मुद्रास्फीति बढेसँगै भोकमरीसँग लड्दै दक्षिण एसिया

काठमाडौँ — विश्वको तीव्र गतिमा वृद्धि भएका अर्थतन्त्रमध्ये भए पनि दक्षिण एसिया कुपोषण तथा खाद्य असुरक्षाबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको क्षेत्रमा पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । 

‘दक्षिण एसियाका अधिकांश देश कुपोषणको रातो सूचकांकमा छ‚’ वेलथुंगेरहिल्फे नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक सकेब नाबीले भने, ‘यो क्षेत्रले तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने समस्या कुपोषण हो ।’

मानवीय सहयोग क्षेत्रमा काम गर्ने जर्मन सहयोग नियोग वेलथुंगेरहिल्फे र सार्क कृषि केन्द्रले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘दक्षिण एसियामा साना किसानको पोषण सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि पोषण संवेदनशील कृषिको प्रवर्द्धन’ नामक दुईदिने गोष्ठीमा बोल्दै नाबीले दक्षिण एसियाको पोषणको अवस्था चित्रण गरेका हुन् ।

विश्व पोषण प्रतिवेदन, २०२२ का अनुसार दक्षिण एसियामा प्रजनन उमेर (१५ देखि ४९ वर्षसम्म) भएका ४८.४ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता छ भने २६.४ प्रतिशत शिशु जन्मिँदै कम तौलको हुने गरेको छ । यस्तै, दक्षिण एसियाको जनसंख्याको ३०.७ प्रतिशतमा पुड्कोपन र १४.१ प्रतिशतमा सुकेनास छ । यो विश्वव्यापी औसत ६.७ प्रतिशतभन्दा दोब्बरले बढी हो ।

वेलथुंगेरहिल्फेले शिशु तथा प्रजनन उमेरका महिलाका लागि पोषणयुक्त भोजनको महत्त्वको विषयमा स्थानीय माझ चेतना जनाउन नेपाल, भारत र बंगलादेशमा २६० भन्दा बढी पोषण-स्मार्ट समुदाय गठन गरेको जनाएको छ ।

दक्षिण एसियामा आधा हेक्टरभन्दा कम जमिनमाथि स्वामित्व भएका बहुसंख्यक साना किसान भएकाले कृषि पेसाबाट युवाको बाहिरिएका छन् भने जलवायु संकटहरूले यस क्षेत्रमा कुपोषणलाई घट्न नदिने प्रमुख तत्त्व बनेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री वेदुराम भुसालले बालबालिका तथा युवाले क्यालोरीको ठूलो अंश जंक तथा प्रशोधित खानाबाट प्राप्त गरिरहेकाले मोटोपन तथा कुपोषणको चुनौती पनि थपिएको बताए ।

‘गोष्ठीले निकालेको निष्कर्ष र सिफारिसहरू सरकारका लागि समस्या समाधान गर्न उपयोग हुन्छ‚’ भुसालले बताए ।

विश्वको ४ प्रतिशतभन्दा कम भूभाग ओगट्ने दक्षिण एसियामा एक चौथाई जनसंख्या रहेको भन्दै विज्ञहरूले त्यसै कारण यस क्षेत्रको बासिन्दामा खाद्य सुरक्षा थप संकटासन्न अवस्थामा छ ।

नेपालस्थित जर्मन दूतावासको विकास सहकार्य तथा आर्थिक प्रमुख स्टेफेन रुस्सेकले जलवायु परिवर्तन दक्षिण एसियाको खाद्य सुरक्षाका लागि सन्निकट जोखिम भएको बताए ।

‘पाकिस्तानमा बाढी, भारतमा खडेरी र नेपालमा बदलिएको मनसुनी प्रवृत्तिले सन्तोषजनक खाद्यान्न उत्पादनका लागि कठिन अवस्था पैदा गरेको छ‚’ रुस्सेकले भने ।

विज्ञहरूले ३० हजारभन्दा बढी प्रजातिका वनस्पति खानका लागि योग्य रहेको भने पनि मान‍िसले ७५ प्रतिशत क्यालोरी‚ १२ प्रकारको बाली र पाँच प्रकारको जनावरबाट प्राप्त गर्ने गरेको छ । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत क्यालोरीमात्रै तीनवटा अन्न : चामल, गहुँ र मकैबाट प्राप्त हुन्छ ।

‘थोरै प्रकारको खाद्यान्नमा अतिनिर्भर भएको कारणले कोभिड-१९ र रुस-युक्रेन युद्धजस्ता संकटले हाम्रो खाद्य सुरक्षालाई खतरामा पर्ने गरेको छ‚’ सार्क कृषि केन्द्रका वरिष्ठ कार्यक्रम विज्ञ गंगादत्त आचार्यले भने, ‘हामीले दक्षिण एसियामा प्रचुर मात्रामा पाइने स्थानीय खाद्य परिकारहरू हाम्रो खाद्यान्नको बास्केटलाई विविधीकरण गर्न आवश्यक छ,’ आचार्यले भने ।

वेलथुंगेरहिल्फेको क्षेत्रीय पोषण सल्लाहकार तमन्ना फेर्डुअसले दक्षिण एसियामा कोभिड-१९ महामारीपछि मुद्रास्फीतिमा भएको वृद्धि अहिले खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको बताइन् ।

‘खाद्यान्नको मूल्यमा ५ प्रतिशतले बढ्दा ९ प्रतिशत गरिबीमा वृद्धि हुन्छ‚’ फेर्डुअसले भने, ‘सन् २०१९ सम्म दक्षिण एसियामा गरिबी घट्दो क्रममा थियो तर सन् २०२० पछि यो बढ्यो ।’

विश्व बैंकअनुसार दक्षिण एसियामा सन् २०१९ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा रहेको मुद्रास्फीति सन् २०२२ मा दोब्बरले बढेर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ ।

खाद्य तथा कृषि संगठनले अनुचित रुपमा सञ्चालनदेखि उत्पादनपछि भण्डारण, प्रशोधन वा ढुवानीको उचित सुविधाको अभावको कारणले कुल उत्पादनको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बजारमा पुग्नुअघि नै खेर जाने गरेको जनाएको छ ।

यसरी गुमाउनेमा माटोमुनि फल्ने, फलफूल र तरकारीको ४०-५० प्रतिशतभन्दा बढी, ३० प्रतिशत अन्न तथा माछा र २० प्रतिशत तेलहन रहेको छ । विकासशील राष्ट्रहरूमा खाद्यान्नको हानी उत्पादनको चरण हुन्छ र साना किसान सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् ।

वेलथुंगेरहिल्फे भारतका कार्यक्रम प्रबन्धक अन्शुमान दासले पछिल्लो समयको निर्यातमुखी खेतीको स्थानीय खाद्य सुरक्षालाई खतरामा पारेको बताए ।

‘खाद्यान्न बजारमा संलग्न रहेका ठूला निजी कम्पनीहरूले न्यूनमत खर्च र अधिकतम नाफाका लागि एकल बालीलाई प्रवर्द्धन गर्नाले स्थानीयको खाद्य सुरक्षा थप संकटासन्न बनाएका छन्‚’ दासले भने ।

‘त्यसको साथसाथै खाना खेर जाने विषयलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी प्रभावकारी कार्यक्रम पनि छैन‚’ उनले भने । ‘खानाको उपयोगमा पनि धनी र गरिब राष्ट्रहरूबीच अन्यायपूर्ण फरक छ । संसारको जनसंख्याको २५ प्रतिशत अंश मात्रै रहेको पहिलो विश्वका राष्ट्रले विश्वभर उत्पादन गरिएको ७५ प्रतिशत खाद्यान्न उपयोग गर्छन्‚’ दासले बताए ।

स्थानीय उद्यमी तथा श्रीनगर एग्रो ग्रुपकी निर्देशक मौसमी श्रेष्ठले खाद्य असुरक्षा सामना गर्ने प्रभावकारी माध्यम सरकार, किसान र उद्यमीहरुको प्रयासको सहक्रियाशीलता प्राप्त गर्न कृषि क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी(पीपीपी)को विकास गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘युवा, महिला तथा पछिडिएका जातीहरूलाई पोषण संवेदनशील कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’ श्रेष्ठले भनिन् ।

फ्रेन्ड्स इन भिलेज डेभलपमेन्ट बंगलादेशको कार्यकारी निर्देशक ब्लेज राजीले खाद्यान्न आपूर्तिका लागि विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला तथा कृषिको औद्योगिकीकरणमा निर्भर रहनुभन्दा पनि स्थानीयस्तरको मूल्य शृंखलालाई जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

‘प्रत्येक किसान आफैं उपभोक्ता हो‚ त्यसैले आपूर्ति शृंखला छोटो बनाउनुपर्छ र स्थानीय रूपमा उपलब्ध खाद्यान्न स्रोतहरूलाई भोजनमा समावेश गर्नुपर्छ ताकी यसबाट प्राप्त हुने लाभलाई अधिकतम बनाउन सकिन्छ‚’ राजीले भनिन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव किरण रुपाखेतीले किटनाशकमुक्त तथा पोषणयुक्त खाद्यान्नको उपभोग गर्न पाउनका लागि उपभोक्ता पक्षबाट अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको बताए ।

‘किसान एक्लैभन्दा पनि नागरिक समाज, सरकार तथा उपभोक्तालाई पोषणयुक्त खानाका उपभोग तथा प्रवर्द्धनका लागि जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ‚’ रुपाखेतीले भने ।

उपभोक्तालाई पोषणयुक्त खाना र खाद्य प्रणाली परिवर्तनबारे सचेत गराउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम डिजिटल मिडिया प्लाटफर्म भएको भियामो अन डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन फर फुड सिस्टमकी राष्ट्रिय निर्देशक आराधना गुरुङले बताइन् ।

‘दुर्भाग्य, दक्षिण एसियामा नेपालको कर्णालीजस्तो ग्रामीण क्षेत्रहरूमा भरपर्दो सञ्चार प्रविधिको पहुँच नै अझै पनि मुद्दाको रुपमा रहेको छ, त्यसका साथै स्थानीयहरू पनि प्रविधिमा त्यति जानकार छैनन्‚’ गुरुङले भनिन् ।

‘त्यसै कारण किसान र खाद्यान्न उत्पादनमात्रैमा केन्द्रित हुँदा खाद्यान्न असुरक्षाको विषय समाधान हुँदैन, यसका लागि स्थानीय रुपमा रहेका सबै चासोको विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी एउटा समग्र अवधारणा आवश्यक हुन्छ‚’ उनले भनिन् ।

वेलथुंगेरहिल्फे भारतका कार्यक्रम सल्लाहकार फिलिप्स ड्रेस्रुसेले पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको प्रवर्द्धनलाई प्रयास भए पनि ‘शून्य भोकमरी’को लक्ष्यबाट निकै टाढा रहेको बताए ।

‘विकेन्द्रीकृत खाद्य प्रणाली र पोषण संवेदनशील कृषिसँग जोडिएको नीतिहरू यसको प्रभावकारी समाधान हुन सक्छ,’ ड्रेस्रुसेले भने।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले जलवायु परिवर्तन, भूमीको सीमित स्वामित्व र प्रविधिको पहुँचजस्ता साझा समस्याका कारण खाद्य असुरक्षाका चुनौतीलाई मुलुकले एक्लै समाधान गर्न नसकिने बताए ।

‘यो समस्या सामुहिक प्रयासबाट समाधान गर्न राम्रो हुन्छ र प्रविधि, विचार तथा संवादको आधार साझा गरेर दक्षिण एसियाली देशमा सहकार्य हुनुपर्छ‚’ शर्माले भने ।

‘नेपाल सरकारले खाद्य सुरक्षाको आगामी कार्यक्रमहरूमा यो कार्यशालाको सुझावहरू तथा परिणामहरूलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेछ‚’ उनले भने ।

कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रका कृषि, खाद्य सुरक्षा तथा पोषणका ५० भन्दा बढी विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले आफ्नो देशले खाद्य सुरक्षा तथा कुपोषणको विषयलाई समाधान गरिरहेको छ भनेर अनुभव साझा गरेका थिए ।