ने समय पाकिसकेपछि गरेको भारतको अनुरोधलाई नेपालले विवश भएर काँचो पार्न मिलेन र भारतको अनुरोध कार्यान्वयन हुनसकेन । यस मामिलामा भारतको कूटनीति विश्वले धिमा भएको देखे तापनि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो ।
३. मधेसमा ६० हजार नेपाली सेना परिचालन गरी मधेसी समुदायलाई हठात दबाइँदैछ भन्ने अतिरञ्जित जानकारी दिल्लीमा प्रवाह हुन पुगेछ । यसैलाई आधार मानेर दिल्लीले दिनको दुई पटकसम्म नेपालबारे विज्ञप्ति जारी गर्यो । दिल्लीले नत यसलाई राजनीतिक तहबाट ‘भेरिफाइ’ गर्यो, न नेपालले नै समय छँदै गलतफहमी हटाउन सक्यो । यसैकारणले नेपालले नाकाबन्दी व्यहोर्नुपरेको छ ।
४. नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा तनाव र हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गएकोले विहारमा असोज २५ देखि कात्तिक १९ सम्म ६ चरणमा चुनाव हुने सिलसिलामा नेपालतर्फबाट सुरक्षामा आँच आउनसक्ने परिकल्पना गर्दै दिल्लीबाट नाकाबन्दीकै विशेष आदेश गरियो, सीमा नाकाका भन्सार कार्यालय र एसएसबी क्याम्पमा । यसबाट नेपालमा सामानको अभाव हुनथाल्यो ।
५. भारतीय मालवाहक कम्पनी र यातायातकर्मीले नेपाल आवत—जावत गर्न सीमामा कठिनाइ भोग्नुपर्छ र तिनको सुरक्षा चासो नेपालले राख्दैन भन्ने विना आधारको पूर्वानुमानमा भारतीय सीमाबाट नेपालतर्फ ढुवानी साधन आउन रोकियो । जबकि कार्यबाहक परराष्ट्रमन्त्री खगराज अधिकारीले भारतीय नागरिकको ज्यान र धनको नेपालले पूर्ण सुरक्षा गर्छ भन्ने कुरा भारतीय राजदूतलाई पटक—पटक बताएका थिए । तर पनि नेपालको सीमामा नाकाबन्दी सिर्जना हुनपुग्यो ।
६. लिपुलेक–लिम्पियाधुरामा नेपालको सम्प्रभुताबारे नेपालीले विश्वसमक्ष आवाज प्रवाह गरेकाले भारत केही बेखुस भएको हो कि भन्ने ठान्छन्, अध्येताहरू । कालापानी सुस्ता समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणको क्रममा विदेश सचिवलाई निर्देश गरेको कुरा टुंगो नलाग्दै यसै मामिलालाई लिएर नेपालमाथि नाकाबन्दी नै गर्नु कतिसम्म युक्तिसंगत हुन्छ भन्ने कुरो आफ्नै ठाउँमा छ ।
नाकाबन्दी गर्न नमिल्ने
नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकोले छिमेकी देशले नाकाबन्दी लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता, अभ्यास तथा परिपाटीले नमिल्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद तथा ज्ञाताहरूले भन्दै आएका छन् । यसको पुस्ट्याइँ यस्तो रहेको छ ।
१) भारतले नेपाललाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा सन्धि गरेको छ । उक्त सन्धिलाई लत्याएर नाकाबन्दी गर्न कानुनसम्मत हुनसक्दैन ।
२) नेपाल–भारतबीच व्यापार तथा पारवहन सन्धि छ । नाकाबन्दी गर्दा यसको उल्लंघन गरिएको ठहर्छ ।
३) भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि बिनारोकटोक मालसामान ल्याउन—लैजान दिने अधिकार डब्लुटीओ, संयुक्त राष्ट्रसंघले नै दिएकाले त्यसलाई भारतले नकार्न मिल्दैन ।
४) खुला विश्व अर्थतन्त्रमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्नु भनेको भारतको नेपाल नीति असफल भएको ठहरिई विश्वमा भारतको छवि धुमिल हुनपुग्नु हो ।
५) नाकाबन्दी गर्नु भनेको हेलसिन्की अभिसन्धि अनुसार कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गर्नु हो ।
६) नेपाललाई भारतीय आयल निगमले इन्धन आपूर्ति गर्ने दुई देशीय सम्झौता रहेको छ । जस अनुसार नेपालले भारतबाट निर्वाध रूपमा पेट्रलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न पाउनुपर्छ । नेपालले बाँकी बक्यौता सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरी २ करोड रुपियाँ अतिरिक्त रकमका रूपमा अग्रिम दिएको छ ।
समाधानको संयन्त्र
दुई छिमेकीका बीच आइपरेको समस्या आपसी समझदारी, मित्रता, सौहार्दता, समानता, भ्रातृत्वका आधारमा समाधान खोज्न सकिन्छ । यसभन्दा पनि बढी नेपाल र भारतको सम्बन्ध रोटीबेटीको छ भन्ने गरिन्छ । यसैलाई केन्द्रित गरी एकआपसमा न्यानो संवाद प्रवाह गर्ने ठोस संयन्त्र सिर्जना गरिनुपर्छ, गलतफहमी हटाउनलाई ।
प्रस्तुत नाकाबन्दी प्रकरण गलत सन्देश प्रवाह हुनु र त्यसलाई पत्याउनाका कारणले भएको हुनसक्छ । देशभित्रका केही समुदायबीच भएको मनोमालिन्यका कुरा छिमेकी मुलुकमा अतिरञ्जित रूपमा पुग्दा यस्ता घटना सिर्जना भएको हुनसक्छ । कूटनीतिक तवरबाट नेपालले वास्तविक परिस्थितिबारे जानकारी दिने परिपाटीमा तदारुकता ल्याउनुपर्छ । जसमा कि यसलाई ‘क्रस–चेक’ गरी भारत सौहार्दताका साथ निर्णयमा पुग्न सकोस् ।
नाकाबन्दी मामिलालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा पनि उठेको छ । नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संवादमा कुरा नमिलेको खण्डमा भारतलाई अग्रिम जानकारी दिई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गुहार्नु मर्यादाजनक हुने कुरा नेपालले मनन गर्नुपर्छ । अर्को कुरा उत्तरको छिमेकीबाट आवश्यकीय खस्रा लत्ताकपडा समेत आयात गर्दा भारतको कलकारखाना र भारतीय सीमावर्ती बजारलाई प्रतिकूल असर पर्ने कुरा बेलैमा स्मरण गराउन सक्नुपर्छ ।
कतिपय भारतीय कारखानाबाट उत्पादित सुती कपडामा ‘मेड फर नेपाल’ लेख्ने गरिएको छ । यस्तै कतिपय फलामजन्य वस्तु नेपालले मात्रै किन्छ । यस्ता वस्तु नेपालले नकिने भारतीय कारखाना बन्द हुन पनि सक्छन् । भारतको सीमावर्ती बजार सुक्न सक्छ । अर्कोतर्फ भारतीय उद्योगले नेपालको कच्चा पदार्थ नपाए धराशायी हुने अवस्था आउन सक्छ ।
संविधान जारी भएपछि नेपालको परिस्थितिलाई चीनले गम्भीरताका साथ हेरिरहेको र नेपालमा उपभोक्ता सामग्री सहज आपूर्ति अप्ठेरो पर्दा सहयोग गर्न चीन सधैं तत्पर रहेको हालैको चीनको अभिव्यक्ति नेपालले भारतसमक्ष लिखित जानकारी पुर्याउनुपर्छ । नेपाल–चीन बीचको ६ नाका खुला रहेकोमा भदौ ५ देखि अन्य ३ नाका थप गरिएका छन् ।
बाँकी नाकाहरू पनि विधिवत खुला गरिँदै जाने कुराको जानकारी भारतलाई गराउनुपर्छ । नाकाबन्दी गर्दै आक्रोशित भएको भारतको जुंगा, दाह्री र कपाल लुछ्ने मौका होइन अहिले । नेपाल संयमित हुने समय हो । केही लागेन भनेमात्र विश्वमा निकै संख्यामा रहेको नेपालको मित्र देशसमक्ष सहायता याचना गर्नुपर्छ ।
यसभन्दा पनि गहन कुराचाहिँ नेपालले आफ्नै देशभित्र जनताका लागि आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा वस्तु उत्पादन गर्ने कलकारखानाको सञ्जाल र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने पाठ सिक्नुपर्छ ।
नेपालमा धेरै राजनीतिक क्रान्ति भए । नेपालीले बनाएको र व्यवस्थापिका संविधानसभाबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतद्वारा पारित नयाँ संविधान लागू भइसकेको छ । त्यसैले अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने समय हो र देशलाई आत्मनिर्भरता तुल्याउने हो ।
देश आत्मनिर्भर हुने हो भने छिमेकीको नाकाबन्दीले केही गर्दैन । उसले नाकाबन्दीको परिकल्पना पनि गर्न सक्दैन । नेपालले नाकाबन्दी खेप्न पर्दैन ।