अन्तर्वार्ता

‘अपमानित भएर सरकारमा रहिरहनु सम्भव भएन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस र माओवादीसहित आठ दलको समीकरण बनेपछि एमाले सोमबार सरकारबाट बाहिरिएको छ । उपप्रधान र अर्थसहित आठ मन्त्रालय, प्रदेशमा चार मुख्यमन्त्रीसहित सत्तामा सामेल एमाले अब सरकारविरुद्ध राजनीतिक अभियान चलाउने तयारीमा लागेको छ ।

‘अपमानित भएर सरकारमा रहिरहनु सम्भव भएन’

सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राजीनामा बुझाएलगत्तै निवर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग गंगा बीसीले गरेको कुराकानी :

दुई महिनामै एमाले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

नेपाल अस्थिरतातर्फ अभिमुख भयो भन्ने लाग्छ । दलहरूबीच विश्वासमा ठूलो खाडल पैदा भएको छ । आपसमा भएका औपचारिक सहमति कार्यान्वयन नहुने हो भने देश कसरी अघि बढ्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

राजनीतिमा न्यूनतम नैतिकता हुन्छ, सत्ताको अगाडि त्यसको मान्यता हुँदो रहेनछ हैन ?

पुस १० गते माओवादीसँग भएको सहमतिअनुसार नै मुलुक अघि बढ्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो तर तोड्ने काम भयो । वास्तवमा एउटा अविश्वासको परिस्थिति उत्पन्न भयो ।

यो सत्ता समीकरणले मुलुकमा कस्तो परिणाम ल्याउने देख्नुहुन्छ ?

आगामी दिनमा अस्थिरताका शृंखला अघि बढ्न सक्छन् । यति बेला स्थिर सरकार हुनुपर्ने, मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकट समाधान गर्नुपर्ने, सामाजिक विकृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने, सद्भाव बढाउनुपर्ने अभिभारा हामीसामु छन् । यी अभिभारा पूरा गर्न मुलुकले चुनौतीको सामना गर्ने अवस्था देखिन्छ ।

तपाईंहरूले नै स्थिर सरकारको नारा लगाउनुभएको थियो, दुई महिनाभन्दा बढी टिकाउन सक्नुभएन...

यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखापर्‍यो । सामान्यतया सरकार गठनको पृष्ठभूमिमा जे–जति सहमति भएका थिए, ती कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो । फरक–फरक पार्टी भएको हुनाले पार्टीबीचमा फरक मान्यता हुनु, कामको दौरान असहमति र अन्तरविरोध देखापर्नु स्वाभाविक हो । यस्ता विषयमा आपसी छलफल गरी अघि बढ्नुपर्ने हो । मूलतः सरकार गठन गर्ने बेला भएको फेमवर्कभित्र समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन नसक्दा यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो ।

दुई महिना अर्थमन्त्री हुनुभयो, कस्ता योजना अघि सार्नुभएको थियो ?

रुस–युक्रेन युद्ध, कोभिडजस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । आन्तरिक राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, तरलता अभावलगायतका समस्या समाधान गर्न उचित कदम चाल्दै थियौं । खासगरी अर्थतन्त्र परिसूचकलाई सकारात्मक दिशामा फर्काउन योजनाबद्ध ढंगले काम अघि बढाएका थियौं । यहीबीच हामीले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गरेर चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनका समस्या पहिल्यायौं र त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउने महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष अघि सार्‍यौं । राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरी संकलनमा सुधार ल्याउने, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रसँग गहन संवाद गरी उनीहरूका समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने योजना सुरु गरेका थियौं ।

पुस १० बाट माओवादी पछि हट्नुमा के कारण देख्नुहुन्छ ?

चुनावमा जनतासँग जाँदा हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, बहुमतको सरकार बनाउँछौं, मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको दिशामा अघि बढाउँछौं भनेका थियौं । संसद्मा जनमतको हिसाबले ठूलो र सिटको हिसाबले दोस्रो ठूलो पार्टी बन्यौं । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनाएर चुनाव लडे, उनीहरूले सरकार बनाउन्, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं भनेर चुपचाप बसिरहेका थियौं । जब राष्ट्रपतिज्यूले सरकार गठन गर्न दिएको अन्तिम समयसम्म पनि सरकार गठन गर्ने अवस्था रहेन, तत्कालीन सत्तारूढ दलले सरकार दिन सक्ने अवस्था रहेन, त्यो अवस्थामा दोस्रो ठूलो दलको हैसियतले स्वाभाविक रूपमा सरकार गठनका निम्ति सघाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यति बेला हामीलगायतका दलले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई साथ दियौं । यसरी हामी सरकार निर्माणमा सहभागी भएका हौं । जुन आधारमा सरकार बनेको हो, त्यही आधारमा अघि बढ्नुपर्थ्यो । पुस १० मा जे सहमति (सभामुख र राष्ट्रपति एमालेको, प्रधानमन्त्री माओवादीको) भएको थियो, त्यो भंग भयो । एमालेले धोका महसुस गरेको छ ।

एमाले र माओवादीबीच पुस १० मा लिखित सहमति भएको देखिएन नि ?

सधैं लिखित सहमति आवश्यक पर्दैन । त्यो विश्वासको कुरा हो । सहमति भएको कुरा जगजाहेर नै छ । लिखित हुनु, नहुनु गौण महत्त्वको विषय हो ।

एमालेका कारण नयाँ समीकरण बनेको माओवादीको दाबी छ नि ?

कसले दुई महिनामै नयाँ समीकरण बनायो, कुरा स्पष्ट नै छ ।

एमालेका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिँदा के कुरा उल्लेख गरिएको छ ?

हामीले आज (सोमबार) बिहान केन्द्रीय सचिवालयको बैठकबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेका हौं । त्यो निर्णयको निष्कर्ष छ– जसरी सहमति भएको थियो, त्यसअनुसार कुरा अघि बढेन । सहमति कार्यान्वयन गरिएन । राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतभेद थियो भने पनि अस्ति (शनिबार) को बैठकमा सरकारबाट बाहिर ननिस्कने निर्णय भएको थियो । सरकारमै रहने निर्णय थियो । हामीलाई पुस १० गतेको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले एमाले प्रतिपक्षमा जान्छ, म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्छु लगायतका अभिव्यक्ति दिनुभयो । उहाँले खासगरी एमाले सरकारबाट बाहिर जाओस् भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसपछि अपमानित भएर सरकारमा रहिरहनु सम्भव भएन । हामीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यौं ।

अब एमाले र माओवादीबीच सहकार्यको ढोका बन्द भएको हो ?

अहिले नै सुदूर भविष्यमा जान जरुरी हुँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७९ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?