अलबिदा विश्वनाथजी !
काठमाडौ — बुधबार मध्यरात नेपाली न्यायिक इतिहासको एक युगले विश्राम लिएको छ ।
एउटै मानिसभित्र निर्भीकता, निष्पक्षता र इमान्दारीका तीनै थरी गुणको प्रचुरता दुर्लभ हुन्छ । ८४ वर्षीय न्यायमूर्ति विश्वनाथ उपाध्याय यी तीनै थरी सद्गुणका मालिक थिए । 'अधिनायकवादी' भनिने पञ्चायत व्यवस्थाको न्यायाधीशका रूपमा काम गर्दा जुन मापदण्ड विश्नाथजीले स्थापित गरे, त्यही स्तरको व्यक्तित्व कायम राख्न लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका न्यायाधीशलाई हम्मेहम्मे पर्नेछ ।
२०१० देखि २०६५ सालसम्म सर्वोच्च अदालतले गरेका 'कोसे ढुंगा' फैसलाहरूका विषयमा अनुसन्धान गरेका अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, 'विधिशास्त्रीय मान्यताका हिसाबले रत्नबहादुर बिष्ट, विश्वनाथ उपाध्याय र भगवतीप्रसाद सिंह नेपाली न्यायिक इतिहासका अतुलनीय प्रधानन्यायाधीश हुन् । विशेषगरी रत्नबहादुर बिष्ट र विश्वनाथ उपाध्याय । हरिप्रसाद प्रधान पनि स्मरणीय हुन् । एक दुई केसमा 'माइलस्टोन डिसिजन' गर्ने त अरू पनि होलान् तर निष्ठा र निरन्तरताका हिसाबले रत्नबहादुर बिष्ट र विश्वनाथ उपाध्याय बेजोड छन् ।'
२०१२ मा हिमालयशमशेर राणा नेपालमा राष्ट्र बैंक स्थापना गर्ने काममा खटिएका थिए । उनले विश्वनाथ उपाध्यायलाई बैंक स्थापनाको कानुनी पक्षमा कार्य गर्न जागिर दिए । ६ महिना पनि नबित्दै विश्वनाथ उपाध्याय बैंकको कामबाट दिक्किए । 'म त कानुन सेवामै जान्छु । रिलिज गरिदिनुपर्यो भनेर हिँडे । पछिसम्म पनि मलाई भेट्दा माई फस्ट बोस भन्थे' राणा सम्झन्छन् ।
२०१२ देखि २०२७ सम्म 'ल कमिसन' का विभिन्न पद हुँदै उपाध्याय कानुन मन्त्रालयको विशेष सचिव पदसम्म पुगे । दरबारको एक मिटिङमा निर्भीकता साथ बोलेपछि उनी राजा महेन्द्रको नजरमा चढे । राजा महेन्द्रकै पहलमा उनी २०२७ सालमा एकै पटक सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भए । उनी न कहिले जिल्ला न्यायाधीश बने, न अञ्चल न्यायाधीश भए ।
राजा महेन्द्र र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर बिष्टले विश्वनाथ उपाध्यायलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन निर्णायक भूमिका खेलेको भए तापनि न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बसेपछि उनले न्यायसिवाय केही देखेनन् । दरबार र सरकारका इच्छाविपरीत पनि फैसला दिए । दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, 'समाजको बढ्दो आकांक्षा र गतिलाई मध्यनजर राखेर प्रगतिशील निर्णय दिन सक्ने न्यायाधीश हुन् उनी ।'
'कठोर पञ्चायती व्यवस्थाका दिनमा पनि न्यायको ढुकढुकीका रूपमा रहे विश्वनाथजी । अनेकन राजनीतिक बन्दीहरूका निम्ति उनी अन्यायको अन्धकारमा आशाको ज्योति थिए । उदाहरण, ओमकार श्रेष्ठलाई राजकाज अपराधमा तल्लो अदालतले गरेको दस वर्ष कैदको फैसला उल्टाउने निर्भयता र विवेक राख्थे उनी । सर्वोच्च अदालतमा आएको एक वर्षभित्रै उनी संस्थापनका लागि यति टाउको दुखाइ बने कि उनलाई त्यहाँबाट बिदा गर्ने फाइल तैयार गरी राजा महेन्द्रसमक्ष पेस गर्ने तैयारी गरियो । फाइल पेस हुने एक दिनअघि राजा महेन्द्रको देहावसान भयो । नेपालको न्यायिक इतिहास साक्षी छ, २०२७ देखि २०३६ सम्म विश्वनाथजीले अनेक साहसी निर्णय दिए । यो कालखण्ड कुनै पनि न्यायाधीशका निम्ति लोभलाग्दो हुन सक्छ । तर त्यसैको परिणामस्वरूप उनलाई २०३६ सालदेखि दस वर्षसम्म कानुन आयोगको अध्यक्ष बनाएर मुद्दा हेर्न नपाउने गरी थन्काइयो ।' पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी सम्झन्छन् ।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि विश्वनाथ उपाध्याय संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष बने । २०३६ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट थन्काइएका विश्वनाथ उपाध्याय २०४७ पछि फेरि सर्वोच्चमा फर्किए, प्रधानन्यायाधीश भएर । दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, 'जनताका समय समयका अधिकार र आन्दोलनलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरी सुरक्षित गर्न सफल एक नायकको रूपमा म उहाँको सम्मान गर्छु ।'
उमेरमा धेरै नै कान्छो भए तापनि मलाई पनि विश्वनाथजीसँग अलिकति उठबस गर्ने सौभाग्य मिल्यो । किसुनजीका कारणले । म पाँच/सात पटक उहाँको ज्ञानेश्वर निवास पनि पुगें । तीन पटक अन्तर्वार्ता गरें । हिजै जस्तो लाग्छ विश्वनाथजीले मलाई भनेको 'रिस त मेरो पनि चर्कैछ विजय तर त्यसको छाया पनि म मेरो काममा पर्न दिन्न । तिमी पनि त्यही गर्ने कोसिस गर ।'
जतिसुकै कठोर व्यवस्थामा पनि आपmनो विवेक बन्धकी नराख्ने विश्वनाथ उपाध्याय जस्ता मानिस पनि संसारमा छन् भन्ने जीवन्त शिक्षा मैले उनबाट पाएँ । नेपालमा आज हरक्षेत्रको मानिस 'अझ बढी कानुनी स्वतन्त्रता' मात्र खोज्छ तर मानिसमा हुनुपर्ने 'विवेकीय स्वतन्त्रता' को कुरा कोही गर्दैन । हातमा कलम र माइक छ भन्दैमा मैले व्यक्तिगत रिस उठेका जतिलाई बताउँदै हिँड्ने र मन परेका जतिको अतिरन्जित जयगान गर्दै हिँड्नु हुन्न भन्ने कुरा मलाई मेरो 'विवेकीय स्वतन्त्रता' ले मात्र सिकाउन सक्छ । हातमा निर्णय गर्ने कानुनी स्वतन्त्रता छ भन्दैमा कुनै पनि निर्णयकर्ताले आपmनो 'विवेकीय स्वतन्त्रता' गुमाउनु हुन्न भन्ने पाठ हामी विश्वनाथजीबाट सिक्न सक्छांै । 'विवेकीय स्वतन्त्रता' को अभावमा 'कानुनी स्वतन्त्रता' एक्लैले समाज सुधार्न नसक्ने रहेछ भन्ने तत्त्व ज्ञान हामीले उनको जीवनबाट सिक्न सक्छौं । यसैले त विश्वनाथ उपाध्याय विगत संविधानसभामा सदस्य मनोनीत भएर पनि कहिलै त्यहाँ गएनन् ।
राष्ट्रियताको सवालमा विश्वनाथजी र किसुनजी बडा स्पष्ट थिए । त्यसैले २०४७ को संविधानमा धारा १२६ राखियो । जसअनुसार 'विदेशी राष्ट्रसँग मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी सन्धि/सम्झौता गर्न संसद्को दुई तिहाइ अनुमोदन अनिवार्य हुनेछ ।' जसरी पञ्चायत छँदा उनी दरबारको इच्छाविपरीत फैसला दिन हिचकिचाएनन्, त्यसैगरी बहुदल आएपछि प्रधानमन्त्री खिलाफ आदेश जारी गर्दा पनि उनको हातमा कम्पन आएन । भारतसित गिरिजा सरकारले टनकपुर जलस्रोतसम्बन्धी सम्झौतालाई २०४९ साल मंसिर ३० गते आफंै सम्मिलित पूर्ण इजलासको आदेशबाट रोक लगाइदिए ।
त्यति मात्र होइन, त्यसै वर्ष इमानसिंह गुरुङको मुद्दामा उनले एक युगान्तकारी फैसला गर्दै गैरसैनिक व्यक्तिलाई अब उपरान्त सैनिक अदालतले सजाय दिन नपाउने गरी सैनिक ऐन सम्बन्धित दफा नै खारेज गर्ने आशयको फैसला सुनाए । विश्वनाथजी ७५ वर्ष पुगेको अवसरमा शेषराज शिवाकोटीको सम्पादनमा प्रकाशित 'न्याय' पत्रिकाले विशेषांक निकालेको थियो, जो यस्ता अनेकन रोचक प्रसंगले भरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दुई मुद्दाहरूमा अलग/अलग फैसला दिएको भनेर विश्वनाथ उपाध्याय आलोचित पनि भए । गिरिजाबाबुलाई पर्दा एउटा फैसला र मनमोहन अधिकारीलाई पर्दा अर्को फैसला गरे भनेर केहीले आलोचना पनि गरे । नेपाल बारका महारथी गणेशराज शर्मा नेपाली बेन्चका महारथी विश्वनाथ उपाध्यायको यो फैसलासित असन्तुष्ट भए । यस फैसलाले गर्दा नेपालमा राजनीतिक अराजताको बीउ रोप्न मदत गर्यो भन्ने गणेशराजजीको हमेसा दाबी रह्यो । गणेशराजजीले त्यसोभन्दा म चुप लागेर बस्थे । म कानुनको विद्यार्थी होइन । दुवै जना मेरा पि्रय थिए । त्यसैले चुप लाग्थे । जति जति समय बित्दै गयो गणेशराजजी कहाँ मेरा आइजाइ बढ्दै गयो । सायद गणेशराजजी त्यो प्रसंगमा सही थिए । सायद विश्वनाथजी त्यो प्रसंगमा चुकेका थिए । त्यो एउटा मुद्दामा विश्वनाथजी सही भए पनि नभए पनि उहाँप्रति मेरो श्रद्धामा कुनै कमी आएन । मैले हमेसा उहाँलाई महान् मानें । कुनै पनि महापुरुष आफ्ना कमजोरीसहित पनि महान् नै रहन्छ । खोजी खोजी हिँड्यो भने त चन्द्रमामा पनि दाग देखिन्छ । तर चन्द्रमालाई दुनियाँले उसको उज्यालोका निम्ति स्मरण गर्छ न कि सानो दागका निम्ति ।
कानुनी किताबका कोरा अक्षर त कुनै पनि न्यायाधीश वा वकिलले कण्ठस्थ गर्न सक्छ । कम्प्युटरको युगमा त त्यसो गर्न पनि पर्दैन । कानुनी अक्षर त आफैंमा मृत हुन् । तिनमा प्राण प्रतिष्ठा गर्दछ न्यायकर्मीको विवेकले, उसको अन्तरआत्माको आवाजले, निर्भयताले, योग्यताले, इमान्दारीले, पेसागत निष्ठाले, अविरल निरन्तरताले र समाजप्रतिको उतरदायित्वको भावनाले । यी कुनै पनि हिसाबले परीक्षा लिँदा विश्वनाथ उपाध्याय हमेसा उत्तीर्ण हुनेछन् । जब-जब नेपालमा न्यायिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको प्रसंग उठ्ला तब-तब विश्नाथ उपाध्यायको तस्बिर हाम्रासामु आपmनो स्वाभिमानी मुद्रामा हमेसा खडा हुनेछ । यो तस्बिर कुनै पनि न्यायमूर्तिका निम्ति निर्भीकता, निष्पक्षता र इमान्दारीको मार्गमा हिँड्ने प्रेरणा र चुनौतीको स्रोत हुनेछ । अलबिदा विश्वनाथजी ! अलबिदा !!
[email protected]