कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५४

दश वर्षमा ३० खर्बको आइटी निर्यात र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकलाई सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका छन् ।

दश वर्षमा ३० खर्बको आइटी निर्यात र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ : प्रधानमन्त्री दाहाल

‘डिजिटल’ रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले बजेटमार्फत १० वर्षमा रु ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

'सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, ‘डेटा’ सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि ‘पार्क’ सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने बताए। 'यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि ‘हब’ सञ्चालनका लागि बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ,' उनले भने ।

स्वदेशमा उत्पादित ‘सफ्टवेयर’लाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी ‘डेटा सेन्टर’को स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने बताए। सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधिसम्बद्ध उद्योगमा ‘इन्टर्न’ गर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 'आगामी आवको बजेटमा तीन महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताभित्र आइसिटीलाई समावेश गरेका छौँ,' उनले भने, 'सरकार डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवर्द्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल गभर्नेन्स सुधार र समग्र देश रूपान्तरणको लक्ष्यमा केन्द्रित छ, त्यसअनुरूप सरकारले आवश्यक नीति र कानुन परिमार्जन गर्दै अघि बढिरहेको छ ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय ‘देश बन्दैन’, ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भइरहे पनि तथ्यहरूले देशको विकास, समृद्धि र स्वरोजगारका क्षेत्रमा प्रगति हुँदै गएको पुष्टि भएको बताए। उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा सरकारले गरेको निरन्तर प्रयासका कारण राष्ट्रभित्र क्रमशः उत्साहको वातावरण निर्माण हुँदै गएको उनले उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट आर्कषक रोजगारीको व्यवस्था र अवसर सिर्जना गर्न खोजिएको तथा स्टार्टअप र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न इतिहासमै पहिलोपटक रु एक अर्बको कोष बनाएर सातै प्रदेशमा ‘इन्कुवेसन’सहितको कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले प्रविधिमार्फत अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत आर्थिक– सामाजिक रूपान्तरणमा सहकार्यका निम्ति आम युवा र आइटी क्षेत्रका उद्यमीलाई अपिल गरे ।

'तपाईँहरू निरास नहुनुहोस्, जसरी तपाईँहरूले यस क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गरिरहनुभएको छ, यसका निम्ति सरकार आभारी छ,' उनले भने, 'सूचना प्रविधि क्षेत्रका निम्ति आवश्यक कानुनलगायत नीतिगत विषयको सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।' ‘डिजिटल गभर्नेन्स’लाई सुधार गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको जनाउँदै उनले यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा सरलता र सहजता, अन्तरसरकारी समन्वय सुधारमा पर्याप्त आधार सिर्जना गर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका निम्ति प्राविधिक पूर्वाधारका विकास र विकट ग्रामीण भेगसम्म पहुँच विस्तार उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए। सबै नागरिकमा प्रविधिको सहज पहुँच विस्तार गरी स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षालगायत सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन जरूरी भएकामा उनले जोड दिए ।

सम्मेलनमा ‘डिजिटलाइजेसन’ र विकास, दिगो दूरसञ्चार र डिजिटल रूपान्तरणका लागि नीति, डिजिटल अर्थतन्त्र र डिजिटल नेपालमा लगानी, डिजिटलाइजेसन र विकासमा अबको बाटो, दिगो विकासका लागि डिजिटल सशक्तीकरण र समावेशीकरण विषयका बेग्लाबेग्लै सत्रमा बृहत् छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील छ सयभन्दा बढीको सहभागिता छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०८१ ११:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×