कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३०६

‘ठूला भ्रष्टाचारमा सर्वदलीय मिलेमतोको अन्त्य नभएसम्म सुशासन सम्भव छैन’

‘राजनीतिक दलका नेताहरूसँग साँठगाँठ गरेरै नियुक्ति खाएकाहरूले नेताहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैनन् । राम्रा अफिसरले अवसर पाउँदैनन् ।’
‘हिजो केही नलिईकन काठमाडौं छिरेका नेताहरूको रातारात आर्थिक समृद्धि भएको छ । त्यसको स्रोत भ्रष्टाचार नभए के हो ? ’

काठमाडौँ — ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त हुने मुलुकको सूचीमा समेटिएको छ । सीपीआई प्रतिवेदन–२०२३ अनुसार, १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल सयमा ३५ अंकसहित १०८ औं स्थानमा छ ।

‘ठूला भ्रष्टाचारमा सर्वदलीय मिलेमतोको अन्त्य नभएसम्म सुशासन सम्भव छैन’

गत वर्षभन्दा दुई तह माथि उक्लिएर झिनो सुधार भएको त देखिन्छ तर ट्रान्सपरेन्सीले ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई अति भ्रष्टाचार व्याप्तकै सूचीमा राख्छ । पछिल्ला दस वर्ष (सन् २०१३–२३) यता नेपालको अवस्था दयनीय नै छ ।

यस अवधिमा नेपालले पाएको उच्च अंक नै ३५ हो । यो स्थिति सुधार्न राज्य सञ्चालकहरूबाट खासै पहल नहुनु अर्को ठूलो विडम्बना हो । यसै सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सीको पछिल्लो प्रतिवेदन र सुशासन कायम गर्न लिइनुपर्ने अग्रसरतालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेमातृका दाहालले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालको अवस्था निकै नाजुक देखिन्छ । सुशासनमा सुधार आउन नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार भएको छैन । सन् २०२२ मा १८० देशमा नेपालको स्थान ३४ अंकसहित ११० स्थानमा थियो । अहिले दुई तहमाथि उक्लिएर ३५ अंकसहित १०८ स्थानमा रहन त पुग्यो तर यो समग्रमा सुधार र उपलब्धि होइन । टीआईले सर्वेक्षणमा १३ वटा डाटा सोर्स प्रयोग गर्ने गरेकामा नेपालमा ६ वटामा मात्रै सर्वेक्षण भएको हो । सर्वेक्षणमा शून्य आउनु भनेको भ्रष्टाचारले अति ग्रस्त हो भने १०० अंक सुशासन भएको स्वच्छ मुलुक । ५० अंकलाई सुधारका लागि औसत अंक मानिन्छ । ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देश भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको सूचीमा पर्छ । नेपालसहित दुईतिहाइ देशले औसतभन्दा पनि कम अंक पाएका छन् । त्यसैले गत वर्ष र यो पटक खासै उपलब्धि भएको देखिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न राज्य निकै निर्मम हुन आवश्यक छ ।

नेपालले कुन–कुन क्षेत्रमा निकै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ?

टीआईका ६ वटा डाटा सोर्समध्ये बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही कुन रूपमा गरेको छ भन्ने सर्वेक्षणमा यो पटक पनि गत वर्षझैं ३३ अंक नै दिएको छ । ग्लोबल इन्साइटले व्यापार–व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारको अवस्थामा गत वर्षझैं समान ३५ अंक दिएको छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारको व्यापकता विषयमा गरेको सर्वेक्षणमा गत वर्षभन्दा अहिले ५ अंक बढी दिएको छ । गत वर्ष ३० अंक आएका थियो भने यो पटक ३५ । यसमा केही झिनो सुधार देखिएको छ । विश्व बैंकले गरेको सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको निगरानी, राज्यको सूचनामा पहुँच र राज्य सञ्चालनमा सीमित व्यक्तिको पकडबारे सर्वेक्षणमा गत वर्ष र यो पटक समान ३५ अंक दिएको छ ।

तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक सेवा, कर, भुक्तानी, आयात–निर्यात, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच, न्यायिक ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयसम्बन्धीमा भ्रष्टाचारमा गत वर्ष र यो पटक समान ३८ अंक नै दिएको छ । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले गरेको सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्धारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसम्बन्धी सर्वेक्षणमा गत वर्षभन्दा १ अंक बढी दिएको छ । यो क्षेत्रमा गत वर्ष ३४ अंक आएकामा यस पटक ३५ छ, जुन झिनो सुधार हो । यसरी यी ६ क्षेत्रमा भएको सर्वेक्षणअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र समग्रमा सुशासन कायम गर्ने मामिलामा नेपालको स्थिति निकै नाजुक र निराशाजनक नै देखिन्छ । गत वर्ष विभिन्न अपराधमा राजनीतिक दलहरूका केही व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आए । अपराध न्यायिक निरूपणका लागि अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले पनि केहीलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्यायो । त्यसको सकारात्मक असरस्वरूप १ अंक बढी आएको हो । अरू विषयमा कहीँकतै सुधार छैन । हामीले ५० भन्दा माथि ल्याउन सक्नुपर्छ । सुधार सबै क्षेत्रमा हुनुपर्छ ।

के–के काम गर्दा सुधार आउँछ त ?

भ्रष्टाचारविरुद्धका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि त्यसअनुसारका कानुन ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन ? त्योअनुसार कानुनमा सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? राजनीतिक दल र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्नुपर्छ । न्याय निरूपण स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको मर्म र भावनाअनुसार हुनुपर्छ । अपराधमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुन कमजोर र स्वार्थप्रेरित बनाउन दलहरू नै उद्यत छन् । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई बढावा दिने खालका प्रावधान समेटेर विधेयकहरू आएका छन् । यसले त सुधार गर्न सक्तैन नि ∕ सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कुरा गरौं न, हाल सदनमा विचाराधीन विधेयक पास हुने हो भने नेपाल कालो सूचीमा पर्न सक्छ । शुद्धीकरणलाई विधेयकले मलजल गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकको कुन प्रावधान घातक छ ?

अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने खेल गरिएको छ । कोही व्यक्तिसँग रकम छ, उसले आम्दानी हुने केही काम गरेको छैन । र, उसले भ्रष्टाचार गरेको पनि छैन तर ऊसँग त्यस्तो कुनै रकम आयो भने उसको सम्पत्तिबाट कर असुलेर वैध बनाउने खेललाई यो विधेयकले खुला गरेको छ । कसैसँग पैसा त्यत्तिकै त आउँदैन नि ∕ पैसा आउने स्रोत के हो ? एउटा न एउटा बाटो हुन्छ नि पैसा आउने ∕ भ्रष्टाचार अब हातहातै मात्रै हुँदैन । हातहातै लेनदेन हुँदा मात्रै भ्रष्टाचार भन्ने होइन । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा स्वयं व्यक्तिले नै आयस्रोत देखाएर सुशासनका लागि अग्रसर हुनुपर्नेमा विधेयकमै आयस्रोत देखाउन नपर्ने, मात्र कर तिरे पुग्ने गरी प्रावधान आउछ भने सुधार कसरी होला ?

गलत कानुन बनाउँदा देशलाई अहित हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै किन नेताहरू त्यतैतिर उद्यत छन् ? यसमा व्यापारीहरूले नेतालाई पकडमा राखेका हुन् कि नेताहरू आफैं गलत बाटोमा हिँडेका ?

अब व्यापारी, नेता, राजनीतिज्ञ छुट्याउनै गाह्रो भयो । हामीले स्वार्थ बाझिएकाहरूलाई कानुन बनाउने थलोमा नल्याउन, सार्वजनिक नियुक्तिमा नल्याउन बारम्बार अनुरोध गरेका थियौं । निर्वाचनबाट जितेर आइसकेपछि पनि स्वार्थ बाझिएका ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई संसदीय समितिमा नराख्न पनि सुझाव दिइएको हो । भ्रष्टाचारविरद्ध काम गर्ने ट्रान्सपरेन्सीजस्ता संस्थाका सुझावहरूको अनुसरण भएको छैन । भ्रष्टाचारको मुद्दामै हदम्याद लगाउनुपर्छ भन्नेमा सांसदहरू देखिएका छन् ।

जस्तो, भ्रष्टाचार गरेको पाँच वर्षपछि थाहा पाएको अवस्थामा अनुसन्धान हुन नसक्ने गरी कानुन ल्याउन खेल भइरहेको छ । यो भनेको त भ्रष्टाचार गर्नलाई प्रोत्साहन गर्नु होइन र ? भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि (अनक्याक) को पक्षराष्ट्र भएको २० वर्ष पुगिसक्यो । तर, त्यसअनुसारका सुधार गर्न र कानुन ल्याउन पहल नै भएको छैन । अहिले उल्टै अनक्याकविरुद्ध हुने गरी पाँचवर्षे हदम्याद राख्ने गरी विधेयक आएको छ । यो त सरासर कुशासनलाई भित्र्याउनु हो नि !

स्वार्थ बाझिने गरी व्यापारीहरू नै कानुन बनाउने ठाउँमा आएका छन् । उनीहरूले आफूलाई अहित हुने गरी कानुन बनाउलान् अनि सुशासन आउला भनेर पत्याउन सकिएला र ?

चाणक्य नीतिमा व्यापारी राजा भयो भने जनताले दुःख पाउँछन् भनिएको छ । त्यो बेला राजा हुन्थे र चाणक्य नीतिमा पनि राजालाई व्यापारीसँग तुलना गरियो । अहिले त राजा छैनन्, दलका नेताहरू नै राजकाजमा छन् । नेताहरूले नै व्यापारीलाई नेताका रूपमा भित्र्याएपछि दुःख पाउने त जनताले नै हो । स्वार्थ बाझिने गरी र नेता–व्यापारीलाई फाइदा हुने खालको मात्रै कानुन बन्न थाल्यो । त्यसैले तिनीहरूलाई स्वार्थको द्वन्द्व भएका ठाउँमा नियुक्ति र कुनै पनि भूमिका दिइनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति गुपचुप छ । नीतिगत निर्णयका नाममा ठूलठूला अनियमितताका खेल भइरहेका छन् । यसले सुशासन कायममा कस्तो अवरोध गर्छ ?

अनियमितताको एउटा पाटो नै यही हो । सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति जनतासामु देखाउनै नसक्ने पनि हुन्छ र ? नीतिगत निर्णयका नाममा ठूला खरिद–घोटालालाई अनुसन्धानको दायरामा पार्न नदिन यो चाल चालिएको हो भन्ने लाग्छ । भएका कानुनमार्फत अघि बढ्दा समय अभाव हुने र तत्काल गर्नैपर्ने कामलाई सहज बनाउन गरिनुपर्ने हो नीतिगत निर्णय । तर, हरेक कुरालाई नीतिगत विषय बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिँदै आएको छ । यो पनि अनियमितता हो । भ्रष्टाचार हो । नयाँ विधेयकमा पनि संघीय, प्रदेश सरकार वा सोबाट बनेका उपसमितिहरूले गरेका निर्णयलाई पनि नीतिगतका रुपमा समेटेर कुनै अनुसन्धान, तहकिकात गर्न वा प्रश्न उठाउन नपाइने गरी कानुन बनाउने खेल भइरहेको छ ।

यो भयो भने त मन्त्रिपरिषद् नै सर्वेसर्वा हुने भयो, कुनै कानुनले पनि नछुने भयो । लोकतन्त्र/प्रजातन्त्रमा त यस्तो नहुनु पर्ने हो । यसबाट देशलाई कतातिर मोड्न खोजिँदै छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । ‘हामीलाई कानुन बनाउन पनि नदिने, हामी त जनप्रतिनिधि पो हौं’ भन्ने कुरा आउला, तर जनप्रतिनिधिहरूले त जनता र देशको हितको लागि काम गर्ने हो । जनतासँग भोट लिएर सीमित समयका लागि जनताका काममा खट्ने वाचा न हो आवधिक निर्वाचन ∕ जनप्रतिनिधिहरूलाई जे पनि गर, देशको अहितमा काम गर भनेर जिताएर पठाइएको त होइन नि ! जितेर आएपछि गल्ती गरे भने उनीहरूमाथि सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान–कारबाही पनि गर्न नपाउने ? यही हो त लोकतन्त्र ?

भागबन्डाबाट नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूले आफूलाई नियुक्ति गर्नेमाथिको अनुसन्धानमा निर्मम बन्न सक्छन् ?

म त भागबन्डामा नियुक्ति होइन, अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न सर्वदलीय गठबन्धन भइरहेको छ भन्छु । ठूला भ्रष्टाचारमा दलहरू मिलेका छन् । सुशासनका निम्ति यो घातक छ । सदनमै गठबन्धन छ । सत्ता र प्रतिपक्ष कोही छैनन् । आफूलाई अप्ठेरो पर्दा के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमा बस्छन्, देखाउन मात्र सत्ता–प्रतिपक्ष बन्ने हुन् । कुनै पनि मुलुकमा यस्तो हुँदैन । विज्ञ–विशेषज्ञहरू कुनै पनि राजनीतिक दलसँग संलग्न हुन नहुने हो । तर, यहाँ त दलहरूका कार्यकर्ता विज्ञ–विशेषज्ञ बने । हुँदाहुँदा सरकारी कर्मचारीहरू पनि दलकै कार्यकर्ता बने । राज्यको स्थायी संयन्त्र कर्मचारी तन्त्रमै दलहरूका भ्रातृ संगठन खोल्न दिएर पक्ष–विपक्षमा उतारिन्छ भने सुशासनको अपेक्षा कसरी गर्ने ? कर्मचारीले त निष्पक्ष रूपमा जनतालाई सेवा दिने हो नि !

ठूला भ्रष्टाचारमा सत्ता–प्रतिपक्षी दलहरूबीच राजनीतिक सहमति हुन्छ भन्ने आरोप छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

ठूलठूला भ्रष्टाचारमा सबै दल मिलेकै देखिन्छन् । केही ठूला भ्रष्टाचार र अपराधको अनुसन्धान सुशासन कायम गर्छु भनेर गरिएको होइन, भवितव्यले भएको हो । प्रमाणका रूपमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको केस हेरौं न, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान खेलिएको अपराधको शृंखला त धेरैवटा सरकार, धेरैवटा गठबन्धनकै पालामा भएको रहेछ नि !

तर, त्यो अपराध सरकार परिवर्तन हुँदासमेत रोकिएन, निरन्तर चली नै रह्यो । दलहरू नमिलेका भए त्यो विषय पहिले नै आउँथ्यो । अघिल्लो सरकारले गरेको नराम्रो कामलाई पछल्लिो सरकारले रोक्थ्यो । संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँथ्यो । तर भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा नलगीकन त्यसलाई नै किन निरन्तरता दिइयो ? अपराध–भ्रष्टाचारमा दलहरूको गठबन्धनको योभन्दा ठूलो प्रमाण अर्को हुन सक्छ र ?

नक्कली शरणार्थी प्रकरण त अनुसन्धानको दायरामा आयो नि ?

अनुसन्धान पनि भयो, मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो पनि, तर कारबाही नै सशक्त रूपमा अघि बढेन । जुनजुन प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका थिए, उनीहरूलाई नै अस्वाभाविक रूपमा सरुवा गरियो । प्रहरी अनुसन्धान रोक्न चलखेल भयो । अझ नक्कली शरणार्थी प्रकरण मिडियाले बाहिर ल्याएपछि मात्रै अनुसन्धान अघि बढेको हो त्योभन्दा अघि ज–जसले पैसा बुझे, फिर्ता गरिदिएको भए त सामसुम हुने रहेछ नि ! तथ्यले यही भन्छ । नक्कली शरणार्थी बनाउन गृह मन्त्रालयको गाडी प्रयोग भएको छ । बिचौलियाहरू मन्त्रीलाई भेट्न बारम्बार मन्त्रालय पुगेका छन्, पैसा बुझेका तथ्य छन् । अति भइसकेपछि मात्रै पीडित भनिएकाहरू पत्रकारको सम्पर्कमा पुगे । त्यसपछि पत्रकारले

आफ्नो खोज–अनुसन्धानबाट बाहिर ल्याएको विषय हो यो । अत्ति भएपछि पोखिएको हो । यसमा सरकार बाध्य भएर मात्रै अनुसन्धान गर्न पुगेको मान्छु म त ।

पछिल्ला १० वर्षका सूचकांकले देशको सुशासन माथि उठ्न नसकेको देखाउँछन् । यसबीच शासकीय प्रणाली नै एकात्मकबाट संघीयतामा गयो । तर, सुधारमा उपलब्धिशून्य । यो के कारणले हुन सक्छ ? २०४६ पछि पटक–पटक राजनीतिक आन्दोलनहरू भए । व्यवस्था परिवर्तन नै भयो । विदेशतिर धेरै ठाउँमा व्यवस्था परिवर्तनसँगै नयाँ व्यवस्थामा नयाँ व्यक्ति आएर नयाँ किसिमले सञ्चालनमा आएको हुन्छ । तर, यहाँचाहिँ पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भनेर आन्दोलन गर्नेहरू पनि तिनै, परिवर्तनपछि आउनेहरू पनि तिनै, हरेक पटक राज्यसञ्चालन गर्नेहरू पनि तिनै ! एउटा व्यक्तिले जतिसुकै परिवर्तन गरे पनि उसको प्रवृत्ति त्यही हुन्छ ! नयाँ किसिमले परिवर्तन गर्नलाई त नयाँ मान्छे आउनुपर्‍यो नि ! आन्दोलन गर्नमा पोख्त हुनेहरूमा देशको व्यवस्थापन गर्नमा कमजोरी छ । राज्य व्यवस्थापनमा अहिलेका शीर्ष नेताहरूको कमजोरी छ नै, नत्र व्यवस्था परिवर्तनपछि सुशासनको मामिलामा झन् अगाडि बढ्नुपर्ने हो । अहिले भ्रष्टाचार जताततै व्याप्त छ ।

कतिसम्म भने, विश्वभरिका हिन्दु–बौद्ध धर्म मान्नेहरूको आस्थाका केन्द्र पशुपतिनाथ र लुम्बिनीमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ । त्यहाँसम्म छ भ्रष्टाचार ! हुँदाहुँदा मान्छे अहिले मर्छ कि भरे मर्छ भन्ने ठेगान नभएका बेला कोभिडका औषधि, भ्याक्सिन ! उपकरण खरिदमै भ्रष्टाचार गर्न छोडिएन । खै त पारदर्शिता ? खरिदमा जीटुजी भन्ने गर्छन् तर जीटुजीमा कुन दरमा किन्ने सम्झौता भयो भनेर देखाउँदैनन् । सुशासनको पहिलो सर्त नै पारदर्शिता हो, तर त्यही छैन । मेलम्चीको कुरा गरौं, फास्टट्र्याककै कुरा गरौं ।

कहिले काम सक्ने, कहिले जनताले उपभोग गर्ने ? काममा ढिलासुस्ती गर्नेलाई खै त कारबाही ? विदेशमा पनि भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा छ भन्ने होइन, तर १० प्रतिशत भ्रष्टाचार र ९० प्रतिशत राम्रो काम भएको देखिन्छ । कुन काम बेलैमा सकियो त ? मोबिलाइजेसन खर्च लिने, काम नगर्ने, आयोजनाको अवधि लम्ब्याउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? मेलम्चीको पानी २० वर्षदेखि जनताले पिउन पाउनुपर्ने हो । अझै कति लाग्ने हो ? पछि जलवायु परिवर्तनको कारण देखाएर, विपत् आएर पानी आउन सकेन भन्न पनि सक्लान् । यसरी लापरबाहीसाथ काम गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्‍यो ।

तैपनि नेताहरू बारम्बार कार्यकारी पदमा किन जान खोज्छन् होला ?

आफूले अघि बढाएका कामहरू पूरा गर्न दोहोर्‍याएर सत्तामा जाने हो । तर, यहाँ त पदमा पुगिसकेपछि सेवा, सुविधा, भत्ता, राज्यका निकायमा आफन्त राख्नमा ध्यान जाने गरेको छ । देशमा सुशासन कायम गर्ने, विकास गर्ने दिशामा लागेको देखिँदैन । उल्टो सरकारले भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकलाई नमान्ने भन्छ । सुशासनको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकमा नेपालको पोजिसनलाई माथि लैजाने, मानवअधिकारलाई संरक्षण गर्ने र देशलाई अघि बढाउने दिशामा बारम्बार सत्तामा जानेहरूको चिन्ता देखिएन । सुशासनको सूचकांकमा एक नम्बर बढ्यो भने ‘हामीले सुशासन कायम गरेका छौं’ भन्ने, एक नम्बर घट्यो भने ‘हामी मान्दैनौं’ भन्ने कुरा आउँछ ।

२०४८ सालयता निरन्तर सत्तामा रहेका नेताहरूबाट अब सुधार हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

पटक–पटक सत्तामा पुगे, तर केही सुधार गरेनन् । तिनै नेताहरूबाट सुधार हुने भए भइसक्थ्यो । उनीहरूबाट अब सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । ठूलठूला घर बनेर सुधार हुन्न । देशको सुधार होइन, नेताहरूको सुधार भएको छ । अहिले नेताहरूको सम्पत्ति विवरण बाहिर निकालौं त, कस्तो अवस्था आउँछ ? हिजो कसरी हिँड्थे, कस्तो लगाउँथे, कस्तो खान्थे, त्यसलाई आजको समयमा तुलना गरौं त ? नेताहरूको जीवनशैली कस्तो छ ? हिजो केही नलिईकन काठमाडौं छिरेका नेताहरूको रातारात आर्थिक समृद्धि भएको छ । त्यसको स्रोत भ्रष्टाचार नभए के हो ?

भ्रष्टाचारबाटै नेताहरूले अकुत कमाइरहेका छन् भने सम्बन्धित निकायहरूले अनुसन्धान र कारबाही गर्न किन नसकेका ?

सरकारमा आफैं छन्, आफैंले आफैंलाई कारबाही गर्न भनेर राज्यका निकायलाई भन्न सक्दैनन् । राज्यका निकायहरू पनि स्वतन्त्र छैनन्, सत्ताको छाया बनेका छन । राजनीतिक दलका नेताहरूसँग साँठगाँठ गरेरै नियुक्ति खाएकाहरूले नेताहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैनन् । राम्रा अफिसरले अवसर पाउँदैनन् । जसले नेतासँग साँठगाँठ गर्छ, उसैले अवसर पाउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राज्यका संयन्त्रहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक रूपमै स्वायत्त छ, काम गरौं भने कानुनी रूपमा अधिकारसमेत छ, तर पनि राजनीतिक व्यक्ति जोडिएका भ्रष्टाचारमा अख्तियार हात हाल्नै डराउँछ किन होला ?

मैले अघि नै भनें नि, जसले नियुक्ति गरेको छ, उसैको अहित हुने गरी काम गर्न कठिन भएर होला । अख्तियारलाई कानुनी रूपमा पनि बलियो बनाउनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो पटक स्टिङ अपरेसनको अधिकार दिइएको छैन । अनुचित कार्य हटाइदिएको छ । मुख्य कुरा त अख्तियारमा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग नजिकिएका व्यक्तिहरूको मात्रै नियुक्ति हुने गरेको छ । अहिलेकै अख्तियारका पदाधिकारीहरू विवादित रूपमा नियुक्ति भए । अदालतमा केस गयो तर अदालतले अहिलेसम्म पनि लम्ब्याएको लम्ब्यायै छ ।

अदालतले छिटो फैसला दिनुपर्छ, लम्ब्याएर राख्न मिल्दैन । यता संसद्ले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगायो, तर निर्णय नगरेरै अड्काएर राखिदियो । जबकि महाभियोग लगाएपछि तीन महिनाभित्रै टुंगो लगाउनुपर्छ । त्यो भएन । आफैंले बनाएको कानुनसमेत राजनीतिक दलका नेताहरूले कार्यान्वयन गरेनन् । भ्रष्टाचार भनेको पैसाको लेनदेन मात्रै होइन, समयमा काम नगर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो । यस्ता प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचार हुन् ।

देशभित्र र बाहिरका गैरसरकारी संस्थाका प्रतिवेदनहरूको विश्वसनीयतामाथि राज्य सञ्चालनमा रहेकाबाट प्रश्न पनि उठाउने गरिएको छ नि ?

टीआईको रिपोर्ट व्यक्तिसँग सोधेर बनाइएको होइन, तथ्य हेरेर विषय विशेषज्ञहरूले तयार पारेका हुन् । सबै रिपोर्ट शतप्रतिशत सही हुन्छ भन्ने हुन्न । हाम्रो शरीरको ब्लड प्रेस त एकै मिनेटकै अन्तरमा एउटै आउँदैन भने यस्तो रिपोर्टमा पनि केही फरक पर्न सक्छ । कोहीले कहाँ कसले कति घूस लियो, सबै राख भन्छन् । भ्रष्टाचारको कुनै इन्डिकेटर हुन्न । एक रुपैयाँ घूस लिए पनि भ्रष्टाचार हो, एक करोड लिए पनि भ्रष्टाचार हो । भ्रष्ट त भ्रष्टै हो नि ! टीआईको सूचकांक विश्वले विश्वास गरेका संस्थाहरूले तयार पारेका हुन् । नेपाललाई तल पार्ने काम हुन सक्दैन । नेपाललाई मात्रै हेरेर बस्ने फुर्सद पनि हुन्न । वर्ल्ड बैंकले तयार गरेको रिपोर्ट मान्ने कि नमान्ने ? वर्ल्ड बैंकमा नेपाल पनि सदस्य हो नि !

पछिल्लो पटक अख्तियारले पनि मन्त्रालयगत रूपमै सरकारका कमीकमजोरी औंल्याएको छ, सुधार गर्न २२ बुँदे सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायकै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन नि ?

आफ्नो अनुकूल नभएर कार्यान्वयन नगरेको हो । अख्तियार मात्रै होइन, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि सुझाव दिइएको छ । बेरुजु फर्स्योट हुन बाँकी छ । पेस्की असुलउपर गर्नुपर्नेछ । किन हुँदैन ? जनता र मुलुकप्रति राज्य सञ्चालकहरू जिम्मेवार भएनन् । लापरबाहीले, मनखुसीले राज्य चलाउन थाले । टीआईको रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांक अख्तियारले दिएको सुझाव, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावमा आधारित छ । त्यति मात्रै मानिदिए पनि धेरै सुशासन आउँछ । तिनमा हरेक मन्त्रालयमा के–के सुधार गर्नुपर्छ भनिएको छ, तर गरिँदैन ।

महालेखा र अख्तियारका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने ठूला खरिदबाहेक स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता देखिन्छ । अख्तियारले दायर गरेका मुद्दा पनि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नै धेरै छन् । यसबाट समस्याचाहिँ सबैतिर छ भन्ने देखियो, हैन ?

जनप्रतिनिधिहरू चुनावमा भोट लिन जनतालाई अनेक आश्वासन दिन्छन् । कतिपयलाई प्रशासनिक कुराको जानकारी पनि हुँदैन, ‘हामीले बोलेपछि हुन्छ’ भन्ने ठान्छन् । नियमकानुन मिलाउनुपर्छ भन्ने जानकारी हुँदैन । दिइएको आश्वासन जसरी पनि पूरा गर्नुपर्छ भन्ने होला । तर, सम्बन्धित निकायले बेथिति र अनियमिततामाथि कारबाही सुरु गर्‍यो भने स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार रोकिन्छ ।

सुशासन कायम हुन नसक्नुमा कानुन मात्रै अभाव हो कि राज्यसत्ताको ड्राइभर सिटमा बस्ने व्यक्तिकै इच्छाशक्तिको कमी ?

चुनावमा र सरकार बनाउँदा गठबन्धन गर्नुपर्दा हरेक विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ । चुनावमा पनि नेताहरू म्याच फिक्सिङ नै गर्छन् । आफने दलको विचार, सिद्धान्त र काम देखाएर भोट माग्नुपर्नेमा गठबन्धन गरेर त्यसको बलमा सत्तामा पुग्ने काम मात्रै हुन थाल्यो । यो विकृति हो । कुनै पनि देशमा दुई विपरीत विचारका पार्टी मिलेर सरकार बनाएको मैले देखेकी छैन तर यहाँ त्यो सम्भव भएको छ । गठबन्धनले गर्दा गलत काममा पनि सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था खडा भएको छ । देश बनाउनका लागि हो भने गठबन्धन गर्दा पनि गलत काममा सम्झौता गर्नुपर्थेन । तर, यहाँ निःस्वार्थ नेताहरू नै भएनन् ।

विपरीत विचारधारका पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाउनु पनि भ्रष्टाचार हो भन्न खोज्नुभएको ?

म्याच फिक्सिङ नै हो । यो पनि अन्ततः भ्रष्टाचारमै गएर जोडिएको छ । जनतालाई ‘हामीले जसरी भए पनि सरकार चलाएका छौं’ भनेर देखाउनेबाहेक केही भएको छैन । सरकारमा आफ्नो हालीमुहाली गर्ने, बजेट बाँडफाँटमा आफ्नो हात माथि पार्ने र सरकार चलाउनेबाहेक केही काम देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले केही गर्न खोज्नुभएको जस्तो देखिन्छ । तर, कतै गठबन्धन त कतै संवैधानिक निकायका कारण भनेजस्तो काम देखाउन पाइन भन्ने गुनासो पनि आउँछ । कतै हामीले अँगालेको प्रणालीकै कमजोरी त होइन ?

कुनै प्रणाली राम्रो र नराम्रो होला तर अहिले हामीले स्विकारेको प्रणाली विश्वमै उत्तममध्येको हो । कमीकमजोरी छन्, तर विश्वमै योभन्दा राम्रो प्रणाली देखिएको छैन । ड्राइभ गर्ने मान्छे राम्रो भयो भने प्रणाली राम्रो हुने हो । तर, ड्राइभ गर्ने मान्छे नै खराब भयो भने प्रणाली कमजोर बन्छ । भुटानमा राजा छन् । युरोपका धेरै देशमा राजा छन् ।

यूकेमा प्रधानमन्त्रीले सिल्टबेल्ट नलगाएमा, गाडी चलाउँदा फोटो खिचेमा त्यहाँको सामान्य सिपाहीले समेत कारबाही गर्छ । यहाँ गर्न सक्छ ? सुशासन भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ । हामीकहाँ ठूला नेताहरूलाई मान्नुपर्ने, आफूलाई मान्नेहरूलाई मात्रै वरिपरि राख्ने, राम्रो सुझाव दिनेलाई विरोधी ठान्ने प्रवृत्ति छ । विदेशतिर विपक्षी दलको कुरा पनि सुनिएको हुन्छ । यहाँ सुनिँदैन । यहाँ त विपक्षी दल पनि छैन । सबै सत्ता पक्षजस्ता छन् ।

भ्रष्टाचारमा कार्यकारी तह बढी केन्द्रित हुने गरे पनि पछिल्लोपटक न्यायालयभित्र पनि भ्रष्टाचार बढेको छ भनिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार छ कि छैन भन्ने प्रस्ट्याउँछ । धेरैजसो प्रधानन्यायाधीश अवकाश भएपछि ‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ’ भन्नुहुन्छ । त्योभन्दा अरू प्रमाण के चाहियो ? न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीमै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड छ । अहिले त भागबन्डामा न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ । भागबन्डामा नियुक्ति हुने अवस्था रहेसम्म यस्तो बेथिति रहिरहन्छ ।

अदालतले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा गरेका फैसलालाई तपाईंहरूले कसरी हेर्ने गर्नुभएको छ ?

राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ । अदालतले सजाय गरेको मुद्दामा सरकारले नमानेर अभियुक्तलाई छुटाएका उदाहरणहरू पनि छन् । धेरैजसो अभियुक्तलाई कानुनविपरीत आममाफी दिइएको छ । एउटा अपराधी निस्केपछि समाजमा फेरि अपराध बढ्छ ।

पुराना पार्टीका नेता र दलप्रति अहिले वितृष्ण बढिरहेको छ । विकल्पमा नयाँ राजनीतिक दलको पनि प्रवेश भएको छ । उनीहरूबाट आशा गर्ने ठाउँ कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

पुराना दलहरू व्यवस्था परिर्वतन गर्न सफल भए, तर देशको विकास र सुशासन गर्ने दिशामा चुकेका छन् । नेताहरू राजसी शैलीमा अघि बढे । यसको विकल्पमा आएका नयाँ पार्टीका नेताका बारेमा जुन रूपमा सिलसिलेबार समाचार आइरहेको छ, त्यसले जनतालाई थप निराश बनाउनेबाहेक केही गरेको छैन । जो आए पनि उस्तै हो भन्ने भएको छ । नयाँ पार्टीहरू सम्हालिन सकेनन् । आउनासाथ सत्तामा जाने, ठूलो पद खोज्ने काम भयो । पद पाएर सम्हालिन सकेनन् । नयाँ पार्टीहरू स्वच्छ छविको हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०८० ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

फुटपाथ व्यापारीमाथि काठमाडौं महानगर प्रहरीले गरेको धरपकडबारे के भन्नुहुन्छ ?