‘प्रतिबन्धात्मक मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्याएकाले त्यसलाई सरल बनाउनुपर्छ’
काठमाडौँ — आम निर्वाचन सकिएको ९ महिनामा देशले दुई जना अर्थमन्त्री पाएको छ, एक जना अर्थमन्त्री ६५ दिनको कार्यकाल सकिएर पूर्व भइसके । अर्को अर्थमन्त्रीको रूपमा प्रकाशशरण महतले जिम्मेवारी सम्हालेको २७ दिन बित्यो ।
महतले अर्थ मन्त्रालय लिन पार्टीभित्र ठूलै प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ । अर्थात् पार्टी उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अर्थशास्त्र मैले पनि पढेको हुँ भन्दै दाबी गरेका थिए, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि अर्थ मन्त्रालयमा कार्ययोजनासहित जाने तयारी गरेको बुझिन्छ । यी प्रभावशाली नेतालाई पछि पार्दै अर्थ मन्त्रालयमा आइपुगेका महतले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन र आत्मविश्वास जगाउन के कस्ता योजना बनाएका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका सम्पादक उमेश चौहानले प्रश्नैप्रश्न गरेका छन् । कान्तिपुर इकोनोमिक समिट–२०२३ मा आयोजित कार्यक्रममा महतले राखेका विचारको सम्पादित अंश :
अर्थ मन्त्रालय आफैंले कमान्ड गर्नुपर्छ भन्ने किन लाग्यो ? ती प्रभावशाली नेतालाई पछाडि पार्न कसरी सफल हुनुभयो ?
पदाधिकारी भएपछि प्रभावशाली हुने हो भने म महामन्त्री र उपसभापति छैन । पाटीभित्र प्राप्त मानव संसाधन वा त्यो क्षेत्रको जिम्मेवारी लिन सरकारको विदेश मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालयमा समेत बसिसकेको सन्दर्भमा नेतृत्वले मलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ भनेर जिम्मवारी दिएको हो । त्यसलाई अन्यथा रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने, प्रश्न गर्नुपर्ने विशेष कारण ठान्दिनँ । अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीलाई समाधान गर्न मै उपयुक्त हुन्छु भन्ने पार्टी नेतृत्वलाई पनि छ ।
हामी आर्थिक वर्षको १० औं महिनामा हिँडिरहेका छौं । महालेखा नियन्त्रकको बेवसाइटमा हेर्दा मगंलबार रातिसम्म ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, संसद्बाट पारित भएको बजेटको लक्ष्य १४ खर्ब हो । १० औं महिनामा ५० प्रतिशत राजस्व उठेको छ । बाँकी ३ महिनामा ५० प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब कसरी उठाउने होला ?
चालु आर्थिक वर्षको लागि लक्ष्य प्राप्त गर्ने सम्भव छैन । यद्यपि पछिल्ला महिनाहरुमा राजस्व उठाउने दरमा प्रगति गर्छौं । तर लक्ष्य प्राप्त हुँदैन भन्नेमा दुई मत छैन । लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुमा विविध कारणहरु छन् । कोभिड–१९ संक्रमणका समयमा भ्याक्सिन, स्वास्थ्य सुरक्षालगायत आवश्यकता पर्यो । त्यसबेला हामीले अर्थतन्त्रमा स्रोतसाधन इनफ्युज गर्यौं । त्यसले अन्य प्रकारका प्रभावहरु पनि ल्यायौं । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षम राष्ट्र बैंक पुग्यो । बाह्य कारणहरु पनि समस्या हुन सक्छन् । नेपाल पनि श्रीलंका हुन्छ भन्ने पनि व्यापाक बहस भयो । यद्यपि त्यस्तो स्थिति नेपालको थिएन । त्यसले प्रभावित भएर आयातमा कडाइ गरियो ।
राजश्वको ठूलो भाग भन्सारबाट आउँछ । त्यसले पनि असर पर्यो । राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको प्रतिबन्धात्मक मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रमा पुँजी प्रवाह कम भयो । राज्यको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता दुई वटा निर्वाचनले गर्दा प्रभावित भयो । हाम्रोमा जे कुरा गर्छ, सबै ध्यानत्यतै तिर जान्छ । अरू समग्रा राज्य संयन्त्रको विभिन्न निकायहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ पनि केही समस्याहरु छन् । त्यसले पुँजीगत खर्च चालु खर्चभन्दा कम छ । कम हुँदै गएको चिन्ताको विषय हो । छुट्याइएको पुँजीगत खर्च पनि खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा हुनुपर्ने पुँजीको प्रवाह कम भएको हो । जसका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखियो । ब्याजदार ज्यादा हुँदा हिसाब गरेर अघि बढेकाको गडबड भयो । अब ऋण लिने चाहनेहरु पनि ब्याजदर उच्च कारण समस्यामा भयो । पुँजीगत खर्च धेरै नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा पनि प्रभावित भयो । जग्गाको कित्ताकाँट रोकिँदा पनि हाम्रो धेरै पुँजी चलायमान भएन । जग्गा र सेयरमा अप्राकृतिक रूपमा भाउ बढ्ने आफ्नै कारण छ । यी विविध कारणले गर्दा अर्थतन्त्र शिथिल भयो । अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा राजस्व पनि कम उठ्यो । देशको अर्थतन्त्र शिथिल भयो ढल्यो भन्ने होइन । समस्याहरु छन् । त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ ।
देशको अर्थतन्त्रमा सर्वसाधारण आंतकित हुने, व्यवसायीहरु चिन्तित हुने तर भित्र बस्ने मान्छेलाई अलिअलि हो कि होइनजस्तो हुने मात्र हो ?
म मन्त्रालयमा बसेको धेरै भएको छैन । अर्थतन्त्रमा समस्या छ । मागमा शिथिलता आएको छ । आर्थिक कारोबार घटेको छ । यी समस्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु, देशलाई अघि बढाउनु भनेको गाडी चलाएजस्तै हो । त्यहाँ इन्जिन, ब्रेक, टायरलगायत हुन्छ । इन्जिन मात्र ठीक भएर गाडी गुड्दैन । ब्रेक पनि ठीक हुनुपर्छ । अन्य यन्त्रहरु पनि ठीक हुनुपर्छ ।
म पनि एउटा यन्त्र मात्र हुँ । समग्र राज्य संयन्त्रले एकाकर भएर एउटै लक्ष्यका साथ भएका समस्यालाई समाधान गर्न पहिलो दिनदेखि नै लाग्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकको प्रतिबन्धात्मक मौद्रिक नीतिलाई संकुचन गरेको छ, त्यसलाई सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसो गर्दा ब्याजदर घट्छ, पुँजी प्रवाह वृद्धि हुन्छ । सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले आउने बजेटमा पुँजीगत खर्च वैदेशिक सहयोग, आन्तरिक ऋण र राजस्वबाट जुटाउन सक्छौं तर त्यसको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेछ । यहाँ त ९ महिनापछि म कहाँ फाइल आयो । साढे ८ महिनासम्म खर्च शून्य छ । अब ठेक्का लाग्न स्वीकृत गर्नुपर्यो, पैसा रिलिज गर्नुपर्यो भन्दै आइरहेका छन् । यो साढे ८ महिनामा केही काम नगरी अन्तिम समयमा आएर भनिरहेका छन् । भोलिका दिनमा पहिलो दिनबाटै मन्त्रालय- मन्त्रालय कुरा गरेर काम गर्छौं । अब ९ महिनासम्म सुतेर बस्ने कसैलाई छुट हुने छैन ।
यो मानसिकताका साथ काम गर्यौ भने खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ । केही पुँजीगत खर्चको आकार पनि भ्याएसम्म बढाउन कोसिस गरौंला । वास्तविकताभन्दा धेरै ठूलो देखाएर पनि केही हुँदैन । २०४६ साल अघि कस्तो थियो अहिले कस्तो छ ? धेरै परिवर्तन आएको छ । अझै गर्न सकिन्थ्यो जुन हामीले गर्न सकेनौं । जनताको अपेक्षा धेरै छन् । सूचना प्रविधिको जमानामा हातहातमै मोबाइल भएकाले सबैले संसार देखेको छ । विकसित मुलुक हेरेर नेपालमा किन भएन भन्ने भाष्य छ ।
त्यसकारण अपेक्षाहरु ज्यादा छ । त्यो अपेक्षामा खरो उत्रनका लागि बाचा गर्छौं । भोलि हुने कुरा हुँदै गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले छोड्नुपर्छ । अब धेरै कुरा गर्छु भन्दा जनताले पत्याउँदैनन् । जति स्रोतसाधन छ, त्यसको प्रयोग गर्छौं । सुशासनमा व्यापक सुधार गर्छौं । दुरुपयोग गर्न खोज्दै हिँड्ने व्यवहारलाई निषेध गर्छौं । जनतामा भएको निराशा, नकारात्मक, यिनीहरुले गर्दै गर्दैन भन्ने कुरा हट्छ । स्रोतले भ्याउने योजना लैजाने र पूरा गरेर देखाउने । यसरी अघि बढे नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ । यो बाटोमा जाने मेरो इमानदार कोसिस हुन्छ ।
रातो किताब बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा कस्ता घोषणा गरिन्छ र डेलिभरी के हुन्छ ? फास्ट ट्र्याक, रेलका कुरा, नगरकोट सडक हेर्दा हाम्रो डेलिभरी हाललाई होइन, १० वर्षपछिलाई जस्तै छ नि ?
समस्या छैन भनेर ढाँकछोप गर्ने स्कोप छैन । हामी बहुवर्षे ठेक्का प्रणालीमा गर्यौं, धेरै गर्छु भनेको छौं । एक वर्षमा राख्दा पूरै काम नसकिने रहेछ । अलिअलि काम बाँकी हुने रहेछ । त्यो पूरा गर्न अर्को वर्ष फेरि ठेक्का लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर बहुवर्षे ठेक्कामा गर्यौं । ५० करोडको आयोजना छ । त्यसलाई पूरा गर्न हामीले ५० लाख नराखी, बहुवर्षे भन्दै स्रोत सुनिश्चित भनेर लेख्यौं । त्यसपछि यता–त्यता सबैतिर ठेक्का लाग्यो । तर स्रोत छैन । काम गर्छु भनेर ठेकेदारले भन्दा बाँकी पैसा छैन । भौतिक मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा ४ खर्ब बराबरको त्यस्तो योजना रहेछ । त्यसकारण अब स्रोत सुनिश्चतता जति गर्न सकिन्छ त्यतिमै गर्ने हो । स्रोत सुनिश्चितता कागजमा मात्र होइन, यथार्थमै गर्नुपर्यो । मैले एक्लै गर्छु भनेर हुँदैन सबैले गर्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्रीले बजेट छुट्याइन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन, भद्रगोल भइरहेको छ । यो सुन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले भनेको जस्तो सुनिन्छ । मन्त्रीज्यू २०४८ साललदेखि निरन्तर २०७८/७९ सालसम्म ३० वर्षको शासनमा हुनुहुन्छ । तपाईं मन्त्री हुनुहुन्छ । तपाईंको नेतृत्वमा पाटी छ । आउटसाइडरले जसरी भनिरहँदा हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ ।
म त इनसाइडर नै भएर कुरा गरिरहेको छु । यो गर्न सकिन्छ । तर कलेक्टिभली प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । गत समयमा हामीले गर्दै नगरेको भने होइन । द्वन्द्वबाट गुज्रिएर संविधान बनायौं । निर्वाचन प्रणालीमा गयौं । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा गयौं । बहुमत नदिँदा सबै मिलेर सरकार बनाउनुपर्यो । सरकार बनाउन कम्प्रोमाइज गर्नुपर्यो । जिम्मेवारी लिने व्यक्ति र जिम्मेवारीमा मिसम्याच भइरहेको छ । कति समय रहने हो थाहा छैन । सुशासनमा धेरै समस्या आयो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले संयुक्त रूपमा एउटै लक्ष्यका लागि अघि बढ्नुपर्छ । यसमा पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने छैन । अर्थतन्त्र अगाडि बढ्यो भने सबैमा त्यसको प्रभाव पुग्ने हो । त्यसमा प्रतिपक्ष नेताहरुमा पनि कुरा गरिरहेको छ । महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दा र अर्थतन्त्रको कुरामा हामी एक भएर जानुपर्छ । सत्तामा को गयो को गएन भने फरक होला । तर साझा कुरामा पनि फरक धारणा राख्न थाल्यो भने जनता थप निराश हुन्छन् । अब निराश बनाउने थप स्कोप स्थापित भएका पार्टीहरुमा छैन । विकसित भएको नयाँ सिनारिओमा उहाँहरुलाई शंकाको फाइदा छ । अरू देशको तुलना गरेर नेपाललाई हेर्छन् । हामीसँग धेरै अपेक्षा राखेका छन् । हामी कुन आधारबाट सुरु भयौं । त्यो कोही सुन्न चाहँदैनन् । नयाँलाई हामी भएको भए गर्थ्यौं भन्ने शंकाको फाइदा छ । हामीलाई त्यो फाइदा जनताले दिँदैन । त्यसैले हामीले डेलिभरी नै गर्नुपर्छ । म, मेरो पार्टीभन्दा उठेर काम गरेर देखाउनुपर्नेछ । त्यसप्रति म प्रतिबद्ध छु ।
अहिले सिंहदरबारमै भएका कर्मचारीले राजस्व आम्दानी कम हुँदा अन्य खर्च त घटाइयो, अब तलब पनि के हुन्छ भनेर चिन्तामा छन् ? तलब पनि वितरण गर्न नसक्ने स्थितिमा देश पुगेको हो कि होइन ?
त्यस्तो पक्कै होइन । साधारण खर्चको शीर्षकमा तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्रदेश तथा स्थानीयलाई दिने अनुदान पनि पर्छ, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षामा गर्ने लगानी पनि पर्छ । त्यसकारण साधारण खर्च भने छुट्याइएको छ । राजस्व त साधारण खर्च जति पनि उठेको छैन । राजस्व साधारण खर्चभन्दा धेरै उठ्नुपर्छ । पहिला अलिअलि राजस्व बढ्दै गएको थियो । यो पटक नबढ्नुमा विशिष्ट कारणहरु पनि छन् । त्यसकारण अलिकति निराशा आएकै हो । तर तलबभत्ता नै दिन नसक्ने अवस्था होइन । राज्य संयन्त्रसँग जोडिएका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सबैले तलबभत्ता पाउँछन् । सामाजिक सुरक्षा हटाउन थाल्यो भन्ने प्रचार भएछ । हामीले भनिसकेको कुरा हटाउने तथा घटाउने अवस्था आयो भन्नेमा हामी छैनौं । हाम्रो प्रतिबद्धता हामी पूरा गर्छौं । साधारण खर्चभित्र गाडी, फर्निचर, मसलन्दलगायत अनावश्यक भ्रमणलाई निर्ममता पूर्वक कम गर्छौं । यसपालि जुन पर्दा लगाएको छ, पुरानै भए पनि धोएर लगाऔं, टाकटुक मिलाएर त्यही फर्निचर चलाऔं, नयाँ नकिनौं भनेका छौं । केही वर्ष यता ठूलाठूला भवनमा भयानक खर्च गर्न थाले छौं । सरकारी वकिलको कार्यालय, महान्याधिवक्ताको भवन हेरौं । अन्य देशमा एउटा बक्समा १५ जनाले काम गर्छ । हाम्रो एउटैमा एउटा कर्मचारी बसिरहेको छ । निर्माण सम्पन्न चरणमा रहेको, निर्माणाधीन रहेको भवनलाई अलपत्र छोड्ने कुरा भएन । जसको उपयोगका लागि बनाइएको हो, त्यसलाई आवश्यक छैन रहेछ भने अन्यतर्फ बजेट रकमान्तर गरौँला । तर यो वर्ष अत्यावश्यकबाहेक न्यूनतम ठाउँमा मात्रै खर्च गर्छौं, नत्र गर्दैनौं । यसरी साधारण खर्च कम गर्न र अनावश्यक खर्च गर्न रोक्न सरकार गम्भीर छ ।
मंगलबार बेलुकासम्म हेर्दा कुल बजेटको ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पूर्वाधारमा हुने पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत मात्रै छ । १० महिनामा ३० प्रतिशत भएको छ । बाँकी तीन महिनामा ७० प्रतिशतको खोला बगाएर खर्च गर्ने भएपछि चिया नखाऔं, पर्दा नहाल भनेर मात्र त्यो भ्वाङ पुरिएला ?
यत्तिकै पनि हामी घाटामा छौं । त्यसकारण तीन महिनामा ७० प्रतिशत खर्च हुँदैन । असारे रोपाइँ पनि हामी गर्न जाँदैनौं । अन्तिम समय पर्खिने, हारहुरमा खर्च गर्ने र खर्च भयो भनेर देखाउने भन्ने हुँदैन, त्यो स्पष्ट रूपमा भनेका छौं । पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन ठेक्का लगाउँछौ, साइट क्लिएर भएको हुँदैन, मुआब्जाकै प्रश्न छ । बुढीगण्डकीमा अर्बौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । हाम्रो लागत र समय बढ्दै गइरहेको छ । त्यसका घाटा हामीलाई भइरहेको छ । वर्ल्ड बैंक, एडीबीसंग छलफल गर्दा उनीहरुले पनि त्यही भनेका छन् । तर तपार्इंहरुले खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसैले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्यो भनिरहेका छन् । सरकारका संयन्त्रभित्र साइट क्लियरेन्स नगरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने अनि ऋणको भार बोक्नुपर्ने अवस्था गलत हो । यसरी अघि बढ्यौं भने पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ र अन्य सहयोगीहरुले पनि सहयोग गर्छन् । कतिपय अवस्थामा सहयोग दियौं भने जस्तोसुकै लिने प्रवृित्त छ । डोनरसँग तर्कसंगत कुरा गर्यो भने उनीहरुले पनि सुन्छन् । जहाँ आवश्यकता छ, त्यसका लागि मात्र मागौं । पूर्वाधार, पावर, सहरी विकासलगायत क्षेत्रमा मात्र सहयोग लिऔं । अन्य क्षेत्र आफ्नै स्रोतसाधन र गैरसरकारी संस्थाको उपयोग गरौं ।
यो महसुस गर्नुभएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कतिको यथार्थपरक बनाउनुहुन्छ ?
मेरो सम्पूर्ण कोसिस वास्तविक बजेट बनाउनेमै छ । धेरै आकार देखाएर माक्र हुँदैन । धेरै कार्यत्रममा देखाएर केही हुँदैन । जनताले भन्छन्, हिजो पनि यति राखेको थियो, कहाँ के भयो भनेर विश्वास गर्दैनन् । त्यसकारण हामी सिद्धान्त र प्राथमिकता मात्र पेस गर्छौं । बजेट पेस हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै त्यो पास भइसक्नुपर्छ भनेर छलफल भइसकेको छ । सिद्धान्तमा आर्थिक वृद्धिदर बढाउने हुन्छ । क्षेत्रगत प्राथमिकतामा कृषि, पूर्वाधार विकास, पर्यटन भन्छौं । तर यो कुरा परम्परागत भइसक्यो । अब सीमित स्रोतसाधन भएकाले प्राथमिकताअन्तर्गत पनि के प्राथमिकता हो त्यो छनोट गर्छौं । २०४६ साल यता व्यापक सडक सञ्जाल विस्तार गर्यौं । त्यो सडक प्राविधिक रूपले उपयुक्त छैन, बाह्रै महिना चलाउन मिल्ने छैन । सबै ठाउँको सट्टामा जनताले धेरै प्रयोग गर्ने ठाउँलाई प्राथमिकतामा राख्छौं । प्राथमिकताभित्र पनि प्राथमिकता तोक्नुपर्यो । विश्वविद्यालय खोल्ने शृंखला नै भयो । कृषि, पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल भन्यौं । भवन मात्र बनाएर छोड्नु भएन । गाउँपिच्छे १५ कोठे अस्पताल बनाउने भन्यौं, सहयोग पनि आयो । तर भवन बने पनि भवनभित्र भराउने केही छैन । नर्स, प्रविधि केही छैन । त्यसको सट्टामा सीमित क्षेत्रमा, धेरै जनताले उपभोग गर्न पाउने ठाउँमा बनाऔं । त्यसलाई प्रविधिमैत्री बनाऔं । क्षेत्रगत प्राथमिकतामा पनि त्यहाँ भित्रको सबैभन्दा धेरै प्रभाव छोड्ने प्राथमिकता के हुन्छ, छनोट गर्नुपर्छ । सबै ठाउँमा दिएको जस्तो मात्रै हुन्छ । परिणाम आउँदैन । त्यसैले सबै जनप्रतिनिधिलाई भनिरहेका छौं । विश्वासमा लिएर गर्न सकिनेलाई मात्र गर्ने हो । यो सुरुवात गर्यौं भने अर्को वर्ष थप काम गर्न सक्छौं ।
जुनसुकै सरकारले धेरै राम्रो गरून् भन्दा पनि कम नरोम्रो गरून् भन्ने अहिलेको अपेक्षा छ । अर्थ मन्त्रालयकै उदाहरण दिँदा गत वर्ष पोलिसी ह्याकमा स्वयं अर्थ मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व जोडियो । बिचौलियाले मान्छे पठाए र करको दर हेरफेर गरे । विदेशी सामान आयात गर्दा मुद्रासंचिति कम भयो भनेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो र टेलिफोन, मोबाइल, र अटोमोबाइल्स बन्द गरेर सुपारी खोलियो । तपाईंको पालामा अर्थतन्त्र मास्नका लागि सुपारीको लेनदेन हुन्छ कि हुँदैन ?
पहिला सुपारी आयात भएको विषयमा छानबिन भयो । त्यो विषयमा म पस्न चाहन्नँ । तर मेरो पालामा कुनै पनि अनियमित, नियम कानुन, मूल्य, मान्यतालाई सम्झौता गर्ने काम हुँदैन । कुनै घरानालाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले करको दररेटमा तलमाथि कदापि हुँदैन, कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । काम गर्ने तर विज्ञापन नगरेपछि जतिसुकै काम गरे पनि केही हुँदैन । आफूले गरेको कामको विज्ञापन गर्नै पर्ने रहेछ ।
विज्ञापन गर्न जानिन भन्नुभयो तर तपाईंले पनि अर्थसचिव परिवर्तन गर्न खोज्नुभएको थियो । यहाँले सोच्नुभएको कुरा बाहिर यति हल्ला भयो कि अर्थसचिव नै परिवर्तन गर्न सक्नुभएन, हैन र ?
मिडिया, सामाजिक सञ्जालको आफ्नै डाइनामिक छ । हुद नएपनि यही गर्न खोजेको होला, यदि भएन भने यही कारणले भएन भनेर बढाइचढाइ गर्ने र अनुमान गर्ने प्रचलन छ । आवश्यकताको सिद्धान्तमा विश्वासमा काम गर्ने हो । नीतिनियमअनुसार काम गर्ने हो । कामलाई द्रुत गतिमा लैजान सकेनौं, समस्या आयो भने परिवर्तन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
तर, आफैं मन्त्री भएको अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रलाई धेरै विश्वास गरिरहनुभएको छैन । त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे र राष्ट्र बैंकका निर्देशक गुणाकार भट्टलाई सल्लाहकार बनाएर बजेट बनाउन लाग्नुभएको हो ?
विश्वास नभएर त्यो गरेको होइन । सिस्टममा भएर काम बसेपछि बाहिर विज्ञता, सल्लाहसुझाव आवश्यक हुन्छ । यो पहिलेदेखिको प्रचलन हो । पहिलो पटक होइन । उहाँहरुले त तलबभत्ता पनि चाहिँदैन भन्नुभएको छ । आफूले जानेको बुझेको सल्लाहसुझाव दिने हैसियतले काम गर्नुभएको छ । भित्रकै समूहले पनि काम गर्नुभएको छ । सबै क्षेत्र, वर्गको सल्लाहसुझाव लिएर बजेटलाई अझै राम्रो बनाउने कोसिस हो । धेरै कुरा सुधार गर्नेतर्फ उन्मुख हुन्छु ।
एक्लै सक्दिनँ भनेर सांसदहरुको सुझाव लिन संसदीय दलमा आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो । त्यो बैठकमा बुलन्द आवाज भनेको सांसद विकास कोष फिर्ता ल्याऔं भन्ने देखियो । यो कोषबारे तपाईं भनाइ र बुझाइ के छ ?
सांसद विकास कोष सही प्रयोजनका लागि ल्याइए पनि केहीले गलत रूपमा प्रयोग गरेकाले नकारात्मक धारणा बन्यो । जनप्रतिनिधिहरू सबै खराब मात्र छन् भन्ने भाष्य ठीक होइन । धेरैले सांसद् विकास कोषको सदुपयोग गरेका छन् । नीति कानुन जे हुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं । अहिले सांसदले उक्त कोष ब्युँताउन सुझाव मात्र दिएका हुन् । त्यसबारे निर्णय भएको छैन ।
उपनिर्वाचनबाट आएको परिणामलाई ठूला दलले कसरी समीक्षा गर्छन् भन्ने विषयमा नागरिक समाज, मिडिया, आमजनताले हेरिरहेका छन् । संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सञ्जालमा गालीबेइजती भयो र विदेशमा बस्ने युवाहरुले नयाँ पार्टीमा भोट हाल्नू भनेपछि हामी हार्यौं । नेपालको चुनाव प्रभावित नै पार्नका लागि त्यति धेरै युवालाई विदेश नै जाने गरी कसले बाध्य बनायो ?
२०४६ सालको परिवर्तन नहुँदै त्यही वर्ष फुलब्राइट स्कलरसिपमा छनोट भएँ । पासपोर्ट थिएन । त्यो बेला गाउँ पञ्चायत, सीडीओदेखि सबैको सिफरिस नभई पासपोट बन्दैनथ्यो । त्यो बेला विपक्षमा लागेको लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका लागि लडेको भनेपछि जान नपाउने भयो । जानुपर्ने मितिभन्दा दुई महिनाअघि परिवर्तन भयो अनि मात्र म विदेश जान पाएँ । त्यो बेलाको परिस्थिति हेर्नुहोस् । त्यो बेला एकाध धनाढ्यहरु, कर्मचारी जान पाउँथे । सामान्य मान्छे विदेश जाने कल्पना नै हुँदैन थियो । गरिब, नपढेकोलाई भाग्यमै यस्तो लेखेको भन्नुपर्ने अवस्था थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । यहाँ काम गर्ने मन छैन । तर हामीले पठाइदियौं भन्ने भाष्यभन्दा आफ्नो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न छेकबार हुनु हुँदैन भन्ने पनि हो । पठाएको मात्र आउन पनि थालेका छन् । हामीले पठाएका होइन । सभापतिको कुरा हामीले गरेर मात्र नहुँदो रहेछ, अब भन्न पनि थाल्नुपर्छ भन्ने हो । हाम्रा कार्यकर्ताले गाउँगाउँमा बिरामी अस्पताले लैजान्छ, सकारी कार्यालय, वकिलकोमा गएर बोल्दिन्छ भने यसलाई भिडियो खिचेर देखाउनुपर्ने रहेछ । हामी गरेर मात्र हिँड्ने नदेखाउने थियौं ।
ठूला दलले भन्न खोजेको कुरा नपुगेर होइन कि लुकाउन खोजेको कुरा पनि बाहिर गएर समस्या भएको हो कि ?
त्यस्तो हैन । म नाम लिन चाहन्नँ तर गृह मन्त्रालयमा भएको एउटा निर्णयबारे कुरा गर्छु । त्यस्तो निर्णय हामीले गरेको भए सिधै अख्तियारले तान्थ्यो, कठघरामा उभिनुपर्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज हुन्थ्यो । लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर अहिले यिनीहरुले नै गरेका होलान् भनेर कसैले पनि गम्भीरताका साथ लिएका छैनन् । उनीहरुले शंकाको फाइदा उठाए । उनीहरुले नै काम गर्न लगाइदिएछन् जस्तो भाष्य भएको छ ।
शंकाको सुविधा अर्थात् ‘बोनिफट अफ डाउट’ २०४८ सालदेखि अस्तिको निर्वाचनसम्म त तपाईंहरुकै पार्टीले पाएको हैन र ?
हामीले धेरै काम पनि गरेका छौं । २०५२ सालमा ५४ वर्ष सरदर आयु थियो । द्वन्द्वलगायत विभिन्न बाबजुद ७१७२ पुग्यो यो पनि उपलब्धि नै हो । २००७ सालमा काँधमा गाडी बोकेर ल्याए । संसारमा कुनै देश छैन, जसले काँधमा गाडी बोकेर ल्याउँछ, हुम्लाबाहेक सबै जिल्लाका गाउँगाउँमा सडक पुगेको छ । शिक्षामा लगानी भएको छ । निजी क्षेत्र अघि बढिरहेको छ । द्वन्द्व नभएको भए हामीले धेरै फड्को मारिसक्थ्यौं । गरिबी १६ प्रतिशतभन्दा कम छ । पहिला ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म थियो । विकसित देशसँग दाँज्दा हामी निकै पछाडि होला तर उपलब्धि नै नभएको भने होइन । देश नै हाम्रो पछि सुरु भएको पनि हो ।
