८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२२

‘उपकुलपति छान्न दरखास्त माग्ने प्रक्रिया नै बेठीक छ’

काठमाडौँ — उच्च शिक्षाको अग्रणी संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय २० औं उपकुलपति नियुक्तिको पर्खाइमा छ । सक्षम, योग्य र क्षमतावान् नेतृत्व चयन गर्न यस पटक जनस्तरबाटै आवाज उठिरहेको छ । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले काम गरिराखेको छ ।

‘उपकुलपति छान्न दरखास्त माग्ने प्रक्रिया नै बेठीक छ’

अर्कातर्फ, विश्वविद्यालयबाट प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, मुख्यमन्त्री कुलपति/सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडलमा जानुपर्ने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, मुख्यमन्त्री नै कुलपति हुने गरी उच्च शिक्षा विधेयक अघि बढाएको छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट सञ्चालन हुँदैमा, प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्दैमा विश्वविद्यालयमा सुधार भइहाल्छ त भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । दरखास्त मागेर नियुक्ति दिनुभन्दा सम्भावना र क्षमता भएकालाई प्रस्ताव गरेर उपकुलपति बनाउनुपर्ने माग पनि भइराखेको छ । त्रिविमा २०३६ सालदेखि प्राध्यापन र अनुसन्धानमा सक्रिय रहेर २०७२ सालमा अवकाश लिएका, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ का सदस्य शिक्षाविद् प्रा. विद्यानाथ कोइरालासँग त्रिविका सम्भावना र चुनौती, उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया, उच्च शिक्षा विधेयक र विश्वविद्यालयहरूका विषयमा कान्तिपुरका लागि सुदीप कैनीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारले त्रिविमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएर दरखास्त दिने ४३ मध्ये १४ जनाको अन्तिम सूचीमा निकालेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सरकारले उपकुलपति छान्न सर्च कमिटी बनायो, कामचाहिँ कल कमिटीको गरेको छ । सर्च कमिटीमा कमिटीका मान्छे आफैंले उम्मेदवार खोज्नुपर्छ । कल कमिटीले आवेदन माग्छ, जागिर खान आऊ भने जस्तै । यस हिसाबले म सहमत छैन । पूर्वाञ्चल, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा पनि दरखास्त माग्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ, जुन बेठिक छ । त्यसलाई सर्टलिस्टले पनि प्रमाणित गर्छ । ४३ मध्ये १४ जना छानिए । १४ जनाबाहेक आशा, सम्भावना भएका अरू मान्छे पनि थिए होलान् । बाँकी रहेकामा केही पहिले नै नेतृत्वमा पुगेका मान्छे दोहोरिएका छन् । केही मान्छेलाई पत्याउन सक्ने अवस्था नै छैन । कुनै बेला प्रधानमन्त्री बनाउन राजाले पनि दरखास्त मागेका थिए भन्ने जस्तो भयो यो । यो पद्धतिबाट अपेक्षाकृत मान्छे चयन हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, आशंका छ ।

प्राज्ञिक नेतृत्व चयनको उपयुक्त विधि के हो त ?

थुप्रै विधि छन् । सरकारले नेतृत्व दिन सकिने प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको रोस्टर बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो । अहिले सरकारसँग त्यो रोस्टर छैन । हिजो विश्वविद्यालयमा राम्रो काम गरेका, अनुभव भएका, प्रशासनिक अनुभव पनि भएका व्यक्तिको सूची बनाउनुपर्छ । प्राज्ञिक र प्रशासनिक ताकत भएका मान्छेलाई मात्र विश्वविद्यालयको जिम्मा लगाउन सकिन्छ । जनता जनार्दनसँग जोडिने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि स्थापित गर्न सक्ने योग्य, सक्षममध्येको मान्छेलाई रोस्टरबाट छानेको भए एउटा टुंगोमा पुग्न सकिन्थ्यो । यहाँ चुक्यौं जस्तो लाग्छ । हिजो पार्टी, गुट जेको छाने पनि नेपालभित्रकै छानेका थियौं, तर नियुक्तिमा सर्त राख्न सकेनौं । पार्टीले छानेको व्यक्तिले पार्टीले भनेको जस्तो शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित गर्ने वातारण दिन सकिएन । यदि उक्त कुरा गर्न सकिँदैन भने त्यसको जिम्मा नियुक्त गर्ने पार्टीले पनि लिनुपर्छ । त्यति गर्न सके जो आए पनि फरक पर्दैन । अहिले प्रधानमन्त्री माओवादीबाट हुनुहुन्छ, माओवादीकै उपकुलपति नियुक्त हुँदा केही फरक पर्दैन । यस्तो अब्बल छान्नुपर्‍यो कि उसले केही गडबड गरे पार्टीलाई नै त्यसको जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । माओवादी कोटाबाट नियुक्त भएको मान्छेले माओवादीले भने जस्तै वैज्ञानिक, व्यावहारिक, जनमुखी शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने ग्यारेन्टी लिनुपर्छ । भोलि कांग्रेसले भने जस्तो शिक्षा बनाए पनि, एमालेले घोषणा गरे जस्तो शिक्षा बनाए पनि केही फरक पर्दैन । कुनै पनि पार्टीमा नभएको मान्छे मात्र भीसी हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । किनकि कुनै पनि पार्टीमा नलागेको मान्छे नै हुँदैन । सबैलाई एउटा न एउटा पार्टीको बिल्ला लागेकै छ । मानसिकता हाम्रो समस्या हो ।

उपकुलपति छनोट र सिफारिसको प्रक्रिया सुरु भएपछि तपाईंसहित केही शैक्षिक अगुवा र प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिबीच भेटघाट भयो । त्यहाँ के कुरा भयो ?

प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि हामी भेटघाटमा गयौं । त्यहाँ दलीयकरणको चर्चा भयो । मैले प्रधानमन्त्रीलाई दल जिम्मेवार नभएर विश्वविद्यालयमा सीधै पार्टीहरू भित्रिएका हुन् भनें । प्रधानमन्त्री कुलपति भएर पनि सीधै दलहरू भित्रिएका हुन् भनेका छौं । हामीसँग प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, मुख्यमन्त्री र ‘जनता जनार्दन’ (प्राध्यापक) कुलपति हुने डिजाइन छ । यी चार डिजाइनमध्ये तीन वटा हामीले परीक्षण गरिसक्यौं । परीक्षण भएका डिजाइनले विश्वविद्यालयमा सीधै राजनीति भित्र्यायो । हामीले त्यसो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले ‘म राजीनामा दिन्छु’ भन्नुभयो । उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो । उहाँले उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । तर यता ४३ जनाको आवेदन परिसकेको थियो । उहाँहरूमाथि अन्याय हुन्छ भनेर हामीले गर्न सकेनौं । प्रधानमन्त्रीले त ‘म जोखिम लिन्छु’ समेत भन्नुभएको थियो । भोलि ४३ जनामध्ये कोही दरखास्त लिएर बाहिरबाट नियुक्ति गरियो भनेर अदालत गयो भने के हुन्छ ? हामीले चाहिँ त्यो जोखिम लिन सकेनौं । त्रिविको उपकुलपतिबाहेक विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा विधेयकका विषयमा पनि कुराकानी भयो ।

विश्वविद्यालय तलदेखि माथिसम्म राजनीतिक भागबन्डामा फसेको आम टिप्पणी छ । त्रिवि भीमकाय संरचनाले थलिँदै गएको पनि भनिन्छ । उपकुलपति नियुक्ति गर्दैमा सबै सुधार हुन सक्छ त ?

सक्दैन । पहिलो नम्बरमा त्रिविलाई सात वटा प्रदेशमा बाँड्नैपर्छ । यो एकदमै अनिवार्य छ । त्रिवि मधेश प्रदेश, त्रिवि सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेर लैजानुपर्छ । त्यसो भएपछि त्यो प्रदेशभरिका क्याम्पस त्यहीँको विश्वविद्यालयले हेर्छ । ती क्याम्पसको परीक्षा सञ्चालन, पाठ्यक्रम निर्माणको काम त्यहीँ दिनुपर्छ । त्यसो भए त्रिविको नाम पनि मर्दैन, व्यवस्थापन पनि चुस्त हुँदै जान्छ । व्यवस्थापनको सिद्धान्त नै जति छोटो भयो त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने हो । अर्को कुरा, शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनैपर्छ । पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, प्राज्ञिक परिषद्ले मात्र बनाउने कुरा झिकिदिऔं । जसले पढाउने हो, उसले पाठ्यक्रम बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अब त पढ्ने विद्यार्थीले पनि आफ्नो पाठ्यक्रम आफैं बनाउन सक्छन् । शिक्षक र विद्यार्थी मिलेर बनाउन सक्छन् । विद्यार्थी तेज भइसके । यसले पनि व्यवस्थापनको लम्बेतान प्रक्रियालाई अन्त्य गर्छ । नतिजा समयमा आउन थाल्छ । एउटा थप काम पनि गर्नुपर्नेछ । कोही विद्यार्थी नियमित कक्षामा आउला, कोही आंशिक, कोही आउँदै नआउने होला । यी तीनै थरी विद्यार्थीलाई अध्ययनको बाटो खोलिदिनुपर्छ । यी विद्यार्थीको परीक्षा पनि त्यही अनुसार सञ्चालन गर्ने पद्धतिमा अनिवार्य जानैपर्छ । कक्षामा आउनै नसक्ने विद्यार्थीलाई अनलाइनबाट पढ्ने र परीक्षा दिने मौका दिनुपर्छ । प्रश्नपत्रको तरिका बदल्न सके यो सम्भव पनि छ । प्रमाणपत्र पनि कक्षामा नियमित आउने, आंशिक आउने र अनलाइनमा पढ्नेलाई छुट्टाछुट्टै दिन सकिन्छ । यसले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता दिन्छ । सँगै विद्यार्थीले विकल्प पनि पाउँछन् । यता हडताल भए पनि उता गएर पढ्ने अवसर पाउँछन् ।

दलीयताबाट त हामी पर जान सक्दैनौं । बरु एउटा पार्टीलाई एउटा क्याम्पस जिम्मा नै दिने मोडलमा जाऔं । माओवादीले मात्र चलाउने, कांग्रेसले मात्र, राप्रपाले मात्र, एमाले र जसपाले मात्र चलाउने क्याम्पस बनाउन सकिन्छ । पार्टीले क्याम्पस चलाउँदा केही बिग्रँदैन । तर पार्टीले जिम्मा लिएका क्याम्पस ती पार्टीले सोचे जस्तो बनाउनुपर्छ । कसले राम्रो बनायो भनेर उनीहरूबीच प्रतियोगिता गराउनुपर्छ । होइन, यो सकिँदैन भने अर्को बाटो पनि छ । अन्तरदलीय चिन्तन मिलाउनुपर्छ । अहिलेको सरकार अन्तरदलीय छ । साझा नीति–कार्यक्रम छ । विश्वविद्यालय, क्याम्पसमा पनि दलहरूले साझा नीति तथा कार्यक्रम लागू गरे हुन्छ । अर्को पक्ष, अहिले विद्यार्थी संघ–संगठनलाई अनावश्यक रूपले पुलपुल्याइएको छ । विद्यार्थीको काम ‘फलानोलाई नियुक्ति गर’ भन्न जाने होइन नि ! ‘मैले कसरी अब्बल ढंगले पढ्ने’ भनेर पो सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि विद्यार्थी संघ–संगठन बन्द गर्नुपर्छ । यदि बन्द गर्न सकिँदैन भने विद्यार्थीले गर्ने खराब कामको जिम्मेवारी सम्बन्धित पार्टीले लिनुपर्छ । उच्च शिक्षा व्यक्तिगत फाइदा लिने ठाउँ पनि हो । देशलाई पनि चाहिन्छ, बेग्लै कुरा हो, धेरैजसो व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ । विद्यालय शिक्षाले समूहलाई फाइदा पुग्छ, उच्च शिक्षाले व्यक्तिलाई । व्यक्तिले पाएको फाइदा देशले पनि लिने हो । अहिले विद्यार्थीले राजनीति होइन तिकडम मात्र गरेका छन् । एक थरी विद्यार्थीले अर्को थरीलाई कुट्नु, शिक्षक कुट्नु राजनीति होइन । यो त हुलिया प्रवृत्ति हो । देश र विश्वविद्यालयलाई सल्लाह, सुझाव दिन विद्यार्थीको संसद् बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । शिक्षक र विद्यार्थीलाई अनुसन्धान र पठनपाठनमा मात्र जोड्न सके धेरै कुरा समाधान भएर जान्छ ।

मेरिटका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया थालेको छ । सोझै योग्य व्यक्तिलाई चयन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि छन् । विगतमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले सोझै नियुक्ति गर्दा आलोचना भयो । दरखास्त लिने वा सीधै चुन्नेमा कुन प्रक्रिया उपयुक्त हो ?

शिक्षा र संस्कृतिको असाध्यै ठूलो सम्बन्ध छ, तर यो हामीले बुझ्दै बुझेनौं । दरखास्त माग्ने भनेको पश्चिमा प्रणाली हो । हामी चाहिँ खोज्ने प्रणालीका हौं । खोज्ने तरिका पनि भिन्दै छन् । गुरुहरूले विद्यार्थी ठीक हो कि बेठीक हो, भेटेर कुराकानी गरेपछि चयन गर्थे । हामी खोज्ने संस्कृतिका हौं । यसमा खराबी के भयो भने, ‘मेरो नाताको मान्छे, नेताको मान्छे, मेरो दलको मान्छे’ भनेर खोजियो । अब कुरा आउँछ, हिजो सोझै नियुक्ति गर्दाका मान्छे किन विफल भए त ? हिजो पार्टीहरूले आफ्ना मान्छे त नियुक्ति गरे तर स्पष्ट धार दिन सकेनन् । पार्टीहरू भर्‍याङ बनाएर माथि गए । पार्टीहरूले पनि जिम्मेवारी लिएनन्, नियुक्ति हुनेहरूले पनि पार्टीलाई न्याय गर्न सकेनन् । उदाहरणका लागि, पूर्वाञ्चलमा महेशमान श्रेष्ठ उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो । रजिस्ट्रारसँग मारामारी चल्यो । दुई जना एउटै पार्टी (माओवादी) कै हुनुहुन्थ्यो । विश्वविद्यालय बिग्रँदै गर्दा माओवादीले कहिल्यै संवाद गरेन । उनीहरूलाई सजाय पनि दिएन । नियुक्ति दिएपछि दलले जवाफदेही लिनुपर्छ । कांग्रेसले तीर्थ खनियाँलाई नियुक्त गर्‍यो । उहाँ भएपछि कांग्रेसले खोजे जस्तो शिक्षा प्रणाली भयो त ? भएन । नभएपछि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ? दलबाट पठाउँदा जिम्मा नलिने भए अन्तरदलीय चिन्तनबाटै सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । दल गैरजिम्मेवार भए । प्राज्ञहरू दलको घोडा चढेर माथि जाने मात्रै भए । परिणाम बिग्रियो ।

राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डा गरेर उपकुलपति लगायत पदाधिकारी नियुक्त गर्दा त विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी, संगठनले घेराबन्दी, तालाबन्दी, तोडफोड लगायतका असहयोग र गैरप्राज्ञिक गतिविधि गरेर त्रिविलाई धराशायी बनाए भन्ने गुनासो छ । झन् प्रतिस्पर्धा वा दलविशेषको मान्छे नियुक्त गर्दा टिक्न–खान देलान् ?

खासमा शब्दमा मात्रै फरक हो, यथार्थमा कोही पनि फरक छैन । माओवादीले बुर्जुवा भयो, जनवादी भएन, उत्पादनसँग जोडिएन भन्छन् । एमालेले जनवादीको ठाउँमा जनमुखी भन्ने हो । कांग्रेसले समाजवादी भन्ने हो । राप्रपाले राष्ट्रवादी भन्ने हो । शब्द मात्रै फरक हो । यसको सारांश, जे–जे भने पनि नियुक्तिमा राम्रो मान्छे चाहियो । मतभेद रहे अन्तरक्रियाको संस्कृति विकास गरेर जान सकिन्छ । संवाद गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । अहिलेसम्म नभएको संवाद हो । एउटा पार्टीको डिन, एउटाको क्याम्पस प्रमुख, अर्कोको विभागीय प्रमुख भए कसरी राम्रो गरेर अघि बढ्ने भनेर संवाद गर्न सकिन्छ नि ! फरकफरक विद्यार्थी संगठनबीच पनि त्यही गर्न सकिन्छ । विद्यार्थी दलार्थी भएर पनि कुरा बिग्रिएको हो । सरकार चलाउन संवाद हुने, १७ विद्यार्थी संगठनले सहकार्य गर्न सक्ने, सत्तारूढ विद्यार्थीको छुट्टै संगठन हुने हुन्छ । विश्वविद्यालय चलाउन पनि त्यस्तै गर्न नमिल्ने होइन । भागबन्डा नै ठूलो समस्या पनि होइन । भागबन्डाभित्र अन्तरक्रियाको कमी हुनु, फुटको चिन्तन बोक्नु प्रमुख समस्या हो । राजनीतिज्ञले फुटको चिन्तन बोक्नुको पनि अर्थ छ । जति फुटमा राखिदियो, उति कार्यकर्ता पक्का हुन्छ । नत्र त कार्यकर्ता अर्को पार्टीमा जान सक्छ । समस्या भागबन्डाले भन्दा पनि हामीले गर्दा खडा भएको हो । भागबन्डा गर्दा दलहरूले पक्का मान्छे चयन गर्न सकेनन् । समस्या त्यति मात्र हो ।

त्रिविले केही दिनमै २० औं उपकुलपति पाउने सम्भावना छ । नवनियुक्त उपकुलपतिका प्राथमिकता र कार्यभार के–के हुन सक्छन् ?

पहिलो काम नै, उपकुलपतिले अन्तरदलीय संवाद गर्नुपर्छ । हाम्रोमा उपकुलपति जुन दलको हो, त्यसकोमा मात्रै जाने प्रचलन छ । पहिलेका भीसी सापहरूलाई पनि मैले त्यही भन्थें । सबै दलका नेता, विद्यार्थीसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ । शालीन ढंगले प्रश्नोत्तर गर्ने अभ्यास थाल्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा खोज्ने लोकतन्त्र, गर्ने झोकतन्त्र र ठोकतन्त्र भएको छ । लोकतन्त्रमा सबैको विचार सबैलाई मन नपर्न सक्छ । फरक विचारबाटै विश्वविद्यालय अब्बल बनाउने तरिका खोज्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा एक हजार स्थानबाहिर रहेको विश्वविद्यालयलाई एक सयभित्र ल्याउने तरिका खोज्नुपर्छ । के गरे सयभित्र परिन्छ ? अनुसन्धान गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यसमा बल गरौं । प्राध्यापकलाई प्रतिलिपि अधिकार चाहिन्छ भने त्यसमा जोड गरौं । पढाइ अब्बल चाहिने हो भने त्यसमै लागौं । भौतिक सुविधा के चाहिएको हो, त्यहीत्यही गर्दै जानुपर्छ । उपकुलपतिले यी कुरा सिनेट, कार्यकारी परिषद् कहाँबाट पास गर्नुपर्ने हो ? क्याम्पसमा संवाद गर्नुपर्ने हो कि ? त्यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसो गर्न सके अगाडिको बाटो स्पष्ट छ । विगतमा बारम्बार भन्दा पनि यी कुरा बुझिएन । बुझ्न नसक्नुको कारण पनि के भने, उहाँहरूले इसारा खोज्नु हुँदो रहेछ । दलको इसारा चाहिने रहेछ । दलहरूलाई पनि त्यस्तै चाहिएको छ । विद्यार्थीलाई ‘सीप सिकेर खाने हो, लुटेर खान हुँदैन’ भन्न सक्नुभएन ।

व्यवस्थापन पक्ष, मूल्यांकन, परीक्षा प्रणाली, स्वायत्तता, अनुगमन, नियमन, कारबाहीसम्बन्धी त्रिविका कुन–कुन संरचनामा कहाँ–कहाँ सुधारको खाँचो देख्नुहुन्छ ?

यो नेतृत्वको जिम्मा हो । शिक्षकलाई आफैं जिम्मेवार बन्ने परिपाटी बनाइदिनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा पढाउने मान्छे एमए पास छ । त्यो आफैं जिम्मेवार हुनैपर्छ । अहिले जिम्मेवारी दिइएको छैन । अन्याय भो । प्राज्ञिक स्वतन्त्रता पनि रहेन । जिम्मेवारी दिनेबित्तिकै आधा समस्या सकिन्छ । त्यसपछि ‘तिमीले अनुसन्धान गर्नैपर्छ’ भनेर अनुसन्धानलाई संस्कृति बनाउनुपर्छ । एउटा शिक्षकले तीन जना विद्यार्थीसँग, एउटा विद्यार्थीले अर्को विद्यार्थीसँग पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । अनुसन्धान रिपोर्ट प्रकाशन गरिदिनुपर्छ । पढाइ, अनुसन्धानको गुणस्तरको मानक पनि कायम गरिनुपर्छ । त्यसो भएपछि परीक्षामा बदमासी र अनियमितता हुन पाउँदैन । विद्यार्थीको बेथितिका विषयमा उनीहरूका दलहरूसँग पनि बसेर कुरा गर्नुपर्छ । विद्यार्थी संगठन आफैंमा केही होइनन्, दलहरूका भ्रातृ संगठन मात्र हुन् । माउ संगठनलाई पनि विद्यार्थी संगठन घाँडो भएको छ । नबोकौं, कार्यकर्ता छैनन् । बोकौं, अप्ठ्यारो पारेको छ । जुन दलको विद्यार्थी संगठन हो, त्यही दलको नीति लिएर विश्वविद्यालय सुधार गर्न आऊ भनौं । बेथितिहरू सल्टाउने ठाउँ छन् । आर्थिक अनियमितता केही होलान् । त्यसको प्रभावकारी नियमन गरिनुपर्छ । शुल्क माथिबाट तोक्नेभन्दा पनि क्याम्पसलाई तोक्ने अधिकार दिऔं । अधिकतम र न्यूनतमको सिलिङ माथिबाट तोकिदिन सकिन्छ । यसो गरे अधिकारको विकेन्द्रीकरण पनि हुन्छ । कामको सुरुआत पनि नयाँ ढंगले हुन सक्छ । एउटा क्याम्पस र अर्कोबीच सहयोग र प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ ।

त्रिविको सेवा आयोगको विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ । पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारीहरू परीक्षाको अनियमिततामा संलग्न रहेका मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन छन् । सरकारले केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा एकीकृत सेवा आयोग बनाउने गरी उच्च शिक्षा विधेयक अघि बढाएको छ । खासमा उच्च शिक्षामा प्राध्यापक, कर्मचारी छनोटसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ ?

यसमा दुई/तीन वटा आधार लिन सकिन्छ । पहिलो, क्याम्पस आफैंले छान्ने हुन सक्छ । जस्तो— काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सेवा आयोग छैन । उनीहरूलाई शिक्षक चाहिए एउटा समिति बनाइन्छ । उसले छान्छ । छानिसकेपछि समितिको काम सकियो, समिति पनि सकियो । एउटा बाटो यो हो । दोस्रो, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग हो । यो विषयमा संवाद पनि सुरु भएको छ । उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा छ । जस्तो— प्रहरीको सिपाही र अधिकृत, कर्मचारीको खरिदारदेखि सचिवसम्म, नेपाली सेना र अन्य संस्थानको काम लोक सेवा आयोगले गर्छ । उसले प्रहरीका लागि एउटा शाखा, कर्मचारीका लागि अर्को, सेनाका लागि अर्को, अन्य निकायका लागि भिन्नभिन्न संरचना बनाइदिएको छ । त्यस्तै मोडलमा पनि जान सकिन्छ ।

तपाईं लगायतका शिक्षाविद्ले विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले त्रिविमा कुलपति प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री र मुख्यमन्त्री कुलपति हुने गरी विधेयक अघि बढाएको छ । बोर्ड अफ ट्रस्टी बनाएर प्राध्यापकहरूबाट सञ्चालन गर्दैमा विश्वविद्यालयको कायापलट हुन्छ ?

पहिलो कुरा, शिक्षा मन्त्रालय जसले पैसा दिन्छ उसले नियन्त्रण गर्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त भयो । कर्मचारीहरूको चिन्तन त्यही देखियो । हाम्रा सांसदहरू विधायक भएनन् । विधायकले विधान बनाउँछ । हाम्रा सांसदहरू संशोधक मात्र भए । उनीहरूलाई झोक चलोस् भनेर यो कुरा भनिरहेको छु । कर्मचारीले विधि बनाइदिन्छन्, त्यसलाई संशोधन गर्ने काम सांसदहरूले गरिराखेका छन् । कर्मचारीतन्त्रले दिएको पैसाको सदुपयोग होस् भनेर सधैं नियन्त्रण गरिराख्न खोजिएको हुन सक्ला । तर प्रश्न के आउँछ भने, कर्मचारीले जहिले पनि माथि हेर्छ, तल हेर्दैन । मालिकतर्फ मात्र हेर्छ । कर्मचारीतन्त्र जनतापक्षीय हुने संरचना नै होइन । तल हेर्ने विधायकहरूले हो । यिनीहरूमा पनि विधायक बन्ने ताकत नै देखिएन । प्रधानमन्त्री होऊन् कि शिक्षामन्त्री र सांसद होऊन्, दुई वटा पुल बनाएँ, सडक बनाएँ भन्ने जस्ता सिल्ली कुरामा गर्व गर्नुहुन्छ । यो काम उहाँहरूको हुँदै होइन । तीन वटा नियम बनाएँ भन्नुपर्ने हो । ऐनले यति जनता लाभान्वित भए, यो नियम बनाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान बन्यो भन्नेमा गर्व गर्नुपर्ने हो । हाम्रा विधेयकले गर्न नसकेको कुरा कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । राजनीतिक दलहरू पनि आफू मालिक बन्न पाए मक्ख हुँदा रहेछन् । होइन भने समारोह उद्घाटन गर्न, समापन गर्न प्रधानमन्त्री किन जानुपर्छ ? शिलान्यास त ज्यामीले गर्ने काम हो । ज्यामीले शिलान्यास गर्दा के बिग्रन्छ ? मन्त्रीको काम भाषण गर्दै हिँड्ने हो कि प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने हो ? हुँदाहुँदै शैक्षिक संस्थामा पनि सीधै हस्तक्षेप गर्न थाल्नुभयो । केदारभक्त माथेमा उपकुलपति हुँदा गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पछि मनमाहेन अधिकारी हुनुभो । मनमोहनले उपकुलपतिले गरेको काम ठीक भन्नुभयो । शिक्षामन्त्री मोदननाथ प्रश्रितले विद्यार्थी उचाल्नुभो । माथेमाले राजीनामा दिनुभो । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सुरेशराज शर्मा उपकुलपति हुँदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सिनेटको बैठकमा राजीनामा दिन निर्देशन दिनुभयो । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक दलहरूको यस्तो ठाडो हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न ट्रस्टी भनिएको हो । दलका कार्यकर्तालाई जागिर लगाउन सीधा हस्तक्षेप हुने गरेको छ । त्यसलाई पनि रोक्न खोजिएको हो । बोर्ड अफ ट्रस्टी हुँदा प्राज्ञिकबाट कति हुने, निश्चित गरौं । वाम, गैरवाम सबैलाई समेटौं । अर्थ व्यवस्था गर्नेको प्रतिनिधित्व पनि राखौं । बोर्ड अफ ट्रस्टीमा जाँदा पनि गण्डकी विश्वविद्यालयलाई एमालेकरण गरिएको आरोप लागेको छ । त्यसैले ट्रस्टीमा जानुअघि नै सोचविचार चाहिँ गर्नुपर्छ । अहिले झन् बोर्ड अफ ट्रस्टीमा जान राम्रो परिवेश छ । बनाउने भनेकै बिग्रेको बेलामा हो ।

सरकारले त्रिविलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र घोषणा गरेको छ । अवस्था भने खस्कँदै गएको गुनासो छ । उच्च शिक्षा विधेयकमा पनि उक्त व्यवस्था गरिएको छ । उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउन के गर्न सकिएला ?

यो कुरा पञ्चायतकालदेखि नै आएको हो । उत्कृष्ट बनाउने कुरा त्यति बेला पनि हुन्थ्यो । यो कुनै नौलो कुरा होइन । भारतको कुरा गरौं । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको नेतृत्वले सरकारसँग उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउन सहयोग माग्यो । प्रधानमन्त्री मोदीले एउटा मात्र किन, ५ सय वटा उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बनाउने भन्नुभयो । विश्वविद्यालय र क्याम्पसलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउँदा के–के कुरा पूरा गर्नुपर्ने पर्ने हो, तोकिनुपर्छ । मापदण्ड तोकेर त्यो पूरा गरेपछि स्वतः हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हाम्रो बुद्धि त घूस खुवाउने मात्र भयो । जस्तो क्यूएए प्राप्त गर्‍यो भने क्याम्पसले त्यति पैसा पाउने भनिएको छ । यो घूस खुवाउने काम हो । विश्व बैंकले दिएको पैसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यसरी बाँडचुँड गरिराखेको छ । विद्यार्थी, शिक्षक, पढाइको गुणस्तरको मापदण्ड तोकिनुपर्छ । अनि मात्र उत्कृष्ट बन्न सक्ला । हचुवामा कोही उत्कृष्ट र कोही निकृष्ट हुन सक्दैन ।

शिक्षामा राज्यले लगानी गरेको पनि छ । पर्याप्त नभएको गुनासो पनि छ । भएको लगानी पनि उपलब्धिमूलक भएन भनिन्छ । उच्च शिक्षामा विद्यार्थी रोजाइ सकभर विदेशतर्फ देखिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर, रोजगारी के नभएर युवा विद्यार्थी विदेशिएका हुन् ? हाम्रो उच्च शिक्षा कस्तो छ र हुनुपर्छ चाहिँ कस्तो ?

उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने जिम्मा क्याम्पसहरूलाई दिनुपर्छ । त्यसो भयो भने क्याम्पसले विद्यार्थीलाई सीपसहितको ज्ञान दिन प्रोत्साहन गर्छन् । त्यसका लागि पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनुपर्छ । शिक्षकहरू भन्छन्— कसरी उत्कृष्ट बनाउने, पाठ्यक्रम त निश्चित छ ! म भन्छु— पाठ्यक्रम बनाउन शिक्षकहरू नै स्वतन्त्र हुन्छन् । उनीहरूले नै बदल्न सक्छन् । त्यो गरे मात्र विद्यार्थीले उत्कृष्ट विषय पाउन सक्छन् । उत्कृष्टतालाई विद्यार्थीले सिक्ने ज्ञान, सीपसँग जोड्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई नै भनौं, यो पाठ्यक्रममा थप्नु र काट्नुपर्ने कुरा के–के छन् ? यति भएपछि प्राज्ञिक स्वतन्त्रता पनि हुन्छ । कुन उत्कृष्ट भन्ने समस्या पनि हुँदैन । सुधार गर्न पैसा छैन भन्ने समस्या जहाँतहीँ सुनिन्छ । यसमा एउटी गरिब आमाले गर्ने तरिकाको सिको गर्न सकिन्छ । बच्चो भोक लाग्यो भनेर रुँदै गर्दा आमाले भाँडोमा पानी र ढुंगो हालेर अँगेनोमा बसालिन् । यो पाकेपछि खाउला भने आशा देखाइन् र काममा लागिन् । काम गरेर ज्याला ल्याइन् । खानेकुरा पनि ल्याइन् । बच्चो पाक्छ भनेर भोक खपेर बसिरह्यो । यहाँ आमाको जुन बुद्धि छ, त्यो सम्माननीय बुद्धि हो । यो बुद्धिको प्रयोग प्राज्ञहरूले गर्न सक्छन् । देशसँग पैसा छैन । छैन भन्ने थाहा भएपछि बाटो खोज्नुपर्छ । पैसा छैन भने हामीकहाँ अनलाइन पढाइ गर्न सकिन्छ नि ! क्याम्पसहरू सबै सहरी क्षेत्रमा छन् । विद्यार्थी पढ्न किन सहर जानुपर्‍यो ? किन काठमाडौं आउनुपर्छ ? महँगो मात्र पर्छ । पैसा छैन भने विद्यार्थीलाई घरमै बसेर पढ्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । घरमै बसेर पढ्दा कस्तो प्रश्नपत्र दिने ? कसरी मूल्यांकन गर्ने, त्यतातर्फ संवाद गरौं न । विद्यार्थीको ठूलो खर्च बच्छ । पढाउने जनशक्ति पनि थोरै भए पुग्छ । राज्यको खर्च पनि जोगिन्छ ।

विद्यार्थी विदेश जाने कुरामा, नयाँ पुस्ताले जोखिम पनि उठाउन थाल्यो । केटाकेटीहरू ‘बाउको भान्सामा पनि खान्नँ, आमाको भान्सामा पनि खान्नँ’ भन्ने खालका जन्मन थालेछन् । बाआमाले पैसा दिएर विदेश पठाइदिए, कुरा सकियो । नभए ‘मेरो अंश दिनू’ भन्न सक्ने भएछन् । नयाँ पुस्ता दुवैतिर धार भएको तरबार जस्तो भएको छ । त्यो खालको विद्यार्थीले जोखिम उठाएर सम्भावना खोज्न थालेको हो । अर्को कुरा, सबै विद्यार्थी विदेश गएको कुरा पनि सत्य होइन । यसमा गलत बुझाइ भएको छ । बजारमा हरेक वर्ष आउने विद्यार्थी ४–५ लाख हुन् । एनओसी लिने सबै त्यही वर्षका मात्रै होइनन् । एनओसी लिएकामध्ये पनि १५–२० हजार जना विदेश जाँदैनन् । गएका पनि पढ्न गएका होइनन् । शैक्षिक कन्सल्टेन्सीलाई गएर सोधौं । १५–२० प्रतिशत मात्रै पढ्न गएका छन् । धेरैजसो कमाउन गएका हुन् । युवा पुस्ताको आवश्यकता र चाहना के हो ? त्यो पहिचान गरेर पूरा गरिदिनुपर्छ । चाहेको पेसा–व्यवसाय गर्न चाहनेलाई जग्गा र ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । एउटा नेपालीको सपना एउटा मोटरसाइकल वा गाडी, घरबाहेक धेरै के नै हुन्छ र ? प्राइभेट स्कुल–कलेजले पनि विदेशको सपना देखाएर बदमासी गरिराखेका छन् । हाम्रोमा पढ्ने यति युरोप–अमेरिका गए भन्ने प्रचार गरेर अपराध गरेका छन् । विदेशमा दुःख पाएको कहानी आउन सकेको छैन । राम्रो कुरा मात्रै गरेर विदेश जाने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । स्वदेशमा सम्भावना देखाउनु राजनीतिज्ञहरूको जिम्मा हो । राजनीतिक व्यक्तिदेखि हामी प्राज्ञसम्मले गरेको एउटा अपराध ‘यो देशमा केही छैन, केही हुँदैन’ भन्ने भाष्यको निर्माण हो । हाम्रो देश जस्तो सुन्दर कहीँ छैन । उत्तरदेखि दक्षिणसम्म सम्भावना नै सम्भावना मात्र छ । थकाली भान्साघर, श्रेष्ठ टेलरिङ ब्रान्ड बनेर विदेश पुगेको कुरा पनि हेरौं न । सकारात्मक चिन्तन नभएर पनि धेरै कुरा बिग्रिएको हो । अब विश्वविद्यालयहरूले समय छुट्ट्याएर विद्यार्थीसँग संवाद गरेर सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । सपना देखाउने काम गर्नुपर्छ । गरिखाने बाटो देखाइदिनुपर्छ । विद्यार्थीहरू इ–इकोनमीमा आकर्षित छन्, कायापलट पनि गर्न थालेका छन् । हामीचाहिँ कृषि, पर्यटनमा सम्भावना छ भन्दै बसेका छौं । यही घोकेका छौं । युवा बाहिर गए भनेर सन् १९६०–७० देखि नै पीडा सुनाउन थालिएको हो । सकारात्मक तरिकाले बुझ्दा विदेश जानेले पैसा, सीप र प्रविधि पनि ल्याएका छन् । सरकारले पनि विदेश पठाउन प्रोत्साहन नै गरेको देखिन्छ । विदेशिएका मान्छेको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेतर्फ पो सोच्नुपर्छ । उनीहरूले कमाएको पैसा केमा उपयोग गर्ने, त्यसको बाटो देखाइदिनुपर्छ ।

यसमा विश्वविद्यालयहरूले के गर्न सक्छन् ?

नेपालमा पनि पार्टटाइम पढ्न पाउने, काम गर्दै पढ्न पाउने व्यवस्था अब गर्नैपर्छ । अब आउने उपकुलपतिले यसतर्फ सोच्नुपर्छ । युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर पनि जान सकिन्छ । केहीले सहकार्यको अभ्यास गर्न खोज्दै पनि छन् । सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । हाम्रोमा टुक्राटुक्री बुद्धि भयो, टुक्राटुक्रा जोड्ने तरिका भएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि त्यो काम गर्न सकेको छैन । सोच फेर्न सक्नुपर्छ । कोरोनाभन्दा पहिलेदेखि अनलाइन पढाइ हुनुपर्छ भनिएको थियो । त्यसको पुष्टि लकडाउनले गरिदियो । अनलाइन पढ्ने र कक्षामा सहभागी भएर पढ्नेलाई छुट्टाछुट्टै प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिने र प्रमाणपत्र पनि छुट्टाछुट्टै दिने व्यवस्था गर्न सके असम्भव छैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ । हाम्रोमा मात्रै किन असम्भव हुन्छ ? अनलाइनबाट पढाएर हुँदैन भन्ने फोकटिया धारणा हटाउन सक्नुपर्छ । संसारभर खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा आइसकेको छ ।

तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

प्रकाशित : माघ २९, २०८० ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

महासमिति बैठकमा नागरिकका मुद्दा छाडी सत्ताबारे मात्रै बहस गर्ने कांग्रेसी नेताबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?