'महानगरलाई 'वान पर्सन सो' बनाउनुहुँदैन'

स्थानीय स्तरमा हुने न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या,चुनौती र सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ । यसको नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले गर्दैछिन् । यही चैत १५ र १६ गते महानगरको आयोजनामा हुने सम्मेलनको सन्दर्भमा उपप्रमुख डंगोलसँग न्यायिक समिति,अनुगमन, महानगरको गतिविधि र मेयर बालेन्द्र शाहको कदमका विषयमा रहेर केन्द्रित भएर कान्तिपुरका गोविन्द पोखरेलले गरेको कुराकानी:

काठमाडौं महानगरपालिकाको उपमेयर भएर आउनु भएको ९ महिना भइसकेको छ । न्यायिक समितिको राष्ट्रियस्तरीय सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ किन ?

हामीले पहिलोपटक नै न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौं । र, देशव्यापी नै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक वा सदस्यहरुको उपस्थिती हुँदैछ । न्यायिक समिति स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिकामध्येको एक पाटो हो । सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हो । त्यसमध्ये एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको न्यायपालिका हो ।

न्यायिक पक्ष भनेको निकै नै महत्त्वपूर्ण पाटोभित्र पर्छ र त्यसको जिम्मेवारी उप्रमुखलाई दिइएको छ । उप्रमुखको संयोजकत्वमा अन्य २ जना सदस्य गरेर तीन सदस्यीय न्यायिक समिति हुन्छ । यसले विवाद निरुपणका काम बढी गर्छ । स्थानीय विवाद निरुपण गर्ने, स्थानीयलाई जतिसक्दो छिटो छरितो रूपमा प्रभावकारी ढंगबाट न्यायिक समितिबाट न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । कानुनीसँगै व्यवहारिक पक्ष स्थानीय सरकारले बुझेको हुन्छ भनेर यो अधिकार दिइएको छ । व्यवहारिक, कानुनी र टेक्निकल पक्षह सबै कुरालाई हेरेर न्यायिक समितिले स्थानीय विवाद निरुपण गर्छ । त्यही क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाको उपप्रमुखका रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि न्यायिक समितिलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहँदा धेरै कुरा सिकियो ।

तस्बिर/भिडियो : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

उपप्रमुखहरू सबै न्यायिक र कानुन पृष्ठभूमिको पनि हुनुहुन्न, कानुन पढेकै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । र, कानुन भनेको फेरि प्राविधिक विषय भयो । काम गर्दै जाँदा त्यो विषय सिक्ने क्रममा कतिपय कुराहरू ‘ग्याप’ पनि रहेको महसुस भयो । न्यायिक समितिमा रहेकाहरूलाई न्याय सम्पादन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई संघ र प्रदेशबाट पनि बृहत् छलफल र अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ । जसले गर्दा न्यायिक समितिकै क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ ।

जुन परिकल्पना गरेर संघीयतासँगै स्थानीय सरकारलाई दिइएको यो अधिकार छ, यसलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा 'प्लेटफर्म' आवश्यक रहेछ भन्ने अभास भयो । यो जति धेरै छलफल गर्‍यो, त्यति धेरै निखारिने कुरा हो भन्ने पनि भयो । त्यसकारण अहिलेको आर्थिक वर्षको नीतिमा नै न्यायिक समितिको सम्मेलन गर्ने भनेर राख्यौं । ढिलो गर्नुहुन्न र यही वर्ष भनेर पुसमा बजेट पनि राख्यौं । अबको बाँकी रहेको समय अझ न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा कसरी प्रभावकारी हुन्छ , एकरुपमा हुन्छ र देशभरी काम गरिरहँदा कसले संयोजन गर्ने, कसले आयोजना गर्ने भन्ने कुरा आउँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने भनेर हामीले नगरसभाबाट पास गर्‍यौं ।

न्यायिक समितिको संयोजन गरिरहँदा के कस्ता समस्या आइपर्दा रहेछन् ?

न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा चुनौती र अवसर दुवै छन् । राम्रा र नराम्रा दुवै सुधार्नु पर्ने कुराहरु पनि छन् । मेरो अनुभवको कुरा गर्दा न्यायिक समितिलाई प्रशासनिक रुपमा सपोर्ट गर्नुपर्दा कानुन जानेकै मानिस चाहिने रहेछ । प्रशासनिक रुपमा काम त जनप्रतिनिधिहरूले पक्कै पनि गर्दैन त्यो भनेको कर्मचारी प्रशासनले गर्ने हो ।

कानुन जानेको मानिस त्यो विभागमा चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा एकदमै आभास भयो । मेरो आफ्नो कार्यकालको पहिलो महिना आफूले पनि भोगेको कुरा हो, हामीले के गर्ने भनेर निर्णय त गर्छौं तर त्यसलाई भाषिक रूपमा लेख्ने भनेको प्रशासनको काम हुन्छ । कानुनका हरेक शब्दमा अर्थ हुने भएकाले कानुन नबुझेको मानिसले लेख्दा धेरै गल्ती हुन सक्ने देखियो । त्यो कुरालाई कसरी बलियो बनाउनुपर्छ भन्दा कानुन जानेकै स्टाफ हुनुपर्छ भन्ने महसुस भयो ।

दोस्रो भनेको आफूले कति कुरा काम गरिरहँदा सोध्ने कसलाई ? काठमाडौं महानगरमा काम गर्दा हाम्रो टिमममा कानुनी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ कतिपय कुरामा काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई पनि सोध्छौं यस्तो केसमा हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर । तर, यसरी फोन गरेर सोध्नुभन्दा एउटा संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने भयो । त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता देखियो । उपप्रमुखहरूलाई बोलाएर विभिन्न खालको काम र छलफल पनि भयो । धेरै वटा विषयहरुमा छलफल तथा गोष्ठी त भए तर एउटै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल भएनन् । जस्तै, यही न्यायिक विषयमै केन्द्रित भएर छलफल नै भएन ।

अर्को कुरा भनेको कतिपय ठाउँमा दोहोरिनु भएको उपप्रमुखहरू पनि हुनुहन्छ । उहाँहरूको पनि कुरा सुन्न पाइओस् भनेर पनि यो सम्मेलन हो । कति त उपप्रमुखहरू दोहोरिनुभएको पनि छ । ५ वर्ष उहाँहरूले धेरै काम गर्नुभएको छ । उहाँहरूको अनुभव पनि हाम्रो लागि सिकाइ हुने भयो । यस्तै,नदोहोरिनु भएको ठाउँहरूमा सिस्टमको मेमोरी ट्रान्सफर नै नभएको पाइयो ।

यो त काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै भएन नि ! यो त देशैभरका पालिकाहरूको कथा, व्याथा र यथार्थ हो । यसरी यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,एउटै प्लेटफर्ममा आएर छलफल गर्नुपर्छ भनेर पनि यो सम्मेलनको आयोजना आवश्यकता भयो ।

तपाईंले न्यायिक समितिलाई संस्थागत गर्नका लागि गर्नुभएका कामहरू चाहिँ के-के हुन् त ?

काठमाडौं महानगरपालिकामा म उपप्रमुख भएर आइसकेपछि मैले यो वर्षका योजनाहरु बनाएको थिएँ । उपप्रमुखलाई दिएकै अधिकारभित्र पर्छ न्यायिक समिति । न्यायिक समितिमा थुप्रै प्रयासहरू गर्‍यौं । एउटा प्रयास भनेको न्यायिक समितिको टिममा नै एउटा राम्रो समन्वय हुन जरुरी छ भनेर छलफल गर्ने, सिक्ने र सिकाउने काम हामीले धेरै नै गर्‍यौं ।

अर्को कुरा हामीले कानुन विभागमा अब कानुन पढेकाहरू राख्नुपर्छ भनेर त्यसलाई पनि प्राथमिकतामा राख्यौं । हामीले इन्टर्न पनि लियौं । कानुन विभागमा इन्टर्न राख्दाखेरी हामीलाई पनि सिक्ने मौका मिल्यो ।

काठमाडौं भनेको देशको राजधानी सहर, देशैभरका मानिसहरु आउँछन्, देशको मात्रै नभएर विदेशबाट पनि आउँछन् । यहाँका स्थानीय विवादको चाप एकदमै धेरै छ । वडादेखि न्यायिक समितिसम्म विवादको चाप धेरै भएपछि यो कुरालाई डिसेन्ट्रलाइज गर्ने कुरामा फोकस भयौं । वडा- वडामा महिला सेल बनाउने भनेर निर्णय गरेको थिएँ । त्यसलाई आधिकारिकता दिएँ । त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर पनि हामीले कार्यविधि बनायौं र त्यो कार्यविधिमा महिला जनप्रतिनिधिकै संयोजकत्वमा वा उहाँहरूकै सदस्यतमा वडा-वडामा महिला सेल गठन गर्‍यौं ।

लैंगिक हिंसाका आधारमा हुने कुनै पनि हिंसा छन् भने त्यसलाई चाहिँ अब काम कहाँबाट गर्ने भन्दा वडाबाट पहिला सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने थियो । वडा भनेको छिटो रुपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर वडाबाटै महिला सेल सुरु गरेका हौं । यस्तै, अब लैंगिकताको आधारमा हिंसा भएपछि सम्बोधन मात्रै गरेर हुन्न हामीले 'प्रिभेन्टिभ एप्रोच' मा पनि जानुपर्छ भन्ने निर्णय गर्‍यौं । त्यस्ता हिंसाहरू रोक्न सक्यौं भने अझ राम्रो हुन्छ भनेर हामीले सचेतनामूलक कार्यकमहरू वडा, समुदाय र विद्यालयमा गएर गर्‍यौं ।

र, अर्को भनेको मेलमिलाप केन्द्र हो, हरेक स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ । अझ वडास्तरमा हुनुपर्छ भनेर परिकल्पना गरिएको छ । र,त्यो कुरालाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर यस वर्षको लक्ष्य लिँदा न्यायिक समितिले नै हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले २० वटा वडामा केन्द्र सञ्चालन गरेका छौं । यो वर्ष सबै वडामा सञ्चालन हुन्छ ।

यस्तै, धेरै जना व्यक्तिहरू न्यायिक समितिमा आएर कानुनी भाषामा लेख्न आउँदैन भन्नुहुन्छ । कानुनको कुरा गर्दा प्रक्रियामा नै हामीले सहजीकरण गरेनौं भने न्याय पाउन कठिनाइ हुने भएपछि हामीले वडा वडामा निःशुल्क रूपमा कानुनी सहायता दिने निर्णय गर्‍यौं । निः शुल्क रूपमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर 'नेपाल ल क्याम्पस'बाट ‘पेड इन्टर्न’ लिएका छौं । कामनपाले प्रत्येक इन्टर्नलाई १५ हजार मासिक रुपैयाँ दिएको छ । उहाँहरूले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क रूपमा सेवा दिनुहुन्छ । त्यो हामीले न्यायिक समितिबाट पहल गरेका हौं ।

हामीले मानिसहरू उपस्थित भएकै आधारमा काम गरेका छौं । कतिपयले हातैले लेख्नुपर्ने, कतिले घरमै बसेर उजुरी गर्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो । हामीले ई–गभर्नेन्सको परिकल्पना गरिरहँदा ई–गभर्नेन्सकै पाटोमा न्यायिक समिति पनि आउँछ । न्यायिक समिति पनि डिजिटली अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले ‘ई–इजलास’ भन्ने एप बनाएका छौं । अहिले यो एपको परीक्षण गरिरहेका छौं । न्यायिक सम्मेलनमा उद्घाटन गर्ने तयारी गरेका छौं । त्यसै दिन पनि लन्च गर्छौं ।

न्यायिक समितिमा के विषयसँग बढी उजुरीहरू आउने गरेका छन् ?

काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिले हेर्दा लगभग ७५ प्रतिशत घरबहालको नै समस्या आउने गर्दछ । ‘घर खाली गराईपाऊँ, बहाल उठाइपाऊँ, घरमा बहाल राखेको मानिस भागिसक्यो र कोठाभित्र के छ त्यो हामीलाई थाहा छैन’ भनेर खाली गराईपाऊँ, बहालको रकम भरपाई नपाएको भन्दै कोठा खाली गराईपाऊँ भनेर घरबहाल सम्बन्धी यस्ता विषयहरु आउँछन् । हामीले एक दिनमा १० वटा हेर्‍यौं भने ७ वटा त घरबहालसँग सम्बन्धित नै छन् ।

यही घरबहालसँग सम्बन्धित अरु केस पनि देखियो । निवेदन घरबहालसँग सम्बन्धित हुन्छ तर बुझ्दै जाँदा त्यो केस लिलामीसँग सम्बन्धित हुने गर्छ । काठमाडौंमा अहिले बैंकले लिलाम गर्ने, र लिलाम गरेका घर खाली गराईपाऊँ भन्ने निवेदन पनि आउने गरेका छन् । वर्षौंदेखि बैंकबाट लिलाम भएपछि किन्यौं तर किनिसकेपछि बस्न पाएनौं भन्दै आउनुहुन्छ । बसिरहनुभएकाहरुले बैंकबाट मलाई समयमा नै सूचना आएन भन्दै आफ्नै घरमा बस्छु, छोड्दिनँ भन्ने एउटा जिकिर आउने गर्छ । यस्ता कुराका समस्याहरुसँगै मानाचामल भराई पाऊँ जस्ता कुराहरु आउँछन् । कतिपय सार्वजनिक बाटोका कुराहरु आइरहेका छन् । कतिपय ढलको कुरा, पानीको निकास र पाइपलाइनका कुराहरु आउने गर्छन् ।

न्यायिक समिति गरेको अर्को अभ्यास पनि छ । उपप्रमुखलाई राजस्व परामर्श समितिको पनि संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । घरबहालको समस्या काठमाडौंमा धेरै देखिएको छ । काठमाडौंमा एउटै घरमा १० वटा परिवार हुन्छन्, कम्पनी हुन्छ र सेवा लिने धेरै हुन्छन् । घरबहालको समस्या विकराल रुपमा भएकाले नीतिगत समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले ‘घरबहाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९’ कार्यापालिकाबाट पास गरेका छौं ।

अब घरबहालमा राख्दा महिनाको २ हजार वा २ लाख नै किन नलिनुहोस् थोरैभन्दा थोरै पैसामा पनि बहालमा राख्नु भएको छ । घरमा बहाल राख्नुहुन्छ भनेर सम्झौता गर्नुपर्छ र, त्यो सम्झौताको एउटा कपी वडामा दिएपछि भोलिका दिनमा आउने समस्याको समाधान पनि हुन सक्छ । सम्झौता नगरी बहालमा लगाउँदा धेरै समस्या आएको छ । अहिले घर खाली गरेर नभनी जाने देखिएको छ, भोलिका दिनमा क्रिमिनल केस पनि आउन सक्छन् । त्यस्ता केसहरूमा घरबेटी पनि भिक्टिम देखिनुभएको छ । त्यसैले बहालमा बस्दै हुनुहुन्छ भने आफू पनि अन्यायमा नपरोस् र अरु पनि नपरोस् भनेर भाडामा लिएपछि सम्झौता गर्नुपर्छ र सम्झौताको एक कपी वडामा दिनुपर्छ भनेका हौं । समस्यामा पर्दा त्यसको क्विक रेस्पोन्स पनि हुन्छ ।

उपमेयरलाई बजार अनुगमनको पनि जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । अहिले बजार अनुगमन छैन नि ?

बजार अनुगमन भइरहेको छ, रोकिएको छैन । अहिले पनि हामी टोली बनाएर विज्ञसहित फिल्डमा जाने गरेका छौं । स्क्रिनमा आउनु र नआउनु मात्रै फरक हो । दसैंमा हामीले बजार अनुगमनको काम सुरु गर्‍यौं । फिल्डमा जाँदा धेरै मिडियाबाट कभर भयो । र,सँगसगै धेरै गुनासाहरु पनि आए ।

हामी बजारमा अनुगमन गर्न जाने भनेको सजाय दिने मात्रै पनि हैन, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने पनि हो । नराम्रो गर्नेलाई सिकाउनुपर्छ,सचेत गराउनुपर्छ । लापारबाही गरेको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ । हामी फिल्डमा गइरहँदा जुन पसलमा चाहिँ साह्रै बिग्रिएको छ,सडेको,नराम्रो सामान पाउँछ भन्ने सन्देश पनि दिन चाहदैनौं जे सत्य हो त्यो दिनुपर्छ ।

बजार अनुगमनपछि म धेरै व्यापारीहरूसँग पनि बसे । उहाँहरुलाई के भने भने यो तर राज्यभरीको मात्रै हैन,हामी उपभोक्ताको हितमा काम गर्छौं भने तपाईंहरु पनि उपभोक्ता हो भनेर भनेँ । उहाँहरूले ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनुभयो । उहाँहरूले नराम्रो ढंगबाट प्रस्तुत नगरियोस् भन्दै सत्य कुरा मात्रै देखाउनुपर्छ भनेर आग्रह गर्नुभयो । राम्रो छ प्रोत्साहन र नराम्रो छ भने कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

बजार अनुगमनको विषय भने सिस्टमले काम गर्नुपर्छ र चलाउनुपर्छ । व्यक्ति जो आए पनि सिस्टमले काम गर्‍यो भने त्यसले निरन्तरता पाउँछ । अनुगमन टिम पनि हामीले छुट्टाछुट्टै बनाएर फिल्डमा जाने गरेका छौं । फिल्डमा जाँदा हामी पूर्व सूचना दिदैनौं, केही ठाउँमा सूचना पनि दिन्छौं । त्यस्तै, कहिलेकाहीँ गाडी चढेपछि कहाँ जाने भन्ने निर्णय हुन्छ ।

बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय र संघ सरकार दुवैलाई दिइएको छ । यी अधिकारहरु 'क्रिस्टल क्लियर' छैनन् । यतिधेरै कानुन र नीतिहरू बाझिएको छ । जब कानुन 'डुब्लिकेसन' हुन्छ तब काम नहुने पनि देखियो । तपाईंको पनि काम मेरो पनि काम एउटै भएपछि तपाईं पनि मलाई भन्नुहोला र म पनि तपाईंलाई भनूँला । यस्तो हुँदा काम नहुन सक्ला ।

फिल्डमा अनुगमन गर्न जाँदा महानगरलाई कारबाही गर्ने अधिकारी दिएकै छैन । त्यो गर्न नसक्दा संघसँग समन्वय गरिएको छ । कानुन क्लियर नहुँदा यस्ता विषयहरु स्पष्ट छैनन् । हामीलाई यसमा पनि सहजीकरण हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । र, अर्को कुरा हामीले काम गरिरहँदा महानगरले कुनै सामान ल्यायो र ल्याब टेस्ट गर्न पठायो भने पनि समस्या छ । निजी ल्याबको भन्दा सरकारी ल्याबको रिर्पोट बढी भ्यालु हुन्छ तर एउटा परीक्षणका लागि पनि न्यूनतम २ महिना लाग्ने भयो । बजार अनुमगनको काम गर्न नसक्नुको कारण यो पनि हो ।

दुई महिना/६ महिना रिर्पोटका लागि कुर्‍यौं भने कसरी काम गर्न सकिन्छ ? महानगरलाई आफैं ल्याब सञ्चालन गर्ने अधिकार दियो भने हामीले अनुगमन अझ प्रभावकारी बनाउने योजना पनि बनाएका छौं । महानगरले बनाउने ल्याबलाई आधिकारिकता दिने हो र सहजीकरण गर्ने हो भने यो महानगरलाई मात्रै हैन उपत्यकाका अरु पालिकाको अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

महानगरपालिकाबाट योजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमनमा यहाँको अनुभव के रहृयो ?

योजनाको अनुगमन गरिरहँदा धेरै नै काम हामी जनप्रतिनिधि बनेर आउँदा अघि बढिसकेको थियो । पूरा भएका योजनाहरू मात्रै देखियो । पहिल्यैदेखि चालू कतिपय योजनाहरू हामीले अनुगमन गर्न पाएनौं । हामी आउनुभन्दा अघि नै सञ्चालनमा भएका योजनाहरूको अनुगमन पनि गर्न पाएनौं । आइसकेपछि हेर्दाखेरी समस्या भएका ठाउँहरुमा फेरि काम गर्न पनि लगाएका छौं । राम्रा भएकाहरुलाई पनि हामीले सोही अनुसार अगाडि बढाएका छौं ।

अनुगमनका लागि फेरि उपप्रमुख र सदस्य २ जना मात्रै गएर पनि हुँदैन । त्यो टेक्निकल हुनुपर्छ । त्यसैले हरेक अनुगमन गर्न जाँदा जसले त्यो योजना हेरिरहेको छ अर्को इन्जिनियरले 'क्रस भेरिफाई' गर्ने कामको पनि सुरु गरेका छौं । त्यसका लागि टेक्निकल रिर्पोट अनिवार्य गरेका छौं । कतिपय कुरा हेर्दा,ढलान बनिसकेको हुन्छ । आँखाले हेर्दा ठिक देखिन्छ तर त्यसको कम्पोजिसनदेखि सबै कुरा टेक्निकल रिपोर्ट लिएर मात्रै अगाडि बढाएका छौं ।

योजनाकै कुरा गर्दा संघ, प्रदेशबाट पनि बजेट आउँछन् । त्यहाँ पनि थुप्रै योजनाहरुको काम भएको देखिएको छ । र, दुःखलाग्दो कुराचाहिँ त्यो बजेट एकदमै थोरै हुन्छ र अपुग हुन्छ । काम थालनी भएको हुन्छ तर माननीयज्यूहरुको अन्तिम कार्यकालमा सुरु भएका योजनालाई महानगरले लिने कि नलिने भन्ने कुराहरु छन् । ती योजनाहरु महानगरको उद्देश्यसँग मिल्छन् कि मिल्दैनन् भन्ने पनि छ । संघ र प्रदेशबाट यस्ता अपूरा बजेट राख्दा अनुगमनमा साह्रै गाह्रो भएको छ ।

काठमाडौं महानगरले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा सार्वजनिक शौचालय, पूर्वाधार एम्बुलेन्स भनेर ल्यायो ।बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट पनि सञ्चालन भएको छ । यी योजना/कार्यक्रमको अनुगमनमा के पाउनुभयो ?

'फ्रि ट्वाइलेट'को कुरा हाम्रो पहिलो कार्यापालिका बैठकबाट सुरु गर्‍यौं । त्यही क्रममा चाहिँ म उपप्रमुख भएर फिल्डमा जानु र म नर्मल पर्सन भएर फिल्डमा जानुमा फरक हुन्छ । त्यस कारणले गर्दा ममात्रै नभएर मैले आफैं पनि टिमलाई खटाउँछु । म आउँदा स्वागत गर्नुहुन्छ होला,तर हामीले हाम्रो फाइदाका लागि भन्दा पनि काठमाडौंबासीका लागि भएकाले 'क्रसचेक' थुप्रै गरिरहेका छौं । र, थुप्रै रिपोर्ट आइरहेका छन् ।

कति कामहरू रिभाइज गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ । ती कामहरुलाई कसरी रिभाइज गर्नुपर्ने योजना पनि बनिरहेको छ । पब्लिक ट्वाइलेटको केसमा राम्ररी वेलकम पनि गर्नुभएको छ र कतिपय ठाउँमा सुरु भएर बन्द भएका पनि छन् ।

ल्यान्डफिल साइटको कुरा गर्दा हामीले टेकुमा ट्रान्सपोर्टमा राखिएको स्पेस छ । त्यो सँगसँगै बन्चरे डाँडाको अनुगमनको काम पनि गर्छौं र गरिरहेका छौं । त्यहाँ पनि थुप्रै समस्याहरु छन् । फोहोर भनेको उपत्यकाकै समस्या हो । धेरैले यो काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै समस्या हो भन्ने बुझ्नहुन्छ । त्यहाँ फोहोर जाने भनेको अरु पालिकाहरुको पनि हो । अधिकारको कुरा गर्दा कर्तव्य पनि सम्झनुपर्छ । त्यसमा व्यवस्थापनसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले अर्को विकल्प ल्याउन निकै नै हतार भइरहेको छ ।

तपाईंले संस्थागत गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो । महानगरले सुकुम्बासी हटाउने सवालमा होस् वा टुकुचा उत्खनन् होस् वा दरबारमार्गको पार्किङको विषय । विवादहरु आए संस्थागत हुन नसकेको हो कि मेयर र उपमेयरबीच कतिको समन्वय छ त ?

हाम्रो समन्वय ठीकै छ भन्नुपर्छ । बोर्डमा गरिने निर्णयहरु एजेन्डादेखि निर्णयहरु पहिला नै छलफल गर्छौं । प्रमुख र उपप्रमुखहरु मात्रै नभएर हामीले एउटा सानो एउटा ग्रुपमा छलफल गर्छौं । प्रि वर्कआउट गर्छौं अनि बोर्डमा जान्छौं । कुनै विषयमा विवाद छन् भने पनि ती कुराहरु हामीले पहिला नै गरेका छौं । प्रि–बोर्ड बैठकमा लगेका हुन्छौं । त्यसपछि बल्ल बोर्डमा लैजान्छौं । र हामी त्यसलाई अगाडि बढाउछौं । बोर्डमा १३ वटा समितिहरु छन् । ती समितिबाट एजेन्डा ल्याउने काम हुन्छ । एजेन्डा आउँदा समितिले नै ल्याउने र त्यसको तात्विक भूमिका के हो भनेर समितिबाटै पेस गर्ने अभ्यास पनि सुरु गरेका छौं ।

त्यो बाहेकको कार्यकारी पावर प्रमुखसँग छ । मैले गर्नुपर्ने सहजीकरण र गर्नुपर्ने कुरामा म सदैव छु । मैले महानगरपालिकामा कसैलाई समस्या हुँदा एकदमै ओपन छु । जोपनि आउन सक्नुहुन्छ । धेरैजना कतिपय गुनासो पोख्नुहुन्छ, सम्बोधन पनि गर्न खोज्छु । उपमेयरलाई कार्यकारी भूमिका नहुँदा चाहिँ कतिपय कुरा महसुस हुँदोरहेछ ।

तपाईंको यो ९ महिना कस्तो रहृयो र चुनौती के देख्नुहुन्छ ?

९ महिनालाई फर्केर हेर्दा आफूले जुन योजना बनाएर अगाडि बढेको थिएँ त्यहीअनुसार नै गइरहेको छ । त्यो कुरामा म एकदमै आशावादी छु र सकारात्मक छु । विशेष गरेर मेरो यो वर्ष भनेको एउटा भनेको अधिकार,संविधानले,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारहरु र अरु ऐनहरुले उपप्रमुखलाई दिएका अधिकार क्षेत्रमा सिस्टम बसाल्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा राखेँ । हामीले त्यही अनुसार विभिन्न कार्यविधि बनाउने र विभिन्न निर्देशिका बनाउने र ऐनहरु बनायौं । र एउटा सिस्टमले रन गर्नुपर्छ भनेर फोकस गर्‍यौं । त्यसमा काम गर्‍यौं ।

म जनसम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेको छु । मेरो अर्को काम भनेको जनसम्पर्कमा नजिक हुनुपर्छ भनेर अफिसमा आउँदाखेरी पनि सबैको कुरा सुन्ने गर्छु। कतिपयलाई महानगरमा गएर पनि भन्न मिल्छ भन्ने थाहा हुँदैन रहेछ त्यस कारणले गर्दा आफू पनि फिल्डमा गएर सामान्य किसिमले कुरा गरिरहेको हुन्छु । अगुवाहरूले गरेको कुरामा एकदमै ग्रास रुटमा गएर काम गरिरहेको छु । अर्को भनेको विभिन्न कार्यक्रममार्फत जनसम्पर्कमा नजिक हुने प्रयास गरिरहेको छु । महानगरको यथार्थ भनेको अफिसले देखाउँदैन, समुदायमा गएर, वडामा गएर घरघरमा गएर थाहा हुन्छ । त्यो जनसम्पर्कमा गएर काम गरिरहेको छु । त्यसैले पनि म एकदमै सकरात्मक छु । म यो ९ महिना आफ्नो योजना अनुसार अघि बढिरहेको छु ।

टुकुचा खोतल्ने,सुकुम्बासी हटाउने विषयमा मेयरले समन्वय गर्नुभएको थियो कि थिएन ?

बोर्डमा भएको नभएको कुरा मैले भनिराख्नु नै पर्दैन नि, लाइभमै आउँछ । बोर्डमा पेस भएको हुन्छ । भएको/नभएको कुरा तपाईंहरूलाई थाहा छ । त्यही हो यथार्थ हो । सकुम्बासी र टुकुचाको केसमा धेरै जनाले प्रश्न गर्नुभएको थियो । बोर्डले निर्णय गरेको हो कि हैन भनेर,मैले तपाईंहरुलाई भनिराख्नुपर्छ र, एक पटक गएर रेकर्डिङ हेर्नुभयो भने उत्तर पाइहाल्नुहुन्छ । त्यसमा बोर्डबाट बैठकबाट निर्णय भएको थिएन ।

मुख्य कुरा भनेको प्रमुखको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिएको हो । कार्यकारी अधिकार मेयरसँग हुँदा कतिपय कुरा एकल अधिकार हो भन्ने लाग्ला, म न्यायिक समितिमा हुँदा म मेरो अधिकार क्षेत्रको कुरा हो भनेर गरिहेको छु । जो भयो भयो अब त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।

कार्यकारी अधिकृत र मेयरसँग कार्यकारी अधिकार छ । उपप्रमुखसँग छैन । महानगरपालिकामा भनेको वडाध्यक्ष,वडा सदस्य र बोर्ड सबै जना महत्त्वपूर्ण हो । केही विशेष र फरक कुरा गर्दैछौं भने प्रमुख,उपप्रमुख र कार्यकारीबीच एकदमै छलफल हुनुपर्छ । हामी घरभित्रको काम गर्दा दैनिकको काम हैन, केही विशेष काम गर्दैछौं भनेर छलफल गर्नुपर्छ । मेरो पहिलो दिनदेखिको जिकिर हो ।

उपप्रमुख,कार्यकारी अधिकृत र मेयरबीच तपाईंहरुको छलफल हुने गर्छ ?

बोर्ड बैठकमा हामी मासिक रुपमा बसेका हुन्छौं । महानगरमा एउटा कार्यान्वयन गर्ने विभाग एकदमै राम्रो हुनुपर्छ भनेर सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम(एसएनटी) विभागको कुरा गरेका छौं । हामी जनप्रतिनिधिले योजना बनाउने हो, यो भिजन हो भन्ने हो । हामीले मार्गदर्शन र निर्देशन दिने हो । फिल्डमा जाने भनेको कर्मचारीहरु हो । हामीले अहिले विभागहरुलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भनेर कार्यकारीको एसएनटी बैठक बस्ने गर्छ ।

अहिले हाम्रो समन्वयमा कमजोरीभन्दा पहिलो वर्षचाहिँ सकारात्मक रूपमा जानुपर्छ भन्नेमा छु । कतिपय चाहिँ सहयोगी भएर काम गर्दा पनि त्यो सिस्टममा भिज्न समय लाग्न सक्छ । त्यस्तो हुँदा कसैलाई जज गर्न एकदम हतार गर्नुहुन्न । ५ वर्षको यात्रा हो, ९ महिनामा किन जज गर्नु । सकिन्छ भने यो यात्रामा टिमवर्क हो । मिलेर जानुपर्छ भन्छु । एक्लैले मात्रै गरेर केही हुँदैन,एकजनाले बिर्गाछु भन्दा रोक्न पनि सकिन्छ । महानगरलाई 'वान पर्सन सो' बनाउनुहुँदैन,टिमवर्क हुनुपर्छ । एकदमै टिमवर्कमा काम गर्नुपर्छ । महानगरले कानुन बनाउने हो अनि कानुन लागू गर्ने हो । आफूले लागू गर्ने कुरामा कानुन पालना गरेनौं भने जनताले त्यही सिक्छन् ।

बोर्डको बैठक देखनुहुन्छ । धेरै कुरै हुँदैन त्यहाँ । चित्त नबुझिसकेको कुरा हामीले पहिल्यै गरिसकेका हुन्छौं । पहिल्यै नै भनिसकेको हुन्छ, छलफल र बहस भएको हुन्छ । 'कन्स्ट्रक्टिभ डिस्कसन' भइसकेको हुन्छ । बोर्डमा मै बोल्नुपर्छ भन्ने पछि छैन ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा पदाधिकारीहरु सबै उपस्थित हुनुपर्छ । मेयरको अनुपस्थितीको विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?

जिम्मेवारीमा बसेपछि ताली र गाली दुवै खाइन्छ । अब पदमा हुँदा काम नगरेको धेरै देखिन्छ र गाली खाइन्छ । त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । मानिसका गुनासा सुन्न तयार हुनुपर्छ त्यसैका लागि आएका हौं । समस्या नहुँदो हो र गुनासो नहुँदो हो त हामी किन आउनु पर्थ्यो र !