खल्तीलाई भुक्तानी सेवाको अनुमति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — डिजिटल वालेट खल्तीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकको काम गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । खल्तीले दूरसञ्चार सञ्जाल र इन्टरनेटको माध्यमबाट डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त गरेको हो । 

यो अनुमतिपत्रसँगै खल्तीले अब आन्तरिक मनी ट्रान्सफर र अन्य मोबाइल वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्न पाउँनेछ । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी तथा पर्छ्यौट विनियमावली २०७२ अनुसार खल्तीले अनुमति पत्र पाएको हो ।


डिजिटल वालेटले उपभोक्तालाई आफ्नो रकम डिजिटल स्वरुपमा जम्मा गरी खर्च गर्ने सुविधा दिन्छ । अब खल्तीले सोझै क्रेता र बिक्रेताबीच रकम भुक्तानीको लागि सहजीकरणको काम गर्न सक्छ ।


२०१७ मा स्थापित खल्ती नेपालमा चल्तीमा रहेको डिजिटल भुक्तानी गर्ने सेवा प्रदायक हो । अनुमति पत्र पाएपछि सबै प्रकारका सेवालाई आफ्नो प्रणालीमा ल्याउने खल्तीका प्रबन्ध निर्देशक मनिष मोदीले बताए ।


खल्तीले बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेकाहरूलाई पनि डिजिटल प्लेटफर्मममा ल्याउन भूमिका खेल्ने उनले बताए ।


यस्ता भुक्तानी सेवा प्रयोग गरी एक पटकमा ५ हजारसम्म र दैनिक २५ हजार सम्म भुक्तानी गर्न सक्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले इसेवा, आइएमई पेजस्ता कम्पनीलाई पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र जारी गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ११:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निर्वाचन मिति तय नहुँदै उम्मेदवारी घोषणा

नारायण खड्का

अष्ट्रेलिया — निर्वाचन कहिले, कसरी र कुन दिने हुने सार्वजनिक नभइरहेको अवस्थामा अष्ट्रेलियामा भने एनआरएनए निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेको लहर चलेको छ । 


दुई वर्षे कार्यकालका लागि एनआरएनए अष्ट्रेलियाले निर्वाचनबाट कार्यसमिति चयन गर्ने गरेको छ । वर्तमान कार्यसमितिले मुख्य निर्वाचन समिति छनोट गरेको बताएको भएपनि अहिलेसम्म कुन महिनामा र कसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बारेमा कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छैन । तर हालसम्म अध्यक्ष पदका लागि तीनजनाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् भने अन्य पदहरुमा समेत हरेक दिन उम्मेदवारी दिने क्रम बढ्दो छ । अहिलेसम्म अष्ट्रेलियामा रहेका प्राय सबै राज्यहरुमा संयोजकको उम्मेदवार सार्वजनिक भइसकेको छ भने कार्यसमितिमा समेत उम्मेदवारी दिने क्रम चलिरहेको छ ।

एनआरएनए अष्ट्रेलिया विश्व एनआरएनएमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भएकाले समेत अष्ट्रेलियाको नेतृत्व महत्वपुर्ण मानिन्छ । उम्मेदवारी घोषणा गर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजका अध्यक्ष तथा एनआरएनए पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश पोखरेल, भिक्टोरियाका संयोजक तथा उपाध्यक्ष केशव कँडेल र न्यू साउथ वेल्स संयोजक तथा उपाध्यक्ष नन्द गुरुङ छन् ।

त्यसैगरी महासचिवमा डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मी, सन्तोष दहाल र अर्जुन केसीले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । उपाध्यक्षमा दक्षिण अष्ट्रेलियाबाट नविन पन्त र रेणुका लामा, न्यु साउथ वेल्सबाट डिला खरेल, भिक्टोरियाबाट प्रेम कंडेल, क्युन्सल्याण्डबाट धिरेन्द्रराज थापा, उमेश खड्का, क्यानबेराबाट ज्ञानु सापकोटा लगायतले समेत निर्वाचनका लागि उम्मेदवारीको घोषणा गरेका हुन् ।

एनआरएनएलाई नजिकबाट बुझेकाहरु भने निर्वाचनको कुनै कार्यक्रम नै सार्वजनिक नभएको अवस्थामा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुले संस्थालाई फाईदा नगर्ने बताउँछन् । एनआरएनएको ४ पटकसम्म निर्वाचन समितिमा रहेर काम गरिसकेका सुजीत सिग्देल नेतृत्वमा जानका लागि समय अगावै होडबाजी देखिएको बताउँदै यो गलत तरिका भएको बताए ।

उनले एनआरएनए सामाजिक संस्था भएकाले पद गौण हुनुपर्नेमा र नेतृत्वमा जान होडबाजी आवश्यक नभएको सुनाउँछन् । ‘यस किसिमका प्रक्रियाले भविश्यमा संस्थालाई नै फाईदा गर्दैन,’ उनले भने । एनआरएनएमा उपाध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका नविन पन्त भने एनआरएनको निर्वाचनमा सदस्यता संख्यालाई बढाउनका लागि नै समय अगावै उम्मेदवारी सार्वजनिक गरिएको बताउँछन् ।

यसले एनआरएनमाको उम्मेदवार बन्छ भन्ने अगाडि नै थाहा हुने र सदस्यता लिनेको संख्या बढ्ने उनको तर्क छ ।

सामान्यतयाः जुलाई महिनामा हुने निर्वाचनका लागि केही साताअघि मात्र सदस्यता वितरण शुरु गरिएको छ । सदस्यता लिनका लागि अब एक सातामात्र बाँकी रहेको भएपनि अहिलेसम्म जम्मा ३ हजार २ सयजनाले मात्र सदस्यता लिएका छन् । गतवर्ष करिब ८ हजार ५ सय सदस्यता रहेको एनआरएनएको सदस्यता यसवर्ष कम हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ११:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×