जनआन्दोलन : इतिहास र अब

जैनेन्द्र जीवन

दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजा त गए, तर मुलुकको संकट समाधान हुनुको सट्टा झन्-झन् गहिरिंँदो छ ।

नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन संयुक्त वाममोर्चाले २०४६ फागुन ७ गतेदेखि गरेको संयुक्त जनआन्दोलन ४९ सौं दिनमा पनि मत्थर नभएपछि आन्दोलनका नेताहरूलाई भेटेर दलहरूउपर लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने घोषणा गरेका थिए, राजा वीरेन्द्रले चैत २६ गते राति । उक्त घोषणासँगै पञ्चायती 'प्रजातन्त्र'को नाउँ दिइएको ३० वर्षदेखिको राजाको प्रत्यक्ष शासन समाप्त भई बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना हुने मार्गप्रशस्त भएको थियो । उनका अनुुदार भाइ राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २०६२-६३ को चैत-बैसाखमा दोस्रोपटक जनआन्दोलन चर्कंदै गएपछि अन्त्यमा २०६३ बैसाख ११ गते आफूले १५ महिना अगाडि हत्याएको सत्तालाई जनताको नासो भन्दै फिर्ता बुझाएका थिए । पात्र, प्रवृत्ति र पृष्ठभूमिमा केही भिन्नताहरू रहे पनि लोकतन्त्र प्राप्तिको उद्देश्य, ब्यापक जनसहभागिता, छिमेकी भारतको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष समर्थन र अन्त्यमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा जनआन्दोलनको अवतरण- दुबै जनआन्दोलनका साझा विशेषता हुन् ।
पहिलो जनआन्दोलन
जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिले ल्याएको प्रजातन्त्रलाई हरण गर्दै राजा महेन्द्रले सैन्यबलका आडमा २०१७ पुस १ गते संसदमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार र संसद विघटन गरेका थिए । राजाको प्रत्यक्ष शासन ढाल्न आफू एक्लैले गरेको सशस्त्र, शान्तिपूर्ण सबै प्रयास विफल भएपछि कांग्रेसले अन्ततः कम्युनिष्टहरूसंँगको सहकार्यमा गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा जनआन्दोलन गर्ने निर्णय गरको थियो ।
आन्दोलनलाई राजा वीरेन्द्रले पत्याएका, गनेका थिएनन् । हुन पनि त्यसबखत दलहरूको हैसियत आन्दोलनको आंँधीबेहरी ल्याउन सक्ने खालको देखिंँदैनथ्यो । प्रमुख घटक कांग्रेस कैयौं असफल विद्रोहको प्रयासपछि थकित/गलित थियो । कम्युनिष्टहरूमध्ये टुक्रे दलहरूबाहेक ठूलो आँकिएको तर भूमिगत रहेको नेकपा माले (हालको एमाले) को शक्ति अपरिक्षित त थियो नै, आन्तरिक/बाह्य शक्ति सबैका लागि ग्राह्य पनि थिएन । तर आपसमा कहिल्यै नमिल्ने कांग्रेस-कम्युुनिष्ट मिलेका, नेपालको राजनीति र व्यवस्था परिवर्तनमा सधैं एउटा शक्तिशाली खेलाडी रहेको छिमेकी भारत आफूसँग असन्तुष्ट रहेको र उसको सहानुभूति आन्दोलनका पक्षमा रहेको जस्ता प्रतिकूलताको चाहिंँ राजाले आँकलन, विश्लेषण गर्न सकेेनन् ।
हो, प्रतिबन्धित हुँदा दलहरूको संगठन तलसम्म पुग्नसकेको थिएन, जनतासंँग प्रत्यक्ष सम्वाद धेरै वर्षदेखि टुटेको थियो । पछिल्लो पुस्तालाई त उनीहरूबारे खासै जानकारीसमेत थिएन । अर्कोतिर पञ्चायतले गाउँ तहसम्म संगठन बनाएको थियो । आम सञ्चारको विकास र विस्तार आजको जस्तो थिएन । गाउँ-गाउँ पुग्ने एकमात्र मिडिया रेडियोमा सरकारको एकाधिकार थियो । लेख्ने-बोल्ने स्वतन्त्रता सीमित थियो, संगठित हुन र नाराजुलुस गर्न त प्रतिबन्धै थियो । त्यसका बाबजुद, आन्दोलनमा स्वःस्फुर्त रूपमा सर्वसाधारण ओइरिएपछि राजाको केही लागेन । आफैंले नौ वर्ष अगाडि गराएको जनमत संग्रहबाट जनसंख्याको ठूलो र चेतनशील हिस्सा प्रजातन्त्र र परिवर्तनको पक्षमा देखिंँदा पनि राजाले राजनीतिक सुधारहरू गर्न नमानेको परिणति थियो, जनआन्दोलनको सफलता ।
दोस्रो जनआन्दोलन
आन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा आधारित संविधान जन्माएपछिको केही समय राजा -वीरेन्द्र) आपmनो संवैधानिक भूमिकामा सन्तुष्ट देखिन्थे । तर समयक्रममा, खासगरी सत्तामा पटक-पटक पुगेका प्रमुख दलहरू अलोकप्रिय हुँदै गएपछि त्यही अलोकपि्रयतालाई भजाएर गुमेको कार्यकारिणी अधिकार फिर्ता प्राप्त गर्ने दाउमा राजा(हरू) लागे । यस्तोमा सैन्य नेतृत्व परम्परागत रूपमा राजतन्त्रप्रति बफादार रहेको स्थितिको दुरूपयोग गर्दै उनले जननिर्वाचित सरकारलाई सशस्त्र विद्रोहविरुद्ध सेना प्रयोग गर्न दिएनन् र आतंककारी घोषित विद्रोहीसँग भित्रभित्र आफैं सम्पर्क गर्न थाले । मूलधारका दल र राजतन्त्रलाई पालैपालो एकअर्का विरुद्ध खेलाउँंदै दुबैलाई कमजोर पार्ने रणनीति लिएको माओवादीले अन्तिममा भने दलहरूलाई साथ दिएर राजतन्त्रकै उन्मूलन हुने काम गरिदियो ।
वीरेन्द्रको हत्यापछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले त सैन्यबलको आडमा शासन आपmनो हातमै लिए, बदलिएको युगचेतनाको कुनै पर्वाह नगरी । सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, सुशासन र संस्थागत विकासको क्षेत्रमा राम्रा काम गर्दागर्दैको र संसदमा दुुई तिहाइ बहुमत छँंदाछंँदैको सरकारलाई त आपmना बुबाले सफलतापूर्वक अपदस्थ गरेका थिए भने माओवादीको युद्ध र मूलधारका दलहरूको कामबाट जनता वाक्क भएको अवस्थामा त्यो अनुभव दोहोर्‍याउन गाह्रो नहुने उनले ठाने होलान् ।
हुन पनि २०६१ माघ १९ गते उनले सत्ता हातमा लिंँदा सर्वसाधारणले कुनै विरोध गरेनन्≤ दलहरूदेखि आजित र माओवादी हिंसा र ध्वंसदेखि त्रसित भएका कतिपयले बरु दीपावली नै गरे । सत्ता लिएपछि उनले माओवादी विद्रोह दबाउन सैन्य कारबाही त तीव्र पारे नै, साथै माओवादीबाटै पीडित प्रमुख दलहरू र तिनका नेतृत्व पंक्तिलाई पनि दबाउन, सिध्याउन खोजे । भूराजनीतिका सीमालाई बेवास्ता गर्दै भारतलाई पनि उनले अनावश्यक रूपमा चिढ्याए । उनका यी मूर्खताहरूको परिणाम ती सबै उनीविरुद्ध संयुक्त भए । फलस्वरूप, १४-१५ महिनामै जनआनदोलन उर्लियो र
राजतन्त्र ढल्यो ।
दुबै जनआन्दोलन
दुबै जनआन्दोलन मूलरूपमा राजाको हातबाट खोसिएको लोकतन्त्र पुनःबहालीकै लागि भए पनि पहिलो जनआन्दोलनपछि राजाहरूलाई सक्रिय हुन लोभ्याउने काम आन्दोलनकारी शक्तिहरू आफैंले गरेका हुन्, जानेर वा नजानेर । पहिलो जनआन्दोलनले स्थापित गरेका शक्तिहरूले सधैंको राजनीतिक अस्थिरता, अस्वस्थ्य दलीय प्रतिस्पर्धा, कहिल्यै नटुंगिने दलका आन्तरिक र अन्तरदलीय झगडा, भ्रष्टाचार, भागबन्डा, कुशासन, बन्द-हड्तालजस्ता रोग राजनीतिमा भित्र्याएका थिए । पछिकाले त्यसलाई झन् असाध्य पारे, पार्दैछन् ।
मुलुकलाई दीर्घकालीन दिशानिर्देश गर्ने कुरामा क्रान्ति गरेर आएका तथा जनआधारित शक्तिहरू आफैं जानकार र अग्रसर हुुनुपर्नेमा त्यो त झनै भएन । पहँंुच, प्रतिनिधित्व, समावेशिता, सम्मान र सशक्तीकरण भएर नपुग्ने, पहिचानका नाममा एकल जातीय राज्यहरू नै बनाउनु पर्नेगरी सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र खतरनाक ढङ्गबाट देशको खण्डीकरण गर्ने सशक्त दबाब देशभित्रै र बाहिरबाट समेत उत्पन्न गरिएको, गराइएको छ, यतिखेर । पहिलो जनआन्दोलनपछि पहिचानको जायज आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै विभेद, सीमान्तीकरणजस्ता सामाजिक 'फल्टलाइन'हरूको पहिचान गर्दै तिनको उपचार बेलैमा खोजिएको भए पहिचान राजनीतिको यस्तो अतिवादीकरण हुनपाउने थिएन । त्यसो गर्न चाहिने सूक्ष्मदृष्टि र भविष्यदृष्टि जनआन्दोलनकारी शक्तिमै त देखिएन, राजालाई मात्र दोष दिनु !
माओवादी विद्रोह र जनआन्दोलन
पहिलो जनआन्दोलनको ५ वर्ष नपुग्दै भएको माओवादीको हिंसक विद्रोह- जसले गरेर २०५२ फागुनदेखि १० वर्षसम्म देशले जनधनको ठूलो क्षति ब्यहोर्‍यो, देशको प्रगति दशकौंपछि धकेलियो- को चर्चा नगरी जनआन्दोलनहरूको समीक्षा पुरा हुन्न । सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापित हुनेगरी एकदलीय कम्युनिष्ट सत्ता नल्याउन्जेल सम्झौताहीन संघर्ष गर्ने नारा र प्रतिबद्धतासाथ थालिएको युद्ध जित्न नसकिने देखेपछि अन्ततः २०६२ मंसिरमा मूलधारका दलहरूसँग सम्झौता गर्‍यो माओवादीले- -बुर्जुवा) लोकतन्त्र मान्ने र हिंसात्मक विद्रोह छाडी शान्ति प्रक्रियामा आउनेगरी । यो केही महिनापछि गरिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा दलहरूसँग संयुक्त भई जाने पूर्वसंकेत पनि थियो । त्यसबखत दलहरूलाई पनि माओवादी चाहिएको थियो≤ किनभने आन्दोलनका लागि भीड जम्मा गर्ने उनीहरूको क्षमता धेरै खस्केको अवस्था थियो । यस्तोमा मन जितेर होस् कि जोरजुलुम र त्रासले होस्, आफूले लगभग नियन्त्रणमा लिएको ग्रामीण भेगहरूबाट जुलुसका लागि हजारौं-हजार मान्छे ओसारेर मूलधारका दलहरूका आवरणमा घुसाएको माओवादीको दोस्रो जनआन्दोलन सफल बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।
जनआन्दोलनको सफलतापछि भएको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा माओवादीकै कारण गाउँ-गाउँबाट विस्थापित र कमजोर पारिएका प्रतिद्वन्द्वी दलहरू, जनताको एक तप्कामा रहेको उसप्रतिको आकर्षण र अर्को तप्कामा रहेको युद्धकालदेखिको त्रास- सबै 'पmयाक्टर'लाई आपmनो पक्षमा सफलतापूर्वक प्रयोग गर्दै माओवादी प्रथम शक्ति बन्यो । तर पछि मूलतः आपmनै कारणले जब ऊ कमजोर र विभाजित हंुँदै जानथाल्यो र अन्ततः दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा धेरै ठूलो अन्तरले तेस्रो शक्तिको हैसियतमा खुम्चियो, आपmनो थप विघटन रोक्न उसले अर्को गलत बाटो रोज्यो- एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघीय प्रदेशहरू बनाउने । र त्यही ऐतिहासिक भूलमा अड्डी लिएर बसेको बस्यै छ, ऊ यतिखेर ।
पहिचान र संघीयता जनआन्दोलनका मुद्दा थिएनन्, ती पछि आएका हुन् । जस्तो कि संघीयताको माग मधेस आन्दोलनबाट आएको हो । मधेस आन्दोलनको आपmनै विशिष्ट महत्त्व छ, जसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । तर त्यो आन्दोलनका मागलाई अरूसँग गरिएका सम्झौता वा अरू समुदाय र क्षेत्रका आकांक्षासँग नजुधाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न समस्या पनि छ । माओवादीले भने मधेसी लगायतका क्षेत्रीय/जातीय दल र शक्तिहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्दै घरिघरि आन्दोलन गर्ने कुरामात्र गरिरहेको छ । त्यस्तो आन्दोलन यदि भएछ भने पनि अब त्यसले तेस्रो जनआन्दोलनकोे होइन, अन्तरजातीय द्वन्द्वको रूप लिनेछ, जसले माओवादीको बिग्रेको राजनीति सपार्ने होइन कि जातीय/क्षेत्रीय अतिवादीहरूका अभीष्ट पुरा गराउनेछ ।