कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७१

‘प्रदेशले अधिकार पाएका छैनन्, संघीयता चलेन भने संविधान चल्दैन’

राष्ट्रिय सभालाई अनुभवी, विज्ञ र पाकाहरूको सभा भनेर चित्रण गरिन्छ । इतिहास र अभ्यासले यही मान्यतालाई अघि बढाउँदै आएको पनि हो । तर, पछिल्लो कालखण्डमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रिय सभालाई आफ्नो स्वार्थ र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोमा सीमित बनाउन खोजेका छन् ।

‘प्रदेशले अधिकार पाएका छैनन्, संघीयता चलेन भने संविधान चल्दैन’

एक तिहाइ सदस्य चयनका लागि आगामी माघ ११ मा हुने निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका, समानुपातिक सूचीमा नाम भएका, आफ्ना गुट र त्यहाँभित्र पनि नजिकका मान्छेलाई जसरी अघि बढाउने काम गरे, यसले राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि मात्रै प्रश्न उब्जाएको छैन, नेता र जनप्रतिनिधिप्रति अविश्वाससमेत बढाएको छ । राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसदसमेत रहेका वरिष्ठ कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारीसँग राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, संविधान संशोधन र राजनीतिक कार्यदिशाबारे कान्तिपुरका लागि कुलचन्द्र न्यौपानेजयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले जेजस्ता अनुहारलाई अघि सारे, यसले राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै बहस उब्जाएको छ । तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

राष्ट्रिय सभा राख्ने कि नराख्ने, यसको उपयुक्तत्ता यो मुलुकमा छ कि छैन भनेर विस्तृत रूपमा हेर्नुपर्छ । समय–समयमा प्रतिनिधिसभा भंग पनि हुने रहेछ । प्रतिनिधिसभा एक पटक भंग भएर चुनाव नै नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ, संकटकाल लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा स्थायी सदन राष्ट्रिय सभाले सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । त्यस्तै, संविधान संशोधनमा प्रतिनिधिसभाकै जस्तो भूमिका यसको पनि हुन्छ । जनमत संग्रहमा प्रतिनिधिसभाकै जस्तो अधिकार छ । सन्धि गर्दा राष्ट्रिय सभाको सहमति उत्तिकै आवश्यक पर्छ । सुनुवाइमा पनि राष्ट्रिय सभाको उत्तिकै भूमिका छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभा हामीले सोचेजस्तो ‘डमी’ सभा होइन । प्रतिनिधिसभामा कैयौं पटक राजनीतिक लेनदेन गरेर विधेयकहरू अघि बढ्छन् । राष्ट्रिय सभामा ती विधेयक आउँदा थुप्रै संशोधन भएको अनुभव मैले गरेको छु । राहदानी विधेयक सुरुमा प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको थियो, राष्ट्रिय सभाले त्यसमा मौलिक रूपमै परिवर्तन गरिदियो । परिवर्तन गरिएको कुरा प्रतिनिधिसभामा नपुग्दै साठी दिन नाघेको कारण देखाएर राष्ट्रपतिकामा प्रमाणीकरणका लागि पठाइयो । राष्ट्रपति (विद्यादेवी भण्डारी) लाई हामीले भेटेरै ‘तपाईं त प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाबाट पनि निर्वाचित हुनुभएको हो, राष्ट्रिय सभालाई बाइपास गरेर आएको विधेयक स्वीकार गर्न हुन्न, यो विधेयकले मानव अधिकारको हनन गर्छ, यसलाई फर्काउनुपर्छ’ भन्यौं । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यही मात्र एउटा केस हो, जसलाई फर्काउन राष्ट्रपति तयार हुनुभयो । राष्ट्रिय सभामा चाह्यो भने काम गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।

तपाईंले भनिरहेको कुराले राष्ट्रिय सभाको चरित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने देखाउँछ, तर अहिले राजनीतिक दलहरूले जसरी उम्मेदवार अघि सारेका छन, तीबाट राष्ट्रिय सभामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ?

यसका दुइटा पाटा छन् । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको एउटा पाटो भयो । यसबाट हेर्दा राजनीतिक दलहरूले जति उम्मेदवार बनाएका छन्, तिनमा खोट लगाउन सक्ने ठाउँ छैन । किनभने संविधानले दिएको अधिकारअन्तर्गत दलहरूले उम्मेदवार अघि सारेका छन् । संविधान र कानुनमा यी कुरा नलेख्दा नलेख्दै पनि हाम्रो इतिहास र परम्परा पनि छ । कुनै बेला समानुपातिक र समावेशीको कुरै थिएन, तर पहाड, मधेश मिलाएर उम्मेदवार बनाउने गरिन्थ्यो । २०१६ सालमै बीपी कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् नै समावेशी बनाउनुभएको थियो । त्यो बेला न अहिलेजस्तो समानुपातिकको कुरा थियो, न त समावेशी हुनुपर्छ भन्ने कसैको आइडिया थियो । आदिवासी जनजाति पनि भनिँदैनथ्यो । तर, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, मधेशी, महिलालाई बीपीले क्याबिनेटमा राख्नुभयो । त्यसैले नेताहरूको विश्वासमा संविधान बन्छ र संविधान कार्यान्वयन सकारात्मक रूपमा अघि बढ्छ भन्ने ठानिन्छ । संविधान प्रयोग गरिरहँदा राजनीतिक दल र नेताहरूले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । पार्टीका नेताहरूले गरेका कमीकमजोरीलाई लिएर संविधानको व्यवस्था नै ठीक भएन भन्नु कति उचित होला ? यस्तै कामलाई प्रेसले आलोचना गर्‍यो, नागरिक समाज र विभिन्न व्यक्तिले राष्ट्रिय सभा डम्पिङ साइट भयो भन्न थाले । यसैले अर्को पटक नेताहरूले चेत्लान् कि ? होइन भने हामी हाँगाबिँगामा लाग्न हुन्न, जरो हेर्नुपर्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले के–के गर्नुपर्छ, संविधानमा के–के सुधार गर्नुपर्छ, संविधान संशोधन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । जस्तो— २०४७ सालको संविधानमा राष्ट्रिय सभामा १० जना मनोनीतको व्यवस्था थियो । समाजमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई सरकारको सिफारिसमा राजाले मनोनीत गर्ने व्यवस्था लेखिएको थियो । अहिलेको संविधानमा नेपाल सरकारको सिफारिसमा कम्तीमा १ महिलासहित ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् भन्ने मात्रै छ ।

नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक अप्ठ्यारो र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सभालाई जसरी उपयोग गर्न खोजिरहेका छन्, यसबाट राष्ट्रिय सभाले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

संविधान निर्माणका बखत छलफल हुँदा राष्ट्रिय सभालाई दुइटा कारणले राखिएको थियो । एउटा प्रमुख कारण शक्ति सन्तुलन थियो । जस्तो— प्रतिनिधिसभाबाट राजनीतिक लेनदेनका आधारमा विधेयक आउँछन् । तिनलाई चेक गर्न पनि राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता बोध गरिएको हो । संकटकाल, जनमतसंग्रह जस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । दोस्रो, स्थानीय र प्रदेशको नेतृत्व राष्ट्रिय सभाले गर्छ । यो संघहरूको हाउस हो भन्ने मान्यताले राखिएको हो । संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशका साझा अधिकार लेखिएका छन् । अनुसूची ८ मा स्थानीय तह र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार छन् । यी कुरा राम्रोसँग हेरिदिनुपर्ने राष्ट्रिय सभाले हो । प्रतिनिधिसभा बरालिने सम्भावना रहन्छ । संविधानले दिएको अधिकार अतिक्रमण नहोस्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार अक्षुण्ण रहोस् भनेर राष्ट्रिय सभाले हेरिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । संविधान सभामा म आफैं साक्षी छु, हामीले राष्ट्रिय सभालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हितरक्षाका लागि राखिनुपर्छ भनेर प्रशस्त छलफल गरेका हौं । यसले नीतिगत विषयमा हस्तक्षेप गरोस् भन्ने उद्देश्य हो । राष्ट्रिय सभामा ल्याइने मानिस त्यही किसिमको हुनुपर्छ भन्नेमा शंका छैन । तर, यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूलाई दिइयो । जसको स्थानीय र प्रदेश तहमा बढी मत छ, उसकै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियो । अहिले हेर्दा यसमा केही योग्यताका कुरा पनि राख्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ । जस्तो— २०४७ सालको संविधानमा १० जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो, अहिले एकल संक्रमणीय पनि भएन । अब निर्वाचन हुने खुला (अन्य समूह) मा एक–एक सिट हुने भएपछि एकल संक्रमणीय व्यवस्था नै भएन । त्यसैले हामी हाँगाबिँगामा जाने कि रुटमा भन्ने प्रश्न मुख्य बनेको छ ।

तर, नेताहरूले पार्टीको गाह्रोसाह्रो हेरेर समानुपातिक सूचीमा राखेकालाई, प्रत्यक्षमा चुनाव लडेकालाई र आफ्नो गुट र समूहको व्यवस्थापन गर्न उम्मेदवार बनाउँदै जाने हो भने तपाईंले भनेजस्तै काम यसले कसरी गर्ला ?

संविधान ल्याइसकेपछि राजनीतिक रूपमा नेताहरूले खुट्टा टेक्नै सकेका छैनन् । तत्कालीन नेकपाबाट ओली प्रधानमन्त्री हुँदा खुट्टा टेक्ने अवस्था थियो, शक्तिशाली सरकार थियो, सुधार गर्न सकिने अवस्था थियो । यो बाहेक अरू सरकारका प्रधानमन्त्रीले दह्रोसँग खुट्टा टेक्न सकेका छैनन् । नेतृत्वले खुट्टा टेक्न नसकेपछि आत्मबल र आत्मविश्वास दुवै हुन्न । त्यसको प्रभाव र परिणाम राजनीतिक व्यवस्थापनमै पर्ने हो । राष्ट्रिय सभामा कस्तो मान्छे ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नेताहरूलाई थाहा नभएको होइन तर राजनीतिक दलहरूभित्र जुन खालको डाइनामिक्स छ, नेताहरूले राजनीतिक व्यवस्थापनलाई मात्रै ध्यान दिएका छन् । आफ्नो कुर्सी, आफ्नो पद र नजिकका मान्छेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा मात्रै नेताहरू लागेका छन् । नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राष्ट्रिय सभालाई उपयोग गर्न खोजेका हुन् । नेताहरूकै कमजोरीका कारण अहिले राष्ट्रिय सभाको आलोचना भएको हो ।

तपाईंले अब नेताहरूले चेत्लान् भन्नुभयो, तर यसअघि पनि चुनाव हारेका वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउँदा यस्तै विरोध भएको थियो । किन चेत्न सकेनन् त ?

हारेकालाई ल्याउनुहुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने कुरा छुट्टै भयो । सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिनिधिसभामा आउन नसकेकालाई पनि राष्ट्रिय सभाका लागि आवश्यक ठानिए ल्याउन सकिन्छ । भारतमा अरुण जेट्लीले हार्नुभयो, तत्कालै बीजेपीले राज्यसभामा ल्यायो । प्रणव मुखर्जीले कैयौं पटक चुनाव लड्नुभयो, कहिले जित्नुभयो, कहिले हार्नुभयो । उहाँ निरन्तरजस्तै हाउसमा बस्नुभयो, पछि राष्ट्रपति हुनुभयो । भारतमा धेरै क्षेत्रबाट मानिस आउँछन् । उनीहरूले विभिन्न कोणबाट हेरेका छन् । तर, हामीकहाँ राजनीति गर्ने मान्छे मात्रै प्रवेश भए । यो अलि अमिल्दो पक्कै हो । परराष्ट्र, नागरिक प्रशासन, पत्रकारिता, साहित्यकार, कानुन, मेडिकल र शिक्षा क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउन सकिन्छ । यस्तो राष्ट्रिय सभाको महत्त्व पनि बढ्छ र उनीहरूका सम्यक् विचार, दृष्टिकोण प्रदर्शित हुन पाउँछन् । जुन ठाउँमा सरकारले अनुचित कुरा गरिरहेको छ, त्यो सुन्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश नेताकै पछि लागेर बल्लबल्ल आएका हुनाले नेताहरूलाई चुनौती दिने कोही हुन्न ।

अहिले गठबन्धन र विपक्षी दलहरूबाट चुनाव हारेका र समानुपातिक सूचीमा परेका जति उम्मेदवार अघि सारिएका छन्, ती ल्याउनैपर्ने अनुहार हुन् ?

म धेरैलाई चिन्दिनँ । केही मान्छे ल्याएकामा ठीकै लागेको छ । जस्तो— विष्णुदेवी पुडासैनी, उहाँ एकल महिला हुनुहुन्छ । मैले थाहा पाएसम्म उहाँ निरन्तर राजनीतिमा लागेकी, संघर्ष गरेकी मान्छे हुनुहुन्छ । त्यस्ता मान्छेले न्याय नै पाए भन्ने ठान्छु । उहाँले कति काम देखाउन सक्नुहुन्छ, त्यो अलग्गै पाटो होला, तर राजनीतिमा कहिलेकाहीँ न्यायको कुरा पनि ठूलो हुन्छ । अर्को, कृष्णप्रसाद सिटौला । उहाँको बारेमा मेरो अलि फरक धारणा छ । समन्वय गर्न सक्ने र क्षमता पनि भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । तर, हार्नुभएकाले किन ल्याएको भनेर प्रश्न उहाँमाथि आएको छ । संविधान लेख्दाखेरिको मेरो अनुभवले भन्छ— उहाँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बन्नुभयो भने प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ । तर, सबैको हकमा यो अवस्था छैन, मेरा पनि रिजर्भेसन छन् ।

सुरुसुरुमा राष्ट्रिय सभाले केही काम गरे पनि पछिल्लो समय यसको भूमिका फितलो बन्दै गएको आभास हुन्छ । नेताहरूले यसको महत्त्व नबुझेका हुन् कि बुझेर पनि महत्त्व नदिएका हुन् ?

यो कमजोर नेतृत्वको परिणाम हो । प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीजस्तो हुनुभएन । माओवादी ठूलो पार्टी होइन, अरूको काँधमा बसेर प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । पार्टीका अध्यक्ष वा सभापतिले गुट–उपगुटका कारण हैसियत देखाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक व्यवस्थापनमै नेताहरू अल्झिरहेका छन् ।

दलहरूले राजनीतिक, संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिकै विषयमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई होइन कि आफ्नै व्यवस्थापन हेर्न खोजेको जस्तो लाग्दैन ?

राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्वले गरेका गलत काममा अन्य नेता मौन बस्नु सबैभन्दा डरलाग्दो हो । मान्छे निरपेक्ष भएर ‘हामीलाई मतलब छैन’ भनेर बस्नु व्यवस्था, सरकारको नीति र राज्यका लागि पनि नराम्रो हो । सरकारले गरेको नियुक्तिले मान्छेलाई भन्ने ठाउँ प्रशस्तै दिएको छ । हामीकहाँ अवसर थोरै छन्, आकांक्षी धेरै छन् । राजनीति गर्नु सबैभन्दा सजिलो काम हो भन्ने ठानेका छन् । राजनीतिमा लगानीको कुरा उठाइन्छ, तर मुख्य कुरा डेलिभरी हो । ठाउँमा पुगेर डेलिभरी दिन नसके समग्र राजनीतिलाई असर पर्छ । अहिलेका विवादास्पद नियुक्तिलाई हेर्ने हो भने त्यसले धेरैको मनोबल गिराएको छ । हामीले हेर्दा यसमा यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

निर्वाचन आयोगले चुनाव हारेका कुनै पनि व्यक्ति त्यही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा आउन नपाउने गरी कानुन प्रस्ताव गरेको पनि छ । तर, सरकारले अड्काएर राखेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो प्रस्ताव म ठीक मान्दिनँ । चुनावमा विभिन्न कारणले जित–हार हुन्छ । चुनावबाट आउन नपाए उसले सडकको बाटो समात्छ । हामीले संसद् बलियो बनाउनुपर्छ । सही राजनीतिज्ञ संसद्मा पुग्नुपर्छ । त्यस्ता व्यक्ति संसद्मा नपुग्नासाथ चाहिँदा–नचाहिँदा माग राख्छन् । चुनाव हारे पनि आउनुपर्ने कुनै मानिस हुन सक्छन् । शरीरका सबै भेन टाइट गर्न हुन्न । कुनै–कुनै भेन खुला गरिदिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय सभाको चरित्रअनुसारका क्षमतावान् प्रतिनिधि नपठाउँदा आज राष्ट्रिय सभाको आवश्यकतामाथि मात्रै होइन, व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

नेताहरूले विवेकसम्मत काम नगर्ने हो भने खतरा जहिल्यै रहन्छ । विवेकसम्मत काम नहुँदा संस्थाहरूलाई चाप पर्छ । त्यसको दुष्पपरिणाम संविधान र समग्र व्यवस्थामा पर्छ र ‘यो व्यवस्था चलेन’ भन्नेमा पुगिन्छ । चलेन भन्दा ७० वर्षको बीचमा सात संविधान फेरिसक्यौं । १०–१० वर्षमा संविधान फेरेर मुलुक कहिलेसम्म संक्रमणकालमा बस्ने ? परिवर्तनको मुख्य उपलब्धिका रूपमा स्विकारिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक–समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नचाहिएको हो भने मात्रै संविधानको विकल्प सोच्ने हो । यी उपलब्धिलाई राखिराख्ने हो भने यसैलाई बलियो बनाउन आवश्यक जोहो गर्नुपर्‍यो । राजनीतिक दल, नेता, सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्‍यो । यसैमा सुधार गरेर जान सक्छौं, सुधार गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।

बेलाबखत संसद्को प्रभावकारितालाई लिएर प्रश्न उठ्ने गर्छ । संसद्को नेतृत्व गर्ने सभामुखले अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने अधिकारसम्म पाएको छैन । सरकारले कति बेला संसद् बोलाउँछ, कति बेला अन्त्य गरिदिन्छ भनेर कहिलेकाहीँ सभामुखलाई थाहा पनि हुन्न । यस्तोमा संसद्को प्रभावकारिता कसरी बढ्छ ?

संसद्को प्रभावकारिता बढाउन सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । अझ सत्तापक्षले बढी ध्यान दिनुपर्छ । ‘म बस्न पाइनँ भने कुर्सीको खुट्टै भाँचिदिन्छु’ भन्ने सोच भएका नेता छन्, आफू नभएपछि केही पनि रहनु हुँदैन भन्ने सोच र मान्यता राख्ने नेता छन्, जुन सबैभन्दा हानिकारक छ । संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षलाई ‘गभर्नमेन्ट इन वेइटिङ’ का रूपमा लिइन्छ । ‘भोलि सत्तामा पुगेपछि मैले पनि त्यही भोग्नुपर्छ’ भन्ने हेक्का नराखी नेताहरू बोलेका देखिन्छन् । व्यवहारमा पनि गएको चुनावदेखि अहिलेसम्म संसद् चलेकै छैन । संसद् चल्न नदिएपछि स्थिति के हुन्छ ? बजेट पास गर्नबाहेक संसद् चलेको छ र ?

त्यस्तै, संसद् बोलाउने र अन्त्य गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइयो तर सरकारले बिजनेस दिएन भने के हुन्छ ? सरकारले बिजनेस ल्यायो तर प्रतिपक्षले सदन चल्न दिएन भने के हुन्छ ? यो संयम र सहनशीलताको प्रणाली हो । यसमा धैर्य चाहिन्छ, अलिकति सहने बानी चाहिन्छ, त्यो हामीमा छैन । कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने रहेछ भनेर बहस गरिएको पनि सुनिन्छ । यस्तो बाँडफाँट गर्दा त यो गति छ, जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएको राष्ट्रपति भएर उसले मात्रै चलाउने हो भने त के गर्ला ? अर्को ताण्डव नृत्य हेनुपर्छ । प्रणाली यही ठीक हो, हामीले जसले गल्ती गर्छ उसलाई औंल्याउने हो । नामै किटेर ‘तिमीले अगतिलो काम गर्‍यौ’ भन्न सक्ने स्थिति भयो भने नेताहरू सुध्रिन बाध्य हुन्छन्, आशा त्यत्ति नै हो ।

अहिले राजतन्त्रवादी सलबलाएका छन् । सडकमा असन्तुष्टि बढ्दै जान थालेको छ । यो असन्तुष्टि संविधान र प्रणालीका कारण भइरहेको छ कि नेताविशेषका कारण ?

संविधान त्रुटिरहित हुनै सक्दैन । संविधान गतिशील दस्ताबेज हो । त्यसलाई गतिशील बनाउन आवश्यक संशोधन भइरहनुपर्छ । अहिलेको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भइसक्यो । विकल्पसहितको संशोधन अघि बढाउन संविधानको अध्ययन गर्न ढिलो भइसकेको छ । संविधान अध्ययन गर्न राज्यको व्यवस्थित संयन्त्र खडा हुन जरुरी छ । संशोधनका लागि अध्ययन गर्न अब ढिलो गर्न हुन्न ।

तपाईंले संविधानमा तत्काल कस्तो संशोधन आवश्यक देख्नुभएको छ ?

पहिलो त व्यवस्थापिकाकै कुरा छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबीच सामञ्जस्य छैन । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले जति समय लगाए पनि हुन्छ । तर प्रतिनिधिसभाले पास गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाले ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नैपर्ने बाध्यता छ । यो विभेदलाई मिलाउनुपर्ने छ । दोस्रो, संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ, तर आज संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरूलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख हुन्छन् । एक किसिमले राज्य नै त्यहाँ छ तर परिषद्ले गरेको निर्णयको जिम्मेवारी कसैले लिँदैन । त्यो भनेको गैरजिम्मेवारी हो । नियुक्ति गरेपछि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यो नहुनाले न्यायपरिषद्मा समस्या आइसकेको छ । यसको सरचनामा संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । संवैधानिक परिषद्ले नगरे कसले नियुक्ति गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ला । विकल्पमा क्याबिनेटले गर्न सक्छ । मूल कुरा जवाफदेहीको हो । जवाफदेहीबिनाको संरचनाले प्रश्न मात्रै उठाउँछ । संघीयतामा विचार पुर्‍याएनौं भने नचल्ने अवस्था बनिसक्यो । संघीयता चलेन भने संविधान पनि चल्दैन । राज्यका डेलिभरीका कुरा सबै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, राहत सबै कुरा तलबाट वितरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संघीयता भनेर मात्रै हुँदैन । अधिकार दिनुपर्‍यो । आम्दानी र खर्च उठाउन नदिने, कानुन बनाउन नदिने, जनशक्ति नदिने हो भने स्वाभाविक रूपले डेलिभरी हुँदैन । डेलिभरी नहुनु भनेको प्रणाली नचल्नु हो । यी सबै काम व्यवहारमा गरिदिएको भए संविधानले बोल्नुपर्दैनथ्यो । अब त संविधानले नै बोल्नुपर्ने र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भइसक्यो ।

प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था राष्ट्रिय सभाले पनि संघ र प्रदेशको अधिकारका लागि प्रो–एक्टिभ भएर काम गर्न सकेको देखिएन नि ?

राष्ट्रिय सभामा विधेयक आउँथ्यो, जसमा संघीयतासँग बेमेल कुरा के छन्, संविधानका अनुसूची ७, ८ र ९ सँग बाझिने कुरा के छन् भनेर चिनो लगाइएको हुन्थ्यो । संघको अधिकार खोसेर प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रीकृत गर्नमा हामीले लडाइँ गर्‍यौं । तर, व्यक्ति–व्यक्तिको व्यवहारले फरक पार्ने रहेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघको इकाइ भनिदिनुभयो । तर, हामीले अपनाएको संघीय प्रणाली त्यस्तो होइन । संविधानले नै अधिकार दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोलिदिएपछि कहाँबाट संविधान चल्छ ? संविधानको मुटु भनेको संघीयता हो । एकातिर प्रदेश र स्थानीय सरकारले डेलिभरी गर्ने भन्ने, अर्कातर्फ प्रधानमन्त्रीले नै अधिकार दिनुहुन्न भन्ने अनि संविधान चल्छ ? संविधान एकातिर, कामकुरो अर्कोतिर भइराख्या छ । संघीयताका लागि संघर्ष गरेर आएका माओवादी र मधेशका दलहरू नै सरकारमा हुँदा प्रदेशलाई अधिकार दिनमा गम्भीर भएनन् । कांग्रेस र एमालेलाई त पुरातनपन्थी पार्टी भन्न पनि सकिन्छ तर माओवादी र मधेशकेन्द्रित दललाई सम्झाउँदा पनि चुप लागेर बसे । मन्त्रीहरू सचिवको मुख हेरेर बसे । २०५८ सालमा राष्ट्रिय सभामा आउँदा मन्त्रीहरूले ‘पाइलटिङ’ गर्थे । विधेयक पढेर आउँथे । संशोधन हालेपछि संशोधनकर्ताको चित्त बुझाउँथे । ‘यो संशोधन यस कारणले मान्छु र यसकारण यो मान्दिनँ, सहयोग गर्नुस्’ भन्थे । रामशरण महतले दुई/तीनवटा विधेयकमा त्यसो गर्नुभएको मलाई नै राम्रो सम्झना छ । तर अहिले मन्त्रीहरू विधेयक पास गर्ने कुरा सकेसम्म सचिव, सहसचिव र उपसचिवलाई छाडेर भाग्छन् । सैद्धान्तिक कुरामा भने, ‘बाँकी कुरा उहाँहरूसँग गर्नुस्’ भनेर हिँड्छन् । यो तरिका ठीक होइन । संसद्ले चिन्ने मन्त्रीलाई हो, मन्त्रीले जिम्मेवारी लिएर विधेयक अगाडि बढाउने हो । मन्त्रीले विधेयक निर्माणमा नेतृत्व गर्नुपर्छ तर त्यस्तो भइरहेको छैन । यसकारण अन्योल छ ।

पार्टीका मुख्य नेता र मन्त्रीहरूले नै राष्ट्रिय सभालाई ‘डमी’ जस्तै बनाउन लागे भन्ने हो ?

सांसदहरूलाई आफू को हुँ भन्ने महसुस हुनुपर्‍यो । ‘मलाई कतिखेर ह्विप लाग्छ, कतिखेर लाग्दैन’ भन्ने जानकारी राख्नुपर्‍यो । ह्विप सरकार गठन, बजेट र खास नीतिगत कुरामा हो, तर यहाँ त हरेक विधेयकमा ‘पार्टी लाइनमा कुरा गर्नुपर्छ’ भन्दा ताली बजाउने सांसद छन् । उदाहरणका लागि, नेपाल ट्रस्ट विधेयक ऐनको प्रस्तावनाकै विरुद्धमा थियो । ट्रस्टको सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्यबाहेकमा खर्च गर्न नपाउने प्रस्तावना हुँदाहुँदै पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिने कानुनी व्यवस्था गरियो । यो नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो । जजसले पार्टीगत लाइनमा बसेर भोट हाल्नुभयो, उहाँहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारमा सहभागिता जनाउनुभएको हो । मैले रोस्ट्रमबाट बोल्दा नै त्यति बेला सांसदहरूलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने थाहा पाएरै तपाईंहरूले भोट हाल्दै हुनुहुन्छ’ भनेको हुँ । भूमिसम्बन्धी ऐनमा त्यस्तै गरियो । टी–स्टेट पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो । त्यसैले राष्ट्रिय सभामा गलत कुरा भन्न सक्ने सांसद चाहिएको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध ल्याइएको महाभियोगका पक्षमा म थिइनँ । म कांग्रेसबाट सांसद भए पनि त्यति बेला पार्टीको ह्विपविरुद्ध मैले संसद्मा बोलेको छु ।

योग्य उम्मेदवार हो कि होइन भनेर पार्टीमा छलफल हुँदैन । कार्यकर्ताले प्रश्न पनि गर्दैनन् । नेताको आशीर्वादले आएका मान्छेले डेलिभरी दिन नसक्दा प्रहार हुने फेरि व्यवस्थामाथि नै हो । यसमा सुधारका लागि तपाईंले देख्नुभएको बाटो के हो ?

संविधानले देखाएको बाटोबाट विचलन नभएसम्म सुधारका उपायका लागि लबिइङ गर्ने हो, आशा नछोड्ने हो । नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्ने, लेख्ने, बोल्ने हो । सुधारका निम्ति आवाज निरन्तर उठाउनुपर्छ । तर नकारात्मक क्याम्पेन यति धेरै भइसक्यो कि कतिपय जायज कुरा पनि इन्कार गर्ने परिस्थिति छ । जुन भाष्य हामी निर्माण गर्दै छौं, त्यो उत्साहजनक छैन । हामीमा भएको ऊर्जाबाट केही गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न छोडिसकेपछि नोक्सान मात्रै हुन्छ । एक छिनलाई मान्नुस्, हामीलाई यो संविधान नभएको कि संविधान चलाउने सञ्चालक, पहिले छुट्याउनुपर्‍यो । संविधान नभएको हो भने फेर्नपट्टि लाग्नुपर्‍यो । संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने हो भने त्यतै लाग्नुपर्‍यो ।

संविधान काम नलाग्ने भएको हो कि सञ्चालक ?

संविधानका मूलभूत कुराको पक्षपाती हुँ म । यही संविधानबाट काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा म आशावादी छु तर यो संविधानमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिइसक्यो । संविधानलाई चलायमान गर्न सुधारका लागि छलफल चलाउन अब ढिलाइ गर्न हुन्न ।

मुख्य नेताहरू सरकारको स्थिरता र डेलिभरीमा भन्दा कुर्सीप्राप्तिमा केन्द्रित भए भन्ने जनगुनासो पनि सुनिन्छ नि ?

संविधानको धारा ७६(१) मा बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्यौं । धारा ७६(२) मा संसद्मा बहुमतप्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेर तेस्रोमा मात्रै संसद्को ठूलो दलको व्यवस्था गर्‍यौं । संविधानको यो क्रम मिलेको छैन । सुरुमा बहुमतप्राप्त दलको नेता र दोस्रोमा ठूलो दल अनि मात्रै संसद्मा बहुमतप्राप्त दलहरूको समर्थनमा सरकार बन्ने कुरा हुनुपर्थ्यो । आज को पदमा छ भनेर सोच्नुहुन्न, यसलाई मिलाउनुपर्छ । त्यस्तै, एक पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि द्ईु वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने हास्यास्पद व्यवस्था राखिएको छ । बजेट पास भएन भने के गर्नुहुन्छ ? नीति र कार्यक्रम पास नभए दुई वर्षसम्म सरकार टिक्छ ? यस्ता असंगत कुरा संविधानमा छन् । संविधान निर्माणका बखत हिजोको जस्तो संसदीय व्यवस्था होइन भन्नका लागि मात्र यस्ता कुरा राखिएका हुन् । अभ्यासका क्रममा जुन–जुन कुरा अनुचित देखिए, तिनलाई सच्याउनुपर्छ ।

सत्ता गठबन्धनका तीन नेता (पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपाल) बीच अबको एक वर्षपछि संसद्मा राष्ट्रिय हैसियतसमेत नपाएको र संसद्मा १० सिट भएको पार्टीको नेताले सरकार चलाउने कुरा भइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

संविधानले यस्ता कुरा स्विकारेको छ । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नमिलेको कुरा संशोधनबाट संविधानसंगत बनाउनुपर्छ । परिस्थितिले चन्द्रशेखरलाई हिन्दुस्तानको प्रधानमन्त्री बनायो । उनीसँग कति सिट थियो र ? त्यस्तै, पर्सनालिटी ठूलो छ भने र सबै मन्त्री बस्छन् भने अस्ट्रियाको उदाहरण पनि छ । थोरै सिट ल्याउने पार्टी नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । श्रीलंकामा एक्ला सांसद रणिल विक्रमसिंगे राष्ट्रपति छन् । परिस्थितिले त्यस्तो हुन्छ तर यो राम्रो पद्धति होइन ।

संसद्को सातौं दल, त्यसमा पनि राष्ट्रिय हैसियत नभएकाले ठूला दलमाथि शासन चलाउनुलाई कसरी संसदीय प्रणालीको राम्रो अभ्यास मान्न सकिएला र ?

संविधानमा सुधार गर्ने विकल्प हामीसँग छ । संविधान आफैंमा राम्रो छ । संविधान नै उल्टाउनुपर्छ भन्ने मत गलत छ । बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक संविधान हो यो । लोकतन्त्रमा सबै कुरा समावेश छन् । जन्मका आधारमा कोही ठूलो वा सानो नहुने व्यवस्था आइसक्यो । पछाडि परेका जात, जाति, दलित महिला, मधेशी, मुस्लिम, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायलाई क्लस्टर नै राखेर राजनीतिमा माथि ल्याउने काम अभुतपूर्व नै मान्नुपर्छ । मान्छेहरू एउटा व्यक्तिलाई देखाएर यो–यो भयो भन्छन्, त्यो सही होइन । दलितलाई यो ठाउँमा ल्याउन, छुवाछूतमुक्त बनाउनमा संविधान र यो व्यवस्थाको ठूलो देन छ । यहाँ जति स्पेस पाएका छन्, त्यही कुरा पारि (भारत) पट्टि नै छैन । त्यहाँको संविधान कन्जरभेटिभ छ, हामीकहाँ त फड्को मारेको छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद नै व्यवस्थाविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको, प्रतिक्रियावादी चलमलाएको, निराशा छाएको भन्ने गर्छन् । राम्रो गर्नुपर्ने ठाउँमा बसेका नेताहरूका दिनहुँ सुनिने यस्ता अभिव्यक्तिबाट आम जनताले के आशा राख्ने ?

अहिलेको समाज अत्यन्तै गतिशील भयो । मानिस जहाँ अवसर पाइन्छ, त्यहाँ कुद्छन् । एआई, सामाजिक सञ्जाल, आउजाउले समाजलाई गतिशील बनाउँदै लगेको छ । अर्कातिर, नागरिकलाई अवसर पाउँदापाउँदै नजाऊ भनेर बाँध्न सक्ने स्थिति छैन । यसले दक्ष, बलवान् जनशक्ति बिदेसिन थालेको छ । हामी पपुलेसनको ट्र्यापमा पर्न थालेका छौं । नागरिकलाई विदेश जानबाट रोक्न यहीँ अवसर सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । उत्पादनलाई बढाउन राज्य सञ्चालकले ध्यान दिनु जरुरी छ । प्रतिक्रियावादी आउँछन् भनेर हल्ला गर्ने होइन, प्रतिक्रियावादी नआऊन् भन्न जनतालाई राम्रो डेलिभरी दिने हो । ठाउँ दिँदा पो प्रतिक्रियावादी आउने हो । ज्ञानेन्द्र अब फेरि राजा भएर आउलान् भन्ने मलाई लाग्दैन । तर अर्को स्वरूपमा प्रतिक्रियावादी आउन सक्छन् । एउटा दह्रो मान्छेले फ्याट्ट आएर शासन गर्ने सम्भावना रहन्छ । आर्मीको साथ पायो भने तपाईं–हामीमध्येबाटै एउटा दुस्साहसी मान्छे आउन सक्छ ।

तस्बिरहरू : दीपक केसी/कान्तिपुर

प्रकाशित : पुस २९, २०८० ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

फुटपाथ व्यापारीमाथि काठमाडौं महानगर प्रहरीले गरेको धरपकडबारे के भन्नुहुन्छ ?