भारतीय दूतावासद्वारा क्याम्पस भवन निर्माण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतीय दूतावासले उदयपुरको चौदण्डीमा एक क्याम्पस भवन निर्माण गरेको छ । दूतावासका अनुसार स्थानीय नारद आदर्श शिक्षा क्याम्पसको निर्माण कार्य यसै साता पुरा भएको हो ।

सन् १९७१ मा माध्यमिक विद्यालयको रुपमा स्थापना भएको र सन् २००३ मा क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्नती भएको उक्त शैक्षिक संस्था भवन अभावको समस्याबाट गुज्रिएपछि दूतावासले निर्माण सहयोग गरेको जनाएको छ ।

विद्यार्थीको दुई तिहाइ संख्या छात्राको रहेको क्याम्पसमा जम्मा १३५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । क्याम्पसमा शिक्षा संकायको चार वर्षे बीएड कार्यक्रम पठन पाठन गर्दै आएको छ ।

दूतावासका अनुसार ३ करोड २ लाख अनुदान सहयोगमा दुई तले क्याम्पस भवन निर्माण भएको हो जसमा १२ वटा कक्षा कोठा, पुस्तकालय, सभा कक्ष, छात्र तथा छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय र फर्निचरको व्यवस्था रहेको छ ।

भारतीय राजदूतावासका नियोग उपप्रमुख अजय कुमार आफैं पुगी भवनको अवलोकन गरेका थिए । नवनिर्मित संरचनाले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा सघाउ पुर्‍याउने दूतावासको विश्सास छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ १९:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सर्वोच्चको प्रस्टीकरण, 'सुमार्गीको रकम फुकुवा गरेको होइन'

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्न परमादेश जारी नभएको स्पष्टिकरण दिएको छ । सुमार्गीको मुद्दाको सूची (कजलिस्ट)मा सर्वोच्च अदालतले 'फैसला' जनाई परमादेश जारी हुने भन्ने जनाएको थियो । जसको अर्थ हुन्थ्यो, 'सुमार्गीको माग बमोजिम बैंकमा रोक्का राखिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्नु ।' प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा यही समाचार प्रकाशित भएपछि सर्वोच्च अदालतले केहीबेरअघि प्रेस नोट जारी गरेको हो। जसमा व्यवसायी सुमार्गीको मागबमोजिम आदेश जारी नगरिएको स्पष्ट पार्दै उनको रिट निवेदन खारेज भएको उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको नोटमा भनिएको छ, 'निवेदक कम्पनीका ठाउँमा बैंक खातामा रहेको रकम कानुनबमोजिम रोक्का रहेकोले फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन खारेज हुने।'

सर्वोच्च अदालतले तीनवटा विषयमा परमादेश जारी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा सुमार्गीका बारेमा जारी छानबिनलाई यकीन गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई छ महिनाभित्र टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ। अनि हरेक महिना आफ्नो फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा कारबाहीको प्रगति विवरण पठाउन पनि आदेश जारी गरेको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीको मुद्दाको पेसी सूचीमा परमादेश जारी भएको भनी जनाएको थियो। कुनै विषयवस्तु उल्लेख नगरी परमादेश जारी भन्ने शब्द प्रयोग गरेकाले निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी भएको भनी सञ्चारमाध्यमहरुले समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। पछि मात्रै सर्वोच्च अदालतले निवेदन बमोजिम नभई अन्य विषयमा आदेश जारी गरिएको भनी प्रेस नोट जारी गरेको हो। मुद्दाको संक्षिप्त एवं विस्तृत पाठ तयार भइसकेको छैन।

यो पनि

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ १८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×