नासिँदै पवित्र सरोवर

जनकपुर — धार्मिक पर्यटकीय महत्त्वको जनकपुरका मुख्य आकर्षण मध्येमा पर्छन् सरोवरहरू । तिनको संरक्षण प्रयास हुन नसक्दा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । आसपासमा फालिने फोहोरले मौलिक स्वरूप बिगार्दै गएको छ । स्थानीयस्तरमा केही संस्थाले सफाइको पहल गरे पनि पर्याप्त देखिएको छैन ।

पोखरीका डिल अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण तीव्र छ ।
धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वका ती पोखरीलाई व्यावसायिक उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना पर्याप्त छ । व्यावसायिक माछापालन गरे पनि वाषिर्क करोडौं आम्दानी गर्न सकिन्छ । मठ मन्दिरका महन्थ, गुठी संस्थान र नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वका केही पोखरीलाई माछापालनका लागि पञ्चवबर्षीय ठेक्का बन्दोबस्त नगरेका होइनन् तर आम्दानी न्यून र अपारदर्शी छ ।
अधिकांश पोखरीसँग कुनै न कुनै धार्मिक र लोककथा जोडिएको छ । पूणिर्मा, औंसी, छठ, पितृपक्ष, जितियाजस्ता चाडपर्वमा ती पवित्र पोखरीमा स्नान गरेर श्रद्धालुहरू मठ मन्दिरमा पूजापाठ गर्छन् । मिथिलाञ्चलको पवित्र पर्व छठ तिनै पोखरीका डिलमा सम्पन्न हुन्छ । समाजसेवी गणेश चैतन्य ब्रह्मचारीका अनुसार चार दशक अघिसम्म सबैजसो पोखरी सफासुग्घर थिए । स्थानीय बासिन्दा पोखरीकै पानीले खाना पकाउँथे, त्यसैबाट मठमन्दिरमा पूजा हुन्थ्यो ।
अचेल आसपासका अधिकांश घरको शौचालयको ढल पोखरीमा मिसाइएको छ । फोहोर पानीकै कारण वर्षभरि नै जनकपुरमा मच्छडको बिगबिगी रहन्छ । कुनै पोखरीमा व्यावसायिक माछापालन हुन्छ । स्वामित्व र आम्दानीका लागी गुठी, नगरपालिका तथा मठमन्दिरबीच चरम प्रतिस्पर्धा छ तर सफाइका लागि कुनै निकाय सक्रिय छैनन् ।
कर अधिकृत परमेश झाका अनुसार नगर क्षेत्रका पोखरीमध्ये चितही, पूर्वी, सिंग्रहिया, नोचा डबरा, सुब्बाजी, चौरी डबरा, ओझाइन, चभच्चा र चौरी डबरा 'क' गरी ९ वटा नगरपालिकाको स्वामित्वमा छन् । तिनमा माछापालनका लागि ५ वर्षे ठेक्का लगाइएको छ । जसबाट पाँच वर्षमा २१ लाख ५० हजार आम्दानी हुन्छ ।
विषहरा, दिर्घिकासर, करहरूवा, मध्यमासर, ठाढीपोखरी, मुरलीसर, गोरधोई, कटैया चौरी, पुरन्दरसर, गोन्हीपोखरी, धनौजी र भुतही पोखरीसहित १५ वटा गुठी संस्थानको स्वामित्वमा छन् । तीमध्ये अधिकांशमा माछापालनको ठेक्का दिइएको छ । तर, आम्दानी, संरक्षण, संवर्द्धन र सौन्दर्यीकरणका लागि गुठी संस्थानले बनाएको योजनाबारे कर्मचारी बताउन चाहँदैनन् ।
जानकी मन्दिर, रत्नसागर र मठिहानी मठलगायत मठमन्दिरको स्वामित्वमा रहेका महाराजसागर, रत्नसागर, अरगजा पोखरीमध्ये अधिकांशको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धित महन्थहरूले गर्छन् । चर्चित गंगासागर र धनुषसागरमा भने ठेक्का लगाउने परम्परा छैन । ती पोखरीमा हुर्केका माछा स्थानीय बासिन्दाले लाने गर्छन् ।
स्वामित्व विवाद
नगरपालिका, गुठी संस्थान र मठ मन्दिरहरूबीचको स्वामित्व विवाद पुरानो हो । नगरपालिकाले सबैको स्वामित्व आफ्नो हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । मठमन्दिर र गुठी संस्थानले आफ्ना मातहतका पोखरीको संरक्षण र संवर्द्धन नगरे पनि स्वामित्व छाड्न तयार छैनन् । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष रामकुमार शर्मा सोही विवादका कारण यहाँका पोखरीहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र व्यावसायिक उपयोग हुन नसकेको बताउँछन् । 'सबैलाई एउटै ट्रस्टमुनि राखिनुपर्छ, अनिमात्र उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,' शर्मा भन्छन् ।
संरक्षण र विकासको सन्दर्भमा 'स्वामित्व' सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएको इन्जिनियर सत्यनारायण साहले आफ्नो कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ०६६ चैत २५ मा साहले प्रस्तुत गरेको 'जनकपुरका पोखरीहरू र हाम्रो दायित्व' शीर्षक कार्यपत्रमा ४८ वटाको नाम उल्लेख छ । उनका अनुसार स्वामित्व विवादले थप मुद्दा पनि उत्पन्न गराएको छ । वैधानिक स्वामित्व पाएका व्यक्ति र संस्थाको ध्यान आम्दानीतिर मात्र देखिन्छ, संरक्षण र मर्मत सम्भारमा केही गरेका छैनन् । सोही प्रवृत्तिका कारण अधिकांश पोखरीको अवस्था बिग्रँदै गएको साहको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
२०६२ साउन २६ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष भोजराज घिमिरेको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइएको थियो । उक्त कार्यदलले जनकपुर र आसपासको क्षेत्रमा धार्मिक महत्त्वका ४९ सार्वजनिक पोखरीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । तिनको लगत तयार गरी अतिक्रमण रोक्ने तथा स्वामित्वमा देखिएको विवाद निरूपणको उपाय पत्ता लगाउने उद्देश्यले उक्त कार्यदल बनाइएको थियो । जसले, २१ निजी पोखरी तथा जनक सरोवर, अमृतकुण्ड, गोपाल सर, पयस्वनी सर, बलदेव सरसहित ५ सार्वजनिक सरोवरलाई लोप भइसकेको सूचीमा राखेको छ ।
नगर क्षेत्रका पोखरीको सामूहिक व्यवस्थापन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । 'सामुदायिक सहभागितामा व्यवस्थापन प्रक्रिया सञ्चालन गरिनुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'त्यसका लागि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को अग्रसरतामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, धनुषा जिविस, नगरपालिका, गुठी संस्थान, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक कार्यकर्ता, संरक्षणवादी र पर्यटन बोर्डका प्रतिनिधि सम्मिलित पोखरी संरक्षण समिति गठन गरिनुपर्छ ।'
कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको दशक बित्न लागे संरक्षण र संवर्द्धनमा ठोस योजना बनेको छैन । परिषद्को अग्रसरतामा लोपोन्मुख गोरधोई पोखरी, तेलहासर, मरहासर, देवान पोखरीसहित एक दर्जनलाई अतिक्रमणमुक्त गर्ने प्रयास भएको थियो । अतिक्रमणमुक्त भएका पोखरीको मौलिक सौन्दर्य जीवित राख्न थप प्रयास हुन सकेको छैन ।
सेभ द हिस्टोरिकल जनकपुरका अध्यक्ष तथा पत्रकार महासंघ धनुषाका पूर्वअध्यक्ष रामआशिष यादवको अगुवाइमा गंगासागर सफाइ तथा गंगामहाआरती सञ्चालन गरिएको छ । सामुदायिक स्तरमा सञ्चालित अभियानका कारण गंगासागर केही हदसम्म सफा भएको छ । जनकपुर नगर प्रोफाइल ०४८ का अनुसार यहाँ ५८ सार्वजनिक पोखरी र अन्य माछापालन, मखाना, सिंघारा खेती प्रयोजनका ४० हेक्टर जग्गामा कुल ८० पोखरी छन् । तीमध्ये २४ प्रतिशतको अवस्था ठीक, ४३ प्रतिशतको नराम्रो र ३२ प्रतिशतको अस्तित्व मासिइसकेको छ ।
मिथिला नगरी जनकपुरधामको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई अभिव्यक्त गर्ने क्रममा एक सन्त कविले लेखेका थिए- 'बावन कुटी, बहत्तर कुण्डा । फिरही सन्तजन झुन्डही झुन्डा ।' अर्थात्, ५२ कुटी (मठ-मन्दिर) र ७२ वटा कुण्ड -पोखरी, कुवा, इनार) भएको यस पवित्र भूमिमा झुन्डका झुन्ड साधुसन्त भ्रमण गरिरहेका छन् । तर, सरोकारवाला निकायको ध्यान नजाँदा यो तथ्य विस्तारै इतिहासमै सीमित हुने जोखिम बढेको छ ।