एनआरएनएको जोरबारुमा शाखा कार्यालय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एनआरएनए मलेसियाको जोरबारुमा क्षेत्रीय शाखा कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ । जोहरमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले शाखा कार्यालय खोलिएको एनआरएनए मलेसियाका अध्यक्ष हरि भट्टराईले जानकारी दिए । 

अध्यक्ष भट्टराईले मलेसियाका अन्य जिल्लाहरुमा एनआरएनएको शाखा कार्यालय खोलिने जानकारी दिए ।

कार्यालय उद्‌घाटन गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले मलेसियामा श्रम गरी केही पैसा कमाएर नेपाल फर्कने नेपालीहरुको जीवनस्तर उच्च पार्न, सही ठाउँमा लगानी गर्नका लागि एनआरएन केन्द्रले सहकार्य गर्ने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ २२:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठान : चिकित्सक आन्दोलनले एक महिनादेखि ठप्प

चिकित्सक नहुँदा बिरामी भर्ना बन्द
दुर्गालाल केसी

दाङ — घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एक महिनादेखि ठप्प छ । प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएपछि सेवा प्रभावित बनेको हो । आपतकालीन सेवाका लागि दैनिक ८०/९० बिरामी आउने भए पनि उनीहरूलाई रिफर गरिँदै आएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सक अभावमा बिरामी भर्ना बन्द छ ।

प्रसूति, इन्डोर, शल्यक्रिया विभाग सुनसान छन् । त्यहाँ कार्यरत नर्स फुर्सदिला छन् । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल हुँदा मासिक चार सय सुत्केरी हुने गरेको प्रसूति वार्ड अहिले खाली छ । पहिले एउटै शय्यामा तीन जनासम्म सुत्केरी राख्ने गरिएकामा अहिले सबै खाली छन् । आइतबार अनुगमनका क्रममा सबै शय्या खाली भेटिएको मानव अधिकार सञ्जालका जिल्ला संयोजक केशवकुमार शर्माले बताए । ‘बिरामी भर्ना हुने वार्डका सबै शय्या खाली छन् । वार्डको ढोका बन्द छ । भित्र पस्दा गन्ध आउँछ,’ उनले भने, ‘पोषण पुन:स्थापना कक्ष र बालबालिका कक्ष बन्द छन् । उपचार गर्ने डाक्टर छैनन् ।’

प्रतिष्ठान प्रशासनले समन्वय नगर्दा चिकित्सक काममा फर्किन नसकेको उनले बताए । ‘विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा दिने ठाउँ खाली छन् । पोस्टमार्टम गर्ने चिकित्सक छैनन्,’ उनले भने, ‘स–सानो स्वास्थ्य सेवाका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । बिरामीको स्वास्थ्यप्रति खेलबाड भयो । यस्तो नाजुक अवस्था हुँदा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुग्नु दु:खद हो ।’ सबै शय्या खाली हुँदा पनि कसैको ध्यान नपुगेको नागरिक समाजकी सचिव लक्ष्मी आचार्यको भनाइ छ । ‘महिला र बालबालिका जोखिममा छन्,’ उनले भनिन्, ‘तत्काल उपचार पाउने अवस्था छैन । रिफर भएर अर्को अस्पताल पुग्दा के हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

राप्ती आसपासका करिब २३ लाख जनसंख्या अस्पतालमा निर्भर छन् । उपक्षेत्रीय अस्पताल हुँदा दैनिक चार सयभन्दा बढी बिरामी आउने गरेका थिए । अस्पतालले अघिल्लो वर्षमा मात्र ८० हजार ६० जना बिरामीको उपचार गरेको थियो । ०७४ असोज २९ मा प्रतिष्ठान ऐन पारित भएको थियो । त्यसपछि पदाधिकारी नियुक्त भएर नयाँ संरचनामा काम सुरु भएको छ ।

प्रतिष्ठान उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीले चिकित्सकका माग सुनुवाइ गर्नुको साटो उल्टै कामबाट हटाउने, दुव्र्यवहार गर्ने, अरूका कुरा सुन्नै नचाहने र आफूसरहका पदाधिकारीलाई पनि अपमान गर्ने गरेको चिकित्सकको गुनासो छ । प्रतिष्ठानमा कार्यरत २३ डाक्टरले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै भदौ ७ मा सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । भण्डारीले उक्त दिन सबैको राजीनामा स्वीकृत गरेकी थिइन् । त्यसपछि प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा अलपत्र परेको हो ।

डर, धम्की र मानसिक यातना नदिई बिरामी जाँच्ने वातावरण बनाउन र अस्पतालका सम्बन्धित विभागका प्रमुखसँग नियमित परामर्श नगरी एकलौटी निर्णय गर्ने परिपाटी बन्द गर्न चिकित्सकले माग गरेका थिए । हाल प्रसूति विशेषज्ञ डा. वसन्त लामिछाने र हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. सागर पन्थी मात्रै प्रतिष्ठानमा कार्यरत छन् । उनीहरू पनि नियमित बिरामी जाँचमा बसेका छैनन् ।

प्रतिष्ठानले नियुक्त गरेका तीन विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. अनिल यादव मात्र काममा नआएको उपकुलपति भण्डारीले बताइन् । अन्य दुई विशेषज्ञ र मेडिकल अधिकृतले सेवा दिइरहेको उनको दाबी छ । अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक सरकारी स्वास्थ्य सेवातर्फका भएको र उनीहरू समायोजनमा अन्यत्रै जानुपर्ने भएकाले नियमित काममा नआएको उनले बताइन् ।

किन बिग्रियो प्रतिष्ठानको अवस्था ?
प्रतिष्ठान विवादित बन्नुका धेरै कारण छन् । विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थापन नहुनु, नयाँ विशेषज्ञ नियुक्त गर्न नसक्नु, भएकासँग समन्वय नहुनु, प्रतिष्ठान पदाधिकारीबीच समन्वय नहुनु, सरोकारवाला निकायका कुरा सुन्न र छलफल गर्न उपकुलपति तयार नहुनु, स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भइसक्दा पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्न नसक्नु र यस क्षेत्रका उच्च तहका नेताहरू उदासीन बन्नुलगायत कारणले प्रतिष्ठानको अवस्था झन्झन् बिग्रिएको हो ।

प्रतिष्ठान ऐनमा पूर्ण सरकारी अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्ने कुरा उल्लेख हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका चिकित्सकको व्यवस्थापनमा समस्या भएको तत्कालीन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा लामो समय काम गरेका नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. ढुण्डीराज पौडेले बताए । ‘यसबारे नसोचिँदा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थापनमा समस्या आयो । यही कारण विवाद भएको हो,’ उनले भने, ‘ऐन पारित गर्दा आवश्यक परामर्श र गृहकार्य गरिएन । हतारमा अन्यत्रको ऐनलाई कपी गरेर पारित गरियो । जसले गर्दा यहाँ सुरुदेखि नै समस्या भयो ।’

प्रतिष्ठान गठनसँगै शिक्षा र अनुसन्धानमा संलग्न रहनुपर्ने भएकाले प्रतिष्ठानका चिकित्सकलाई पूर्णकालीन बनाई अन्यत्र काम नगर्ने पद्धतिमा आबद्ध गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालबाट यो सिक्नुपर्छ तर यो प्रयोजनका निम्ति आवश्यक बजेटको व्यवस्था भएन,’ उनले भने, ‘पाटन विज्ञान प्रतिष्ठानको नेतृत्व गरिसकेका वरिष्ठ प्राध्यापक उपकुलपतिका निम्ति योग्य रहेकामा विवाद छैन तर पछि अन्य पद नियुक्त गरिँदा स्थानीय परिवेशलाई ध्यान दिन सकिएन ।’

समग्र राप्तीलाई समेटेर प्राज्ञिक प्रतिष्ठान गठन गरी यसमा क्रमश: घोराहीको उपक्षेत्रीय, तुलसीपुरको अञ्चल र लमही अस्पताल समेट्दै लैजानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको पौडेलले बताए । ‘घोराहीको प्रतिष्ठानबाट राप्ती मात्रै नभई भेरी/कर्णालीका सेवाग्राही पनि लाभान्वित हुने थिए । यसले दाङ आसपासका नागरिकलाई पनि ठूलो उपलब्धि हुने थियो,’ उनले भने, ‘तर राजनीतिक स्वार्थ, अहंकार, तुष्टि र सानोतिनो नोकरीको सवाल मुख्य कुरा बन्न गयो । सरोकारवाला निकाय पनि जिम्मेवार, लचक र उदार बन्न सकेनन्, जसले गर्दा प्रतिष्ठानको अवस्था बिग्रँदै गयो ।’

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ २१:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्