कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६५

‘सरकारले चीनसँगको विकास साझेदारीमा गलत बाटो लिएको छ’

नक्साका सन्दर्भमा कमसेकम चीनजस्तो मित्रबाट हामीलाई यस्तो अपेक्षा थिएन । नेपालसँग सीमा विवाद नभएको चीनले हाम्रो संवेदनशीलता बुझ्नुपर्थ्यो, बुझ्नुपर्छ ।
हाम्रा लागि परियोजनाभन्दा पनि मित्रता जरुरी छ । मित्रता राम्रो भयो भने परियोजना लाइन लागेर आउँछन् । तर मित्रता, विश्वासमा प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्यो भने राम्रो हुँदैन ।
केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग हाम्रो रणनीतिक स्वायत्तताका लागि, पारवहनको विविधीकरणका लागि र एकतर्फी निर्भरता कम गर्नका लागि भने बन्नु अनिवार्य छ ।

काठमाडौँ — पछिल्लो समय आम सर्वसाधारणदेखि नयाँ–पुराना दलसम्मलाई एकसाथ आकर्षित गर्ने एउटा अजेन्डा लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नेपालको नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ हो ।

‘सरकारले चीनसँगको विकास साझेदारीमा गलत बाटो लिएको छ’

चीनले भदौ ११ मा सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सामा भने नेपालको पुरानै नक्सा राखेपछि राजनीतिदेखि कूटनीतिक वृत्तसम्म यही मुद्दा चर्चामा छ । चार वर्षअघि संसद्‌बाट समेत पास भएको चुच्चे नक्साबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गरायो कि गराएन भन्ने विषयमा तत्कालीन र वर्तमान सरकारका अधिकारीहरू आरोप–प्रत्यारोपमा समेत छन् । यही बहसका बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्र संघको ७८ औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क र त्यहीँबाट चीन भ्रमणमा निस्कँदै छन् । यस सन्दर्भमा चुच्चे नक्सा सार्वजनिक हुँदाका परराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग कान्तिपुरका लागि कृष्ण आचार्यमणि दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

परराष्ट्रमन्त्रीले पूर्ववर्ती सरकारले नेपालको नयाँ चुच्चे नक्साको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नै गराएको छैन भन्नुभयो । चुच्चे नक्सा निकाल्दाताका तपाईं परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, खासमा के भएको हो ?

के सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्रीले त्यसो भन्नुभयो, मैले बुझेको छैन; बहसमा अल्झिन पनि चाहन्नँ । यस्ता संवेदनशील विषयमा तत्कालीन सरकारले आफ्ना सबै कर्तव्य पूरा गरेको थियो । यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जे छन् त्यसै अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यस विषयमा जानकार छ । जुन ढंगले जानकरी गराइदिनुपर्ने थियो, गरिएको छ । नक्सा आएलगत्तै कूटनीतिक समुदायलाई बोलाएर बिफ्रिङ पनि गरेको हुँ । यससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने देश र सम्बद्ध राजदूतहरूलाई छुट्टै पनि यसको ऐतिहासिकता, सान्दर्भिकता र औचित्यका बारेमा पनि बताएको हुँ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार गरिएको हो कि हैन ?

यस विषयमा कतिपय कुरा मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रक्रियाबाट हुन्छन्, त्यसैले यसको तिथिमिति अहिले भन्न सक्दिनँ । मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले बताउला । हामीले नक्सा प्रकाशित गर्‍यौं तर त्यो भूमिको नापी हुन बाँकी थियो । हामी त्यहाँ प्रवेश गर्ने वातावरण थिएन । सन् २००५ मा त्यस समयको संयुक्त प्राविधिक समिति विभिन्न सीमा क्षेत्रमा नापी गर्दै, स्टिप नक्साहरू बनाउँदै, लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने काली नदी, महाकाली नदी र लिपुलेकबाट आउने काली दोभानमा पुगेपछि भारतीय टिम सम्पर्कविहीन भइदिनाले नापीको काम त्यहीँ रोकिएको थियो । त्यस समय नेपाली टोलीले आफूले मात्रै नापी गरौं भनेर प्रयास गरेको थियो, तर कालापानीमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मीले अघि बढ्न दिएनन् ।

सन् २०१४ मा नेपाल–भारत परराष्ट्रसचिवहरूको संयन्त्र बन्नुअघिसम्म यस विषयमा कुनै काम भएन । भौतिक रूपमा उपस्थित भई नापी गर्न पाएको अवस्था थिएन । त्यसले गर्दा ठ्याक्कै नेपालमा थप भएको भूभाग कति हो भन्नेसहितको नापीको काम बाँकी थियो । पत्राचारका लागि नापीको रिपोर्ट पर्खिइएको पनि हुन सक्छ । पछि नापीले आफ्नो प्रविधि प्रयोग गरेर गरेको गणना भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत पठाएको पनि जानकारी छ । औचित्य, सान्दर्भिकता र नक्सा जारी गर्नुका आधारहरूका बारेमा हाम्रा मित्रहरूलाई आवश्यकता अनुसार जानकारी गराएका छौं ।

नेपालले चार वर्षअघि जारी गरेको चुच्चे नक्सालाई भारतले मान्यता दिएको छैन । चीनले पनि गत भदौ ११ मा नेपालको पुरानै नक्सा राखेर आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो ।

हामीले अति असल भनेको चीनले समेत यस्तो गर्नुको कारण के होला ?

हाम्रोजस्तो देशले जहिले पनि राष्ट्रिय हितकेन्द्रित रहंँदै छिमेकीहरूसँग कतिपय मामिलामा बहस पर्ने र रक्षाका लागि थप प्रयत्न गर्ने गर्नुपर्ने रहेछ । यस मामिलामा केही शृंखला छ । भारत र चीनले सन् १९५३ सीमा सम्बन्धी दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्दा लिपुलेकलाई तीर्थयात्रा र व्यापारको एउटा नाकाका रूपमा उल्लेख गरेका थिए । त्यस समय नेपाल सरकारले प्रतिक्रिया जनाएको जानकारी छैन । २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई, नेपाललाई नसोधी, दुईपक्षीय नाकाका रूपमा उल्लेख गरे । त्यस समय नेपालको भूभागका बारेमा नेपालसँग नसोधीकन गरिएको सहमति हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन भनेर आपत्ति जनायौं । अहिले फेरि त्यस्तै भयो, त्यो अनपेक्षित हो र राम्रो होइन । कमसेकम चीनजस्तो मित्रबाट हामीलाई यस्तो अपेक्षा थिएन । नेपालसँग विवाद नभएको चीनले हाम्रो संवेदनशीलता बुझ्नुपर्थ्यो, बुझ्नुपर्छ । यस विषयमा सरकारले आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । इतिहासले अधुरै छाडेका केही प्रश्न र केही कूटनीतिक पहलको अभाव यसको कारक हो ।

नक्सा मामिलामा नेपालले चीनलाई ठ्याक्कै के–के भन्नुपर्ने हो ?

चीनसँग यसअघिका दस्तावेजहरू भए पनि कालापानी तथा लिपुलेक क्षेत्र हाम्रो हो । यसको ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, सन् १९५६ अघिका तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाका नक्साहरूमा पनि धेरै कुरा उल्लेख छ । सन् १८६० देखि बिस्तारै सीमा सारिन थालेको हो भन्ने विषयको तथ्य–प्रमाणसहित हामीले फेरि गर्नुपर्छ । चीनजस्तो देशले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सुरक्षा संवेदनशीलता र सीमालाई कदर गर्नुपर्छ । कूटनीतिक टेबल खुला गर्नुपर्‍यो । त्यस्तो भयो भने मात्रै विषयहरू सडकमा पोखिँदैनन् । त्यस्तो नहुँदा अविश्वास, तिक्तता र अरू पनि समस्या सृजना गर्छ । भारतसँग भूभाग फिर्ता गर्न र चीनलाई यो भूभाग हाम्रो हो र त्यसलाई त्यही ढंगले कदर गर्नुपर्छ भनी सहमत गराउन थप कूटनीति पहल गर्नुपर्छ ।

तर, एमाले पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूले यस सन्दर्भमा केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । भारतले यस्तै काम गरेको भए तपाईंहरू अलि चर्को र चाँडै टीकाटिप्पणी गर्नुहुन्थ्यो । चीनप्रति तपाईंहरूको वा तपाईंहरूप्रति चीनको सदाशयका कारण चुप लाग्नुभएको हो ?

भारतसँग हाम्रो सीमा विवाद छ, तर चीनले हाम्रो त्यो ऐतिहासिक भूमिलाई उपयुक्त ढंगबाट कदर नगरेको हो, इतिहासलाई सम्मान नगरेको हो । त्यसकारण यी दुई मुद्दा तुलनायोग्य नै भएनन् । प्रतिक्रिया भनेको दुवै प्रकारका हुन्छन् । एउटा, लेटरहेडमा दिने विज्ञप्ति; अर्को, पार्टीको आधिकारिक व्यक्तिले आधिकारिक रूपमा व्यक्त गरेको धारणा, जुन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पार्टी यसमा प्रतिक्रियाविहीन छैन, मैले प्रतिक्रिया दिएको छु । राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र सीमारक्षाको प्रश्नमा कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्था या मित्रताको तहभन्दा हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन्छौं । अन्य दलले पनि त्यस्तै गरिदिनुपर्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकल दाहाल चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले यसलाई एजेन्डा बनाउनुपर्छ वा पर्दैन ?

यो विषयलाई उठाउनुपर्छ, तर कुन तहमा उठाउने भनी सरकारले निर्धारण गर्ने हो । नेपालको पोजिसन र चीनले नेपालको पोजिसनलाई ध्यान नदिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विषय प्रस्ट रूपमा यो भ्रमणमा जानकारी हुन जरुरी छ । यस मामिलामा चीनलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ ।

नक्सा, सीमा विवाद लगायतको न्याय निरूपण गरिदिने एउटा निकाय संयुक्त राष्ट्रसंघ हो । राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री न्युयोर्क जाँदै हुनुहुन्छ । महासभामा प्रधानमन्त्रीले यो मुद्दा उठान गर्ने स्पेस देख्नुभएको छ ?

भारतले औपचारिक रूपमा छलफल गर्न रुचि देखाएको छैन । मैले २०२१ को जनवरीमा नेपाल–भारत संयुक्त बैठकको सह–अध्यक्षता गर्ने क्रममा समकक्षीसँग गम्भीरतापूर्वक यो विषय उठाएको थिएँ । त्यस समय दुवैतिर यो अलि बढी राजनीतिक मुद्दाजस्तो बन्यो । वातावरणलाई सहज बनाऔं र उच्चस्तरमा एक प्रकारको समझदारी बनाएपछि परराष्ट्रसचिवहरूका दुई स्थापित संयन्त्रलाई सक्रिय गराऔंला भन्ने थियो । प्रधानमन्त्री तहमा छलफल गरेर समझदारीका साथ यस सम्बन्धी आयोगलाई सक्रिय बनाउने र औपचारिक रूपमा सीमाको विषयमा कहिले प्रश्न गर्ने टुंग्याउन जरुरी छ । त्यसैले अहिले पनि यसलाई नेपाल–भारत द्विपक्षीय विषयमा सीमित राख्नुपर्छ, यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला अहिले होइन । सारा तथ्य र प्रमाण हुँदाहुँदै पनि भारतले त्यसलाई सम्मान गरेन, त्यसमा समस्या उत्पन्न भयो र सबै ढोका बन्द भए भने यस्तो विषयलाई सल्टाउने विभिन्न ठाउँ छन् । अधैर्य भएर संयुक्त राष्ट्रसंघको विकल्पमा जाने समय भएको छैन ।

भारतसँगै कुराकानी गरेर टुंग्याउन सकिन्छ भनेर आशावादीजस्तो देखिनुभयो । खासमा यो विषय प्राविधिक समितिले टुंग्याउन सक्छ कि दुई देशको राजनीतिक नेतृृत्व नै संलग्न हुनुपर्छ ?

हामीले भारतलाई दस्तावेजहरू, कागज, प्रमाणलाई हेरौं र त्यसलाई बोल्न दिऔं भनेका छौं । नेपाल सीमा निर्धारण गर्ने एउटा मात्रै सन्धि भनेको सुगौली सन्धि हो । सुगौली सन्धिपछि त्यसको पूरकका रूपमा तीन वटा दस्तावेज छन् । १८१६ को डिसेम्बरमा भएको पूरक सम्झौतापछि कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराईको समथर भूभाग नेपालमा जोडियो । सन् १८६० मा जंगबहादुरसँग भएको सम्झौताले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई नेपालमा जोड्यो । सन् १८७५ को सम्झौताले दाङको कोइलाबास क्षेत्रको सीमालाई टुंग्याउने काम गर्‍यो । समष्टिगत रूपमा यसलाई सुगौली सन्धि नै भन्न सकिन्छ । यीबाहेक सीमा सम्बन्धी कुनै सन्धि भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थाहा हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू दुइटा पक्षले गरेका हस्ताक्षरबाट मात्रै तय हुन्छन् ।

दोस्रो, सन् १८१६ देखि १८५६ सम्मका अनेकौं नक्सा छन् । त्यस समय नेपालको नक्सा बनाउने कुनै प्राविधिक सामर्थ्य थिएन । ती सबै नक्सा तत्कालीन ब्रिटिस भारतले बनाएका हुन् । ती नक्साले जे बोलेका छन्, हामीले त्यही बोलेका हौं । नेपालले सुगौली सन्धिमा झन्डैझन्डै २८ प्रतिशत भूभाग गुमाउंनुपर्‍यो । हामीले सम्झौता गर्‍यौं र त्यो सम्झौताभित्र बस्न मन्जुर भयौं । त्यस सन्धिले दिएको भूभागभन्दा एक इन्च बढी वा कम चाहिँदैन । नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने ४–५ वटा तरिका छन् । सीमा नदीहरू छन् । मुहानको टुंगो लगाउन गाह्रो भए अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू छन् । जलाधार क्षेत्र सबैभन्दा फराकिलो भएको ठाउँमा जताको बहाव बढी गहिरो र पानीको परिणाम सबैभन्दा बढी छ, त्यसलाई मूल धार मानिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ । लिम्पियाधुरबाट निस्कने काली नै हरेक दृष्टिले महाकालीको मूल भँगालो हो भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ ।

सन्धि भएको ६०–७० वर्षपछि लिपुलेकबाट निस्केको एउटा खोलालाई महाकाली मान्ने र केही वर्षपछि त्यसलाई अस्वीकार गरेर कृत्रिम मन्दिर खडा गरी कुण्ड बनाएर त्यसबाट झर्ने तुरतुरे खोल्सीलाई सीमा नदी मान्ने विषय कहीँकतैबाट स्थापित हुन सक्दैन । नक्सा, दस्तावेज, जनताले तिरेको तिरो, जनगणनाजस्ता तथ्यहरूले बोल्नुपर्छ । अहिले पनि हामी द्विपक्षीय वार्ताबाट समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छौं । भारतले बंगलादेशसँगको सीमा समस्या यसै गरी समाधान गरेको हो । भारतजस्तो देशले नेपालजस्तो परम्परादेखिकै असल छिमेकीलाई यस्तो विषयमा अप्ठ्यारो पार्ने र दुःख दिने काम गर्नु हुँदैन ।

राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रधानमन्त्रीले केके मुद्दा उठान गर्ने ?

७८ औं महासभा एउटा विशेष परिस्थितिमा हुँदै छ । विश्वासको पुनर्निर्माण र विश्वव्यापी सहकार्यको पुनर्जागृति भन्ने राम्रो थिम तय गरिएको छ । राष्ट्रसंघको सदस्यको हैसियतले नेपालजस्तो देशलाई पनि केही प्रश्नले घचघच्याइरहेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त गर्न सात वर्ष मात्रै बाँकी छ । अहिले त्यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना झन्झन् पर धकेलिँदै छ । यसको मुख्य कारण हो— विकसित देशहरूले विकासशील देशहरूसँग अपेक्षित साझेदारी नगर्नु । दिगो विकास लक्ष्य आगामी सात वर्षमा कसरी हालिस गर्न सकिन्छ भन्ने देखिने गरी कार्यतालिका बनाउनुपर्छ ।

पृथ्वी र मानिस दुवैका लागि जलवायु परिवर्तन भयावह रूपमा देखा परेको छ । केही निराशावादी सुनिएला, तर अन्य प्राणीजस्तै मानव जाति पनि लोप हुने त होइन भन्नेसम्मका बहसहरू उठेका छन् । यसको सबैभन्दा धेरै असर हाम्रोजस्तो जलवायु परिवर्तनमा कुनै योगदान नभएको देशमा परेको छ । न्युन कार्बन उत्सर्जन गर्न देशहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।

विश्वमा नयाँ अन्वेषण र आविष्कारको कुरा गर्छौं, तर संकट पर्दा हामी कति निरीह रहेछौं भन्ने विषय कोभिड महामारीले देखाएको छ । साधानस्रोतमाथि पहुँचमा कति ठूलो विषमता छ भन्ने पनि देखायो त्यसले । विकसित देशहरूले खोप तेस्रो–चौथो पटक लगाउँदा विकासशील देशहरूले न्यूनतम रूपमा पनि पाएनन् । अफ्रिकी देशहरूको बिजोग देखियो । पटकपटक पुनरावृत्त हुने महामारीसँग जुझ्न विश्वका समुदाय तथा राष्ट्रहरूको सामर्थ्य कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा पनि महासभा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

विश्वमा तीव्र भूराजनीतिक परिवर्तनहरू भइरहेका छन्, विभिन्न समस्या देखा परेका छन् । दक्षिण एसिया पनि त्यसको चपेटामा पर्दै छ । त्यसलाई शान्तिपूर्ण रूपमा कसरी निरूपण गर्ने, आवश्यक पर्दा राष्ट्रसंघलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने हो भन्ने विषय पनि प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुँदै छ । हामीले चार वर्षको ग्रेस पिरियड पाएका छौं । यसको पनि अधिकतम सदुपयोग गर्न जरुरी छ । सन् २०२६ पछि पनि यस्ता देशहरू फेरि पुरानै अवस्थामा नफर्किऊन् भन्नका लागि राष्ट्रसंघले केही स्पेसिफिक प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

नेपालले विभिन्न बहुपक्षीय संयन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको छ । यो वर्षसम्म मानव अधिकार परिषद्को सदस्य हौं, अर्को वर्षदेखि सामाजिक–आर्थिक परिषद्को सदस्यका रूपमा काम गर्दै छौं । अहिले नेपाल शान्ति सेनामा दोस्रो ठूलो योगदान गर्नेमा पर्छ । शान्ति स्थापनामा नेपालको जति योगदान छ, त्यसका तुलनामा नीति निर्णय गर्ने स्थानमा आवश्यक स्पेस नपाएको कुरा पनि राष्ट्रसंघमा उठाउनुपर्छ ।

नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षतासमेत गर्दै छ । दुईदिने त्यस कार्यक्रममा हामीले केके मुद्दा उठान गर्नुपर्ला ?

देशहरू अल्पविकसित भइरहनुको प्रमुख कारण स्रोतको अभाव हो । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा, हामीलाई सन् २०३० सम्मको लक्ष्य हासिल गर्न झन्डैझन्डै १८ खर्बजति रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ । जबकि अहिले सरकारी र निजी क्षेत्रको गरी जम्मा लगानी १२–१३ खर्बभन्दा बढी छैन । त्यसमा पनि सरकारी खर्चै हुँदैन, यस वर्ष निजीको पनि खर्च भएको छैन । प्रतिवर्ष करिब साढे ६ खर्बको ग्याप छ । सधैंभरि अनुदानको आशा गर्नु हुँदैन । लगानी गर्न विकसित देशहरूले सक्छन्, लगानीका लागि नेपाल भर्जिन ल्यान्ड हो । तर लगानी किन बढिरहेको छैन ? हामीले लगानीको वातावरण बनाउन नसकेका हौं भने यहाँ यहाँ सुधार गर्न भनून्, गर्नुपर्छ । तर लगानी चाहियो भन्न सकिन्छ । अल्पविकसित देशको क्षमता र आयमा वृद्धिका लागि लगानी वृद्धि महत्त्वपूर्ण अजेन्डा बन्नुपर्छ ।

अर्को विषय भनेको साउथ–साउथ कोअपरेसन हो, जुन पहिलेदेखि कमजोर थियो र पछिल्लो समय झनै कमजोर भएको छ । यसमा कोअपरेसन बढाएर हामी आफैंले गर्न सक्ने कतिपय विषय छन् । एकअर्को देशबीच परिपूरकका रूपमा काम गर्न सक्छौं । कतिपय कानुनी ढाँचा अझै अल्पविकसित देशहरूको संवेदनशीलतालाई छुने खालका भएनन् । तिनलाई कसरी अनुकूल बनाउने भन्ने विषय अध्यक्षको नाताले अघि बढाउन सक्छौं ।

प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी भएर सीधै चीन जाँदै हुनुहुन्छ । न्युयोर्कबाट सीधै चीन जानुले कूटनीतिमा केही अर्थ राख्छ कि राख्दैन ?

चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध फरक चरणबाट गुज्रिरहेको छ, पछिल्ला ३० वर्षमा सबैभन्दा न्यून विन्दुमा छ । जुन ढंगले तिक्तता देखिएको छ, त्यस्तो समयमा त्यसरी जानु सामान्यता त्यति उचित मानिँदैन । तर अमेरिका द्विपक्षीय भ्रमणमा होइन, राष्ट्रसंघीय कार्यक्रमका लागि गएको भन्न सकिन्छ । त्यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भेटघाट हुन्छ । मौका पर्दा ह्वाइट हाउस जाने र विदेश मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीसँग भेटघाट गर्ने प्रयास हुन्छ । यसैले नेपाल फर्किएर आई चीन जाने वातावरण बनाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

प्रायः भ्रमणअघि प्रधानमन्त्रीले विषयविज्ञदेखि दलहरूका शीर्ष नेतृत्वसम्म छलफल गर्ने चलन छ । चीन भ्रमणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको छ कि छैन ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू दल र सरकारभन्दा माथि हुन्छन् । राष्ट्रका तर्फबाट गरिने कुराहरू साझा हुन्छन् । पूर्ववर्ती सरकारले कस्तो समझदारी गरेको थियो, ती सबै डकुमेन्टेड नभए पनि इन्स्टिच्युसनल मेमोरीमा हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले गेम चेन्जर सम्झौता गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । चीनजस्तो देशले एउटा भ्रमणमा हामीले अध्ययन नगरेको, न्यूनतम लागत अनुमान पनि नभएको र कुनै विषयमा छलफल नभएको योजनालाई फ्याट्ट गेम चेन्जर भनेर घोषणा गर्छ जस्तो लाग्दैन । तैपनि कुनै प्रस्ताव गर्‍यौं भने त्यसले हामीलाई हल्का मात्रै बनाउँछ । त्यसैले यसअघि भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा चीनलाई सहमत गराउने र अन्य रुचिका विषयमा सहज गराउने काम गर्नुपर्छ । यसबारे परराष्ट्रमन्त्रीले पहल गरिरहनुभएको सुनेको छु ।

चीनसँग राजनीतिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध सधैंभरि स्थिर नै रहँदै आएको छ । तर विकास साझेदारी नेपाल–चीन सम्बन्धको पानीढलोजस्तै हो । सन् २०१६ मा केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा पारवहन सम्झौता र त्योसँग जोडिएका १५–१६ सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर भयो । २०१८ मा प्रधानमन्त्री ओली चीन जानुभयो र २०१९ मा बीआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपाल–चीन सम्बन्धको फ्रेमवर्क ‘ट्रान्स हिमालय मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ लाई सूचीकृत गर्‍यो । २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको ऐतिहासिक राजकीय भ्रमण भयो । यी सबै दुवै देशको सम्बन्धमा नयाँ कोसेढुंगाहरू हुन् । नयाँ सरकार तथा प्रधानमन्त्री नयाँ ठाउँ खोज्नपट्टि लाग्नुभन्दा नेपालको हित बढी भएका माथिका योजना र समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ ।

नेपालले दुई छिमेकी र विभिन्न शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई कुन हिसाबले लैजान खोजेको हो भन्ने विषयमा प्रश्न खडा भएको देख्छु । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिले पनि मलजल गरेको छ । चुनावअघि देउवाले बीआरआईको कुरा गर्दा ‘ऋण हामी लिँदैनौं’ भन्नुभयो, जुन आफैंमा गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया थियो । बीआरआई भनेको ऋण भन्ने बुझियो, तर चीनले ऋण लिनुस् भनेकै छैन । ऋण कसको लिने र कसको नलिने भन्ने पनि हुँदैन । ऋणको रंग, जात र आइडलजी हुने होइन । मूल कुरा सर्त र प्राथमिकता हो ।

तर प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई लिएर केही प्रश्न छन् । बोआओ फोरममा हार्दिकतापूर्वक बोलाउँदा नजाने, ५–५ महिना कुरेर भारत भ्रमणमा जाने, अहिले खेलकुदको कार्यक्रम पारेर अमेरिकाको बाटो हुँदै जाँदै हुनुहुन्छ । यसले प्रश्न उठाउनेहरूलाई ठाउँ दिएको छ । हाम्रा लागि परियोजनाभन्दा पनि मित्रता जरुरी छ । मित्रता राम्रो भयो भने परियोजना लाइन लागेर आउँछन् । तर मित्रता, विश्वासमा प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्यो भने राम्रो हुँदैन । विश्वासलाई पुनर्जीवित र पुनर्जागृत गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्छ ।

चीनसँग भएका पछिल्ला सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नुको दोष नेपाल पक्ष हो कि चिनियाँ पक्षको ?

मैले अनुभूति रहेको समस्या भनेको हामी प्रायः मित्रराष्ट्रको भ्रमणमा विस लिस्ट बोकेर जान्छौं । नेपालजस्तो देशले भारत र चीनसँग सहयोगको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । चीनले पनि विकास हुने क्रममा सुरुआतमा सोभियत संघबाट, अमेरिकाबाट प्राविधिक सहयोग लिएको थियो । यस्तो गर्दा आधारभूत रूपमा अध्ययन गरेको भने हुनुपर्छ । अहिले कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली आर्थिक कोरिडोरको कुरा गरेका छौं । त्यस्तो हो भने त्यसभित्रका सडक र आर्थिक क्षेत्रहरू कुन हुन्, उत्पादन केके हुन्, उत्पादनको ढाँचा के हो, त्यसबाट लाभान्वित हुने मोडालिटी के हो भन्ने विषयमा सामान्य अध्ययन हुनुपर्छ । हामीले सुरुमा बीआरआई अन्तर्गत ३७ परियोजनाको लामो लिस्ट पठायौं । चिनियाँहरू छक्क परे । पछि ९ वटा प्राथमिकता परियोजना पेस गर्‍यौं । अहिले पनि त्यसमा विस्तृत अध्ययन भएको होला भन्ने लाग्दैन । हामी सरकारबाट हट्यौं; त्यसपछि के भयो, त्यति जानकारी छैन । तर सम्बन्धित मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गर्न सक्छ । अध्ययन पनि नगर्ने र फलोअप पनि नगर्ने समस्या छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा समस्या छ ।

तपाईंले कार्यान्वयनमा नेपाल पक्षकै दोष रहेजस्तो संकेत गर्नुभयो । तर तातोपानी, रसुवागढी नाकाको सन्दर्भमा त चिनियाँ पक्षकै व्यवहार अनुदार हैन र ? कार्यान्वयन तहमा चिनियाँ पक्षको पनि कमजोरी छ भनेर टिप्पणी गर्न हिचकिचाउनुभएको हो ?

हिचकिचाउनुपर्ने केही कारण छैन, हामीले राष्ट्रिय हित हेर्ने हो । सरकार जानुभन्दा अघिदेखि नै त्यो विषयमा रुचि राख्दै आएका हौं । चिनियाँहरूले सुरुमा तातोपानीदेखि नलाङ क्षेत्रलाई भूकम्पले क्षत–विक्षत बनायो भने । पूर्वाधारको दृष्टिले गाह्रो भयो भन्दै जाङ्मोको बस्तीलाई अर्को स्थानमा लगे । दक्षिण एसियाको एउटा महत्त्वपूर्ण नाका बन्न सक्ने गरी विकास गर्ने भनेर रसुवागढीमा सुविधा विस्तार गरे । पूर्वाधारहरू कताबाट लैजाने भन्ने विषय देशको कुरा भयो, तर तातोपानी एउटा इतिहास पनि हो, दुवै देशको मैत्रीको प्रतीक हो । ठूलो आवश्यकता रसुवागढीले पूरा गर्ला तर तातोपानी चाहिन्छ भनेर निकै जोड गरेर हामीले त्यसलाई खोल्यौं । लामो समयमा कार्गो ट्रान्सपोर्टमा मात्रै प्रयोग भयो । अहिले मानिसको आवतजावत सुरु भएको छ, त्यो सकारात्मक छ । जति सकिन्छ, त्यस नाकालाई पूर्ववत् अवस्थामा राख्नु जरुरी छ । सुरक्षाका केही संवेदनशील कुरा छन् भने दुई देशका अधिकारी मिलेर टुंग्याउने हो ।

नेपाल–चीनको सन्दर्भमा अर्को अलमलको विषय बीआरआई देखिन्छ । यसमा अलमल कसको हो ?

चीनको अलमल त म देख्दिनँ । २०१८ को मार्चमा मैले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अप्रिलमा चीनको भ्रमण गर्दा समकक्षी वाङ यीसँग त्यही बैठकमा ट्रान्स हिमालय मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको फ्रेम कोर्‍यौं । पछि प्रधानमन्त्रीको तहमा त्यही अनुमोदन भयो र पछि बीआरआई सम्मेलनले अनुमोदन गर्‍यो । एकातर्फ परियोजनाको प्राथमिकता निर्धारण भयो, अर्कोतर्फ बीआरआई कार्यान्वयनलाई धेरै प्रस्ताव र सुझावपछि अन्तिम रूपमा दिइयो । दुई वर्षमा केही काम भएनछ, अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हस्ताक्षर हुँदै छ भन्ने सुनेको छु । त्यो सकारात्मक कुरा हुनेछ । तर, बीआरआईका विषयमा सरकारको सुझाव के हो ? नेपाललाई मात्रै तथाकथित ऋणको पासोको चिन्ता हुने र १४८ देशलाई नहुने होइन होला । यसका धेरै कम्पोनेन्ट छन् । नेपालजस्तो देशले, जसको छिमेकमा २० ट्रिलियन डलर (२ सय खर्ब) को अर्थतन्त्र भएको चीन र ४ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्र भएको भारत छन्, तीबाट आइसोलेट रहेर विकास गर्न सक्छ ? विकास गर्न सक्दैन भने, दुइटा शक्तिशाली अर्थतन्त्रसँग जोडिनु छ भने यसको विषयमा आउन सक्ने जटिलता वा प्रश्नहरू र भूराजनीतिक दबाबहरू झेल्न सक्ने हो कि होइन ? सत्ता टिकाउनका लागि जुन शक्तिले तथास्तु भन्छ, उसैको प्राथमिकतामा हिँड्ने हो ? चीनको ठूलो रुचि ठूलठूला जलशययुक्त जलविद्युत् परियोजनामा लगानीमा थियो । लगानीको मोडालिटी, नेपाली हिस्सामा प्रवेश गर्न बाँकी नै थियो । सुरुमा यही सरकारले चीनलाई दिन्छु भन्यो, सरकारबाट हट्ने अन्तिम दिन नेपाल आफैं बनाउने भन्यो र फेरि दिने भने भयो । यस्ता निर्णयहरूले चिनियाँ लगानीलाई हतोत्साही गरे । भारतसँग विद्युत् व्यापारको फ्रेमवर्क सम्झौता हुँदै छ, त्यसले नेपालको जलविद्युत्मा भारतीयबाहेक अन्य देशको लगानीको ढोका बन्द गरेको छ । यस्तो सम्झौता गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? भारतले लगानीको डीएनए टेस्ट गर्ने होइन होला नि ? नेपालले कुन सर्तमा बिजुली दिन्छ भनेर हेर्ने होला । नेगोसिएसनमा सरकारले त्यो पोजिसन प्रस्ट पार्न सकेन ।

ग्रिन इनर्जी विकास गर्ने भनेको पेट्रोलियन पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउँदै जानु हो । त्यसमा उपलब्ध स्रोत भनेको जलविद्युत् मात्रै होला । अन्तरिक बजारमा त्यसको खपतका लागि पनि उत्पादन गर्न लगानी चाहिन्छ होला । सबै चिनियाँ लगानी र सहायता राम्रा हुन्छन् भन्न खोजेको त होइन, तर नेपालको हितमा छ भने लिनुपर्छ । बिरालो खैरो होस् कि कालो, मुसा मार्ने भए हुन्छ । भारतसँग आर्थिक साझेदारीका आफ्नै कथाव्यथा छन्, म त्यसतर्फ जान चाहिनँ । नेपालमा लगानी गर्न सक्ने अहिले दुईवटा मात्रै स्रोत छन्— चीन र खाडी राष्ट्र । खाडीसँग हामीले लगानीको ब्रेक थ्रु गर्न सकेका छैनौं । चीनको विषयमा राजनीतिक नजरियाले समस्या हो कि जस्तो देख्छु ।

बीआरआईलाई कसैले ऋण, कसैले अनुदान, कसैले परियोजना भन्छन् । तपाईंको बुझाइमा बीआरआई खासमा के हो ? बीआरआई अन्तर्गतका हाम्रा परियोजनाहरू केके हुन् ?

बीआरआईका दस्तावेजहरू हेर्दा र चिनियाँ नेताहरूको पटक–पटकको भनाइमा यो आफैंमा छुट्टै परियोजना होइन । यसमा उनीहरूले तीनवटा कुरा भन्छन्— समावेशिता, संयुक्त निर्णय र विनविन । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको प्रवृत्तिले धेरैलाई विकासको मूलधारबाट बाहिर राख्यो । विकसित देशहरूले विकासशील देशहरूलाई सँगसँगै लिएर नजाने हो भने विकास अधुरो हुन्छ र लक्ष्यमा पुगिँदैन । नेपाल बीआरआई अन्तर्गत के बनाउन चाहन्छ, छनोट गर्ने अधिकार नेपालको हो । एमसीसीभन्दा बीआरआई झनै फराकिलो छ । जुन देशसँग बीआरआई सहमति हुने हो, त्यसले आफ्नो प्राथमिकता छनोट गरेपछि त्यो कतैबाट लादिने होइन । त्यसबाट दुई देश लाभान्वित हुनुपर्‍यो । बीआरआईभित्र अनुदान पनि छ, चीनले विभिन्न देशलाई अनुदान दिएको छ । तर सबै अनुदान होइन, सहुलियतपूर्ण ऋण पनि छ । त्यसको सर्त के हो ? लिने वा नलिने भनेर वा नेगोसिएसनमा आफ्ना कुराहरू राख्ने काम सम्बन्धित देशको हो । दुई देशको संयुक्त लगानीको विषय पनि छ । चौथो, कुनै लगानीबिना लाभ लिन सकिने विषय पनि छ । पैसा नपर्ने र पैसामा मापन गर्न नसकिने विषय पनि छ । त्यसकारण मैले बीआरआईलाई विकासको नयाँ अवधारणाका रूपमा बुझेको छु । हामीले धेरै छलफल गरेको भनेको केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणबारे हो । यो तुरुन्तै, व्यावसायिक रूपमा सम्भव हुने कुरा होइन र नाफा पनि दिँदैन । नेपालको त्यो स्तरको औद्योगिक उत्पादन र कृषि उत्पादन पनि छैन । त्यो हाम्रो रणनीतिक स्वायत्तताका लागि, पारवहनको विविधीकरणका लागि र एकतर्फी निर्भरता कम गर्नका लागि भने बन्नु अनिवार्य छ ।

तर एउटा विरोधाभास, चीनबाट ऋण लिएर बनाएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चिनियाँहरूले खुला रूपमै बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भने; नेपाल सरकारले होइन भन्यो । यस्तो कुराले पनि बीआरआईबारे फरक बुझाइ भएको हो कि ?

म पनि आश्चर्यमा छु । सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी पनि गरेको छु । नेपाल बीआरआईसँग जोडिएको सन् २०१७ मा हो । विमानस्थल निर्माणको विषय २०१० देखि सुरु भएको हो । २०१४ मा चीनको एक्जिम बैंकबाट लिएको सहुलियत ऋणबाट बनेको हो । त्यसैले पोखरा विमानस्थल बीआरआई परियोजनाको भन्ने पुष्टि हुँदैन ।

केही विज्ञले बीआरआई परियोजना एमसीसीकै मोडलझैं छुट्टै संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन् नि ?

एमसीसी परियोजना फरक हो । अमेरिकी संसद्ले नै सन् २००४ मा तयार पारेको कानुनले त्यस्तो बनायो, नभए त्यो पनि ठ्याक्कै जरुरी भन्ने लाग्दैन । त्यसको एउटा जस्टिफिकेसन, प्रशासनिक झन्झटहरू र अन्तरसरकारी निकाय समन्वयको अभावले असाध्यै ढिलाइ हुने कारणले आवश्यक पर्‍यो भन्ने छ । तर सबै परियोजनालाई त्यो आवश्यक पर्दैन । यदि दाताहरूलाई समयमै यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने लागेको हो भने सरकार वातावरण बनाउन लचिलो हुँदा केही फरक पर्दैन । तर मूर्त रूपमा त्यस्तो प्रस्ताव कतैबाट आएको जस्तो लाग्दैन ।

नेपालजस्तो देशले मल्टिसेक्टर इंगेजमेन्टको नीति लिनुपर्छ । हामीलाई सबै खालका लगानीकर्ता र दाताहरूको सहायता चाहिन्छ । बीआरआई लिने, एमसीसी नलिने वा बीबीआईएन साझेदार नहुने भन्ने होइन । विवादमा पर्नु जरुरी नै छैन । विकास साझेदारहरूले मिलेर एउटै क्षेत्रमा लगानी गरे कति राम्रो हुन्थ्यो ! कर्णाली चिसापानी ११ हजार मेगावाटको परियोजनामा भारत र चीन मिलेर लगानी गरे त्यो गेम चेन्जर हुने थियो । तर अहिलेको अवस्थामा यो कल्पनाबाहिरको कुराजस्तो भएको छ ।

गत साता मात्रै चिनियाँ राजदूतले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई लिएर कूटनीतिक मर्यादाविपरीत एउटा टिप्पणी गर्नुभएको छ । त्यस विषयमा तपाईंको भनाइ के छ ?

हाम्रो आग्रह भूराजनीतिक रूपमा हाम्रो संवेदनशीलतालाई तपाईंहरूले बुझ्दिनुस्, नेपालमा हुँदा नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धको विषयमा मात्रै कुरा गर्नुस् भन्ने हो । हामी आफू पनि त्यस्तो गर्दैनौं, तपाईंहरू पनि त्यस्तो नगरिदिनुस्, त्यसले अन्योल बनाउँछ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०८० ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालय गठन र सल्लाहकारहरू चयन गर्न थालेकाछन् । छनौटमा मुख्य रुपमा केलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

×