कर नतिरेसम्म एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी नदिन लेखाको निर्देशन 

सांसदको माग : ‘कर निर्धारणमा भएको लापरबाहीको जवाफ देउ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले १२ औं पटकको बिक्रीको पूँजिगत लाभ कर नतिरेसम्म फ्रिक्वेन्सी नदिन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

ZenTravel


आइतबार बसेको समितिको बैठकपछि उक्त निर्णय गर्दै सरकारलाई निर्देशन दिने भएको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले बताए। ‘उसले कर नतिरसेसम्म कुनै पनि प्रस्ताव तथा फाईलको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई पहिल्यै निर्देशन दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसै निर्देशनलाई फेरि हामीले सम्झाउँदै सरकारलाई अर्को निर्देशन दिने भएका हौं।’

Meroghar


नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलोपटक गरेको बोलकवोल प्रक्रियाबाट एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको पाउने भएको छ। तर, एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरेको कारण उसलाई प्राधिकरणले दिने गरी सम्झौता भने गरिसकेको छैन।

सरकारले एनसेलमाथि २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ। यसमध्ये करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सरकारलाई बुझाईसकेको छ। बाँकी रकम ४ किस्तामा बुझाउन पाउ भन्दै ठूला करदाता कार्यालय समक्ष एनसेलले पत्राचार गरेको समितिमा बोल्दै राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले बताए।

समितिको आइतबारको बैठकमा सचिव ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्धारण भएको करको २० प्रतिशत रकम भूक्तानी गरिसकेको र बाँकी ८० प्रतिशतका लागि निर्धारण भएको र भुक्तानी गर्न बाँकी रकम चार किस्तामा तिर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयमा पठाएको जानकारी दिए।

ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतको २०७६ भदौ ९ गतेको आदेशले २०७६ मंसिर १९ गते आयकर ऐन २०५८ को दफा १ सय २० बमोजिम पूँजिगत लाभकर बापत २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाा ५ पैसा निर्धारण गरेको बताए। त्यससँगै २०७६ पुस ६ गते एनसेललाई लाभकर बुझाउन ठुला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको र २०७६ पुस १५ गते एनसेलले ४ अर्ब ५० करोड बुझाएको ढुंगानाको भनाइ छ।

एनसेलले बाँकी रकम सन् २०२० को जुन महिनासम्म किस्तामा तिर्न पाउँ भनी पत्र पठाएको जानकारी ढुंगानाले दिए। एनसेलले मार्च महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, अप्रिल महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, मे र जुन महिनाको अन्त्यमा पनि चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको दरले गरी चार किस्तामा कुल १८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सूचीसहितको पत्र पठाएको तर ठूला करदाता कार्यालयले त्यसको जवाफ नपठाएको ढुंगानाले जानकारी दिए। एनसेलले समयमा लाभकर भुक्तानी नगरेकाले भुक्तानी गर्न बाँकी रकममा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेसमेत बताए।

बैठकमा सांसदहरुले एनसेलले तिर्न बाँकी लाभकरमध्ये असुल हुने सुनिश्चितता भए नभएको जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन्। सांसद प्रेमबहादुर आलेले एनसेलले किस्तामा भुक्तानी गर्ने बताए पनि त्यसको सुनिश्चितता नभएसम्म ताकेता गरिरहनुपर्ने बताए।

सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणमा लापरबाही गरिरहेको बताए। ‘कहिले ४२ अर्ब, कहिले ६८ अर्ब, कहिले ६३ अर्ब कर निधारण गरिरहेको छ। तर अहिले फेरि २२ अर्ब निर्धारण गरेको छ,’ सांसद केसीले भने, ‘अदालतले निर्धारण गरिदिएको या ठूला करदाता कार्यालयले आफैं निर्धारण गरेको हो स्पस्ट छैन।’ कर निर्धारण फरक फरक हुनुको जवाफ मन्त्रालयले दिनुपर्ने केसीले बताए।

प्रकाशित : माघ १९, २०७६ १५:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संकटाको जित

सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन
रासस

काठमाडौँ — सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार भएको पहिलो खेलमा संकटाले हिमालयन शेर्पालाई पराजित गरेको छ ।

दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा संकटाले हिमालयन शेर्पालाई १-० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो। सङ्कटाले १० खेलमा १५ अंक जोडेको छ।

अजयी मार्टिन्सले संकटाका लागि निर्णायक गोल गरे। उनले खेलको २१औँ मिनेटमा क्षितिज राज जिटीको पासमा गरेको एक गोल नै संकटाका लागि निर्णायक गोल सावित भयो।

जितसँगै संकटा छैठौँ स्थानमा उक्ललिएको छ। समान १० खेल पूरा गरेको हिमालयन शेर्पा सात अंकका साथ अंक तालिकाको बाह्रौँ स्थानमा छ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७६ १५:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×