‘मेरै क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा शर्माको अडानले क्षमता पुष्टि भएको छ’

काठमाडौँ — २९ न्यायाधीशका लागि २ सय ११ जनाले परीक्षा दिएकामा यसपटक एक जना मात्रै उत्तीर्ण भए । तर, विगतमा झैं यसपाला पनि न्याय परिषद्ले अनुत्तीर्ण भएकै मध्येलाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलायो । लोक सेवाको परीक्षामा अनुत्तीर्णलाई न्यायाधीश बनाइएको विषयमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङसँगको संक्षिप्त संवाद :

लोक सेवाको परीक्षामा अनुत्तीर्णलाई किन न्यायाधीश बनाइयो ?

लोक सेवा आयोगले को उत्तीर्ण भयो भनेर मात्रै पठाउँछ । अन्यका बारेमा थाहा हुँदैन । न्याय सेवाका कर्मचारीमध्येबाट क्षमता, कार्यसम्पादन, योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले नियुक्त गरेका हौं, त्यसमा अनुत्तीर्ण पनि परेछन् भन्ने त पछि मात्रै थाहा भयो ।

अनुत्तीर्ण भएका पनि न्यायाधीश बन्न पाउने भएपछि परीक्षा लिनुको के अर्थ ?

कुनै परीक्षामा फेल हुँदैमा कामका लागि अयोग्य ठान्नु गलत हुन्छ । जिल्ला अदालतलाई न्यायाधीशविहीन बनाएर राख्न पनि भएन । परीक्षामा एक जना मात्रै उत्तीर्ण भएपछि बाँकी पदपूर्ति गर्ने एउटै आधार भनेकै भएमध्येका न्याय सेवाका कर्मचारीबाट राम्रोलाई छान्ने हो । हामीले त्यसै गरेका हौं, फेरि यो यस पटक मात्रै भएको पनि होइन । कारणवश कोही अनुत्तीर्ण भयो भने ऊ नियुक्तिका लागि अयोग्य हुन्छ भन्ने कुनै कानुनमा छैन ।

अनुत्तीर्ण भएकालाई के आधारमा न्यायाधीश बनाइयो त ?

सदाचारिता, कार्यसम्पादन, योग्यता र वरिष्ठता आधारमा न्याय सेवाका कर्मचारीलाई न्यायाधीश बनाइएको हो । केही वरिष्ठ पनि छुटेका छन्, किनभने वरिष्ठतालाई अन्तिम प्राथमिकता दिएका छौं ।

पहिलो प्राथमिकता त इन्टेग्रिटी नै हो, त्यसपछि कार्यक्षमता, योग्यता र अन्त्यमा वरिष्ठता हो ।

तपाईंलाई चुनाव जिताएबापत आफ्नो जिल्लाका सरकारी वकिल रामचन्द्र शर्मालाई न्यायाधीश बनाउनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

नचाहिने कुरा हो यो । यस पटक विगत १५ वर्षयताकै सबभन्दा बढी पारदर्शी नियुक्ति भएको छ । हामीले २५ जना अदालतका इजलास अधिकृतलाई, ६ जना सरकारी वकिललाई र ४ जना कानुन समूहका कर्मचारीलाई जिल्ला न्यायाधीश बनाएका छौं । त्यसमा शर्माजी कार्यक्षमता, इन्टेग्रिटी र योग्यता सबै हिसाबले पर्न आउनु हुँदोरहेछ । उहाँ साँच्चै नै क्षमतावान् हो । त्यो मैले चुनावका बेला उहाँले लिएको अडानबाट पनि देखें । हुँदै नभएको धाँधली भयो भनेर परेको उजुरीलाई उहाँले सुन्नुभएन, पछि निर्वाचन आयोगले पठाएको छानबिन टोलीले पनि केही फेला पारेन, त्यसले पनि उहाँको कार्यक्षमता र निष्पक्षतालाई पुष्टि गर्छ । यस्तो इन्टेग्रिटी भएकोलाई न्यायाधीश नबनाए कसलाई बनाउने ? यत्तिको मानिस मुलुकका लागि चाहिन्छ भन्ने लागेरै उहाँलाई न्यायाधीश नियुक्त गरिएको हो । उहाँको कार्यक्षमतामा पनि कसैले प्रश्न गर्दैन । यस्तै मानिसले त खाने हो नि नियुक्ति । कार्यकुशललाई नियुक्त गरियो । यो देख्न नसकेर एकथरी ब्रिफकेसवालाहरू हिलो छ्याप्ने खेलमा लागेका छन् ।

बालकृष्ण खाणलाई जेल पठाउने आदेश गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेलाई एक वर्ष नपुगीकनै सरुवा गर्‍यो परिषद्ले । यसमा तपाईंकै हात छ भन्छन् नि ?

वाहियात कुरा हो यो । म कुन जिल्ला न्यायाधीश को हो, कसले के फैसला गर्‍यो केही जानकारी राख्दिनँ, राखेर साध्य पनि छैन, राख्न जरुरी पनि छैन । परिषद्को सचिवालयले राखेको सरुवा प्रस्तावमा हामी पाँचै सदस्यले एक मतले निर्णय गरेका हौं, यसमा मेरो कुनै समर्थन वा विमति हुने कुरा भएन । सरुवा त नियमित प्रक्रिया हो, अरू पनि धेरै न्यायाधीश धेरैतिर सरुवा भएका छन् । ती सबमा स्वार्थ छ भन्न मिल्छ ? यो विरोधीहरूले गरेको दुष्प्रचार हो ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारलाई सिधै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमुनि रहने गरी भर्खरै न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गरेको छ । कर्मचारीलाई सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने खेल भनेर यसको विरोध भइरहेको छ । के हो ?

यसमा परिषद्मा छलफल भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार भनेको मुख्यसचिवसरहको पद रहेछ । यस्तो उच्च मर्यादाक्रममा भएको व्यक्तिलाई तल, आफूभन्दा जुनियरमुनि नियुक्ति गर्दा विगतमा धेरै समस्या आयो भन्ने छलफल चल्यो । त्यसलाई सुधार्न यो प्रस्ताव ल्याइयो । अनि मैले पनि हुन्छ भनें ।

• न्यायाधीश परीक्षामा १ जना पास, २९ लाई नियुक्ति