अपराधीकरण पथमा राजनीति

हरिबहादुर थापा

काठमाडौं — ‘अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने र राजनीतिलाई अपराधीकरण गरिने खेल’ बढ्नु भनेको लोकतन्त्रका निम्ति अशुभ संकेत हो ।

जसरी ठ्याक्कै एक वर्षअघिको साउनमा गुन्डा नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’ मारिँदा एमाले नेतृत्व वृत्त तात्न पुगेको थियो, त्यसरी नै केही दिनअघि अर्का गुन्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ प्रहरी कारबाहीमा मारिएपछि सत्तारुढ कांग्रेसभित्रकै प्रभावशाली कोण आक्रामक हुन पुगेको छ । दुवै प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा रहेका गुन्डा हुन् ।चरी मारिँदा होस् या घैंटे मारिँदा, दुवै ‘इन्काउन्टर’ अर्थात् मूठभेडमा मारिएको जिकीर प्रहरीले लिएको छ । उतिखेर चरी मारिँदा ‘प्रहरी–मूडभेड’ मान्न एमाले वृत्त तयार भएनन् । यतिखेर कांग्रेसको एउटा वृत्तले त्यही रुप देखाइरहेको छ । यो विषयलाई लिएर संसद्मा हंगामा गर्नेदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेतलाई गुहारिँदैछ । राजनीतिक दलका नेताहरु यो घटनालाई ‘गैरन्यायिक’ हत्याको रुपमा परिभाषित गर्न खोज्दैछन् ।    तर दुर्भाग्य, ‘चरी’ हुन् या ‘घैटें’हरु मारिँदा राजनीतिक क्षेत्रमा हलचल हुनु भनेको नेपाली राजनीति अपराधीकरणको बाटोमा निकै अघि बढेको हो कि भन्ने आशंका गराउँदैछ । अझ उपल्ला तहका नेताहरु आक्रोशित बन्नु आश्चर्यको सवाल हो । गुण्डा या डन मारिएपछि त्यस्तै समूहहरु आक्रोशित बनेको या तिनका समूहका सदस्यहरु ‘प्रतिकार’मा उत्रेको भए त्यसलाई आश्चर्य मानिने थिएन । घटना ‘गैरन्यायिक’ भएमा छानविन गर्ने काम मानव अधिकारवादी संस्थाहरुको हो । तिनले छानविन गर्दै या निस्कर्ष नआउँदै राजनीतिकर्मीहरु प्रतिकारमा उत्रेपछि समाज तरंगित हुन पुगेको छ ।सत्तारुढ दलकै प्रभावशाली नेता तथा सभासद्हरुले असहज शैलीमा तीव्रस्तरमा चलमलाएको दृश्यले राजनीतिमा हदैस्तरको ‘अपराधीकरणको बास’ भइसकेको देखाउँछ । अनि गुण्डागर्दी या अवैध धन्दामा संलग्न व्यक्तिहरुसँग राजनीतिकर्मीहरुको उठबस मात्र होइन कि तिनको क्रियाकलापमा ‘सहकार्य’ भएको आशंका गर्न मैदान मिलेको छ । जसरी राजनीतिक वृत्तका पात्रहरु नै भड्किलो शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, सर्वसाधारणले त्यो दृश्य सहज पचाउन सकिरहेका छैनन् ।    केही दिनयताका सामाजिक सन्जाल ‘घैंटे प्रकरण’ले भरिएको थियो । सामाजिक सन्जाल नियाल्ने हो भने हाम्रो समाज पूर्णत: गुन्डाराजबाट त्रसित भएको स्पष्ट हुन्छ । तिनीहरुले प्रहरीको कामलाई ‘साहसिक’ ठानेका छन् । गुन्डा राजबाट केही हदसम्म मुक्ति पाउने अपेक्षासहित प्रहरी कामकै पक्षमा उभिएका हुन् । यसबीचमा कैलालीमा विभत्स तरिकाले प्रहरी मारिएको घटनाले ‘घैंटे प्रकरण’लाई केही हदमा ओझेलमा परेको छ ।क्रियाशील सदस्यसम्बन्धी सामान्य विवादलाई लिएर केही दिनअघि कास्की कांग्रेसका नेता रामजी पौडेलको हत्या भयो । त्यो हत्या विपक्षी दलबाट नभई कांग्रेसजनबाटै भएको थियो । त्यो घटनालगत्तै कांग्रेसजनकै मुखबाट निस्कियो, ‘पार्टीमा गुन्डा–डनहरुको प्रवेश गराएपछिको परिणाम हो । इमान्दारहरु पार्टीमा रहन सक्ने अवस्था भएन ।’ पार्टीमा लोकतान्त्रिक मूल्य, असल नीति, सिद्धान्त र आदर्शको बहस होइन, जसरी पनि पद हत्याउने खेलसँगै राजनीतिक दलहरुमा अपराधीकरणले प्रश्रय पाएको हो । त्यसैको परिणाम हो, पौडेलको हत्या पनि ।टोले दादाहरु गुन्डामा परिणत हुँदै अथाह सम्पत्ति आर्जन गरी आफूलाई शक्तिशाली ‘डन’मा रुपान्तरित गराउने खेल हुर्किएको छ । अनि तिनलाई सजाय दिलाउनुपर्ने दायित्व लिएका सत्तारुढ दलका नेताहरुमा संरक्षणमा त्यस्तो प्रवृत्ति मौलाउनु लोकतन्त्रकै दुर्भाग्य हो । हो, अपराधकर्ममा संलग्नहरुको ध्याउन्न सकेसम्म सत्तारुढ दल, त्यसका शक्तिशाली नेतासँग सम्बन्ध गाँसेर आफूलाई संरक्षण गराउने हुन्छ, त्यसवापत आर्थिक मूल्य चुकाउँछन् । त्यो उनीहरुले आफूलाई बचाउने रणनीति हो ।गुन्डा र डनको राजनीतिक आस्था या विश्वास हुँदैन, तिनको बारबारको राजनीतिक दल परिवर्तन हेर्ने हो भने त्यो स्पष्ट हुन्छ । दलीय नेताहरुले त्यस्ता प्रवृत्ति पहिचान गरी नजिक पर्न नदिने रणनीति बनाउनुपथ्र्याे, यदि मुलुकमा असल शासन स्थापित गराउने हो भने । तर दुर्भाग्य दलीय नेताहरु आर्थिक लाभ लिन या विरोधीलाई सिध्याउने खेलमा तिनै अपराधकर्मीहरुलाई प्रयोग गर्न पुग्छन् ।त्यसो त, यो हामी कहाँ यो धन्दा संसदीय या लोकतान्त्रिक कालखण्डमा होइन कि पञ्चायतकालमै स्थापित भइसकेको थियो । त्यतिबेला इतर राजनीतिक दलका नेताहरुविरुद्ध प्रयोग गर्न ‘अपराधिक समूह’ सिर्जना गरियो । त्यतिबेला जसलाई ‘मन्डले’ भनिन्थ्यो । त्यतिखेर त्यस्ता पात्रहरु गुन्डा र डनले चिनिन्छन् ।प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रसँगै राजनीतिक शुद्धीकरणको नारा दिएका दलहरुले त्यस्ता खराब प्रवृत्ति पहिचान गरी कानूनी कारवाही गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेमा तिनीहरु ‘अभिभावक’को रुपमा प्रस्तुत गर्ने विकृत खेलले लोकतन्त्रकै धज्जी उडाइएको छ । त्यो दृश्यले आममानिसको मन छिया छिया तुल्याएको छ, त्यहीकारण अपराधकर्मीहरु जसरी पनि सकिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैछ ।मलुकमा योग्यता, इमान्दारिता, नैतिकता शब्दहरु लोप हुँदैछन्– राजनीतिमा मौलाउँदो गुन्डा, डन, माफिया, विचौलियाहरुका कारण । लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता र पद्धतिका शब्दहरु शीला खोज्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिकर्मीलाई पैसा चाहिन्छ, उनीहरुलाई जस्तो सुकै कर्मको पैसा भए पुग्छ ।
दुई वर्षअघि गुन्डा नाइकेहरुले अवैध तवरमा आर्जित ‘सम्पत्ति’ छानविन गरी ‘शुद्धीकरण’को अभियोगमा मुद्दा लगाउने होड चलेको थियो । राजनीतिक वृत्तकै दबाबका कारण त्यो अभियान तुहिन पुगेको छ । हुन पनि, गएकै संविधानसभा चुनावका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग खेपिरहेका पात्रहरुलाई राजनीतिक दलले चुनावी मैदानमा उतारियो ।त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियानमा शिथिलता छायो । लोकतन्त्र बहालीपबछि कुनै पनि किसिमका अपराध जस्तै मुद्रा निर्मलीकरण, संगठित अपराध र आर्थिक अपराध छानविन, न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरी तिनको अवैध सम्पत्ति जफ्त गर्न सकिने कानून निर्मााण भइसकेको छ । यो कानूनको वास्तविक प्रयोग गरी अपराधआर्जित सम्पत्ति जफ्त गर्ने अभियान मात्रै शुरुआत हुने हो भने गुन्डागर्दी, विचौलिया शैलीमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।राजनीतिमा शुद्ध र इमान्दार अवैध तरिकाले धन आर्जन गर्नेहरु हावी हुँदैछन् । भ्रष्ट र बेइमानी भनी चिनिएकाहरुसँग राजनीतिकर्मीहरुको सहज उठबस बढ्दैछ । खराब पात्रहरुसँग शासकीय वृत्तको कुनै सम्बन्ध गाँसिएपछि मुलुकमा अपराधकर्म फस्टाउन पुग्छ । किनभने आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई सजाय दिलाउने व्यक्तिहरु इमान्दार नभएपछि दण्डहिनता बढ्ने गर्छ । जसरी डन, गुण्डा, भ्रष्टहरुसँग नेताहरुको नसा जोडिंदैछ, त्यसले नै राजनीतिमा अपराधीकरणको मात्रा बढाउँदै लगेको हो । जुन लोकतन्त्रका निम्ति अशुभ संकेत हो ।    विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारत पनि राजनीतिमा घुलित हुँदै अपराधीकरणबाट पीडित छ । अध्ययनहरुले भारतीय प्रान्तीय राज्यका ४ हजार ७ सय २२ मध्ये ७ सय विधानसभा सदस्यहरु कुनै न कुनै फौजदारी अभियोगमा मुछिएको देखाएको थियो । लोकतान्त्रिक सुधार अभियानले २००९ मा मा गरेको अध्ययन अनुसार, त्यतिखेरको केन्द्रीय संसद लोकसभाका ५ सय ४३ मध्ये १ सय ६२ सांसद विरुद्ध फौजदारी अभियोग लागेको थियो ।    भारतमा सबभन्दा विकृत र गुण्डाराज मानिन्थ्यो, बिहारलाई । नेपालसँग सीमा जोडिएको राज्यमा गुण्डा–डनको विगविगी भएपछि त्यसको असर स्वाभाविक रुपमा यता आउने नै भयो । जब पाँच वर्षअघि नितेश कुमार गुण्डाहरुको न्यूनीकरण गर्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिए, तब उनी एकाएक हिरो बन्न पु्गे । बिहारका गुण्डाहरु सिध्याउने क्रममा कतिपय अपराधीहरु सुरक्षित क्षेत्रमा खोजमा नेपाल प्रवेश गरे । त्यस्ता अपराधीहरुलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिने नीति कडाईका साथ लागू गर्न नसक्दा नेपाललाई समस्या पर्ने निश्चित छ । एक वर्षअघि भारतीय सर्वाेच्च अदालतले फौजदारी अभियोग राजनीतिकर्मीहरुविरुद्ध मुद्दालाई गति दिने र तिनीहरु शासकीय पद तथा चुनावी मैदानका निम्ति ‘अयोग्य’ हुने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो ।हाम्रो विकास बजेट विकृत हुनुमा टेण्डर प्रथामा हुर्किएको गुन्डा र डन प्रवृत्ति पनि एउटा कारण हो । टेण्डर प्रक्रियामा सहज प्रतिस्पर्धाभन्दा ‘गुन्डागर्दी’ प्रयोग मौलाउँदै गएको छ । तिनै गुन्डाहरुले पैसा आर्जन गर्दै गएपछि ठेकेदारमा रुपान्तरित भएका छन् । अनि ठेक्कापट्टासँगै दलीय नेताहरुलाई ‘आकर्षक कोसेली’ उपलब्ध गराउँदै उम्मेदवार बन्ने होडले प्रवेश पाएको छ । सँगै ्िवकासे निर्माणहरु कमजोर बन्न पुगेका छन् ।‘अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने र राजनीतिलाई अपराधीकरण गरिने खेल’ बढ्नु भनेको त्यो लोकतन्त्रकै निम्ति अशुभ संकेत मानिन्छ । अपराधीकरण निम्ति जनप्रतिनिधि नेताहरुबाटै ‘मलजल’ गरिएको दृश्यले न राजनीतिमा शुद्धीकरण हुन्छ, न कुनै पनि नेता स्थापित हुन सक्छन् । खराब र असल काम छुट्याउन नसक्ने नेताहरुबाट मुलुकको स्वार्थमा काम हुँदैन । जबसम्म राजनीतिक वृत्तमा अपराधकर्म र राजनीति धर्मबीचको ‘भेद’ छुट्याउने इच्छाशक्ति देखिंदैनन्, तबसम्म राजनीतिमा शुद्धीकरणको अपेक्षा राख्नु हाम्रै मुर्खता हुनेछ ।कुनै पनि बाहना वा राजनीतिक दवावमा अपराधकर्मी चोखिनु हुँदैन । अनि अपराधीकरण या अपराधकर्मीसँग राजनीतिकर्मीको ‘घाँटी’ जोडिएको दृश्य देखापर्छ, तब तिनको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन्छ नै, त्यसले आममानिसलाई राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा गराउँछ । समाजमा अपराधीहरु बलशाली या प्रभावशाली बन्दै गएको दृश्य स्थापित भयो भने अपराधकर्म सरलीकण हुँदै सामाजिकीकरण हुन्छ । अर्थात्, समाजमा त्यस्ता विकृत दृश्यलाई सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनुहुन्न ।समाजमा फौजदारी अपराधिक क्रियाकलाप बढ्न नदिने दायित्व राजनीतिक दलहरुकै हो । उनीहरुले अपराधमा संलग्न भएका र कसूरदार ठहरिएकाहरुलाई सजायमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ, त्यसले मात्रै दन्डहिनताको अन्त्य गर्छ । सत्ता सञ्चालक या राजनीतिकर्मीहरुले अपराध, अपराधकर्मी र आपराधिक समूहलाई प्रोत्साहित गरेको दृश्य हुर्कनु भनेको ‘अपराधलाई राजनीतिककरण’ गर्नु हो । अन्तत: राजनीति नै अपराधीकरण हुनेछ ।

- कान्तिपुर कतार संस्करणबाट