कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१
अन्तर्वार्ता

‘नेपालले आफ्नो सरोकार भारतसँग प्रस्ट राख्छ’

काठमाडौँ — माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिनापछि बुधबार चारदिने भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध न सुमधुर न तिक्तता रहेका बेला उनको भ्रमण हुँदै छ ।

‘नेपालले आफ्नो सरोकार भारतसँग प्रस्ट राख्छ’

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भ्रमणमा ऐतिहासिक सम्झौता हुने दाबी गरे पनि नेपालको चासो रहेको दुईतर्फी हवाई रुट थप र सीमा विवादमा ठोस सहमतिको संकेत देखिएको छैन । दाहालको भारत भ्रमणकै सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेजगदीश्वर पाण्डेले गरेको संवाद:

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका लागि के कस्ता गृहकार्य र तयारी भइरहेका छन् ?

भारतसँग हाम्रो बहुपक्षीय र बहुआयामिक सम्बन्ध छ । दुई देशबीचका जनताबीच परम्परागत रूपमा रहेको जुन स्तरको सम्बन्ध छ, त्यसलाई घनीभूत बनाएर लैजाने, सँगै विकासका केही नयाँ क्षितिज खोल्ने तयारीमा हामी छौं । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, ट्रान्समिसन लाइन र विद्युतीय व्यापार जस्ता चीजमा भारतसँग हाम्रो संलग्नता छ । यसलाई परिणाममा पुर्‍याउने कोसिसमा छौं । केही हाइड्रो प्रोजेक्टमा भारतीय लगानी भित्र्याउने चाहना छ । जुन गतिमा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनिराखेका छन्, त्यही गतिमा ट्रान्समिसन लाइन बन्नुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइन बनिसकेपछि भारतसँग र भारत हुँदै बंगलादेशसँग विद्युतीय व्यापार गर्न हामीलाई सहज हुनेछ । कनेक्टिभिटीमा पनि अगाडि बढिराखेका छौं । हामीले हवाई कनेक्टिभिटीलाई महत्त्वमा राखेका छौं । नेपालमा सिमराको रुटबाट मात्रै प्लेन काठमाडौं आउँछन्, जसले यो रुट धेरै व्यस्त छ ।

हामीलाई पायक पर्ने तीन/चार वटा बिन्दु महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, भैरहवा र विराटनगर छन् । यसमध्ये हामीलाई सबैभन्दा सुविधाजनक महेन्द्रनगर हवाई रुट हुन्छ । यो रुट भारतले हामीलाई उपल्ब्ध गराउनुपर्छ भनेर अगाडि बढिराखेका छौं । भैरहवाको गौतम बुद्व अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा सञ्चालनका सन्दर्भमा भारतीय भागको केही हवाई क्षेत्र छुने गरी आउनुपर्ने भएकाले भारतको सहमति खोज्ने एजेन्डा समावेश गरेका छौं ।

व्यापार र पारवहनका विषय पनि छन् । नेपाल ‘ल्यान्ड लक्ड’ देश हो । हाम्रो सीमा भारत र चीनसँग जोडिएका छन् । बाँकी दुनियाँसँग हाम्रो अधिकांश व्यापार भारतीय नाका प्रयोग गरेर भइराखेको छ । यो ‘ट्रान्जिट’ सन्धिको अवधि समाप्त भएको दुई/तीन वर्ष भइसकेको छ । यो सन्धिको एउटा दफाले अर्को सन्धि नभएसम्म सन्धि यथावत् रहनेछ भन्ने व्यवस्थाले सहज भएको छ । तर, ‘ल्यान्ड लक्ड’ देशको र त्यसमा पनि पारवहन जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई तदर्थवादमा चलाउनु राम्रो हुँदैन । सन्धि समयमै नवीकरण हुनुपर्छ । यसमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा छन् । दुइटै पक्षबाट छलफल भइरहेको छ । एक हदसम्म ती कुरा टुंगो लगाउने अवस्था छ । पारवहनका लागि भारतले हामीलाई दुई वटा समुद्री आगमन बिन्दु पनि दिएको छ ।

भारतसँग व्यापार घाटा घटाउने, ऊर्जा सहकार्यका सम्बन्धमा ठोस एजेन्डा के–कस्ता छन् ?

भारतसँग लामो समयदेखिकै व्यापार घाटा छ । हाम्रो करिब दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग भइरहेको छ र व्यापार घाटा घटाउने सन्दर्भमा पनि हाम्रो प्रयत्न छ । ‘नन–रेसिप्रोकल’ का आधारमा उस्ता–उस्तै दुई वटा सुविधा आदानप्रदान गर्‍यौं भने भारतको ठूलो र बलियो अर्थतन्त्रसँग नेपालको अर्थतन्त्रले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । नेपालले त्यसबाट कुनै लाभ लिन पनि सक्दैन । त्यसकारण भारतले ‘नन–रेसिप्रोकल’ का आधारमै केही वस्तु विशेष गरेर कृषिजन्यमा हामीसँग व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह छ । हाम्रा केही उत्पादनमा छुट दिएर भए पनि भारतले नेपालबाट हुने निर्यातलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । यसैलाई आधार बनाएर वार्ता गर्ने मानसिकता बनेको छ ।

महाकाली सन्धिमार्फत नेपाललाई थप पानी दिने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसको तयारीका रूपमा नहरको संरचना निर्माणसमेत भइसकेको छ । त्यसमा अर्बौं खर्च भइसकेको छ । करिब २८ किमि जति नहर खनिसकिएको छ । भारतले करिब एक डेढ किमिको ड्यामबाट पानी छाड्नुपर्छ । पानी छाड्ने कुरामा पनि दुवै प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन अगाडि बढोस् भनेर गृहकार्य भइरहेको छ । भ्रमणका क्रममा ऊर्जा खरिदलाई धेरै महत्त्व दिएका छौं । नेपालमा २७०० मेगावाट जति विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । असारसम्म २८०० मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान छ । १ वर्षभित्र ४२०० सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । यत्रो विद्युत् आन्तरिक बजारमा मात्रै खपत हुन सक्दैन ।

नेपालको ऊर्जा व्यापार भारतसहित बंगलादेशमा विस्तार गर्ने पहल भइरहेको छ । यसका लागि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा कुनै सम्झौता हुने सम्भावना छ ?

अब विद्युत् निर्यातमा नगई सुखै छैन । निर्यातको मुख्य बजार भारत र बंगलादेश नै हुन् । ती मुलुकले पनि ‘क्लिन इनर्जी’ तिर जान ‘ग्लोबल कमिटमेन्ट’ गरेका छन् । कार्बनमोनो अक्साइडलाई घटाएर ‘क्लिन इनर्जी’ तिर जाने उनीहरूको प्रयास छ । क्लिन इनर्जीका रूपमा विद्युत् हुन सक्छ र त्यसकारण पनि हाम्रो विद्युत्को माग बढ्ने देखिन्छ । हाम्रो स्वाभाविक बजार भारत हो । भारत तथा अरू देशका कम्पनीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । ब्ांगलादेश भ्रमणका क्रममा मेरो भेट बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाजीसँग भएको थियो र त्यहाँ पनि ऊर्जा खरिदको कुरा आएको थियो । उहाँले बंगलादेशमा ‘अनलिमिटेड’ माग छ भन्नुभएको छ । उहाँले नेपालबाट ‘क्लिन इनर्जी’ किन्न सके ग्लोबल कमिटमेन्ट र राष्ट्रिय आवश्यकता पनि पूरा गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ । यो भ्रमणमा भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता हुन सक्यो र भारतको ट्रान्समिसन लाइनमार्फत बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्न सक्यौं भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा नयाँ क्षितिज देखिनेछ ।

कृषिमा पनि दुई/चार वटा विषय हेरिरहेका छौं । साँढे या राँगाको उन्नत प्रजाति नेपाल भित्र्याउने कुरा छलफलमा छ । यो सफल भयो भने पशुपालनका क्षेत्रमा पनि योगदान दिन सकिन्छ । भारत उखु उत्पादनका लागि पनि प्रसिद्ध छ । भारतले आफ्नो प्रविधिबाट उन्नत जातको उखुको बीउ निर्माण गरिराखेको छ । त्यसलाई नेपाली बजारमा ल्याउन सक्यौं भने उखु किसानलाई पनि राहत पुग्नेछ । कफी निर्यात, विराटनगरको जुट मिल सञ्चालनका विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल हुनेछ ।

दुई मुलुकबीच सम्झौता र सहकार्य हुन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ अविश्वास बढी छ नि ?

एजेन्डामा छलफल सँगसँगै भइरहेको छ । विद्युत्का बारेमा छलफल गर्न ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा एउटा टोली दिल्ली गएको थियो । टोली दिल्लीपछि बंगलादेश गयो । अरू विषयमा पनि हामी लगातार संवाद र छलफलमा छौं । यी एजेन्डामा डेलिभरीको पक्षलाई पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेका छौं । दुई देशका प्रधानमन्त्रीका बीचमा हुने सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । हामीले ती कुरालाई दृष्टिगत राखेर नै अगाडि बढ्छौं ।

हाम्रो भारतसँग जहिल्यै उत्तारचढावपूर्ण सम्बन्ध हुने गर्छ । पछिल्लो समय पनि भारत र नेपालबीच विश्वासको वातावरण बन्न सकेको देखिन्न । तपाईंको अनुभवमा अहिले दुई मुलुकबीच कस्तो खालको सम्बन्ध छ ?

नेपाल–भारत सम्बन्ध युगौंदेखिको हो । हामीबीचमा विश्वासको वातावरण छैन भन्ने होइन । कुनै व्यक्तिविशेष, सरकारविशेष, सरकारको कुनै नीतिविशेषले या कुनै घटनाविशेषले दुई देशबीचको सम्बन्ध लामो समयसम्म अवरोध गर्न सक्दैन । जस्तोसुकै घटना भए पनि समय, परिस्थिति र दुवै देशका आवश्यकता तथा भावनात्मक सम्बन्धका कारणले पनि लिकमा आउँछ । यसर्थ विश्वासको संकटलाई मैले ज्यादा महत्त्व दिन चाहेको छैन । तर, नेपालले आफ्नो सरोकारका विषयलाई भारतसँग स्पष्ट राख्छ । त्यसबाट ठोस नतिजाहरू आउँछन्, चाहे त्यो प्रशासनिक तहमा होस् या राजनीतिक तहमा, नतिजा निस्केपछि इमानदार कार्यान्वयनमा दुइटै पक्ष लाग्नुपर्छ ।

भारतसँग हाम्रो मुख्य अविश्वास सीमासम्बन्धी विषयलाई लिएर हुने गर्छ । यस पटक त्यस दिशामा सरकारको एजेन्डा र पहलकदमी कस्तो छ ?

सीमालगायत समाधान हुन बाँकी सम्पूर्ण विषयमा छलफल हुन्छ । दुई देशबीचको सीमाका विषयमा दुई देशबीचको संयुक्त बोर्डर वर्किङ ग्रुपले सन् २००७ सम्म काम गरेको थियो । त्यस क्रममा धेरै कुरा मिलेका छन् । केही विवादमा छन् । ती विवादित समस्यालाई कूटनीतिक वार्तामार्फत नै समाधान गर्नुपर्छ । नेपालसँगको हितको मुद्दालाई भारतसँग राखेर समस्या समाधान गर्छौं । हामीबीचका कतिपय मुद्दा एक सय वर्ष पुराना छन्, कतिपय त्योभन्दा पनि पहिलाका छन् र केही नयाँ छन् । ती मुद्दालाई संवादद्वारा निकास दिन चाहन्छौं । समस्या समाधान गर्दै लाने र विकासका लागि सहकार्य गर्दै जानु दुवै मुलुकको आवश्यकता हो ।

यसै सन्दर्भमा दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले धेरै मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर उक्त प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्न चाहेका छैनन् । यसबारेमा पनि छलफल हुन्छ ?

ईपीजीको रिपोर्टमा के छ, हामीलाई थाहा छैन । त्यहाँ रहेका सदस्यहरूले नेपालको हितमै रिपोर्ट तयार पारेको भन्ने छ । त्यो रिपोर्ट भारतले लिन चाहनुपर्‍यो । किनकि दुवै देशले स्वीकार नगरी हुँदैन । त्यो रिपोर्टमा पुनरावलोकन गर्ने हो भने पनि कुन कुरामा गर्ने भन्नेबारेमा छलफल हुनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयलाई ‘मनोवैज्ञानिक युद्ध’ का रूपमा लैजान चाहन्नौं । हामी नसुल्झिएका मुद्दालाई पनि सुल्झाउने प्रयत्नमा छौं । हामीबीचको जति पनि व्यापार, वाणिज्य, कनेक्टिभिटी, जनस्तरका सम्बन्ध छन्, ती क्षेत्रलाई दुवै देशको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्नका लागि काम गर्न चाहन्छौं ।

दुई देशबीचको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धलाई यहाँले ‘मनोवैज्ञानिक युद्ध’ को तहमा हेरिनुहुन्न भन्नुभयो । यसको अर्थ भारतले हाम्रो मुख्य सरोकार रहेका सीमा सम्बन्ध विवाद र ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न अरुचि देखायो भने नेपालले ती विषयमा कुरै गर्न हुन्न भन्ने हो ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालले आफ्नो पक्षमा राख्नुपर्ने आवश्यक सबै कुरा राख्नेछौं भनिसक्नुभएको छ । केही समस्याको सम्बोधन दुई प्रधानमन्त्रीले छोटो समयभित्रै बसेर गर्न सक्ने कुरा व्यावहारिक हुन सक्दैन । त्यस्ता, समस्या समाधानका लागि दुईपक्षीय छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री, सचिव र सहसचिवस्तरीय समिति छन् । अरू मन्त्रालयमा पनि दुईपक्षीय समिति छन्, तिनलाई क्रियाशील गराउनुपर्छ । हाम्रो जोड समितिहरूको बैठक लगातार र निरन्तर होस् भन्नेमा रहन्छ । र, ती बैठकमा सहमतिका लागि सार्थक प्रयत्न दुई पक्षबाट होस् भन्नेमा जोड रहन्छ ।

नेपालमा भारतको लगानीमा भएका ठूला परियोजना वर्षौंदेखि अड्किएका छन् । भ्रमणका बेला यसबारे कुरा उठ्ने तर त्यसपछि चर्चा नै नहुने अवस्था छ । यस पटक पनि त्यही परम्परा हुन्छ कि केही प्रगति हुन्छ ?

पञ्चेश्वर परियोजनाका बारेमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि छलफल अघि बढिरहेको छ । यसमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने कोसिसमा छौं । हाम्रो र भारतको जलस्रोतको टिमले गृहकार्य गरिरहेको छ । अरुण तेस्रोको काम सन्तोषजनक ढंगले अघि बढिरहेको छ । जीएमआर (भारतीय पूर्वाधार निर्माण कम्पनी) ले पनि अघि बढाउन कोसिस गरिरहेको छ । विशेष गरी पञ्चेश्वर परियोजना हाम्रा लागि ठूलो महत्त्वको छ । लगभग ६ हजार २ सय मेगावाटको यो परियोजना ‘थ्री–गर्जेज’ पछिको एसियाको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त परियोजना हुनेछ । ठूला परियोजनाले लगानी आकर्षित गर्ने गरी दुवै देशका बीचमा सहमति हुनुपर्छ । यसका लागि केही समय लागेको हुन सक्छ । दुवै देश यसमा प्रतिबद्ध छन् । ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भ्रमणअघि पनि दुई देशका बीचमा संवाद चलिरहेका होलान्, नेपालसँग भारतको अपेक्षा कस्तो पाउनुभएको छ ?

भारतका विदेशमन्त्री (एस जयशंकर) सँग ढाकामा दुईपक्षीय छलफल भएको थियो । भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिन्छ भन्ने त्यो छलफलबाट बुझेको छु । कहिलेकाहीँ भएका संक्रमणकालीन घटनालाई अपवादका रूपमा लिनुपर्छ, हामीबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै नयाँ उचाइमा लैजानुपर्छ भन्नेमा भारत रहेको मैले बुझेको छु । जलस्रोत, व्यापार, वाणिज्यलगायतका क्षेत्रमा भारत नेपालसँग विकास साझेदारीका रूपमा अघि बढ्न चाहन्छ । उसले नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध घनीभूत बनाउनुपर्छ भन्ने काम गरिरहेको देखेको छु । हामीबीच सहमतिमा पुग्न बाँकी मुद्दामा पनि दुवै पक्ष लचिलो देखिने विश्वास छ ।

भारतले ल्याएको नयाँ गोर्खा सैनिक भर्ती कार्यक्रममा नेपालले सहमति जनाएको छैन । चारवर्षे नयाँ सैनिक कार्यक्रम भारतमा पनि विवादित छ । भ्रमणमा यसबारे पनि भारतसँग छलफल हुन्छ ?

अग्निपथका बारेमा आधिकारिक रूपमा एजेन्डा नआएकाले नेपालले धारणा बनाउने वा राख्ने कुरा हुन्न ।

विपक्षी पार्टीहरूले भारतीय अरुचिबीच सत्ता जोगाउनका लागि यो भ्रमण हुन लागेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

डरको मनोविज्ञानबाट होइन, खुला, प्रस्ट विचार र एजेन्डा राख्ने गरी भ्रमण हुँदै छ । के दिने हो, के लिने हो भन्ने मानसिकताबाट पर हटेर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने कुरा छ, सम्बन्धका सम्भावना छन्, विकास साझेदारीका प्रश्नहरू छन् । तिनलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । समाधान गर्न बाँकी मुद्दालाई मात्रै नेपाल–भारत सम्बन्ध सोचेर अघि बढ्ने हो भने दुई देशबीचको ऐतिहासिक र घनिष्ठ सम्बन्धप्रति न्याय हुन सक्दैन ।

सैद्धान्तिक रूपमा हामी छिमेकी र अन्य विदेश मुलुकसँगको सम्बन्धमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको वकालत गर्छौं । संविधानमा पनि हाम्रो परराष्ट्र नीति यसैमा आधारित छ । तर, खासगरी छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सरकार बदलिएपिच्छे कहिले चीनतिर त कहिले भारततिर ढल्कने गरिन्छ नि ।

किन होला ?

आधारभूत रूपमा हाम्रो परराष्ट्र नीति स्थिर छ । यसले काम गरिरहेको छ । कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति सन्तुलनको अवस्थिति बनेको हिसाबका आधारमा हुँदैन । जसरी प्रकृतिको सन्तुलन गुरुत्वाकर्षणका आधारमा हुन्छ, त्यस्तै सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अभ्यास पनि देशको आवश्यकताका आधारमा हुन्छ । व्यापार, सुरक्षा, अन्तरसम्बन्धका आधारमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम रहन्छ । भारतलाई हामीले आफ्नो घनिष्ठ छिमेकी मित्रका रूपमा लिँदै आएका छौं भने चीनलाई पनि असल छिमेकी मुलुकका रूपमा लिने गरेका छौं । यी दुवैका बीचमा नेपाललाई बुझ्ने सन्दर्भमा गलत धारणा बनाउनुपर्ने कारण देख्दिनँ । नेपालका बुद्धिजीवीहरूले बुद्धि विलास गर्दा आफ्नै नीतिलाई ‘ट्याग’ लाग्ने हिसाबले दृष्टिकोण राखिरहेका हुन्छन्, वास्तवमा त्यसो होइन । भारत र चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध आ–आफ्नै विशेषताका आधारमा छन् । जुन रूपमा भारत र चीनसँग ‘इन्गेज’ हुन्छौं, त्यसैका आधारमा व्यवहारमा पनि क्रियाशील गराइराखिएको हुन्छ । मूलभूत रूपमा हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै उभिएका छौं । हाम्रो परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र छ । ‘एक चीन नीति’ लाई मान्छौं, चीनको आन्तरिक मामिलाका सन्दर्भमा नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न दिने छैनौं भन्नेमा प्रस्ट छौं । तिब्बती शरणार्थीसँग पनि लामो समयदेखि मानवीय आधारमा व्यवहार गरिरहेका छौं । भारतसँग पनि हामीले प्रस्टसँग तपाईंहरूको सरोकारमा नेपालले आघात पुग्ने काम गर्दैनौं भनेकै छौं । तर, नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका नाताले आफ्नो नीति स्वतन्त्र रूपमा राख्छ । घोषित रूपमा हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा छौं र हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा छैंनौं ।

केही मुलुकमा राजदूत खाली हुँदै छन् । राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा के भइरहेको छ ?

आउँदो असारसम्म सात देशमा राजदूत पद रिक्त हुन्छन् । भारत भ्रमणपछि राजदूत नियुक्तिको गृहकार्यमा लाग्छौं । संसद्को सुनुवाइ समिति पनि बनिसकेको छ ।

राहदानी विभागले २० लाख विद्युतीय राहदानी प्रयोगमा ल्याएको थियो । अब करिब ५ लाख मात्रै बाँकी रहेको भनिएको छ । नयाँ टेन्डर भएन भने राहदानी नपाउने अवस्था देखिन सक्छ । नयाँ राहदानी खरिदबारे के तयारी भइरहेको छ ?

यसका लागि समिति बनिसकेका छन् । एउटा समितिले भेरिएसनको काम गरिरहेको छ । अर्को समितिले टेन्डरका लागि काम गरिरहेको छ । तत्कालका लागि दबाब धान्न मन्त्रिपरिषद्ले ६४ पानाको राहदानी ५ हजार शुल्कमा नै दिने निर्णय गरेको छ । लगातार विदेश भ्रमणमा जानेका लागि भनेर ६४ पानाको चार लाख राहदानी छापिएको थियो तर ५ हजार प्रति मात्रै वितरण भयो । न्यून शुल्कमा ६४ पाने राहदानी वितरणले समस्यालाई टार्न सक्छ ।

मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ । आर्थिक कूटनीतिका लागि पहलकदमी के भइरहेको छ ?

आर्थिक समस्याभन्दा पनि विश्वासको संकटले अर्थतन्त्रमा एक किसिमको हलचल देखिएको छ । चिया पसलमा नेपाल श्रीलंका र पाकिस्तान बन्छ भनेर गफ दिएको देखिए पनि हाम्रो त्यस्तो परिस्थिति छैन । हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति प्रशस्त छ । खर्चलाई हामीले अनुशासनमा राख्नुपर्छ । अनुगमन अवस्था ठीकै छ । आर्थिक रूपमा प्रतिफल दिने लगानीका क्षेत्र पहिल्याउनुपर्ने अवस्था छ । अर्थ व्यवस्था र राजनीति जोडिएकाले त्यसमा जनताको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने स्थिति छ । आर्थिक चुनौतीलाई नेपालले राम्रोसँग समाधान गर्न सक्छ भन्नेमा मलाई पूर्ण विश्वास छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक मितव्ययिताका लागि आवश्यक ठाउँमा दूतावास राख्ने, आवश्यक नभएको ठाउँमा हटाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुकमा सेवालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सर्वसुलभ र स्तरीय बनाउने सोच छ, त्यसमा योजना बनाइरहेको छु ।

एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्री, अर्को पार्टीको परराष्ट्रमन्त्री हुँदा विभिन्न विषय र मुद्दामा द्वन्द्व बढ्ने गर्छ भनिन्छ । तपाईंको हकमा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ कि छैन ?

परराष्ट्र नीति देशको हुन्छ । विदेश मामिलामा सत्ता गठबन्धन मात्रै होइन, विपक्षी दललाई पनि सहमतिमा ल्याउने कोसिस छ । परराष्ट्र नीतिमा मुलुकको एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्छ । परराष्ट्र नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको विषय बनाउन हुन्न । परराष्ट्र नीति व्यापक सहमतिमा चल्ने भएकाले हामीबीच नीतिगत अन्तर हुने र द्वन्द्व हुने अवस्था छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०८० ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?