चर्चामा फेसियल रिकग्निसन

एआईकै एउटा अभिन्न अंग हो– फेसियल रिकग्निसन । क्यामेरामार्फत मानिसको मुहारलाई चिन्न सक्ने यो प्रविधिका लागि धेरै अनुसन्धानपछि विकासको यो चरणमा आएको छ ।

फेसियल रिकग्निसनको सुरुवाती प्रयोग सुरक्षा प्रयोजनका लागि भए पनि अहिले यो स्मार्टफोनमा समेत उत्तिकै प्रयोगमा आएको छ । सुरक्षा निकायले विशेष गरी फरार सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पहिचानका लागि यसलाई उपयोगी सिद्ध मानेका छन् ।
फेसियल रिकग्निसन प्रविधिलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिने राष्ट्रमा चीन अग्रपंक्तिमा छ । पश्चिमी देशमा यसको महत्त्व उस्तैगरी फैलिँदै छ ।

तर, यसै साता युरोपियन कमिसनले भने फेसियल रिकग्निसन प्रविधिलाई ३ देखि ५ वर्ष प्रतिबन्ध लगाउन सकिने आशय व्यक्त गरेको छ । कमिसनले तयार पारेको १८ पृष्ठ लामो रिपोर्ट अनुसार फेसियल रिकग्निसनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नभएको र कानुन निर्माणमा समय लाग्ने भन्दै यस्तो आशय व्यक्त गरिएको हो ।

युरोपियन कमिसनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिका विकासकर्ताहरूमा पनि यस्तै खालको बाध्यकारी नियम लागू गर्ने भन्दै आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी काम गर्नका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्न आग्रह गरेको छ ।

यस्ता प्रविधिलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म गरिने प्रतिबन्धका कारण यस्ता प्रविधिको प्रभावलाई मूल्यांकन गर्न उपयुक्त विधि पत्ता लगाइसक्नुपर्ने युरोपियन कमिसनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बेलायतसहितका केही देशमा प्रहरीले सार्वजनिक स्थलमा फेसियल रिगग्निसन सुविधासहितको क्यामेरा राखेर सर्वसाधारणलाई अनुगमन गर्दै आएको छ । बेलायतमा सार्वजनिक स्थानमा राखिएको फेसियल रिकग्निसनसहितको सीसीटीभी फुटेज हटाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । यसले व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार हनन गरेको विरोधीहरूको मत छ ।

फेसियल रिकग्निसनलाई कुनै देशले सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिएर प्रयोग गरिरहेका छन् भने कुनैले सर्वसाधारणलाई जानकारी नदिई यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसको विरोधीहरूको मतलाई मान्ने हो भने फेसियल रिकग्निसन प्रविधि विश्वसनीय भइसकेको छैन । यस्तो क्यामेराले सार्वजनिक स्थानमा रहेका मानिसहरूको अनुहारलाई पहिचान गर्दै प्रहरी वा अन्य निकायको डाटाबेसमा रहेको व्यक्तिहरूसँग तत्कालै तुलना गर्छ । यस्तो अवस्थामा अलिअलि अनुहार मिलेकै भरमा प्रहरीले धेरै व्यक्तिहरूलाई शंकाको आधारमा पक्राउ गरिरहेका छन् ।

युरोपमा फेसियल रिकग्निसन प्रविधिलाई केही वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने र उपयुक्त नियम बनाएपछि मात्रै फुकुवा गर्ने बहस चलिरहँदा चीनले भने नयाँ नियम जारी गरेको छ । चीनले आफ्नो देशको मेडिकल स्टोरमा फेसियल रिकग्निसन क्यामेरा राख्नै पर्ने नयाँ नियम जारी गरेको छ जसका कारण कसैले लागूऔषध बनाउनका लागि औषधि किन्न नपाउन् । कडा खालको औषधि किन्दा खरिदकर्ताले मेडिकल स्टोरमा रहेको क्यामेरामा आफ्नो मुहार स्क्यान गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो ।

एआईसम्बन्धी प्रविधिलाई नियमन गर्नुपर्ने यो बहसमा गुगलको प्यारेन्ट कम्पनी अल्फावेटका सीईओ सुन्दर पिचाई पनि सहमत छन् । उनले यसै साता एक लेखमार्फत एआईसम्बन्धी प्रविधिलाई सरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै निकायले नियमन गर्नुपर्ने विचार राखेका छन् । एआई प्रविधिमार्फत मानिसको जीवनमा पार्ने प्रभावको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरी त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

उनले डिप फेक (अरूको मुहार मिल्ने भिडियो) जस्ता प्रविधिले भविष्यमा समस्या निम्त्याउन सक्ने आकलन गरेका छन् । सार्वजनिक भएका केही डिप फेक भिडियोमा चल्तीका सेलेब्रिटीहरूको अनुहार र हाउभाउ ठ्याक्कै मिल्ने गरी अश्लील भिडियो बनाउने लहरले समस्या पनि निम्त्याउँदै गएको छ ।