‘विद्युत् व्यापार सम्झौता हस्ताक्षरको लेभलमा छ’

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण टोलीमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग नेपाली पक्षले भारतसँग उठाएका, उठाउन नसकेका विषय तथा भएका सम्झौता र समझदारीका विषयमा कान्तिपुरले गरेको संवाद :

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कस्तो रह्यो भन्नेमा सबैको आ–आफ्नो बुझाइ र विश्लेषण छ, सरकारको समीक्षा कस्तो छ ?

नेपाल र भारत दुवै लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिबाट चलेका देश हुन् । यी देशले विमतिलाई पनि संवादबाट सहमतिमा लग्ने योग्यता र संस्कार बोकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सन्दर्भ चल्दा नेपालमा धेरै मान्छेले भन्ने गरेका थिए कि आखिर सीमाका विषय उठाउन सक्ने होइन, गएर पनि के गर्ने ? तर, आज भारतकै प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि सीमाका जति पनि विषय छन्, त्यसलाई स्थापित संयन्त्रबाट सम्बोधन गरिनेछ भनेर सार्वजनिक रूपमा भनिदिएपछि त्यसले जनस्तरमा पनि सकारात्मक सन्देश गएको छ । हामीले पनि लगातार भनेका छौं, सीमा होस् वा अन्य कुनै पनि विषय, निरन्तर संवादबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यो विषय वर्तमान प्रधानमन्त्री मात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहदुर देउवाले पनि भारत भ्रमण गर्दा उठाउनुभएको थियो । यसरी हाम्रा नेता र छिमेकी नेताले एउटै विषयलाई सकारात्मक रूपले राख्नुभएको छ, त्यसले आमजनमानसलाई पनि स्पष्ट बनाएको छ ।

जलविद्युत् विकास र व्यापारमा नेपालले सम्भावना बढाएको छ, त्यसका लागि भारत शक्तिशाली बजार बन्दै गएको छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने एजेन्डा थियो, यति सकारात्मक एजेन्डामा सम्झौता गर्न पनि यति गाह्रो किन भयो ?

हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण के हो भने जलविद्युत् उत्पादन बढाउने, त्यसका लागि लगानी ल्याउने र उत्पादित बिजुलीका लागि बजार खोज्ने । लगानी ल्याउन सक्ने र बिजुली किन्न सक्ने भारत नै हो । बजार सुनिश्चित भएपछि लगानीको वातावरण पनि बलियो हुन्छ । बजारका लागि हामीले चाहेजस्तै प्रत्याभूति लिएका छौं ।

अझ स्पष्ट भन्दा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि भएको सम्झौतामा आज ठ्याक्कै प्रगति भएको के हो ?

भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् आयात गर्ने प्रत्याभूति दिएको छ । यसले नेपालमा विद्युतीय क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहयोग गर्छ । यो प्रगति हो ।

तर, सम्झौता आजै हुन सकेन, खास कारण के होला ?

आज पत्र आदानप्रदान नभए पनि इनिसियल अन्डरस्टान्डिङ भएको छ, त्यो दस्तखतको लेभलमा पुगेको छ । सम्झौता त आज हुन सक्थ्यो, आजै हुन सकेन । हुन त आज बिहान भारतको मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो तर त्यतिन्जेलसम्म जलविद्युत् व्यापारमा हामीहरूबीच सहमति भइसकेको थिएन । तर, प्रधानमन्त्री मोदीजीले नै सार्वजनिक रूपमा भनिदिनुभएको छ कि पावर पर्चेडिङ डिल सम्पन्न हो चुका है । यो उहाँको घोषणामा नै सबै कुरा भनेको छ ।

नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजान भारतीय पूर्वाधार प्रयोग गर्ने विषयमा के प्रगति भएको छ ?

बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्‍याएर बेच्नु हाम्रा लागि सपनाको योजना हो । त्यसका लागि भारतको पूर्वाधार प्रयोग हुनुपर्छ । भारतबाट बंगलादेश बिजुली लग्ने एक हजार मेगावाटको प्रसारण लाइन अहिले पूर्ण क्षमतामा प्रयोग भइरहेको छ । तर, त्यसमा कुनै ठाउँ खोजेर पहिलो खेपमा नेपालको ५० मेगावाट बिजुली भारत लग्न हामीबीच सहमति भइराख्या छ ।

भएको छ कि भइराख्या छ ?

भारतले मानिसकेको छ, बंगलादेशसँग पनि संवादमा छ ।

तर, आज यो विषयमा चर्चा नहुनुको कुनै प्राविधिक वा कूटनीतिक कारण छ ?

आज हामी नेपाल र भारतमात्र वार्तामा थियौं । यहाँ बंगलादेशको प्रतिनिधित्व थिएन । त्यस्तै भारत र बंगलादेशबीच पत्र आदानप्रदान हुन अझै बाँकी छ । त्यो हुनासाथ यो काम हुन्छ । त्यो लगभग लगभग लागू हुने अवस्थामा गइसकेको छ । तर, यो सुरुवातमा मात्र हो । हामी यो व्यापारलाई ठूलो मात्रामा विस्तार गर्छौं ।

अर्को प्राथमिकताको विषय हवाई रुट थपसम्बन्धी थियो, नेपाली समुदायले प्रतीक्षा गरेको यो विषयमा सहमति किन हुन सकेन ? नेपालले भारतलाई किन मनाउन सकेन वा भारत सहमत हुनु नपर्ने कारण के देखियो ?

कुराहरू भइरहेको छ । प्रवेशबिन्दुका बारेमा हामीले राखेका प्रस्तावमध्ये भारत नेपालगन्जको रुटमा सकारात्मक देखिएको छ । तर, हामीले ३० हजारभन्दा माथिको अल्टिच्युडबाट उडानको रुट मागेका थियौं, उसले १५ हजार फिटभन्दा तलको उडानमा सहमति दिएको छ । यसले भारतका सहरहरूमा उडान गर्न बाटो खुलेको छ ।

तर, हामीलाई त दुईदेशीयभन्दा पनि अन्तरदेशीय उडानको रुट चाहिएको हो नि, यो कुरा बुझाउन नेपालले पर्याप्त जोड गर्‍यो कि गरेन ?

हामीले आफ्नो पक्ष र दृष्टिकोण राम्रोसँग राखेका छौं । भारत पनि अभूतपूर्व रूपमा सकारात्मक छ ।

तेस्रो, पञ्चेश्वरको बहुउद्देश्यीय परियोजनाको प्रसंग । यो तपाईंको गृह जिल्लाको पनि परियोजना हो । तर, २६ वर्षदेखि अलपत्र यो आयोजनामा यसपालि केही प्रगति हुन्छ कि भन्ने आशा थियो तर आजको वक्तव्यमा जे लेखिएको छ नि, त्यो यसभन्दा अघिका प्रधानमन्त्रीहरू देउवा र ओली आउँदा पनि त्यही लेखिएको थियो, यस्तो किन छ ?

पञ्चेश्वर आयोजनाका विषयमा हामीले धेरै विषय विचार गर्नुपर्छ । यो भनेको एसियामा थ्री गर्जेज (२१ हजार ५ सय मेगावाट) पछिको दोस्रो ठूलो आयोजना हो । पञ्चेश्वरबाट ६ हजार २ सय मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ । यो आयोजना नेपालले एक्लै त धान्नै सक्दैन । भारतले पनि धेरै सोच्नुपर्छ ।

तर, यो त आजको नेपाल र भारतले देखेको सपना होइन नि, २६ वर्षअघिका नेपाल र भारतले बनाउन खोजेको आयोजना हो नि ?

हो, तर भारत पनि उदाउँदो अवस्थामा छ, नेपाल पनि यसमा सकारात्मक छ । त्यसैले ३ महिनाभित्रै डीपीआर पूरा गर्ने भनेर दुवै प्रधानमन्त्रीले निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । त्यसैले यो सकारात्मक दिशामा छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीज्यू, आज ८ वर्षअघि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) गठन गर्नुभएको थियो, जसले दुई देशबीच थाती रहेका मुख्य समस्यालाई समाधानको बाटो देखाएको छ । तर, दुई देशका प्रधानमन्त्री पटकपटक भेट्दा पनि त्यो प्रतिवेदन नबुझ्ने, उता त्यो प्रतिवेदन धमिराले खाने बेला भइसक्यो, यस्तो अवस्था किन छ ?

त्यो प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार पारेको नैतिक दस्ताबेज हो । कानुनी दस्ताबेज होइन । त्यसको कार्यान्वयन दुई देशको सहमतिमा मात्र हुन सक्छ । मैले काठमाडौंमा रहँदा नै कान्तिपुरमा भनेको छु, नेपाल त्यो प्रतिवेदनका बारेमा सकारात्मक छ । त्यो प्रतिवेदनमा भारतले अख्तियार गर्ने नीतिका बारेमा उसैले बोल्नुपर्छ । भारतले किन बुझेन भनेर नेपाल सरकारसँग सोध्दा यसको जवाफ आउन सक्दैन ।

हो, सोध्नुपर्ने भारतलाई हो तर सोध्ने हाम्रो सरकारले हो । तर, भारतीय राज्यका विदेश सचिवले आज के भनिदिनुभयो भने आजको वार्तामा ईपीजी प्रतिवेदनका बारेमा कुरै उठेन ? नेपाल राज्यले किन कुरा उठाएन ?

कुनै पनि विचार, सूत्र वा सम्झौता दुई देशका बीचमा हुन्छ भने त्यसको कार्यान्वयन पनि दुई देशकै सहमतिमा हुन्छ । त्यो प्रतिवेदन नेपाली पक्षले नपढे पनि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले राम्रै लेखेका होलान् भनेर स्वीकार गरेको छ । तर, त्यसलाई भारत सरकारले कसरी लिन्छ भन्नेमा नेपाल भन्न सक्ने अवस्थामा हुन्न । दुवै पक्षले सुविधा महसुस गरेको अवस्थामा मात्र कुनै पनि सम्झौता र समझदारी अघि बढ्न सक्छन् । तर, हामीकहाँ कहिलेकाहीँ के देख्छु, आफ्नो प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जाँदा अतिरिक्त बोझ बोकाएर पठाइन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत आउँदा यो गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ, यो यस्तै हुनुपर्छ भनेर पठाइन्छ । विमतिका मुद्दामा पूर्वाग्रह राखेर पठाउँदा वार्ताबाट परिणाम निकाल्ने कुरामा अतिरिक्त भार बेहोर्नुपर्छ । तर, यसको सट्टा आफ्नो देशका प्रधानमन्त्रीलाई भारविहीन बनाएर पठाउनुपर्छ । कुनै इस्युविशेषका आधारमा सरकारलाई मूल्यांकन गर्दा रचनात्मक विकास हुन सक्दैन ।